नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएको एक दशक भएछ। तर, संविधान अहिले ‘कोमा’ मा पुगेको छ। कोमामा पुगेको बिरामी जीवित फर्कन पनि सक्छ, नफर्कन पनि सक्छ। निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानसँग साटिएको यस व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने अजेन्डा सार्नेहरू पनि देखिएका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग गर्नेहरू पनि छन्। संसारको मानचित्रमा असाध्यै सानो मुलुक नेपाल अहिले एउटा ठूलो संकटको भुमरीमा फसेको छ।

खासगरी २०४६ सालको परिवर्तनपछि शक्ति र सत्तामा आएका र पछि सशस्त्र विद्रोहपछि पटक पटक सत्तारोहण गरेका दलहरूले देखाएको रवैयाप्रतिको असन्तुष्टिको चरमोत्कर्ष आज देखिएको छ। यो यति भयावह होला भन्ने कल्पना कहिल्यै गरिएको थिएन। हुन त जेन-जी समूहले गरेको आन्दोलनले मात्रै देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका चल्ने भवनलगायत ध्वस्त भएका होइनन्, यसमा रहस्यमय घुसपैठको आशंका गर्ने ठाउँ छँदै छ। तर, यस्तो अवस्था आउनुमा  चाहिँ सत्ताको लुछाचुँडी र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका राजनीतिक दलहरूका कर्तुत नै कारक बनेका हुन्। हिजो लोकतन्त्रका लागि लड्ने उनै राजनीतिक शक्ति आज लोकतन्त्र सिध्याउने उद्योगमा लाग्लान् भन्ने कल्पना गरिएको थिएन। भर्खरै मधेस प्रदेशमा खेलिएको सत्ताको घिनलाग्दो खेलबाट परम्परागत राजनीतिक दलहरू अझै चेतेका रहेनछन् भन्ने हाकाहाकी देख्न पाइएको छ।

आज परम्परागत राजसंस्था फर्काउने चाहनेहरू र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी माग्नेहरू सडकमा छन्। लोकतन्त्रमै यस्ता मागहरू राख्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही हो। तर, के परम्परागत राजसंस्था वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले हाम्रो मुलुकको हित गर्न सक्ला?

रेग्मी रिसर्च सेरिजमा प्रकाशित विसं १९१० मा राणाजीहरूले पाउने गरेको तलबमान थाहा पाउँदा आङै जिरिंग हुन्छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा ८३ हजार ६२० रुपैयाँ तलब थाप्थे।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहस चलिरहेको बेला संघीयताको पक्ष र विपक्षमा प्रशस्तै आवाज उठेको थियो। संघीयताको विपक्षमा आवाज उठाउनेहरूले विभिन्न संघ वा प्रान्तहरूको प्रशासनिक खर्च मुलुकले धान्नै नसक्ने तर्कलाई मूल रूपमा उठान गरेका थिए। तर, मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा राजनीतिक दलहरू सहमत भएपछि सोहीअनुसारको संविधान जारी भयो। व्यवस्था राम्रो भए पनि व्यवस्थापकहरूले उचित व्यवस्थापन नगरिदिँदा संघीयताबारे प्रश्न उठ्नलाई ठूलो मलजल पुगेको छ।

यस्तो पनि छ इतिहास

आज संघीयताबारे प्रश्न गर्दै संघीयताको खर्च धान्न नसकिने भयो भन्ने तर्क आइरहेको बेला हिजो राजतन्त्रको समयमा राजपरिवार मात्रै होइन, राणातन्त्रमा राणाहरूले गरेको लुटपाटको इतिहासलाई पनि अलिकति कोट्याउनैपर्ने भयो।

मनमौजी राजा रणबहादुर शाह जब बनारसतिर निर्वासित भए, उनले त्यहाँ गरेको मोजमस्तीले राष्ट्रको ढुकुटी कति रित्तियो, यसबारे पनि मूल्यांकन हुन जरुरी छ। उनले बनारसका महाजनहरूबाट ऋण लिएको ठूलो रकम चुक्ता गर्न उनकी छोरीको विवाहमा भारदारहरूबाट उठाइएको गोडधुवा रकमसमेत प्रयोग गरिएको थियो। उनलाई बनारसतिरै अड्याएर राख्न मोरङबाट उठ्ने वार्षिक आम्दानी ८० हजार रुपैयाँ त्यता पठाउने तयारीसमेत गरिएको थियो। राजकोषमा जम्मा हुनुपर्ने त्यो बेलाको ८० हजार रुपैयाँ सानो रकम हो?

भीमसेन थापा आफू अधिनायक हुन आएपछि १० हजार रुपैयाँ नियमित तलब र प्रशस्तै जग्गाजमिन आफ्नो खान्गीमा पारेका थिए।

जंगबहादुरको उदयपछि उनी अर्को महाराज भएर निस्के, श्री ३। राज्यले श्री ५ र उनको परिवारलाई पाल्नुपरेकै थियो, अब राज्यले श्री ३ महाराज र उनका सन्तानलाई पनि पाल्नुपर्ने भयो। रेग्मी रिसर्च सेरिजमा प्रकाशित विसं १९१० मा राणाजीहरूले पाउने गरेको तलबमान थाहा पाउँदा आङै जिरिंग हुन्छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा ८३ हजार ६२० रुपैयाँ तलब थाप्थे। कमान्डर–इन–चिफ बमबहादुर कुँवर राणाको ३२ हजार ६१३ रुपैयाँ तलब थियो। यस्तै, जनरल कृष्णबहादुर कुँवर राणाको २२ हजार ७२ रुपैयाँ, जनरल रणोद्वीपसिंह कुँवर राणाको २२ हजार ४१० रुपैयाँ, जनरल जगतशमशेर कुँवर राणाको २१ हजार ९७ रुपैयाँ, जनरल धीरशमशेर कुँवर राणाको २१ हजार ८५३ रुपैयाँ र जनरल (कपर्दार) भक्तवीर कुँवर राणाको १९ हजार एक रुपैयाँ तलब थियो।

आजको सुनको भाउअनुसार पनि युवराज महेन्द्रको विवाहमा राजकोषबाट झिकिएको सुनको मूल्य अर्बौं पर्छ। यो रकम व्यक्तिको पोल्टामा गयो कि देश र जनताको काममा?

यिनीहरूले त काम गरेर यति तलब थाप्थे। तर, जंगबहादुरका नाबालक छोराहरूले सेनाको ठूला पद पाएका थिए, जसले आफ्ना धाई-सुसारेको काखमा खेल्दै ठूलै रकम तलब थाप्थे। त्यो समय जंगबहादुरका छोरा जगतजंग कर्णेल थिए। उनले बुझ्ने गरेको तलब १६ हजार ७१२ रुपैयाँ थियो। यस्तै, कर्णेल भीमजंगले आठ हजार ५६७ रुपैयाँ र कर्णेल जीतजंगले नौ हजार रुपैयाँ र कप्तान फत्तेजंग र बबरजंगको पाँच हजार एक रुपैयाँ तलब थियो। राणाहरूका यी भुराभुरीले मात्रै होइन, रानी र छोरी-बुहारीलाई पनि प्रशस्तै भत्ता छुट्याइन्थ्यो। यो क्रम १०४ वर्षसम्म लगातार चलिरह्यो। मुलुक आजको स्थितिमा आइपुग्नुमा केवल वर्तमानको बेथिति मात्रै जिम्मेवार छैन, इतिहासतिर पनि फर्केर हेर्न जरुरी छ।

ऐतिहासिक दस्तावेजका संग्रहकर्ता मनोज मनुज (हाल : अमेरिका)ले हालै प्रकाशमा ल्याएका कौसी तोसाखानाका केही दस्तावेजहरू हेर्दा श्री ५ का परिवारले पाउने गरेको भत्ता रकमलाई पनि राम्रोसँग नजर दिन सकिन्छ।

राजा महेन्द्र र जंगबहादुर राणा

१९९७ वैशाखमा तत्कालीन युवराज महेन्द्रको विवाहमा कौसी तोसाखानाबाट झिकिएको सुनचाँदीको विवरणलाई एकपटक नियालौँ। त्योबेला राजकोषबाट १४ हजार ७६० तोला सुन र १० हजार तोला चाँदी नारायणहिटी राजदरबारमा दाखिल गरिएको रहेछ। यस्तै, एक लाख ४९ हजार १४० रुपैयाँ नोट र मोहर १६ हजार १५६, असर्फी २० थान बाक्लो र आठ थान पातलो पनि युवराज महेन्द्रको विवाहका लागि कौसी तोसाखानाबाट नारायणहिटी तहसिल अड्डामा दाखिल गरिएको रहेछ।

आजको सुनको भाउअनुसार पनि युवराज महेन्द्रको विवाहमा राजकोषबाट झिकिएको सुनको मूल्य अर्बौं पर्छ। यो रकम व्यक्तिको पोल्टामा गयो कि देश र जनताको काममा?

२००० सालको कौसी तोसाखानाकै एक कागजअनुसार तत्कालीन राजपरिवारका नाममा निकासा गरिएको भत्ता रकमलाई पनि एकपटक नियालौँ।

मुलुकमा राजतन्त्र फर्काएर फेरि जनतालाई रैती बनाउने माग कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन। भीमसेन थापा र जंगबहादुरजस्ता तानाशाह जन्माउन सक्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि अपेक्षित छैन।

त्यतिबेला राजाको भत्ता एक लाख दुई हजार ९६७ रुपैयाँ रहेछ। युवराजलाई ३२ हजार ६५१ रुपैयाँ, जेठी बडामहारानीलाई ३४ हजार ३१५ रुपैयाँ, कान्छी महारानीलाई पनि ३४ हजार ३१५ रुपैयाँ भत्ता ठेकिएको रहेछ। यस्तै, शाहज्यादा, शाहज्यादी, रानीसाहेब आदिको नाममा दाखिल गरिएको भत्ता रकमको विवरण पनि उक्त कागजमा उल्लेख छ।

यति धेरै रकम जन्मकै आधारमा शाहवंश र राणावंश पारिवारिक सदस्यहरूलाई राज्यले बुझाउनुपर्ने इतिहास बोकेको देशको अर्थतन्त्र आज गरिब जनताका छोराछोरीले खाडीको तातो घाममा छाला पिल्स्याएर कमाइ गरेको रेमिटेन्सले धानिदिनुपरेको छ।

निर्विकल्प संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

विगतमा भएका लुटतन्त्रको इतिहास दोहोरिनु हुँदैनथ्यो। तर, सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरू त्यसैको प्रतिलिपि बनिदिए। नेताहरूले राजनीतिलाई ठेकेदारीमा परिणत गरे अनि कार्यकर्ताहरू बिचौलियामा परिणत भए। सेवक बन्ने शपथ खाएकाहरू शासक बनेर निस्के र फेरि जनता जनार्दनलाई रैतीको व्यवहार गर्न थाले। यसैले जनतामा चरम असन्तुष्टि जन्मायो, र जेन-जी नामबाट त्यसले विद्रोहको रूप लियो।

दलका नेताहरूको रवैया जस्तोसुकै भए पनि नेपालसुहाउँदो शासकीय स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। तर, संघीयता भनेको मन्त्रीको थुप्रो लगाएर झन्डा हल्लाउने, कार्यकर्ताहरूमा भागबन्डा र पालो पुर्‍याउने खेल मात्र होइन। माथिबाट मात्रै चल्ने शासनसत्ताले जनताका माग र आवश्यकतालाई समुचित सम्बोधन गर्न सकेन भनेर तल्लो तहबाटै सहजीकरण गर्न संघीयता लागू गरिएको हो। ‘सेतो हात्ती’ पालेसरह युगौँदेखिको बोझलाई हटाएर राज्यको आर्थिक भार घटाउन मात्र नभई जनतालाई रैतीबाट उन्मुक्ति दिन गणतन्त्रको आवश्यकता भएको हो। तर, मुलुकमा रूपान्तरित राजा नै राजा, प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै मन्त्रीको जुलुसजस्तो देखिएपछि कतिपयमा आजभन्दा हिजोकै व्यवस्था गतिलो थियो भन्ने भ्रम पनि परेको छ। यस्तो भ्रम उत्पन्न गर्नेमा सत्ताको लुछाचुँडी गर्ने दलहरू नै जिम्मेवार छन्।

अबको बाटो भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै मजबुत बनाउने हो। यसको खर्च घटाउने हो। मन्त्रीको संख्याको सीमा तोक्ने हो। यस व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन राज्यमा धमिराजस्ता देखिएका दल र तिनका नेतृत्वलाई सदाका लागि बिदा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो। यसका लागि २१ फागुनमा घोषित निर्वाचनलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्छ।

मुलुकमा राजतन्त्र फर्काएर फेरि जनतालाई रैती बनाउने माग कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन। भीमसेन थापा र जंगबहादुरजस्ता तानाशाह जन्माउन सक्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग पनि अपेक्षित छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै मुलुकको उपयुक्त शासकीय विकल्प हो।