नेपालमा सूचना प्रविधिको युग सुरु भएको करिब ३५ वर्ष भयो। सन् १९९० तिर मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनदेखि नै नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रको सुरुआत भएको हो। त्यसबेला मर्कन्टाइल, पीसीएस, एमोरीजस्ता कम्पनी थिए।

सन् १९९० को दशकमै यी कम्पनी स्थापित भएका हुन्। त्यसपछि सन् २००० देखि विदेशबाट कम्पनी आउन सुरु भयो। डिटोहकाई भन्ने कम्पनी सुरु भयो। त्यहाँबाट ठूलो मात्रामा अमेरिकासम्म काम हुन थाले।

सन् २०१०/१२ पछि अमेरिकीलगायत धेरै विदेशी कम्पनीले नेपालमा काम दिन थाले। त्यसको साँच्चिकै वृद्धि भने सन् २०२० तिर हुन थालेको हो। पछिल्लो पाँचसात वर्ष प्रि-कोभिड र कोभिडको समययता सूचना प्रविधि प्रयोग व्यापक बनेको छ। कारोबार र कम्पनी पनि तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिले कति जनाले रोजगारी पाएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कतै भेटिँदैन। तर पनि, कम्पनी र फ्रिल्यान्सिङ गरेर ८० हजारदेखि एक लाख जनशक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको अनुमान छ।

हाम्रो सूचना प्रविधि सेवा निर्यात वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ। सन् २०२२ मा ५० अर्ब रुपैयाँ, २०२३ मा ८० अर्ब रुपैयाँ निर्यात भएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ।

यही दौरानमा कुनै पनि कम्पनी बन्द भएका छैनन्। कम्पनी खुलिरहेका छन्। मान्छे आइरहेका छन्। सूचना प्रविधिमा जनशक्तिसँगै उत्पादकत्व पनि बढिरहेको छ।

रोजगारी र निर्यात निरन्तर रूपमा बढ्दो क्रममा छ। यस क्षेत्रमा जुन रूपमा लगानी बढिरहेको छ, नयाँ जनशक्ति आइरहेको छ, त्यस तुलनामा सूचना प्रविधिको निर्यात पनि बढिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै केही समस्या भने पक्कै छन्।

हरेक क्षेत्रमा त्यस्ता समस्या नभएका होइनन्। तर पनि, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा हुन्छ। त्यसकारण सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि केही नीतिगत समस्या देखिन्छन्। यसका बाबजुद विगत तीनचार वर्षयता राज्यका निकायले गुनासो तथा समस्या सुनिदिएका छन्। केही काम पनि भएका छन्। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याएर विदेशमा सहायक कम्पनी खोल्न दिने व्यवस्था गरिदिएको थियो। त्यसमा केही करको सुधार गरिएको छ।

निर्यात गर्नेका लागि १० प्रतिशत मात्रै कर भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता केही समस्या समाधान हुँदै गएका छन्। तर, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को कर र कानुनसम्बन्धी विषय हो।

डोल्माको विषय त्यसैसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। सुरुमा लगानी ल्याउँदा उसको लगानी स्वीकार गरिएको हो। अहिले आएर करको विषय उठ्छ भने राज्यले स्पष्ट रूपमा यस्तो हो भन्नुपर्छ। सही वा गलत भन्न खोजेको होइन कि सरकारले लगानीकर्तालाई सुरुदेखि नै स्पष्ट भनिदियो भने उसले लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्छ। त्यसो नहुँदा पछि गएर समस्या देखिन थाल्छ।

हाम्रा लागि पैसाभन्दा पनि सीप आवश्यक छ। हाम्रो लागि त्योभन्दा ज्ञान आवश्यक छ। राज्यले गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा नीतिगत कुरालाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ।

सन् २०३३ सम्ममा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पाँच लाख रोजगारी सिर्जना भनेको छ। अहिलेकै उत्पादन र निर्यात हेर्दा पनि ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात धेरै ठूलो होइन।

एक अध्ययनअनुसार ७० प्रतिशतजस्तो आईटी बजार अमेरिका नै हो। बाँकी १०/१२ प्रतिशत युरोप, त्यसपछि जापान र अस्ट्रेलियालगायत देश छन्। नेपालले त्यहीँ निर्यात गर्ने हो।

जस्तो, एनसेलको विषय पनि आयो। कोटिभिटीले बन्दै गरेर जानुपर्ने अवस्था आयो। ४००/५०० जना राम्रो तलब खाने रोजगारी सिर्जना गरेको मान्छे राज्यको नीतिको विषयलाई लिएर भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने कहीँ न कहीँ अस्पष्टता देखिन्छ।

एफडीआईमा लगानी गर्नेलाई अब कस्तो हुने हो भन्ने डर भइरहेको देखिन्छ। राज्यले के गर्ने हो भन्ने विषयमा उनीहरूलाई डर छ। त्यसैले राज्यले स्पष्ट रूपमा यो हो, यो होइन भनिदियो भने लगानी गर्ने र काम गर्ने मान्छेलाई निर्णय गर्न सहज हुन्छ।

आईटी, बिजनेसजस्तो क्षेत्रमा लगानी बढाउन विदेशी लगानी नै चाहिन्छ। लगानी भनेको ज्ञानमा आधारित पनि हो। कसरी कन्ट्र्याक्ट गर्ने? कसरी त्यसमा हस्ताक्षर गराउने? कसरी सेल गर्ने? सबै कुरा उसले नै सिकाउने हो।

यो सबै हामी आफैँले मात्रै सिक्न सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रा लागि पैसाभन्दा पनि सीप आवश्यक छ। हाम्रो लागि त्योभन्दा ज्ञान आवश्यक छ। राज्यले गम्भीरतापूर्वक यस विषयमा नीतिगत कुरालाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ। अहिलेको उदीयमान सूचना प्रविधिको क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति हाम्रो आफ्नै उत्पादनले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण सवाल हो।

डिजाइन मात्रै गर्छु र त्यसका लागि केही समय कोर्स गर्छु भन्नेका लागि ‘स्पेसिफिक’ पढ्नु जरुरी हुँदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र विदेशी युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा गरेर आईटी क्षेत्रका लागि चाहिने जनशक्ति हेर्दा वर्षको १२ देखि १५ हजारसम्म उत्पादन हुन्छ जस्तो लाग्छ।

यसबाहेक नपुगेको जनशक्ति तालिममार्फत पूर्ति भइरहेको छ। अहिलेको टड्कारो विषय भनेको बजार हो। बजारीकरण भएन भने उत्पादन गरेर हामीले दुःख मात्रै पाउने हो। त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बजारीकरणमा हुनुपर्दछ। यहाँको उत्पादनलाई विश्व बजारमा कसरी उचित मूल्यमा बेच्न सक्ने बनाउने भन्ने नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो।

विश्वबजारमा भारतको उपस्थिति  हेर्दा ६ वटा ठूला कम्पनीको अमेरिकी आईटी बजारमा ५०/५५ प्रतिशत हिस्सा रहेको देखाउँछ। त्यसबाहेक युरोपमा अर्को २०/२५ प्रतिशत छ।

फिलिपिन्सको पनि बजार यही हो। उसले ४० बिलियन डलरको सेवा निर्यात गर्छ। हाम्रा लागि पनि मुख्य बजार त्यहीँ हुन्छ, किनभने संसारको बजार जहाँ छ, हामीले पनि त्यहीँ बेच्ने हो।

एक अध्ययनअनुसार ७० प्रतिशतजस्तो आईटी बजार अमेरिका नै हो। बाँकी १०/१२ प्रतिशत युरोप, त्यसपछि जापान र अस्ट्रेलियालगायत देश छन्। नेपालले त्यहीँ निर्यात गर्ने हो।

केहीअघि नेपालमै आईआईडीएस संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार ७० प्रतिशतजस्तो बजार अमेरिका नै थियो। बाँकी १०/१२ प्रतिशत युरोप, त्यसपछि जापान र अस्ट्रेलियालगायत देशहरू छन्।

अबको पाँचसात वर्षमा नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग कस्तो हुन्छ भन्ने विषयलाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त, निर्यातको कुरा भयो। अर्को, हाम्रो आन्तरिक उद्योगलाई नै ‘डिजिटलाइज’ गर्नुपर्ने जरुरी छ। सरकारकै सेवा प्रवाह डिजिटलाइज छैन।

त्यसैले सूचना प्रविधि उद्योगले निर्यात मात्रै होइन कि हाम्रो आफ्नै कम्पनी, उद्योग र पूर्वाधार विकास शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ। उद्योगको वृद्धि हुँदा निर्यातको एउटा पाटो छ नै। अहिले वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँको सेवा निर्यात गरिरहेका छौँ भने अर्को पाँचसात वर्षमा पाँचसात खर्बको निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ।

स्वदेशभित्रै सेवा प्रवाहलगायत सबै क्षेत्रमा कसरी प्रविधि छिराउने भन्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर त्यतातिर नीति केन्द्रित गर्नुपर्छ। उत्पादन, सेवा, लजिस्टिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादित प्रविधिलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटो छ।

राज्यले यसमा विचार गर्न जरुरी छ। राज्यका निकायको खरिद ऐनले नै कम लागतलगायत रेटिङका आफ्नै मापदण्ड तय गरेको छ। मुख्य रूपमा हाम्रो खरिद ऐन भौतिक वस्तु खरिद र पूर्वाधार बनाउनका लागि डिजाइन गरिएको छ। पुल, एयरपोर्ट बनाउन, गाडी खरिदलगायतका लागि डिजाइन गरिएको हुन्छ। तर, सफ्टवेयर यस्तो उत्पादन हो, जुन हरेक हप्ता, हरेक महिना अपडेट भइराख्छ। हामीले आफ्नै फोन हेर्ने हो भने हरेक दुई दुई हप्तामा फेसबुक, एक्सको अपडेट आइरहन्छ। यसले के देखाउँछ भने उनीहरूले काम गरिरहेका छन्।

आफ्नो उत्पादनलाई उनीहरूले राम्रो बनाइरहेका छन्। एकपटक बनाएर पाँच वर्ष चुप लागेर बसेका छैनन्। त्यसैले विदेशमा भएका हरेक सफ्टवेयर कम्पनीले डेभलपमेन्टको साइकलमा राख्छन्। तर, हाम्रो खरिद ऐनमा त्यो सुविधा नै छैन। हाम्रो सफ्टवेयर कसरी आउँछ भने यो प्रडक्ट मैले बनाएँ ल, यसलाई प्रयोग गर भन्ने हुन्छ।

जस्तो, लाइसेन्स वा पासपोर्टको सफ्टवेयर कति वर्षअगाडि खरिद गरिएको होला, तर त्यो प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रियाअनुसार अपडेट भएको छ त? त्यसकारण सफ्टवेयर यस्तो उत्पादन हो, जहाँ नयाँ अपडेट भइरहेको हुन्छ। केही न केही काम भइरहेकै हुन्छ। खरिद गर्दा यो कुरा बुझिँदैन। कतिपयलाई थाहा पनि छैन होला। तर, यो मान्छेको आवश्यकता र प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रियाअनुसार निरन्तर अपडेट हुँदै जानुपर्छ। सुरुमा ई-सेवा कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ। त्यो उनीहरूले अपडेट गर्दै गए।

राज्यका निकायमा खरिद गर्दा यो कुरा बुझिँदैन। खरिद गर्दा नै त्यहीअनुसार सोचियो भने जनताले दुःख कम पाउँछन्। नभए झ्याल झ्यालमा डुल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। एउटै झ्यालबाट सबै काम हुन सक्थ्यो। तर, ढड्डामा झ्यालको सिस्टम थियो। अहिले सफ्टवेयरलाई पनि झ्यालमै लग्यौँ। कसरी खरिद गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती हो।

अहिलेको प्रविधिको युगमा सरकारीलगायत सेवालाई डिजिटलाइज गर्न असम्भव छैन। त्यस बाटोमा नगई हामीलाई सुख छैन। भर्खरै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीबाट कति दस्तावेज जले? ती सबैको डिजिटल अभिलेख भइदिएको भए टेबल-कुर्सी मात्रै जल्थे। हाम्रा सयौँ रेकर्ड सुरक्षित रहन्थे होला।

एउटा त डेटा सुरक्षा र अर्को कार्यक्षमता वृद्धिका लागि पनि अनलाइनमा नगई उपाय छैन। केही भएको छैन भन्ने पनि होइन। अहिले वडा तहसम्म जन्मदर्ता, मृत्युदर्तालगायत काम अनलाइन प्रणालीमा भइरहेका छन्। सरकारी निकायले वडा र स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनायो भने केन्द्रमा चाप कम हुन्छ। पासपोर्टकै कुरा गर्दा पनि प्रणाली छ, तर जिल्लाबाट एकदमै कम बाँडिन्छ। त्यसको दबाब सीधै केन्द्रमा आयो। केन्द्रमा आकस्मिक सुविधाका लागि खुलेको हो। एकै दिनको दुई हजार पासपोर्ट बाँड्न बनेको होइन। त्यसकारण हाम्रोमा कार्यान्वयन आवश्यक छ।

अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको नीतिगत कुरा गर्दा मुख्य समस्या भनेको करको विषय हो। कसैले आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छ भने उसले थाहा पाउनुपर्‍यो कि कर कति वर्षका लागि स्थिर हो भनेर। हरेक वर्ष परिवर्तन गर्नु भएन।

हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो, यो। त्यसकारण पाँचदश वर्षका लागि कर स्थिर राख्छौँ भन्यो भने लगानीकर्ताले स्पष्ट थाहा पाउँछ कि म कति वर्षका लागि लगानी गर्दै छु भनेर।

अर्को, आईटी क्षेत्रले ऋण नै पाउँदैन। ऋण पाउन धितो चाहिन्छ। प्रोजेक्ट बेस ऋण एकदमै कम छ। सफ्टवेयर बिजनेसका लागि त छैन भने पनि हुन्छ। सप्टवेयरमा सम्पत्ति नै छैन। हामीसँग कम्प्युटर र ल्यापटपबाहेक केही पनि छैन। त्यसलाई बैंकहरूले धितो मान्दैनन्। अब हामीले लगानी गरेर खरिद गरेको सबै त्यही हो।

अहिलेको प्रविधिको युगमा सरकारीलगायत सेवालाई डिजिटलाइज गर्न असम्भव छैन। त्यस बाटोमा नगई हामीलाई सुख छैन। भर्खरै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीबाट कति दस्तावेज जले? ती सबैको डिजिटल अभिलेख भइदिएको भए टेबल-कुर्सी मात्रै जल्थे। हाम्रा सयौँ रेकर्ड सुरक्षित रहन्थे होला।

आईटी क्षेत्रको निर्यात एक खर्ब हुँदा पनि एक अर्बको पनि ऋण गएको छैन। सबैले आफ्नै पैसा हालेका छन्। अथवा नाफा कमाएको लगानी गरेका छन्। जबकि हाइड्रोपावर र पर्यटनमा हेर्ने हो भने खर्बौं ऋण लगानी छ। बैंकको पैसा नै लगानी गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, तर यो उद्योगलाई साँच्चै ठूलो बनाउने हो भने कुनै न कुनै संयन्त्रबाट त्यस कम्पनीलाई फाइनान्सिङ गर्ने उपकरण दिनुपर्छ।

एकातिर, यति ठूलो उद्योग बनाउँछु भन्यो अर्कातिर वित्तीय व्यवस्थापनको कुनै उपकरण दिइएन भने लगानी नै बढ्दैन। उद्योगले यसै लगानी बढाउन सक्दैन। त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सरकारले यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ।

सरकारले खरिद गर्ने सफ्टवेयर विदेशबाटै ल्याउन खोजिन्छ। त्यसको खरिद योजना नै त्यसरी बनाइन्छ। यस्तो योजना एकपटकको कारोबारका लागि मात्रै बन्छ।

यहीँको निर्माण व्यवसायीले बाटो बनाउँदा बाटोको हालत यस्तो छ भने विदेशमा बनेको सफ्टवेयर एकपटक खरिद गरेपछि के हुन्छ होला? त्यसैले राज्यका निकायले विदेशी सफ्टवेयर खरिद गर्दा नेपालमै दर्ता भएका कानुनी रूपमा उपलब्ध हुनसक्ने गरी तोक्नुपर्छ।

स्थानीय निकायमा स्थानीयस्तरका कम्पनीले बनाएका सफ्टवेयर चलिरहेका छन्। उनीहरूले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, तर हाम्रोमा लाइसेन्स, पासपोर्टका सफ्टवेयर विदेशी किनिन्छ। राज्यका निकायबाटै आईटी उद्योगलाई सहयोग भएन। नेपालमै दर्ता भएको बरु विदेशी कम्पनी नै होस्, तिनलाई काम दिनुपर्छ। यसो भयो भने सरकारलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ।

सेवाको निरन्तरता र प्रविधिको ज्ञानका लागि भए पनि स्वदेशमै उत्पादित आईटी कम्पनीको सर्भिस आवश्यक छ। काम गर्ने क्षमताको हिसाबले एक खर्ब रुपैयाँ निर्यात गर्ने उद्योग चानचुने होइन। त्यसैले सरकारले पनि नेपाली आईटी उद्योगलाई विश्वास गर्नुपर्छ।

यहाँबाट विदेशमा कम्पनी खोल्न नपाउने अर्को समस्या हो। हरेक नेपाली कम्पनी, जो नेपालमा स्थापित छ, उसले विदेशमा शाखा विस्तार गर्न पाउनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा कोही मलेसियामा गएर रेस्टुराँको हेल्पर हुन्छ, तर नेपालीको हिसाबले नै विदेशमा गएर त्यही रेस्टुराँ किनेर चलाउँछु भन्न नपाउने? के हामी सधैँ गुलाम हुनुपर्छ?

नेपाली उत्पादनले विश्वव्यापी रूपमा शाखा विस्तार गरेर बिक्री गर्न पाउने हो भने विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नसक्छ। लगानी उठाउँछ। उसले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्नसक्छ। त्यसैले राज्यले पनि विदेश जानु हुँदैन नराम्रो काम गरिहाल्छन् भन्ने सोचाइ राख्नु हुँदैन।

थाइल्यान्डले २०/२५ वर्षअगाडि थाई फुड प्रचार गर्ने भनेर संसारभरि थाई फुड खोल्न दियो। अहिले त्यसको लाभांश खाइरहेको छ। संसारभरि थाई फुड चिनियो। पर्यटनमा समेत त्यसले सहयोगी भूमिका खेल्यो। हाम्रो राज्यले पनि संकुचित नभई तथा सबैलाई शंकाको दृष्टिले नहेरी नेपाली उत्पादनलाई विश्वबजार खुला राख्नुपर्छ।

विदेशी मुद्राको कुरा आउँछ कि भन्ने पनि हुन सक्छ, तर अहिले सबै ट्र्याक गर्नमिल्छ। के चाहिँ ट्र्याक हुँदैन ? एफवान सफ्टकै कुरा गरौँ। उसले आफ्नो उत्पादन दुनियाँमा बेच्न सक्थ्यो होला। किन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा राज्यका निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ। साँच्चै हामी आर्थिक उदारीकरणतिर जाने हो र परिवर्तन गर्ने हो भने यसबारे सोच्नुपर्छ।

हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई ग्लोबल सिटिजन बनायौँ, तर यहाँका कम्पनीलाई ग्लोबल कम्पनी बन्न दिएनौँ। त्यो एउटा दुःखद पक्ष हो। राज्यले नै अहिले आईटी दशक घोषणा गरेको छ। सन् २०३३ सम्ममा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पाँच लाख रोजगारी सिर्जना भनेको छ। अहिलेकै उत्पादन र निर्यात हेर्दा पनि ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात धेरै ठूलो होइन।

अहिले नै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भइरहेको छ। १० वर्षमा १०/१२ खर्ब निर्यात हुन्छ। त्यसमा २० प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भयो भने पनि पुगिहाल्छ। यसका लागि राज्यले केही बल गर्नुपर्छ। वर्षको २० प्रतिशत वृद्धि खासै ठूलो कुरा होइन।

पाँच लाख रोजगारीमा जनशक्ति परिपूर्ति  गर्न केही मिहिनेत गर्नुपर्छ, किनकि त्यति विद्यार्थी निस्किएका हुँदैनन्। तिनलाई तालिम दिनुपर्छ। त्यो काठमाडौँ मात्रै केन्द्रित भएर हुँदैन, सातै प्रदेशमा गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले प्रयास गर्नैपर्छ। सातै प्रदेशमा एउटा आईटी हब नभए पनि २०/३० हजार जना बस्न मिल्ने कसरी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ। काठमाडौँबाहिरको पूर्वाधार, विद्यालयको अवस्था, बसाइको पूर्वाधारलगायतमा लगानी गर्नुपर्छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिले नै करिब एक लाख रोजगारी छ। १० वर्षमा निजी क्षेत्रले नै डेढदुई लाख पुर्‍याउँछ, तर त्यो दुईबाट चारपाँच गुणा कसरी पुर्‍याउने भन्ने राज्यले नै सोच्नुपर्छ। पाँच लाखलाई रोजगारी दिने कुरा गाह्रो छ, तर डेढदुई लाख रोजगारी सहज रूपमै पुर्‍याउन सकिन्छ।

– पाण्डे नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनीजका अध्यक्ष हुन्। उनको यो आलेख सेजन स्मारिका अर्थनीतिबाट लिइएको हो।