मधेस
आसन्न चुनावमा हारिने डरले मधेसकेन्द्रित दलले थाले पार्टी एकता अभियान
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट अलग भएका हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले २४ मंसिरमा लोसपासँगै एकता गर्ने निर्णय गरेका छन्। विगतमा लोसपाबाटै अलग भएका त्रिपाठी र लाल फेरि पुरानै पार्टीमा मिल्न तयार हुनुको कारण आसन्न चुनाव हो। चुनावमा मिलेर बढी सिट हासिल गर्न उनीहरूले आफ्ना दललाई लोसपामा समाहित गर्न लागेका हुन्।
त्रिपाठी २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट सांसद र पटक पटक मन्त्री बनेका नेता हुन्। सद्भावना विभाजित भएर कमजोर बनेपछि उनले तमलोपा बनाएका थिए। तमलोपाका तर्फबाट २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी सांसद बने भने २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा पराजित भए। तमलोपालगायत विभिन्न मधेसवादी दल एकीकृत भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनेपछि भने उनले आफूलाई त्यसबाट अलग राखे। २०७४ सालमा एमालेको सूर्य चिह्नबाट निर्वाचन लडेका त्रिपाठी पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विनोद चौधरीसँग पराजित भएका थिए। त्यसयता उनले आफ्नो नेतृत्वमा जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेका थिए।
२०६३ सालको मधेस आन्दोलनपछि अस्तित्वमा आएका मधेसकेन्द्रित दलहरू पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नै विभाजित हुन थालेका थिए।
त्यसो त, १० फागुन २०७८ मा लोसपा विधि र प्रक्रियामा नचलेको भन्दै राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य वृषेशचन्द्र लाल र संविधानसभा सदस्य विजयकुमार सिंहले पार्टी परित्याग गरेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए। दुवै जना महोत्तरीबाट उम्मेदवार भए। तर, जितेनन्।
लोसपाबाट अलग भएका यी दुई दलले एकताको घोषणा गरेकै दिन राजेन्द्र महतोको नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले पनि पार्टी एकताका लागि अग्रसरता लियो। महतोले पूर्वमा पहिचानवादी राजनीतिमा सक्रिय नेपाल जनमुक्ति पार्टी (एकता पक्षधर)का नेता सन्जुहाङ पालुङवा, कोचिला संघर्ष समितिका संयोजक त्रिनारायण राजवंशी र संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष मित्र लिङ्देनसँग पार्टी एकतासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे। महतोले १४ फागुन २०८० मा लोसपा परित्याग गरी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए। उनले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मनोमानी ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी छाडेका थिए।

लोसपासँग एकताको छलफलपछि नेताहरू
त्रिपाठी, लाल र महतोले पार्टी एकता गर्नेतर्फ पाइला चालेपछि दुई मधेसकेन्द्रित दल जसपा नेपाल र लोसपाले विगतमा पार्टी छाडेर गएकाहरूलाई फेरि पार्टीमा फर्किन अपिल गरेका छन्। मधेसकेन्द्रित दलहरू एकाएक एकतातिर लम्किनुमा २१ फागुनका लागि घोषणा गरिएको चुनाव नै मुख्य कारण हो। चुनावकै लागि हिजो फुटेका मधेसकेन्द्रित दल अहिले एकताका लागि जुरमुराएका छन्।
आसन्न चुनावकै कारण अशोक राई नेतृत्वको जसपा, रेशमलाल चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले एउटै चुनावचिह्न जाँतोमा चुनाव लड्ने निधो गरेका छन्। समान उद्देश्य लिएका मधेसकेन्द्रित दलहरू यसअघि निजी स्वार्थका कारण टुटफुटको सिकार भएका थिए। तर, जेन-जी आन्दोलनले ल्याएको उलटफेरले हिजो फुटेका दललाई आज जुट्न प्रेरित गरेको छ।
आगामी निर्वाचनमा कमजोर संगठन र अजेन्डा लिएर जाँदा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने आकलन मधेसकेन्द्रित दलहरूले गरेका हुन्। २०६३ सालको मधेस आन्दोलनपछि अस्तित्वमा आएका मधेसकेन्द्रित दलहरू पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नै विभाजित हुन थालेका थिए। लोसपाका महासचिव सुरेन्द्र झा जेन-जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा मधेसकेन्द्रित दलबीच बलियो एकता आवश्यकता र बाध्यता दुवै रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अब पनि एकता गरिएन भने दलहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ। त्यसले मधेसका दलहरू अरूको चाहनाभन्दा आफ्नै बाध्यताले पार्टी एकतामा लागेका हुन्। मधेसकेन्द्रित दल एकताबद्ध नहुने हो भने आउँदो निर्वाचनमा तिनको अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ।”
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल पनि जेन-जी आन्दोलनपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताउँछन्।
हुन पनि २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभाको पहिलो निर्वाचनपछि मधेसका दुई दलको बहुमतमा मधेस सरकार बनेको थियो। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मधेसकेन्द्रित तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र नेपाल संघीय समाजवादी फोरमले ५४ सिट जितेर सरकार गठन गरेका थिए। जसमा फोरमको २९ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको २५ सिट थियो। तर, २०७९ सालको प्रदेशसभाको चुनावमा मधेसको अवस्था उल्टियो। प्रदेशमा अहिले तीन राजनीतिक दल मिल्दासमेत सरकार बन्दैन। भएजति सबै मधेसकेन्द्रित दल एक ठाउँमा हुँदा पनि प्रदेशमा बहुमत पुग्दैन। अहिले मधेसकेन्द्रित दल जसपा नेपाल प्रदेश सभामा १९ सिट सहित तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै, लोसपाको नौ (एक निलम्बित) र जनमत पार्टीको १३ सिट छ। त्यसैको नतिजा हो– मधेस सरकारको नेतृत्व पछिल्लोपटक कांग्रेसको हातमा पुग्नु। मधेसमा स्वार्थको कारणले नयाँ नयाँ पार्टी उदाउने र अस्ताउने गरेकाले मधेसको नेतृत्व पुराना दलको हातमा गएको हो।

झापामा पहिचानवादीसँग एकता गर्दै राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका महासचिव अनिल महासेठ पुराना दलले मोर्चा बनाएर नै निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेकाले आफूहरूले पनि एकता र मोर्चा बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको बताउँछन्। भन्छन्, “मधेसी, थारू र जनजातिहरू छरिएर निर्वाचनमा जानुभन्दा एकीकृत भएर जाँदा परिणाम राम्रो आउने सम्भावना भएकाले पार्टी एकता र मोर्चाबन्दी दुवैलाई एकैसाथ जोड दिइएका हो।”
पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दलमध्ये दुई ठूला दल लोसपा र जसपा नेपालबीचमा समेत एकताको प्रयास सुरु भएको छ। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन समान विचारधारा राख्ने दलहरू एकै ठाउँमा आउँदा राम्रो हुने बताउँदै विगतको विभाजनको औचित्य सिद्ध हुन नसकेको बताउँछन्। भन्छन्, “आखिर कहिलेसम्म व्यक्तिगत टकराव राखेर अगाडि बढ्ने हो र? अब समान विचार राख्ने दल एकढिक्का हुन जरुरी छ। यो नै अहिलेको समयको माग हो।”
यसपालि दर्ता भएका नयाँ र पुराना साना दल मधेसमा परम्परागत भोटमा पकड जमाएका मधेसकेन्द्रित ठूला दलका लागि नयाँ चुनौती बन्न सक्छन्।
उनका अनुसार लोसपा र जसपाबीच पुसभित्र एकताको सम्भावना छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल पनि जेन-जी आन्दोलनपछि मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताउँछन्। “मधेसका जनता नै अहिले हामीबीच एकता चाहन्छन्। उनीहरू मधेसकेन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा आऊन् र चुनाव जितून् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले हामी एकता अभियानमा लागेका हौँ।”
मधेसमा पनि नयाँ दल
जेन-जी आन्दोलनपछि खुलेका नयाँ दलमा मधेसकेन्द्रित दलको संख्या पनि उल्लेख्य छ। अहिले खुलेका नयाँ दलले मधेसकेन्द्रित पुराना दललाई चुनौती दिने खतरा छ। जेन-जी आन्दोलनपछि विनय यादवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकता दल, दीपक साहको नेतृत्वमा सर्वोदय पार्टी, गणेश मण्डलको नेतृत्वमा सार्वभौम नागरिक पार्टी दर्ता भएका छन्। त्यस्तै, सत्यवानकुमार सिंहको नेतृत्वमा स्वाभिमान पार्टी, प्रशान्त सिंहको नेतृत्वमा पिपुल फर्स्ट पार्टी, कबीर सोबको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल दर्ता भएका छन्। अशोक यादवको नेतृत्वमा जनता लोकतान्त्रिक पार्टी, योगेन्द्र मण्डल नेतृत्वको राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी, डा. शरद सिंह यादव नेतृत्वको जनअधिकार पार्टीसमेत आयोगमा दर्ता छन्।
त्यसबाहेक अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी र प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीसमेत पहिलेदेखि मधेसमा क्रियाशील छन्। यसपालि दर्ता भएका नयाँ र पुराना साना दल मधेसमा परम्परागत भोटमा पकड जमाएका मधेसकेन्द्रित ठूला दलका लागि नयाँ चुनौती बन्न सक्छन्। प्राध्यापक विनिता ठाकुर भन्छिन्, “मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो अस्तित्व नै संकट परेको ठानेर अहिले एकता गर्न खोजेका हुन्। मधेसमा अहिले खुलेका साना दल तिनका लागि चुनौती बन्न सक्छन्।”