जापानसँगको युद्धमा जित हासिल गरेको ८० वर्षको अवसरमा उत्सव मनाउन चीनले गएको १८ भदौमा राजधानी बेइजिङको तियानानमेन स्क्वायरमा विशेष सैन्य परेड आयोजना गर्‍यो। विश्वसामु आफ्नो सैन्यशक्ति प्रदर्शन गर्ने चीनको यो रणनीतिक कार्यक्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै थुप्रै देशबाट विशिष्ट अतिथिहरू निम्त्याइएका थिए।

सैन्य परेडको सार्वजनिक एउटा तस्बिरमा रोचक दृश्य देखिन्छ– जहाँ पुटिन, किम र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ एकै लाइनमा हिँडिरहेका छन् भने ओली चाहिँ किमभन्दा ठीक पछाडि छन्। परेडमा ओली चीन, रुस र उत्तर कोरियाली शासकसँगै देखिनु आफैँमा अर्थपूर्ण थियो। भ्रमणका अवसरमा ओलीले सी मात्र होइन, पुटिनसँग समेत वार्ता गरे। पुटिनलाई नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत दिए।

संयोग के भयो भने, विश्वका शक्तिशाली अलोकतान्त्रिक नेताहरूसँगको हिमचिमले उत्साहित ओलीले काठमाडौँ फर्केको भोलिपल्ट १९ भदौमा २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाए। चीन, रुस र उत्तर कोरियाका अधिनायकवादी शासकको झल्को दिँदै उनी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हुर्मत लिन उद्यत देखिए।

चीनमा आयोजित विशेष सैन्य परेडमा केपी शर्मा ओली

तर, ओलीका लागि दुर्भाग्य के भइदियो भने, बेइजिङबाट फर्केको सात दिनमै उनी बालुवाटार छाड्न बाध्य भए। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलन मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने ओली सरकारको कदमविरुद्ध नै केन्द्रित थियो। आन्दोलनमा सरकारी दमनमा ५४ जना र आगजनीमा परेर ३२ सहित ७६ जनाले ज्यान गुमाए। संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनसँगै देशका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना आगजनी र तोडफोड गरिए। देशको इतिहासमा यति छोटो अवधिमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका पालामा यत्रोविधि जनधनको क्षति भएको थिएन।

तर, आफ्नो कार्यकालमा भएको अपूरणीय क्षतिप्रति न ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिएका छन्, न कमजोरी स्विकारेका छन्। बरु उनले जेन-जी आन्दोलन, त्यसको बलमा बनेको सरकारलगायतको परिवर्तनप्रति नै निरन्तर रोष प्रकट गरिरहेका छन्। आन्दोलनका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई कुनै पनि हालतमा बयान नदिने अड्डी कसेका छन्।

अझै नसुध्रिएका ओली

सत्ताबाट बाहिरिए पनि आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने ओलीको मैमत्त शैली बदलिएको छैन। ११ वर्षअघिको एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट पहिलोपटक पार्टी अध्यक्ष बनेका ओलीले महाधिवेशनमा अर्थपूर्ण प्रस्ताव पारित गराएका थिए। त्यो हो- कार्यकारी पदमा ७० वर्षको उमेरहद र दुई कार्यकालभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था।

सत्तामा पुग्न मात्र होइन, बाहिरिँदा पनि ओलीले नेपाली राजनीतिमा खराब ‘रेकर्ड’ छाडेका छन्। जस्तो कि ओलीबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामालगतै सेनाको हेलिकोप्टर चढेर बालुवाटार छाड्नुपरेको थिएन।

उमेरहद र दुई कार्यकाल सीमाको यो प्रस्ताव ओलीले अग्रज नेता माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमलाई नेतृत्वमा निषेध गर्न ल्याएका थिए। तर, यो प्रावधान आफ्नै महत्त्वाकांक्षाका लागि बाधक हुने देखिएपछि २ साउनको सचिवालयको बैठकमार्फत उल्टाइएको घोषणा गरे। विधानको प्रावधान उल्टाएकै कारण भोलिदेखि सुरु हुने पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट उनी तेस्रोपटक पार्टी अध्यक्ष चुनिने बाटो खुलेको छ।

ओली ७४ वर्ष भए। तर, उनले खुलेआम बाँचुन्जेल एमालेको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा व्यक्त गरिसकेका छन्। चैत २०८० मा पोखरामा उनले भनेका थिए, ‘कतिलाई ओली नभइदिएको भए यसोउसो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लागेको होला, तर मेरो कपाल पलाउन थालेको छ। जुँगा पनि काला हुँदै गएका छन्। त्यसैले २० वर्ष अरूले आश नगरे हुन्छ।’ ओलीले भनेझैँ भयो भने, उनी ९२ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख हुनेछन्, र त्यो एमालेका लागि अर्को कीर्तिमान बन्नेछ।

केपी शर्मा ओली

एक दशकमै चारपटक प्रधानमन्त्री र दुई कार्यकाल पार्टी अध्यक्षको कीर्तिमान बनाएका ओलीले दुवै भूमिकामा आफूलाई सफल साबित गर्न सकेनन्। शक्ति र सत्तामा हुँदा सधैँ दाउपेचमा रमाउनु ओलीको कार्यशैली बन्यो। उनीअघिका एमाले पार्टी प्रमुख मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालमध्ये कसैले पनि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने अवसर पाएनन्। ओलीले जति लामो कार्यकाल र बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न पनि पाएनन्। ओली कार्यकालमा होस् वा उनीअघिका नेताको पालामा, एमालेले एकल बहुमत पाएको छैन। तैपनि, ओलीले सत्तामा पुग्न माओवादीदेखि, कांग्रेस, राप्रपा, रास्वपा, मधेसवादीलगायत भएजति संसदीय दलसँग सत्ता साझेदारी गरिसकेका छन्। कांग्रेस र माओवादीसँगको मिलापले नै ओलीलाई दुईपटक दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलिदिएको हो।

सत्तामा पुग्न मात्र होइन, बाहिरिँदा पनि ओलीले नेपाली राजनीतिमा खराब ‘रेकर्ड’ छाडेका छन्। जस्तो कि ओलीबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामालगतै सेनाको हेलिकोप्टर चढेर बालुवाटार छाड्नुपरेको थिएन। जेन-जी आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री निवास घेराबन्दीमा परेपछि ओली २४ भदौमा सरकारी निवास छाड्न बाध्य भए। “ओलीमा चरम हठ, प्रतिशोध, हैकमवाद र तानाशाही प्रवृत्ति छ। उनी एमालेभित्र महाराज नै बनेका छन्,” वाम राजनीतिका विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “जेन-जी आन्दोलनमा उनी मारिन सक्थे, धन्न जोगिए, तर पनि उनी सुध्रेनन्। यो जुनीमा उनी सुध्रिनेछैनन्, बरु सकिनेछन्।”

एकै दलको बहुमत आउन कठिन हुने अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि ओलीले दुईपटक त दुई तिहाइकै प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ अवसर पाए।

ओलीको छुद्र बोलीसँगै नेतृत्व शैली पनि अन्य नेताहरूभन्दा अलग छ। उनी अरूभन्दा अग्लो आसनमा बस्छन्। संसद् र सार्वजनिक मञ्चमा बसेरै भाषण गर्छन्। आफू बोल्छन्, अरूको खासै सुन्दैनन्। आलोचक र विरोधीलाई दण्डित गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने ओली जयजयकार र चाकरी गर्नेलाई तत्काल पुरस्कृत गर्छन्।

‘ओली महाराज’

१५ जेठ २०६५ मा देशबाट राजतन्त्र उन्मूलन भयो। ज्ञानेन्द्र शाह पूर्वराजा बने। तर, एमालेमा यतिबेला मार्क्स, लेनिन र जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, केवल ओलीतन्त्र चलिरहेको छ र ओली ‘महाराज’ बनेका छन्। “पार्टीको विधिविधान लत्याउने, हुकुम र आदेशमा पार्टी चलाउने, महाधिवेशनको फैसला उल्टाउने प्रवृत्ति हेर्दा ओली एमालेका श्री ३ महाराज जस्ता लाग्छन्। ओलीको हुकुममा एमाले चल्छ, अरूको केही लाग्दैन,” ओलीको अचाक्लीकै कारण हालै एमाले छाडेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध बझाङका प्रकाशबहादुर शाह भन्छन्, “एमाले अब पहिलेजस्तो रहेन।”

२१ कात्तिक २०८२ मा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा ओली

एमाले-माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार उनकै कारण जोगिएन। २०७४ को आम निर्वाचनपछि उनी दुई तिहाई बहुमतको सरकार प्रमुख भएका थिए। तर, त्यही अवधिमा उनले दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरे। एमाले-माओवादी केन्द्रको एकता टिकाउन सकेनन्।

ओलीको संसद् विघटनको निर्णय अदालतले दुईपटक नै उल्टाइदियो। तर, ओलीले संविधान मिचेकामा गल्ती स्वीकार गरेनन्, उल्टै अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरे। अझ उदेकलाग्दो त उनै ओली जेन-जी आन्दोलनपछिको विघटित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। “राजनीतिक नैतिकता, इमान र सिद्धान्त नभएका ओली आफूलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्‍याउन जेसुकै गर्न पनि तयार देखिन्छन्,” विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्।

पञ्चायतकालमा १४ वर्ष लामो ओलीको कारावासकालमा १२ वर्ष उनीसँगै एउटै कोठामा बिताएका एमालेका तत्कालीन नेता एवं पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली भन्छन्, “अरूले मान्ने हो भने ओलीले आफूलाई राजा नै घोषणा गर्थे। ११ वर्षमा उनले राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा आफूलाई तानाशाही, निरंकुश र लोकतन्त्रविरोधी शासकमा परिणत गरेका छन्।”

दुई तिहाइको अवमूल्यन

एकै दलको बहुमत आउन कठिन हुने अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि ओलीले दुईपटक त दुई तिहाइकै प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ अवसर पाए। पहिला नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत, पछिल्लो कांग्रेस-एमालेको संयुक्त गठबन्धनको दुई तिहाई। तर, यो जनमतलाई उनले विकास, सुशासन र सेवाप्रवाहमा लगाउन सकेनन्।

२०७४ सालमा आधा कार्यकाल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर, पूर्वसहमति कार्यान्वयनको साटो आन्तरिक किचलोका कारण उनले प्रतिनिधिसभा नै भंग गरे। यसपटक चाहिँ जेन-जी आन्दोलनका कारण पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण नै गर्नै पाएनन्। तर, ओलीले देउवालाई सहजै सरकार सुम्पने कुरामा कतिपय कांग्रेसीजनलाई नै संशय थियो।

दुवैपटक सरकारबाट ओलीको अपमानजनक बहिर्गमन भयो, अघिल्लोपटक अदालतको आदेशमा, पछिल्लोपटक जेन-जी आन्दोलनको बलमा। विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ थप्छन्, “ओलीकै बहुलठ्ठीले दुईपटक नै दुई तिहाइको सरकार गयो, दुईपटक संसद् विघटन भयो। उनकै कारण नेकपाको एकता टिकेन। त्यसैले ओली देशकै लागि खलपात्र हुन्।”

सरकार र पार्टी प्रमुखका रूपमा ओलीका उल्टा कामले एमालेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादकै धज्जी उडाएको छ। “ओलीकै कारण एमाले अब सकिने बाटो लागेको छ,” श्रेष्ठ थप्छन्।

अचानोमा आलोचक

१९ असारदेखि १ साउन २०७१ सम्म भएको पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाललाई झिनो मत (४४ मत)ले पराजित गर्दै ओली अध्यक्ष भएका थिए। आठौँ महाधिवेशनमा उनी झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भए।

पार्टीमा ओलीका खरो आलोचक उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि दशौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि ओलीले पार्टीको कुनै जिम्मेवारी दिएनन्।

अध्यक्ष बन्नुपूर्व पार्टीमा जहिल्यै एउटा गुटको मात्र नेता रहेकाले हुनुपर्छ, ओली फरक विचारप्रति सधैँ अनुदार रहे। पार्टी नेतृत्वमा आएपछि त उनी सर्वोसर्वा नै बने, पुराना आलोचक र प्रतिस्पर्धीलाई पालैपालो किनाराकृत गर्न थाले।

दशौँ महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका भीमबहादुर रावललाई ओलीले महाधिवेशनस्थल चितवनमै अपमान गरेका थिए। आफूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकै कारण ओलीले उनलाई पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी दिएनन्। जबकि बुटवल महाधिवेशनमा पराजित भएर पनि ओलीलाई स्थायी समिति सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो। पछिल्लो समय रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छन्। “ओली आफूलाई संसारकै जान्ने-सुन्ने नेता ठान्छन्। सानैदेखि हीनताबोधले ग्रसित उनी सबैलाई पेल्न र हेप्न खोज्छन्,” पूर्वमन्त्री मैनाली टिप्पणी गर्छन्।

पार्टीमा ओलीका खरो आलोचक उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि दशौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएपछि ओलीले पार्टीको कुनै जिम्मेवारी दिएनन्। हुँदाहुँदा २०७९ सालको चुनावमा प्रतिनिधिसभाको टिकटसमेत नदिइएपछि बाध्य भई उनी स्वतन्त्रबाट चुनाव लडे। चुनावमा पराजित भुसाल त्यसपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा प्रवेश गरे र महासचिव बने। तर, केही समयअघि एकीकृत समाजवादी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएपछि भुसाल बेग्लै वामपन्थी शक्ति बनाउने अभियानमा छन्।

नवौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन सघाउनेमध्ये पोखरेल पनि एक थिए। त्यसयता उनी निरन्तर ओलीकै पक्षमा थिए। तर, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी प्रवेशका पक्षमा सार्वजनिक मन्तव्य दिएपछि उनी ओलीको निसानामा परेका हुन्।

व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले एमाले मुख्यालय बनाउन जग्गादान दिएको विरोधमा बोलेको भन्दै यसै वर्ष स्थायी समिति सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिनालाई ओलीले केही समय पार्टीबाटै निलम्बनसमेत गरे। आठौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई पराजित गर्ने खनाल, नवौँ महाधिवेशनमा ओलीसँग पराजित नेपाल र नेता वामदेव गौतम सबै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध छन्।

२०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको छैटौँ महाधिवेशनमा एमाले विभाजित भएर माले बनेको थियो। त्यसबेला मोहनचन्द्र अधिकारी, सीपी मैनाली र आफूलगायतलाई एमालेबाट निकाल्न ओलीले सक्रिय भूमिका खेलेको राधाकृष्ण मैनाली बताउँछन्। “माधव नेपालभन्दा बढी जोसिएर हामीलाई निकाल्न ओली लागे। अन्ततः हामीले एमाले त्याग्यौँ, माले बनायौँ,” मैनाली भन्छन्।

पोखरेल नयाँ निसाना

एमालेको आठौँ महाधिवेशनले चुनेका १० स्थायी समिति सदस्यमध्ये ओलीसँग अहिले विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल मात्र छन्। खनाल अध्यक्ष हुँदा महासचिवमा निर्वाचित ईश्वर पोखरेल अहिले ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न तम्सिएका छन्। पोखरेललाई एमालेका १८ पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले साथ दिएका छन्। तथापि, महाधिवेशनअघि नै ओली र उनको टोलीले पोखरेललाई अर्को ‘भीम रावल’ बनाइदिने चेतावनी दिइसकेका छन्। पोखरेल आफूविरुद्ध लागेको थाहा पाएपछि ओलीले विधानबाट उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै खारेज गरेका छन्।

नवौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन सघाउनेमध्ये पोखरेल पनि एक थिए। त्यसयता उनी निरन्तर ओलीकै पक्षमा थिए। तर, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी प्रवेशका पक्षमा सार्वजनिक मन्तव्य दिएपछि उनी ओलीको निसानामा परेका हुन्।

पोखरेलले भोलिदेखि सुरु हुने पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार गरेको आफ्नो अवधारणा पत्रमा ओलीको यही नेतृत्व शैलीप्रति कटाक्ष गरेका छन्। ‘पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय समस्याका रूपमा रहेको छ। पार्टीमा स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर वा कार्यकारी पदको कार्यकालको निर्धारण नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको बाध्यात्मक प्रबन्ध नहुनु आदि कारणले नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म (कतिपय सन्दर्भमा आजीवन पनि) नेतृत्वमा टिकिरहने र पदमा टिकिरहन अनेकौँ वाञ्छित/अवाञ्छित प्रयत्नहरू गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि वैध/अवैध उपायहरू अवलम्बन गर्ने स्थिति देखा परेको छ,’ उनले लेखेका छन्।

पोखरेलअघि ओलीको नेतृत्व शैलीलाई चुनौती दिनेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थिइन्। ओलीकै प्रस्तावमा दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएकी भण्डारीले शीतलनिवासबाट बिदा भएपछि गत साउनमा एमालेमा सक्रिय राजनीतिक गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टी सदस्यता नवीकरणसमेत गरेको भण्डारीको दाबी थियो।

३ जेठ २०५० मा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएपछि ओली र भण्डारी निरन्तर सँगै थिए। दुवैको राजनीतिक उत्थानमा परस्परको भूमिका उत्तिकै अहम् मानिन्छ। तर, भण्डारीले एमाले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेपछि ओली बिच्किए। र, भण्डारीको नवीकरण भइसकेको भनिएको संगठित सदस्यता खारेज गराए। त्यसयता भण्डारीको एमालेमा पुनरागमनको विधिसंगत बाटो बन्द भएको छ। ओली-भण्डारी सम्बन्धमा पनि विराम लागेको छ।

ओलीको व्यवहारबाट आक्रोशित भण्डारीले पोखरेलको उम्मेवारीमार्फत ‘काउन्टर’ दिएकी छन्। “ओली आफूलाई चुनौती दिने व्यक्ति जति नजिकको भए पनि सिध्याउँछन्। कुनै बेला विद्याजति नजिक ओलीको कोही थिएन, अहिले उनैले चुनौती दिएपछि निसाना साँधिएको छ,” मैनाली भन्छन्। ओलीकै जोडबलमा राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले २०७४ सालको चुनावपछि उनका असंवैधानिक कदममा पनि विनासर्त साथ दिएकी थिइन्। त्यहीकारण राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेका थिए।

आफूविरुद्ध देशभरका उल्लेख्य प्रतिबद्ध सदस्यले गरेको यो मौन विद्रोहलाई ओलीले उपेक्षा गरेका छन्। यसले एमालेलाई त क्षति हुन्छ नै, ओलीलाई पनि लाभ हुनेछैन।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (मार्क्सवादी) र मदन भण्डारीको नेतृत्वको नेकपा (माले)बीचको एकतापछि बनेको नेकपा (एमाले)को पहिलो महाधिवेशन २०४९ सालमा भएको थियो। एमाले अस्तित्वमा आएपछिको पहिलो महाधिवेशन भए पनि त्यसलाई पार्टीले पाँचौँ महाधिवेशन भन्ने गरेको छ। त्यसयता एमालेका पाँच वटा महाधिवेशन भइसकेका छन्। भोलिबाट हुने ११औँ महाधिवेशनको उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको सल्लाघारीमा गर्नेछन्।

रोचक के भने, एमालेको यो महाधिवेशन अहिलेसम्मकै छोटो हुनेछ। २७ मंसिरमा उद्घाटन भएर २८ र २९ गते बन्दसत्र गरिनेछ। ‘यसपल्ट मैले एकतर्फी रूपमा महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने हो। मेरो उद्घाटन मन्तव्य आउँछ, त्यसमा पनि छलफल हुँदैन,’ २१ कात्तिकमा पार्टीको केन्द्रीय शिक्षा तथा मानव स्रोत विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए।

यस्तै हुने हो भने, ओलीको प्रस्ताव सदर गरेर उनैलाई अध्यक्ष चुन्दै महाधिवेशन सकिनेछ। तर, ओलीको व्यक्तिवादी शैली र प्रवृत्तिलाई पार्टीभित्रैबाट चुनौती आउने देखिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि भएको मतदानमा झन्डै आधा संगठित सदस्य सहभागी नहुनु एमालेको आन्तरिक जीवनका लागि खतराको घण्टी हो। आफूविरुद्ध देशभरका उल्लेख्य प्रतिबद्ध सदस्यले गरेको यो मौन विद्रोहलाई ओलीले उपेक्षा गरेका छन्। यसले एमालेलाई त क्षति हुन्छ नै, ओलीलाई पनि लाभ हुनेछैन।