काठमाडौँ
००:००:००
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

रोजगार

नेपालको तुलनामा सात गुणा बढी तलब

२३ मंसिर २०८२
ओमनको सिनाउ अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत प्रदीप पौडेल, दिनेश सापकोटा, दिवेश बाँस्तोला र अन्जन तिवारी
अ+
अ-

पश्चिम एसियाली देश ओमानको सिनाउ अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा एक नेपाली चिकित्सक बिरामी जाँचिरहेको भेटिन्छ। पोखरा महानगरपालिका-३३ का ३५ वर्षीय डा. अन्जान तिवारीले तीन वर्षअघि ओमानलाई रोजगारीको गन्तव्य बनाएका थिए।

तिवारीसँगै एउटै अस्पतालमा काम गरिरहेका छन्- काठमाडौँका दिवस बाँस्तोला, चितवनका दिनेश सापकोटा, नुवाकोटका प्रदीप पौडेल र रूपक श्रेष्ठ। दिवस र दिनेश पनि इमर्जेन्सी विभागमै काम गर्छन्। प्रदीप र रूपक ओपीडीमा काम गर्छन्।

नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसन ओमानका अनुसार ओमानका अस्पतालहरूमा मात्रै करिब ३०० नेपाली चिकित्सक कार्यरत छन्। पश्चिम एसियाली खाडी मुलुकलाई रोजगारीको गन्तव्य बनाउने सयौँ नेपाली चिकित्सकलाई उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

जस्तो, सन् २०२२ को जुलाईदेखि यूएईको आबुधाबीस्थित सेख खलिफा मेडिकल सिटी अस्पतालमा कार्यरत छन्, न्युरो सर्जन डा. सबल सापकोटा। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा विशेषज्ञ चिकित्सक भएर काम गरिसकेका डा. सापकोटाका अनुसार यूएईका अस्पतालहरूमा १५० जनासम्म नेपाली चिकित्सक छन्। तीमध्ये अधिकांश जनरल प्राक्टिसनर छन्, विशेषज्ञ चिकित्सक थोरै छन्।

आम्दानी र पेसागत सुरक्षाको आकर्षणले थुप्रै नेपाली चिकित्सकलाई यूएईले लोभ्याएको उनी बताउँछन्।

किन खाडी रोज्छन् नेपाली चिकित्सक?

ओमानको सिनाउ अस्पतालमा कार्यरत डा. तिवारी नेपालको असहज वातावरण, सीमित अवसर, अस्थिर राजनीति र ६० लाखको अध्ययन ऋणको भारीले थिचिएपछि सुन्दर भविष्यको खोजीमा आफू ओमान पुगेको बताउँछन्।

फिलिपिन्समा एमबीबीएस सकेर नेपाल फर्किएपछि डा. तिवारीले सन् २०२२ मा लेखनाथ सामुदायिक अस्पतालमा (हाल प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल) मेडिकल अफिसरका रूपमा काम थालेका थिए। तलब जम्मा ३० हजार।

पछि अस्पतालको स्तरोन्नति भएपछि बढेर उनको तलब ७० हजारसम्म त पुग्यो, तर त्यतिले फिलिपिन्समा पढ्दाको ६० लाख ऋण तिर्न र आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न असम्भवप्रायः भयो। “७० हजारको कमाइले पढाइमा लागेको ६० लाख ऋण कहिले तिर्नु? परिवार कसरी पाल्नु?” उनले दुखेसो पोख्दै सम्झिए।

डा. अन्जन तिवारी

यत्तिकैमा एकदिन उनले ओमानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाहिरी देशका डाक्टरहरू खोजेको सूचना देखे। तलब पनि आकर्षक थियो। त्यसपछि म्यानपावर कम्पनीमार्फत आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर, वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर उनी १७ नोभेम्बर २०२२ मा ओमान हानिए। “यहाँ कार्यस्थलको वातावरण नेपालको भन्दा धेरै सहज र सुविधासम्पन्न छ। दैनिक सात घण्टा र हप्तामा ३५ घण्टा मात्रै काम गर्दा पुग्छ,” भविष्यप्रतिको निश्चिन्तता झल्काउँदै उनले भने, “नेपालमा हप्तामा ४२ घण्टाभन्दा बढी ड्युटीमा खटिनुपर्थ्यो।”

डा. तिवारीका अनुसार ओमानमा उनको तलब र सुविधा नेपालको सरकारी सेवाको आठौँ तहको चिकित्सकले पाउनेभन्दा सात गुणा बढी छ। यति मात्र होइन, ड्युटी आवर बढी हुँदा ओभरटाइमबापत पैसा, डाक्टरको परिवारलाई निःशुल्क उपचार, वर्षमा दुई महिना बिदा, काम गर्नका लागि पर्याप्त उपकरण र सहज वातावरणलगायत पक्षले तिवारीजस्ता डाक्टरलाई खाडी बोलाइरहेको छ। उनी भन्छन्, “यति सुविधा पाएपछि चिकित्सकहरूले देश किन नछाड्नु!”

६ वर्षको अवधिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरको संख्या ३९ हजार ४८६ छ। त्यसमध्ये ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएका डाक्टरको संख्या ११ हजार ५७३ छ।

तिवारीका अनुसार ओमान सरकारले नेपाललगायत विभिन्न देशहरूबाट जनरल प्राक्टिसनर (पीजी)का रूपमा चिकित्सक लैजाने गरेको छ। रोजगारदाता कम्पनीहरूले नै त्यस्तो सूचना सामाजिक सञ्जालमा निकाल्ने गरेका छन् र नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीहरूले चिकित्सकहरूलाई सहजीकरण गर्न गरेका छन्।

नेपालबाट चिकित्सक पठाउने त्यस्तै एउटा म्यानपावर कम्पनी हो– मनास्लु इन्टरनेसनल प्रालि। नौ वर्षदेखि मनास्लुले यूएईलगायत खाडी देशमा नेपाली डाक्टर र नर्स पठाइरहेको यसका निर्देशक राजु रायमाझी बताउँछन्। उनका अनुसार खाडी जाने चिकित्सकले नेपालको तुलनामा कम्तीमा सात गुणा बढी तलब पाउने गरेका छन्।

६ वर्षमा साढे ११ हजारले लिए ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा श्रम स्वीकृति लिने कुल आठ लाख ३९ हजार २७७ जनामध्ये पाँच हजार ३०९ जना व्यावसायिक र उच्च सीप भएका युवाहरू थिए। विभागले डाक्टर तथा नर्सहरूको छुट्टै तथ्यांक नराख्ने भए पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिन आउनेमा उनीहरू पनि रहेको सूचना अधिकारी उपेन्द्रराज पौडेल बताउँछन्।

ओमानको सिनाउ अस्पतालमा सिरिया, ओमान, तथा इजिप्टका चिकित्सकहरूसँग नेपालका अन्जन तिवारी र दिनेश सापकोटा

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८१/८२ सम्म ६ वर्षको अवधिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरको संख्या ३९ हजार ४८६ छ। त्यसमध्ये ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिएका डाक्टरको संख्या ११ हजार ५७३ छ। काउन्सिलले दिने यो सर्टिफिकेटबिना कुनै पनि नेपाली चिकित्सक अध्ययन वा काम गर्न विदेश जान पाउँदैनन्। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतीशकुमार देवका अनुसार सर्टिफिकेट लिनेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक सधैँका लागि विदेश जान्छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता डा. गोपाल सेढाईं निजी अस्पतालका व्यवस्थापनले तोकेको ‘टार्गेट’ पूरा नगरे जुनसुकै बेला जागिर जानसक्ने र सेवासुविधा पनि कम हुने भएकाले चिकित्सकहरू विदेशतिरै आकर्षित भएको बताउँछन्। “सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा कम सेवासुविधा हुने भएकाले धेरै नेपाली चिकित्सकको रोजाइ विदेशी भूमि भएको हो,” उनी भन्छन्।

चिकित्सकको विदेशगमनमा वित्तीय सुरक्षाको मात्र कुरा छैन। प्रणालीगत र प्रशासनिक अल्झोले पनि चिकित्सकलाई विदेश धकेलिरहेका छन्।

शिक्षण अस्पतालका प्रवक्ता सेढाईंका अनुसार चिकित्सकहरू विदेशतिरै आकर्षित हुँदा अहिले सरकारी अस्पतालहरू ज्यालादारी, करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकका भरमा चलेका छन्। यो कामचलाउ जनशक्ति मात्र भएको उनी बताउँछन्।

नेपालमा निराश

सेख खलिफा मेडिकल सिटी अस्पतालमा कार्यरत न्युरो सर्जन सापकोटा निराश भएर नेपाल छोडेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालमा डाक्टरहरूको स्थिति १० वर्षअघि जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। अझै १० वर्षपछि पनि यस्तै रह्यो भने अनौठो नमान्दा हुन्छ।”

आबुधाबीस्थित सेख खलिफा मेडिकल सिटी अस्पतालमा कार्यरत छन्, न्युरो सर्जन डा. सबल सापकोटा

डा. सापकोटाले इंगित गर्न खोजेको अवस्था हो, आर्थिक र पेसागत असुरक्षा। नेपालमा काम गर्दा पारिश्रमिक पनि पटक पटक माग्नुपरेको बाध्यता सुनाउँछन् उनी। “घरभाडा, बैंकको ऋण, किस्ता र छोराछोरीको पढाइ शुल्क तिर्न ढिलो गर्न मिल्दैन। मैले नेपाल छाडेको पनि त्यस्तै कारणले हो,” उनी भन्छन्, “धेरैको बाध्यता मेरो जस्तै होला।”

यूएईमा भने राम्रो सुरक्षा व्यवस्था, करबिनाको पारिश्रमिक, बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट स्वास्थ्य बिमाजस्ता सुविधाले उनलाई ठूलो वित्तीय सुरक्षा दिएको छ।

तर, चिकित्सकको विदेशगमनमा वित्तीय सुरक्षाको मात्र कुरा छैन। प्रणालीगत र प्रशासनिक अल्झोले पनि चिकित्सकलाई विदेश धकेलिरहेका छन्। तीन तहको सरकार गठन भएयता स्थानीय तहमा खटिएको जनशक्तिलाई केन्द्रमा आउने अवसर नै बन्द भएको छ। यसले चिकित्सकको वृत्तिविकासमा अल्झो खडा गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी चिकित्सकहरूलाई देशमै राख्नका लागि स्वास्थ्यको नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। प्रस्तावित स्वास्थ्य ऐनमा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको तलब तथा सुविधाको विषयमा छुट्टै व्यवस्था गरियो भने पनि अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्।

यस्तै, श्रमविज्ञ केशव बस्याल नेपालमा धेरै लगानी गरिएको क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिले विदेशलाई कर्मभूमि बनाउँदा देशमा दक्ष चिकित्सकको संकट निम्तिने जोखिम रहेको बताउँछन्। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले दक्ष प्राविधिकलाई रोजगारीका लागि रोक्ने अधिकार सरकारसँग नभए पनि उनीहरूलाई नेपालमै राम्रो वातावरण दिनु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

विदेशमा जस्तो सुविधा दिन नसके पनि कम्तीमा जीवनयापन गर्न पुग्ने सेवासुविधा, वातावरण र पेसागत सुरक्षाको सुनिश्चितता सरकारले दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसबाट चिकित्सकको विदेशगमन पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि केही हदसम्म कम गर्न सकिने उनी बताउँछन्।