असोज २०१६ को पहिलो साता शीतलनिवासमा एउटा पार्टी आयोजना भएको थियो, जहाँ विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ र भीआईपीसँगै नेपाल सरकारका केही कर्मचारी पनि उपस्थित थिए। त्यो भिडमा देशको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी (विश्वेश्वरप्रसाद) कोइराला एक जना कर्मचारीलाई भेट्न माथिल्लो तल्लाबाट तल उत्रिए।

ती कर्मचारी थिए, कुमारमणि दीक्षित। उनी तीन साताअघि मात्र वाणिज्य विभागको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए।

बीपीले पहिलो भेटमै कुमारसँग प्रस्ताव राखे, ‘मसँग काम गर।’

प्रधानमन्त्रीको त्यति ठूलो प्रस्ताव उनले ‘नाइँ’ भन्नै सकेनन्।

बीपीको प्रस्ताव थियो– आफ्नो पीए बस्ने।

उनले टाउको हल्लाए। केही दिनपछि चिठी आयो– एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको मातहत काम गर्ने गरी सरुवा गरिएको बेहोरासहित।

प्रधानमन्त्रीको भनाइले सुरुमा उठेको विवादलाई त मत्थर पार्‍यो। तर, त्यति नै बेला अर्को विवादले जन्म लियो– पहिले आयातित घिउले नेपाली बजार ध्वस्त हुन्छ भन्नेहरू अब यसको गुणस्तरलाई लिएर अफवाह फैलाउन उद्यत रहे।

कुमारमणि ८ भदौमा वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका थिए। यति नै बेला एउटा यस्तो काण्डले देश हल्लियो, जुन अहिलेसम्म चर्चित छ। त्यो हो– घिउ काण्ड।

२५ साउन २०१६ मा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले देशको द्रुततर विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०१६/१७ को बजेट २५ करोड रुपैयाँ हुने घोषणा गरे। यसै दिन सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ७ द्वारा दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै किसिमको कृत्रिम मखन (डाल्डा) र वनस्पति घिउको पैठारीमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लियो।

यसअघि नेपालमा घिउ भन्सार शुल्क नबुझाई गैरकानुनी रूपमा भित्रिँदै आएको थियो। सरकारले यी सबै कुरालाई करको दायराभित्र ल्याउने निर्णय गरेपछि हंगामा भयो।

पहिले हल्ला चलाइयो– डाल्डा र वनस्पति घिउ पैठारी हुन थाले भने नेपाली किसान ठूलो मारमा पर्छन्। घरमा गाई-भैँसी पालेर शुद्ध घिउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था बन्छ।

यो मुद्दा संसद्को तल्लो सदनमा मात्र सीमित रहेन, माथिल्लो सदन हुँदै राजा महेन्द्रकहाँ पनि पुग्यो। केही दिनमै यसको प्रभावस्वरूप प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै ८ भदौमा संसद्को तल्लो सदनलाई जवाफ दिनुपर्‍यो, ‘यो घिउ पैठारी गर्दैमा शुद्ध घिउ खान पाइँदैन र घिउको उद्योग ह्रास हुन्छ भन्नु ठीक होइन। बरु यसले त शुद्ध घिउ झन् सस्तो हुनसक्छ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइले सुरुमा उठेको विवादलाई त मत्थर पार्‍यो। तर, त्यति नै बेला अर्को विवादले जन्म लियो– पहिले आयातित घिउले नेपाली बजार ध्वस्त हुन्छ भन्नेहरू अब यसको गुणस्तरलाई लिएर अफवाह फैलाउन उद्यत रहे।

सरकारले यो अफवाहलाई चिर्ने प्रयासस्वरूप स्वास्थ्य सेवा विभागबाट एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्‍यो।

देशभित्र रहेका वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा विश्व स्वास्थ्य संघ (डब्लूएचओ)बाट आएका सल्लाहकारहरूको संयुक्त बैठक बसेर २१ भदौमा गरिएको अपिलमा भनियो, ‘तेल, बदाम, नरिवल तथा कपासको बीउ र अरू यस्तै खाद्य तेललाई वैज्ञानिक तवरबाट घिउमा परिणत गरिएको पदार्थलाई वनस्पति घिउ भन्ने बुझाउँछ।’

सरकारी निर्णयको बचाउमा उत्रिएका स्वास्थ्यमन्त्री काशीनाथ गौतमले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा यो बताउन भुलेनन्, ‘विशेषज्ञहरूको रायमा चिल्लो पदार्थमध्ये नौनी, घिउ र वनस्पति घिउ क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। गरिब देशमा मात्र हैन, युरोप र अमेरिकाजस्ता धनी देशहरूमा पनि खाना बनाउने काम प्रायः वनस्पति घिउबाट नै हुन्छ।’

उनले यति नै बेला दुई वर्षअघि गठित ट्यारिफ बोर्डको सुझावअनुसार नेपालमा पनि बदाम र अन्य खाने तेल प्रशस्त पैदा गराउन देशभित्रै कारखाना खोल्ने सरकारको इच्छा रहेको बताए।

सरकारले यस विषयमा जति नै स्पष्टीकरण दिए पनि डाल्डा तथा वनस्पति घिउको पैठारी रोक्न सभासद् दिलबहादुर श्रेष्ठले माथिल्लो सभा (महासभा)मा गैरसरकारी संकल्प दर्ता गराए।

विपक्षीका यी सबै प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री बीपीले २३ भदौको महासभामा दिएका थिए। उनले यतिबेला भनेका थिए, ‘सरकारले ट्यारिफ बोर्डको सुझावअनुसार प्रतिमन ३० रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने गरी यसको पैठारी गर्ने विचारसम्म गरेको हो। अहिले सरकारले वनस्पति घिउ देशभित्र आउन दिएको छैन। यसको लागि आदेश हुन बाँकी छ।’

दिलबहादुर तिनै सभासद् थिए जो २०१५ सालको आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँग पराजित भए। तर, राजा महेन्द्रले उनलाई मनोनीत गरेर महासभामा लगे। सरकारको यस निर्णयको विरोध गर्नेहरूमा सबैभन्दा बढी राजाबाट मनोनीत उम्मेदवार नै देखिन्थे।

दिलबहादुरले महासभामा आफ्नो भनाइ यसरी राखेका थिए– वनस्पति घिउले स्वास्थ्यलाई हानि गर्दछ र हाम्रो आर्थिक आयमा समेत हानि पुग्ने भएकाले डाल्डाको पैठारी बन्द गरियोस्।

उनीजस्तै विचार राख्नेमा शुभशमशेर राणा पनि थिए। शुभले विरोध जनाउँदै भनेका थिए, ‘वनस्पति घिउको पैठारीबाट हाम्रो स्वास्थ्य, उद्योग, आर्थिक सम्बन्ध र व्यापारमा समेत हानि हुनेछ। प्राकृतिक वस्तुको दाँजोमा कृत्रिम वस्तु आउन सक्दैन, यो स्वाभाविक नै छ।’

महासभामा सबैभन्दा चर्को विरोध गर्नेहरूको सूचीमा नेपाल कम्युनिस्ट लिगका शम्भुराम श्रेष्ठ देखिए। उनले थप भन्न भ्याए, ‘शुद्ध घिउ बेचेर वनस्पति घिउ खाने भन्ने जो दलिल छ, यो पनि बेस होइन। हाम्रो देशमा विदेशी मुद्राको ज्यादै आवश्यक परेको अवस्थामा वनस्पति घिउको पैठारी गर्नु उचित छैन। जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हो भने वनस्पति घिउ मगाउन योग्य छैन। हाम्रो आर्थिक अवस्था र आवश्यकताउपर सरकारको ध्यान जाओस् र यसको पैठारी बन्द होस् भन्ने अनुरोध छ।’

सूर्यबहादुर थापाले पनि सरकारी निर्णयको विरोध जनाए। उनले देशमा घिउ-तेलको कमी छ भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको भन्दै महासभामा प्रश्न उठाए, ‘सरकारले वनस्पति घिउ झिकाउनुको बदला देशमा नै उत्पादन गर्नु बेस हुने थियो। यसको पैठारीले फाइदा छैन। सरकारले यो झिकाउँदा देशलाई कति आर्थिक फाइदा हुन्छ, आँकडा देखाइओस्।’

विपक्षीका यी सबै प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री बीपीले २३ भदौको महासभामा दिएका थिए। उनले यतिबेला भनेका थिए, ‘सरकारले ट्यारिफ बोर्डको सुझावअनुसार प्रतिमन ३० रुपैयाँ भन्सार महसुल लाग्ने गरी यसको पैठारी गर्ने विचारसम्म गरेको हो। अहिले सरकारले वनस्पति घिउ देशभित्र आउन दिएको छैन। यसको लागि आदेश हुन बाँकी छ।’

उनले जनमतको आधारमा सरकार बनेको हुनाले विभिन्न जनता, नगरपालिका (स्थानीय निकाय), टोल रक्षा संघ आदि कतिपय संस्थाहरूसँगको छलफलपछि देशभित्र वनस्पति घिउ पैठारी गर्ने पक्षमा सरकार उभिएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले देश तथा जनताको आर्थिक ह्रास हुने कुनै कार्य गर्नेछैन। किनकि, यस सरकारको आधार नै जनमत छ।

दिलबहादुरले महासभामा सरकारी निर्णयको विपक्षमा गैरसरकारी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउँदा १५ का विरुद्ध १६ मतले अस्वीकृत भयो।

महासभाबाट यो मुद्दा पास नभए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद कमलराज रेग्मीले प्रतिनिधिसभामा पुनः उठाएर यसलाई जीवित राख्न चाहे। उनले २५ भदौमा सरकारी निर्णय बदर हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे। रेग्मीको प्रस्ताव पनि बहुमत सदस्यद्वारा अस्वीकृत भयो।

यस विषयमा प्रतिनिधिसभामा पहिलोपल्ट बोलेका अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले भनेका थिए, ‘डाल्डा ठूलो कुरा होइन। अतः तर्क वैज्ञानिक तवरले राख्नुपर्दछ। आवेगमा मात्र बोल्यो भने उचित होला जस्तो लाग्दैन।’

उनले वनस्पति घिउको पैठारीलाई मन्जुरी दिने सरकारको एकल निर्णय नभई ट्यारिफ बोर्डको सुझाव भएको बताए। प्रतिनिधिसभामा आफ्नो भनाइ राख्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘ट्यारिफ बोर्डले राप्ती दुनमा बदामको उत्पत्ति धेरै हुन्छ र त्यहाँ वनस्पति घिउको कारखाना रहोस् भन्ने कुराको पनि अनुरोध गरेको छ।’

प्रधानमन्त्रीले जति नै स्पष्टीकरण दिए पनि विरोधी नेताहरू उनलाई यही कुरामा घेर्ने नीतिमा अडिग थिए। दरबारले पनि विपक्षीमार्फत ‘प्रोपागान्डा वार’ सुरु गर्‍यो।

वनस्पति घिउको सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको भनाइ बाहिरिएलगत्तै पुराना विवादहरू बिस्तारै मत्थर बन्दै गएको बेला पुनः अर्को घटनाले जन्म लियो।

त्यो थियो– डाल्डा र वनस्पति आयातमा एउटै व्यापारीलाई पूर्ण अधिकार दिने निर्णय गर्दै सरकारले भ्रष्टाचार गर्‍यो।

विवादमा प्रधानमन्त्री बीपीका भाइ तारणीप्रसाद कोइरालालाई तान्ने काम भयो। उनीविरुद्ध एक मारवाडी व्यापारीलाई घिउको ठेक्का उपलब्ध गराएको आरोप लाग्यो।

विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो। बीपीले घिउको आयात सम्बन्धमा २५ भदौमा आफूलाई भेट्न आएका काठमाडौँ रक्षा केन्द्रका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पार्दै भने, ‘देशका कुन कुन भागमा कति कति परिमाणमा यसको आयात गर्ने हो, अहिले सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सबैसित छलफल गरी विचार गरेर मात्र निर्णय गर्नेछ।’

सरकारले कुनै एक व्यक्तिलाई मात्र वनस्पति घिउको आयात गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको सम्बन्धमा रक्षा केन्द्रका प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पार्दै बीपीले भने, ‘यो कुरा असत्य हो। सरकारले यससम्बन्धी सबै कारबाही सूचना प्रकाशित गरेर मात्र गर्नेछ।’

प्रधानमन्त्रीले जति नै स्पष्टीकरण दिए पनि विरोधी नेताहरू उनलाई यही कुरामा घेर्ने नीतिमा अडिग थिए। दरबारले पनि विपक्षीमार्फत ‘प्रोपागान्डा वार’ सुरु गर्‍यो।

बीपीका भाइ तारणीप्रसाद कोइराला र पीए कुमारमणि दीक्षित

ट्यारिफ बोर्डले भोलिपल्टै अर्को विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भन्यो, ‘काठमाडौँ भन्सारमा वनस्पति घिउ आइसकेको छ भन्ने कुरा नै निराधार हो। यो द्वेषपूर्ण र भ्रामक प्रचार मात्र हो। काठमाडौँ वा देशको कुनै पनि भन्सारमा वनस्पति घिउ आएको छैन। अनावश्यक होहल्ला मचाउन खोज्नु यस कुराको आडमा शान्ति सुव्यवस्थामा आघात पुर्‍याउने समाजविरोधी तत्त्वको दुष्प्रयास मात्र हो।’

“कुनै बेला नेपालको राजनीति यस्तो पनि थियो, आरोप लागेकै भरमा बीपीले आफ्ना भाइलाई हटाउनुभयो। तर, अहिले आरोप प्रमाणित हुँदा पनि नेताहरूले आसेपासेलाई च्यापेर राख्ने गरेका छन्।”

कुप्रचारमा लाग्नेहरूमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कमलराज रेग्मी, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका त्रिवेणी कुर्मी र वासुदेव तिवारी, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का बेनीबहादुर कार्की, नरबहादुर थापा र मृगेन्द्रशमशेर राणा नै सक्रिय थिए।

विपक्षीहरूको ‘प्रोपागान्डा’ बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि ३० भदौमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भन्यो, ‘काठमाडौँ भन्सारमा नआइपुगेको घिउको सम्बन्धमा विवाद उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।’ उसले पनि कुनै व्यापारीलाई वनस्पति घिउ मगाउन इजाजत नदिएको स्पष्ट पार्‍यो।

तर, यति हुँदा पनि विवाद रोकिएन। यसपछि बाध्य भएर बीपीले आफ्नो भाइको ठाउँमा कुमारमणिलाई पीए बन्न प्रस्ताव राखे। जसलाई कुमारमणिले सहर्ष स्वीकार गरे।

२४ भदौ २०६७ मा नागरिक पत्रिकाका लागि लेखकलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा कुमारमणिले भनेका थिए, “घिउ काण्डमा भाइमार्फत आफूविरुद्ध चौतर्फी आक्रमण बढेपछि उहाँले मलाई पीए बस्न अनुरोध गर्नुभएको थियो।’

यस काण्डको विषयमा पुराना प्रशासक तथा राजनीतिज्ञ लीलाप्रसाद लोहनी भन्छन्, “कुनै बेला नेपालको राजनीति यस्तो पनि थियो, आरोप लागेकै भरमा बीपीले आफ्ना भाइलाई हटाउनुभयो। तर, अहिले आरोप प्रमाणित हुँदा पनि नेताहरूले आसेपासेलाई च्यापेर राख्ने गरेका छन्।”

१०३ वर्षीय लोहनी २०१५ सालको निर्वाचनमा रंगनाथ शर्मा नेतृत्व गरेको नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभाबाट चुनाव लडेका थिए। त्यो काण्डको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “बीपीलाई घेर्न ठूलै प्रोपागान्डा चलाइयो। तर, प्रमाणित भएन।”

यसै सन्दर्भमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले १ माघमा एउटा सूचना सार्वजनिक गर्दै भन्यो,  ‘वनस्पति घिउ पैठारी गर्न इच्छुक कम्पनीले आफ्नो नाम सूचीकृत गर्नुहोला।’ यो सूचनासँगै विपक्षीले लगाएको सम्पूर्ण आरोप खारेज भयो।