नेपालको न्याय सम्पादनमा अधिकांश न्यायाधीशले इजलास अधिकृतहरूको सहयोग लिएर मुद्दाको फैसला लेख्ने अभ्यास छ। तर, कतिपय यस्ता न्यायाधीशहरू छन्, जसले आफ्नो फैसला आफैँ लेखे, लेख्दै आएका छन्।

दुरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको लाभकर विवादमा २३ माघ २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनायो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले नेतृत्व गरेको बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान थिए। फैसला लेखनको जिम्मा प्रधानन्यायाधीश जबराले भट्टराईलाई दिए। भट्टराई आफ्ना प्राय: सबै फैसलाको पूर्णपाठ आफैँ लेख्थे। लाभकरको फैसला झन् महत्त्वपूर्ण भएकाले उनले उक्त जिम्मेवारी सहर्ष स्विकारे। करको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नजिर बनाउन पाउने लोभले पनि उनलाई हौस्यायो।

करिब दुई महिना लगाएर भट्टराईले फैसला लेखे। २५ चैत २०७५ मा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो।

आफैँ फैसला लेख्ने न्यायाधीशमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि पर्छन्। खतिवडाले लेखेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुनेबित्तिकै कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले चिन्थे। किनकि, उनको फैसलामा सैद्धान्तिक व्याख्या भरमार हुन्थ्यो।

तत्कालीन समयमा पेचिलो बनेको एनसेलको लाभकर विवादमा न्यायाधीश भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय नजिरदेखि करका धेरै कुरा अध्ययन गरेर फैसला तयार पारेका थिए। खासमा उनले फैसलाको मस्यौदा गर्न र बहसनोट तथा बहस खण्ड तयार गर्न इजलास अधिकृतलाई जिम्मा दिएका थिए। तर, फैसला लेख्ने क्रममा उनले इजलास अधिकृतले तयार पारेको मस्यौदा चारपटक च्यातेका थिए। बहसखण्ड पनि चित्त नबुझेपछि पाँचौँपटकमा उनी आफैँले लेखेका थिए। मूल खण्ड त इजलास अधिकृतलाई अध्ययन गर्नै दिएनन्।

इजलास अधिकृतहरूको सहयोग लिएर फैसला लेख्ने अभ्यास भए पनि भट्टराईले विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर आफैँ फैसला लेखेका थिए। फैसला तयार भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई उनले देखाए। प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक सबैले प्रशंसा गरे। चार न्यायाधीशको एकमत भएपछि जबरा पनि त्यसमै सहमत भए। राणाले एनसेलको फैसलामा केही अनुरोध गरेका थिए, तर बहुमतले अस्वीकृत भयो। १७ साउन २०७३ देखि ३२ जेठ २०८१ सम्म सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा भट्टराईले एनसेलसहित आफ्नो जिम्मेवारीमा आएका धेरै फैसला आफैँ लेखे।

भट्टराईभन्दा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको अनुभव अलि फरक छ। केसीको समयमा कम्युटरको प्रयोग कम थियो। कम्प्युटर चलाउने दक्ष जनशक्ति पाउन मुस्किल थियो। त्यस्तो बेला पनि केसी आफ्ना फैसला आफैँ तयार गर्थे। ‘सुन्तली धामीदेखि सन्तोष भट्टराईविरुद्ध हिमाल खबरपत्रिका’ भएको अदालतको अवहेलना मुद्दासम्मका फैसला केसी आफैँले लेखे। पूर्णपाठ लेखनमा विगतको तुलनामा अहिले सर्वोच्च अदालतमा निकै परिवर्तन आएको केसीको बुझाइ छ। प्रविधिको विकाससँगै सबै न्यायाधीशले आफूलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाएर आफैँ लेख्न थालेको आफूले सुनेको उनी बताउँछन्। भविष्यमा नियुक्ति हुने न्यायाधीश प्रविधिमा अझै दक्ष छानिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

भट्टराई र केसीभन्दा अनिलकुमार सिन्हाको अनुभव झनै फरक छ। सिन्हा सर्वोच्च अदालत नआउँदै सूचना-प्रविधि बुझेका कानुन व्यवसायीका रूपमा गनिन्थे। प्रविधिसँगको यही पकडको फाइदा उनलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि भयो। “अरू साथीहरू फैसला लेख्न टाइपिस्ट वा इजलास अधिकृत पर्खेर बस्दा म ल्यापटपमा फैसला लेखिरहेको हुन्थेँ,” सिन्हाले सुनाए, “केहीबाहेक सबै फैसलाको पूर्णपाठ यसरी नै तयार गरेको थिएँ।”

आफैँ फैसला लेख्ने न्यायाधीशमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि पर्छन्। खतिवडाले लेखेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुनेबित्तिकै कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले चिन्थे। किनकि, उनको फैसलामा सैद्धान्तिक व्याख्या भरमार हुन्थ्यो।

सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशमध्ये टंकबहादुर मोक्तान त न्यायाधीशहरूका बीचमा ‘ह्रस्व-दीर्घ न्यायाधीश’ भनेर पनि चिनिन्थे। उनी भाषामा पोख्त थिए।

७ जेठ २०७८ को राति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक विघटन गरे। यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। रिटको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा खतिवडा पनि थिए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय दोस्रोपटक सर्वोच्चले उल्टाई मात्र दिएन, प्रधानमन्त्री र सरकार गठनको संवैधानिक व्याख्यालाई व्यवस्थित गर्ने नजिर कायम गरिदियो। बहस सकिएको एक साताको समयमा पूर्णपाठ तयार गरी २८ असार २०७८ मा सार्वजनिक गर्न खतिवडाकै मिहिनेत थियो। फैसला आफैँ लेखेकोबारे खतिवडा सम्झन्छन्, “इजलास अधिकृतहरूको सहयोग त लिनैपर्छ, धेरैपटक लिएँ पनि। तर, उनीहरूको मात्र भर कहिल्यै परिनँ। फैसला लेख्ने दायित्व न्यायाधीशकै हो, मैले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने कोसिस गरेँ।”

फैसला लेखनमा सक्रिय हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। श्रेष्ठलाई अरूले लेखेको फैसला चित्त बुझ्दैनथ्यो। इजलास अधिकृतले मस्यौदा गरेर बुझाएको पूर्णपाठमा उनी फेरि शून्यदेखि लेख्न थाल्थे। उनले सर्वोच्च अदालतमा रहँदा एकाधबाहेक सबै फैसला आफूले मस्यौदा गरेको र टाइपिङसमेत गरेको सुनाए। श्रेष्ठलाई आफूले नेतृत्व गरेको मुद्दाको फैसला पनि आफैँ नलेखी चित्त बुझ्दैनथ्यो।

सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशमध्ये टंकबहादुर मोक्तान त न्यायाधीशहरूका बीचमा ‘ह्रस्व-दीर्घ न्यायाधीश’ भनेर पनि चिनिन्थे। उनी भाषामा पोख्त थिए। आफूसम्बद्ध इजलासले गर्ने फैसलामा ह्रस्व-दीर्घ समेत मिल्नुपर्नेमा उनी कठोर थिए। उनी ‘मुद्राराक्षस फैसला नलेखौँ है साथीहरू’ भनी ठट्टा गर्थे। पहिले उनकै सहकर्मी रहेका बहालवाला न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ हरेक फैसला लेख्दा मोक्तानलाई सम्झन्छन्। पछिल्लो समय सर्वोच्चमा भाषाको नियममा केही सुधार भएको तर त्यो पर्याप्त नभएको उनको बुझाइ छ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार आधाजसो न्यायाधीशले आफैँ फैसला लेख्ने अनि मस्यौदामा ध्यान दिने गरेका छन्। मुद्दाको चाप बढेसँगै आफैँ मस्यौदा गर्ने र लेख्ने दबाब बढेकाले पनि सुधार भएको उनको भनाइ छ।