२५ मंसिरमा कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छुट्टै ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गर्‍यो। स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले बडो उत्साहका साथ भने, ‘प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन अपरिहार्य देखिएको छ, हामी चाँडै यसलाई प्रदेशसभामा लैजान्छौँ।’

तर, मन्त्री राईको त्यो उत्साह र सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन। कारण हो– २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनमा जलेदेखि कोसी प्रदेशसभा ठप्प छ। तीन महिना बितिसक्दा पनि न पुनर्निर्माणले गति लिएको छ, न त संसद् बैठक बस्ने कुनै सुरसार नै। परिणामतः अत्यावश्यक कानुन निर्माणदेखि जनसरोकारका विषयमा छलफल शून्य छ।

कोसी प्रदेशसभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकालमा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ६२ वटा पास भएका थिए भने दोस्रो कार्यकालमा ३४ वटा विधेयक दर्ता भएर २७ वटा पारित भएका छन्। चार वटा निष्क्रिय र दुई वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।

यो अवस्थामा कोसीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने काठमाडौँमा दौडधुप गरिरहेका छन्- प्रदेशको कामले होइन, २७ मंसिरदेखि सुरु हुने नेकपा (एमाले)को महाधिवेशनको कामले। मुख्यमन्त्री मात्र होइन, सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका मन्त्रीहरू पनि पार्टीकै काममा व्यस्त छन्। आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्की र राज्यमन्त्री सिर्जना राई प्रतिनिधि छनोट र भोटको जोडघटाउमा व्यस्त छन्।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रदेशसभा र संसदीय समितिहरू निष्क्रिय हुँदा प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा बढेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसद्का विषयगत समितिहरू भनेका ‘मिनी-संसद’ हुन्, जब यिनीहरू नै निष्क्रिय हुन्छन्, तब सरकारलाई लगाम लगाउने कोही हुँदैन। अहिले कोसी प्रदेशमा ठीक त्यही भइरहेको छ।”

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र आङबो सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा चासो नदिएर जानाजान संसद् छल्न खोजेको आरोप लगाउँछन्। “दुई ठूला र प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर बनेको यो गठबन्धन आफैँमा अपवित्र छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारको गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको छ,” आङबो भन्छन्, “मुख्यमन्त्रीजी गठबन्धनको चेपुवामा परेर यति निरीह बन्नुभएको छ कि सरकारको उपस्थिति नै कमजोर र प्रभावहीन देखिएको छ। सिंगो प्रदेश सरकार नै अहिले कुहिरोको कागजस्तै रुमल्लिएको अवस्थामा छ।”

हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने समय घर्किसक्दा पनि सरकारले केही चासो नदेखाएको भन्दै उनले अब विपक्षी दल टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए।

अनुदानको ‘कुर्सी’ पर्खिंदा अधिवेशन अनिश्चित

आगजनीबाट क्षतिग्रस्त प्रदेशसभा सचिवालयलाई विराटनगरबाट मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सारिएको छ। संघीय सरकारको १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानीमा बनेको यो भवन २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। त्यसयता लामो समयदेखि बेवारिसे थियो। अहिले त्यहाँ सभाहल निर्माण र मर्मतका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच करोड ४० लाख २४ हजार ७९२ रुपैयाँ माग गरेको छ। तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरिदिँदा काम सुरु हुन सकेको छैन।

मोरङको कटहरी-१ स्थित फलफूल तथा कृषि थोक बजारमा सारिएको कोसी प्रदेशसभाको सचिवालय। तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ

मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट सभाका समितिको हल मर्मतका लागि दुई करोड ८५ लाख ६४ हजार ६२४ रुपैयाँ र बैठक बस्ने सभाहल निर्माणका लागि दुई करोड १३ लाख ५७ हजार ५५६ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

रोचक त के छ भने, सरकार र संसद् सचिवालय संसद् सहयोग परियोजना (पीएसपी)ले दिने अनुदानको ‘कुर्सी’ को पर्खाइमा छन्। कोसी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट कुर्सी आएपछि मात्र बैठक बस्ने संकेत गर्दै भन्छन्, “हामी कुर्सी नकिन्ने पक्षमा छौँ, पीएसपीको सहयोग पर्खिरहेका छौँ। उताबाट आउने कुर्सी पुस १५-१६ गतेसम्म आइपुग्छ, त्यसपछि मात्र बैठकको सम्भावना रहन्छ।”

सभामुख विष्ट भौतिक संरचनाको अभावसँगै ठूला दलहरूको महाधिवेशनले पनि संसद् बैठक धकेलिएको स्विकार्छन्। “एमालेको अधिवेशन यही मंसिरमा छ, कांग्रेसको पनि तयारी छ। उहाँहरूको अनुकूल नमिलीकन बैठक बस्ने कुरा हुँदैन, अबको अधिवेशन माघमा पुग्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन्।

यता, सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी भने महाधिवेशनका कारण ढिलाइ नभएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “हामी हिउँदे अधिवेशन मंसिरमै सुरु गर्ने पक्षमा थियौँ, तर प्रदेशसभाको हल नभएका कारण ढिलाइ भएको हो। हल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, पालिकासँगको सम्झौता, डिजाइन, डीपीआर र टेन्डरजस्ता प्राविधिक चरणहरू पार गर्दा समय लागेको छ। यदि महाधिवेशनकै कारण भएको भए हामी चारपाँच दिन बैठक स्थगन गरेर पनि चलाउन सक्थ्यौँ। अब एमालेको महाधिवेशन सकेर फर्किएपछि हामी तत्काल निर्णय लिन्छौँ। व्यवस्थित हल नै पर्खने हो भने फागुन पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा प्लास्टिकका कुर्सीमा बसेर, जेनतेन कामचलाउ रूपमा भए पनि पुस महिनाभित्रै अधिवेशन सुरु गर्ने कि भन्ने विषयमा हामी अन्तिम छलफलमा छौँ।”

‘मिनी-संसद्’ पनि ठप्प

जेन-जी आन्दोलनयता ‘मिनी-संसद्’ को भूमिका निर्वाह गर्ने विषयगत समितिहरूको कामकारबाही पनि ठप्प छ। प्रायः समिति सभापतिहरू ठाउँ नभएको जवाफ दिँदै बैठक नबसेको तर्क गर्छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राजन किराती स्रोत र साधन अभावकै रटान लगाउँछन्। “बैठकमा बोलेका कुराहरू रेकर्ड गरिनुपर्ने हुन्छ। बैठकका लागि पूर्वाधार बनेको छैन, तत्काल बैठक बस्ने वातावरण पनि छैन,” उनी भन्छन्।

कोसी प्रदेशका संसदीय समिति सभापतिहरू

पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादव चाहिँ एमालेको महाधिवेशनले गर्दा बैठक बस्न नसकेको बताउँछन्। “सबै माननीयहरू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। अब महाधिवेशनबाट फर्किएपछि बैठक बस्नेछ,” उनी भन्छन्।

कोसी प्रदेशसभाका सात वटा विषयगत समितिमध्ये केहीले भने आंशिक सक्रियता देखाएका छन्। अर्थ समितिका सभापति विनोद राईका अनुसार अर्थ समितिले तीनपटक बैठक बसेर पुनर्निर्माणका लागि सांसदहरूको तलबको ३० प्रतिशत रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले एकपटक भर्चुअल बैठक बसेर सरकारसँग क्षतिको विवरण माग्ने निर्णय गरेको सभापति कमला दर्नाल बताउँछिन्। तर, भौतिक उपस्थितिसहितको नतिजामुखी छलफल हुन सकेको छैन।

९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपा गरी ६ दलको प्रतिनिधित्व छ।

प्रदेशसभा जल्दा सात करोड ९९ लाखको क्षति

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कोसी प्रदेशसभा भवनमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट झन्डै आठ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरज ढकालका अनुसार उक्त घटनामा कुल सात करोड ९९ लाख ९१ हजार ५४५ रुपैयाँ २८ पैसा बराबरको भौतिक क्षति भएको छ।

विराटनगरको देवकोटा चोकस्थित सभा भवन र सचिवालयमा भएको आगजनीमा परेर सचिवालयका नौ वटा र सुरक्षा निकायका दुई वटा गाडी पूर्ण रूपमा जलेका थिए। साथै, फर्निचर, विद्युतीय उपकरण र महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूसमेत जलेर नष्ट भएका छन्।