काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

सहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तीन-चार वर्ष लगाउन नहुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिए।

आन्दोलनका क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ वटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), १०० वटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ वटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो।

त्यस्तै संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीनिवास सिंहदरबार, मन्त्रीनिवास, संसद् भवनलगायत ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो। त्यसमध्ये १५ वटा हरियो, २९ पहेँलो र सातवटा रातो स्टिकरवाला छन्।

विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये आठ वटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ वटा अन्तिम चरणमा छन्। पहेँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको छ। एक महिनाभित्र मूल्यांकन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्री घिसिङले वर्षौंदेखि ठेक्का लिएर रुग्ण बनाइएका आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। उनले भने, “ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको भन्दै नबसौं, काम गर्ने सुनिश्चितता खोजौँ, हाम्रा तर्फबाट गर्नुपर्ने निर्णय नगर्ने अनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भनेर बस्ने छुट कसैलाई छैन। वर्षौंसम्म काम नगर्ने तर अहिले आएर काम गर्ने कसरी हुन्छ ? त्यसले त्यस्ता ठेक्का तुरुन्त तोडौं।”

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र ४२ वटा ठेक्का रुग्ण छन्। त्यसमध्ये ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै ३७ ठेक्काको सूचना निकालिएकामा तीन वटाको मात्र ठेक्का तोडिएको छ। सूचना निकालिएपछि ३६ वटा सम्पर्कमा आई काम सुरु गर्ने अवस्था रहेको र एउटा सम्पर्कमै नआएको विभागले जनाएको छ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन्। त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो। त्यसमध्ये एउटा मात्र ठेक्का तोडिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आवमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिको छ। यसमध्ये दुई हजार १४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपैयाँ रोक्का भएको छ। चालु आवको चार महिनाको मन्त्रालयको खर्च चार प्रतिशत छ।

मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले रुग्ण ठेक्काका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएको बताइए पनि निर्माणस्थलमा काम भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरे।

बैठकमा सहरी विकास मातहत रहेका दुई विभाग र पाँच निकायका चालु आवको चार महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समस्यालगायत विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। बैठकबाट पहिचान गरिएका समस्या समाधान लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ।