काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरू पोष्टबहादुर बोगटी, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यलगायतलाई मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ।

अख्तियार पदाधिकारी बैठकले आइतबार महतसहित ५३ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेलगत्तै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी थालिएको हो। अख्तियारले दुई कम्पनी र ५३ जना व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूलाई आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बिगो र सजाय माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले मुद्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताए। लामिछानेले भने, “मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ।” अख्तियारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय पनि गरेको छ।

प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो भने चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सीएएमसीई) इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुखका रूपमा २०७१ देखि २०७४ सम्म प्रदीप अधिकारी थिए। यसपछि आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मी भएका थिए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएपछि संसदीय उपसमिति गठन भएको थियो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठित समितिले १४ अर्बको लागत स्टिमेटलाई २२ अर्ब पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर थियो।

यो पनि…

विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार : पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५३ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिँदै

उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

संसदीय छानबिन उपसमितिले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाका निर्देशक चाँदमाया श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रवीन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेललाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेल, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम (२०७२ देखि २०७६ सम्म), पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि २०७८)लाई उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेको थियो।