सरकारी स्वास्थ्य सेवामा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएर प्रशासनिक नेतृत्वसमेत सम्हालेकी डा. सुधा शर्मा गौतम अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन्। ९ कात्तिक २०८२ मा स्वास्थ्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले भनेकी थिइन्, “स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउनेछु।”

हुन पनि, स्वास्थ्यसचिव हुँदाको अनुभवका कारण पनि उनलाई मन्त्रीका रूपमा नीतिगत सुधारका काम गर्ने ठूलो अवसर छ। तर, विगतका मन्त्रीजस्तै प्रशासनिक जटिलतामा अल्झिए अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्।

कार्यान्वयनमै आएन पहिलो निर्णय

मन्त्री शर्माले शपथग्रहणपछि गरेको पहिलो निर्णय थियो, जेनी-जी आन्दोलनका घाइते र मृतक परिवारलाई निःशुल्क मनोपरामर्शको व्यवस्था। तर, अहिलेसम्म यो सुरु हुन सकेको छैन। नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख फणीन्द्र बरालका अनुसार काठमाडौँका संघीय अस्पतालहरू र जेन-जी क्लिनिकहरूमा एक एकजना मनोपरामर्शकर्ता राख्ने विषय अहिलेसम्म पनि छलफलमै छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखालाई मानसिक शाखामा स्तरोन्नति गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएका र फर्किएकालाई अनलाइनमार्फत परामर्शको व्यवस्था गर्नेलगायत विषयमा समेत तयारी भइरहेको बताउँछन्।

मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका थुप्रै अजेन्डा सार्वजनिक गरेकी छिन्। तर, उपलब्ध तथ्य, मन्त्रालयका कार्ययोजना र गतिलगायत पक्षका कारण ती प्रतिबद्धता घोषणामै सीमित हुने खतरा देखिएको डा. वन्त बताउँछन्। वन्तका अनुसार ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा विस्तारको ठोस नतिजा देखिएको छैन। सरकारी अस्पतालमा औषधि आपूर्ति र गुणस्तर सुनिश्चिततामा पनि कम प्रगति पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कमलेशकुमार मिश्र धेरै अस्पतालमा अझै औषधि अभाव रहेको स्विकार्छन्।

अर्कातर्फ मन्त्री शर्माले स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन, सरुवा-बढुवा र मनोबल वृद्धिको अनेक प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपाल चिकित्सक संघ नै मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छ।

बिमा सुधारको चुनौती

स्वास्थ्यमन्त्री शर्माले औषधि आपूर्ति र स्वास्थ्य बिमामा देखिएका बेथिति हटाउने कार्यलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बताउँदै आएकी छन्। १६ मंसिरमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्दै उनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लाग्ने क्षेत्र यही भएकाले यिनको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको सुनाएकी थिइन्। उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबारे अहिले गहन अध्ययन भइरहेको र सुधारका उपायमा छलफल तीव्र भएको दाबी गरेकी थिइन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय। फाइल तस्बिर

तर, मन्त्रालयले नै ल्याएको स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ‘आकस्मिक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्ययोजना’ कार्यान्वयनमा ठोस परिणाम देखिएको छैन। बिमा प्रणालीमा हुने दुरुपयोग रोक्ने र दिगो मोडेल बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी सुधारका सूचकहरूसमेत सार्वजनिक गरिएका छैनन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी भने बिमा सुधार प्रयासका लागि छलफल भइरहेको बताउँछन्।

औषधि आपूर्ति र नियमनमा कमजोर

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निरीक्षणकै क्रममा मन्त्री शर्माले भने औषधि आपूर्तिका विषयमा अहिले विज्ञ राखेर काम भइरहेको बताएकी थिइन्। १२ मंसिरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा पनि उनले औषधिको गुणस्तर, मूल्य, प्रणाली र अनुगमन सम्बन्धमा कुनै गुनासो नआओस् भनेर पूर्वतयारी गरिरहेको बताएकी थिइन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी पनि औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि प्रयोगशाला, औषधि खरिद प्रक्रियालगायत सुधार गर्ने विषयमा तयारी भइरहेको बताउँछन्।

तर, जेन-जी आन्दोलनको भावनाअनुरूप भ्रष्टाचार अन्त्य र प्रणाली सुदृढीकरणको प्रतिज्ञा गरेको मन्त्री शर्माले बताउँदै आए पनि औषधि बजार तथा निजी अस्पतालको नियमनमा उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत मिश्र बताउँछन्।

वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमै मन्त्रीले मानसिक स्वास्थ्य तथा श्रमिक स्वास्थ्यका साथै मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कमजोर स्वास्थ्य सूचक सुधार्ने योजना अघि सारेको बताएकी थिइन्। तर, सुधारका थुप्रै अजेन्डा बाबजुद प्रतिबद्धता र परिणाममा अझै ठूलो अन्तर रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त बताउँछन्।