व्यक्तिवृत्त

अनुसन्धान कार्यमा शून्य क्षमता भएको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा नेपाली वैज्ञानिकहरूले कसरी गोलचक्कर लगाइरहेका छन्, त्यो असीमको कथाबाट स्पष्ट हुन्छ।

५ पुष २०८२
वैज्ञानिक असीम ढकाल। तस्बिर : बिक्रम राई
अ+
अ-

१२ वैशाख २०७२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर यता नेपालमा भुइँचालो गयो। उता, बेलायतमा काम गरिरहेका एक युवा वैज्ञानिकलाई निद्रा परेन। यहीबीच छिमेकी भारतले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। यसपछि त उनलाई विदेश बस्नै मन लागेन। हुँदाखाँदाको जागिर छोडेर देश फर्किए। त्यतिबेला साथीहरूले चेतावनी दिएका थिए, ‘नेपाल फर्किएर के गर्छस्? कर्मचारीतन्त्र त्यही हो।’

तर, उनले साथीभाइको कुरा मनन गरेनन्। प्याच्च भनेछन्, ‘तिमीहरू नफर्किने भए नफर्क। म त लागेँ आफ्नै देश। जे पर्ला उतै सहौँला।’

नभन्दै नेपालमा त्यही भयो, जुन साथीभाइलाई आशंका थियो।

असीम ढकाल, नेपालका ४१ वर्षीय युवा वैज्ञानिक, जसले बेलायतबाट फर्किएपछि आफू जन्मिएको बालाजुको फुटुङ गाउँको नामबाट काठमाडौँमा फुटुङ रिसर्च इन्स्टिच्युट स्थापना गरे। तर, नेपाली वैज्ञानिकलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदा अहिले धक्का खाइरहेका छन्।

कहिले उनी भन्सारका अधिकारीसँग अनुनय गरिरहेको भेटिन्छ त कहिले समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीसँग पड्किएको अवस्थामा। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग त उनको कैयौँपल्ट भनाभन नै भइसक्यो।

विदेशबाट फर्किएपछि उनी एकपल्ट नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)मा आफ्नो कुरा राख्न गएका थिए। त्यतिबेला उनको कुरा सुनेर नास्टका हाकिमहरूले प्रतिप्रश्न गरेछन्, ‘किन फर्किनुभएको विदेशबाट?’

नास्टले भुइँचालो गएको अर्को वर्ष नै विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई प्रेरित गर्ने एउटा नारा ल्याएको थियो– ‘फर्क है फर्क वैज्ञानिक, तिमीलाई डाक्छ नेपाल।’

प्रयोगशालामा वैज्ञानिक ढकाल। तस्बिर : बिक्रम राई

नास्टको सकारात्मक सन्देश पाएपछि उनी उत्साही हुँदै आफ्नो समस्या सुनाउन गएका थिए। तर, त्यहाँ पुगेपछि खंग्रंगै भए। त्यो त जागिर खाने ठाउँ मात्र रहेछ। नारा त जागिर पचाउने मेलो।

अहिले उनी तीन वटा ‘पेटेन्ट’ मा काम गरिरहेका छन्। एकदमै छिटो पानी जाँच गर्ने (ब्याक्टेरिया छ कि छैन) पेटेन्ट त बेलायतको युनिभर्सिटी अफ योर्कसँग मिलेर फाइल नै गरिसके। यो रिसर्च सफल भएको खण्डमा चीन र भारतलगायत एसियाका विकासशील देशहरूमा यसको बौद्धिक अधिकार फुटुङ रिसर्च इन्स्टिच्युटसँग रहनेछ। युरोपलगायत अन्य विकसित देशमा भने योर्कको अधिकार।

“एउटै पेटेन्ट फाइल गर्न डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ। हामीजस्ता न्यून पुँजी भएकाहरूले धान्नै सक्दैनौँ। फेरि सरकारी झमेला उस्तै,” उनी गुनासो सुनाउँछन्।

नेपाल फर्किएपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय ल्याबका लागि दाताहरूसँग हारगुहार गरे। त्यो एउटै सामानको मूल्य करोडमा पर्छ। लामो पापड बेलेपछि दाताहरू ल्याबमा प्रयोग हुने सामान ग्रान्टमा दिन राजी भए। तर, त्रिभुवन विमानस्थलमा आएको सामान भन्सारबाट छुटाउन उनलाई पहाड फोडे भन्दा गाह्रो पर्‍यो।

“म कता मात्र गइनँ? शिक्षा मन्त्रालय गइनँ कि नास्ट धाइनँ। समाज कल्याण परिषद् जाँदाजाँदै हत्तु भएँ। अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले पनि वैज्ञानिक उपकरण त्यतिकै ल्याउन पाइँदैन भन्यो। १०० प्रतिशत कर ठोक्यो। अन्त्यमा जसले ग्रान्टमा पठाएको हो, त्यसैसँग रुवाबासी गरेँ। उसले नै एकपल्टका लागि भनेर कर तिरिदियो,” उनी भन्छन्।

फुटुङ रिसर्चमा हाल ५/६ जना नेपाली वैज्ञानिक कार्यरत छन्। जहाँ अमेरिकाको चर्चित यल विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका वैज्ञानिक पनि छन्। उनीहरूले सरकारबाट सुको सहयोग पाएका छैनन्। आर्थिक स्रोतको मुख्य आधार नै विदेशमा आयोजना हुने बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल ठहर गरेर प्राप्त गर्ने पुरस्कार हो।

प्रयोगशालामा वैज्ञानिक ढकाल। तस्बिर : बिक्रम राई

“अप्टिका फाउन्डेसनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा दुईपल्ट हाम्रो रिसर्च पेपर पहिलो भयो। यहीबाट करिब डेढ करोड (सय हजार डलर) रुपैयाँ प्राप्त गरेका थियौँ। बाँकी युनेस्कोले आयोजना गर्ने प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छौँ। युकेको इपर्‍याकले पनि सहयोग गरेको छ,” उनी भन्छन्।

अनुसन्धानात्मक काममा उनीहरूलाई विदेशबाट जति नै आर्थिक सहयोग प्राप्त भए पनि राज्यले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छैन। जसले उनीहरूलाई अन्योल थपेको छ। “कति वर्ष आफ्नो पुँजी लगानी गर्ने– एक करोड, दुई करोड, तीन करोड? बाहिरबाट प्राप्त गर्ने ग्रान्ट, रिसर्चका लागि नगण्य हुन्छ,” उनी भन्छन्।

नेपालमा वैज्ञानिक रिसर्चका लागि सरकारले अझै राम्रो वातावरण बनाउन सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालय गयो, उसले नास्टतर्फ देखाउँछ। नास्टले समाज कल्याण। समाज कल्याणका कर्मचारीहरू रिसर्चको काम सम्पन्न भएको छैन, फन्टुस प्रश्न सोध्न आउँछन्– तपाईंहरूले पाएको रिसर्चले कति वैज्ञानिकलाई लाभ भयो? कति केटाकेटी र बूढाबूढीले सेवा पाए?

“पहिले त रिसर्च भनेको के हो, उहाँहरूलाई थाहा नै छैन। राज्यले एक रुपैयाँ सहयोग गरेको छैन। विभिन्न बहानामा उल्टै सहयोग रोक्न खोज्ने प्रवृत्तिले सबैलाई निराश तुल्याएको छ,” उनी भन्छन्।

नेपालमा दुईथरी वैज्ञानिक क्रियाशील छन्। एकथरी वैज्ञानिक उनीजस्तै देशभित्रै बसेर अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। अर्कोथरी विदेशमा बस्छन्, उतै पैसा कमाउँछन् र यहाँ रिसर्च सेन्टर खोलेर केही वैज्ञानिकलाई पैसा उपलब्ध गराएर काम अगाडि बढाइरहेका छन्। उनीहरू नेपाल नआउनुमा यही कर्मचारीतन्त्र र ऐन प्रमुख कारण हो।

देश फर्किएपछि असीमले विज्ञान तथा प्रविधि ऐन ल्याउन ठूलो लबिइङ गरे। तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट शिक्षामन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा ऐन संशोधनका लागि ठूलै प्रयास भएको थियो। त्यतिबेला काम पनि अगाडि बढ्यो। तर, मन्त्रिमण्डल विघटनसँगै काम त्यहीँ अड्कियो। “यसपछि कसैले गम्भीर रूपमा लिएनन्,” इरास्मुस मुन्डुस छात्रवृत्तिअन्तर्गत बेल्जियम र बेलायतमा फोटोनिक्स इन्जिनियरिङमा पिएचडी गरेका असीम भन्छन्।

वैज्ञानिक ढकाल। तस्बिर : बिक्रम राई

सरकारले नेपाली वैज्ञानिकलाई राम्रो वातावरण उपलब्ध गराउने हो भने बौद्धिकता बेचेर राज्यले वार्षिक न्यूनतम एक अर्बसम्म कमाइ गर्न सक्छ। “पेटेन्ट भनेको ठूलो कुरा हो। सरकारले राम्रो वातावरण दियो भने, हाम्रो एउटा रिसर्च समूहले मात्र पाँच वर्षमा दुईतीन करोड अतिरिक्त कमाइ गर्न सक्छ। यस्तै, १०० जनाको समूह तयार पारेर मजाले एक अर्बसम्मको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

अहिले चीनले अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई कडा टक्कर दिनुको प्रमुख कारण नै बौद्धिकतामा आधारित अर्थतन्त्र हो। उसले रिसर्चका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीन प्रतिशत खर्च गरिरहेको छ।

तर, नेपालमा अझै यसलाई बुझ्ने कर्मचारीतन्त्र तयार भइसकेको छैन। “सरकारसँग हाम्रो ठूलो गुनासो छैन। रिसर्चका लागि वातावरण बनाइदिए पुग्छ। हामीले पैसा पनि मागेका छैनौँ,” उनी भन्छन्, “नेपालमा भएका वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक संस्थाहरूलाई मान्यता दिने। वास्तविक वैज्ञानिक, जसले अनुसन्धान गरिरहेका छन्, उनीहरूले के विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्, त्यसको जानकारी राख्ने र हामीलाई मनिटरिङ गर्ने। यसबापत सहुलियत र सुविधा देओस् भन्ने हो।”

तर, सरकारले नेपाली वैज्ञानिकलाई समाज कल्याण परिषद्को चक्कर लगाउन बाध्य पारिरहेको छ।

यतिबेला जेन-जी आन्दोलन भएर महावीर पुन शिक्षामन्त्री बनेका छन्। उनको पहिचान नै नेपाली वैज्ञानिकको बनेको छ। नेपालले पहिलोपल्ट शिक्षामन्त्रीका रूपमा वैज्ञानिकलाई पाउँदा अरू वैज्ञानिकको अनुहार फेरिन्छ कि फेरिँदैन, त्यो सबैको चासोको विषय बनेको छ। यसमा असीमजस्ता सयौँ वैज्ञानिकको अपेक्षा झन् ठूलो छ।