काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता, उपयोगिता र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका सम्बन्धमा आर्थिक पत्रकार समाजले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रत्येक वर्ष विकास, सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा ठूलो खर्च भए पनि नागरिकले अपेक्षित सुधार महसुस गर्न नसकेको बताए।

“योजना प्राथमिकता र स्पष्ट नतिजाविना गरिने खर्चले न नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन् न त अर्थतन्त्र नै बलियो बन्छ,” उनले भने, “कतिपय बजेट शीर्षकको आवश्यकता र औचित्य नै पुष्टि हुन सक्दैन, त्यस्ता शीर्षकमा बजेट राख्नु कत्तिको न्यायोचित हो?”

सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता र सेवा प्रवाहको गुणस्तर नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ थियो। कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा लगानी भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे।

“सडक बनेका छन् तर दीर्घकालीन र टिकाउ छैनन्,” उनले भने, “यो खर्चको अभावभन्दा पनि खर्चको उपयोगिता र गुणस्तरको अभावको संकेत हो।” सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग, कमजोर सुशासन र सदुपयोगको कमीका कारण गुनासो बढेको र २३ भदौको आन्दोलन पनि त्यसैको परिणाम भएको सिन्हाको दाबी थियो।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तल्लो तहका व्यवसायीबाट सुरु गरेर माथि जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले माथिल्लो तहमा पुग्दा कार्टेलिङ र अन्य विकृति देखिने गरेको बताए। सार्वजनिक खर्चको पहिलो चुनौती बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्नु रहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले दीर्घकालीन आवश्यकता, पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनाभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभ केन्द्रित बजेट नै समस्याको मूल कारण भएको बताए।

सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग नै मुख्य चुनौती : अर्थसचिव उपाध्याय
कार्यक्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक पैसाको सदुपयोग र त्यसबाट ठोस नतिजा निकाल्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए। “नेपालमा पैसाको अभाव होइन, यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो,” उनले भने।

विगत ७० वर्षयता भएका १० राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा आर्थिक विषयले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको सचिव उपाध्यायले बताए। राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक चेतना र कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकताले आर्थिक नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको उनको भनाइ थियो।

“राजनीतिक नेतृत्व दिमाग हो, तर हात हुँदैन। हात भनेको कर्मचारीतन्त्र हो,” उनले भने, “राजनीतिक वृत्तले कर्मचारीतन्त्रको वास्तविकता नबुझ्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन।” कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्ने संयन्त्र भएकाले त्यहाँ पुग्ने व्यक्तित्व भिजनरी र सक्षम हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सुशासनका लागि ‘डरको वातावरण’ आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले गलत काम गरेपछि दण्डित हुन्छ भन्ने सन्देश आमनागरिकसम्म पुग्नुपर्ने बताए।

सार्वजनिक खर्च संरचना विकृत बन्दै छ : खनाल
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक खर्च समीक्षा आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले नेपालको सार्वजनिक खर्च संरचना विकृत बन्दै गएको बताए। योजना, बजेट र विकास प्राथमिकताबीच गहिरो असन्तुलन रहेको उनको निष्कर्ष थियो। संविधान र दिगो विकास लक्ष्यसँग मेल नखाने गरी सार्वजनिक खर्चको संरचना बनिरहेको उनले बताए।

खनालका अनुसार सन् २०११/१२ मा कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत रहेको सामान्य सार्वजनिक सेवाको हिस्सा २०२२/२३ मा बढेर ४२.९ प्रतिशत पुगेको छ। यसैगरी आर्थिक मामिला क्षेत्रको हिस्सा २३.३ प्रतिशतबाट घटेर १७.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ७.८ प्रतिशतबाट ४.२ प्रतिशतमा झरेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा झनै तीव्र गिरावट देखिएको उनले औँल्याए। सन् २०११/१२ मा २१ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट २०२२/२३ मा ११.२७ प्रतिशत र २०२३/२४ मा १०.९५ प्रतिशतमा झरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा भने ३.६ प्रतिशतबाट बढेर १६.२० प्रतिशत पुगे पनि उपलब्धि कमजोर रहेको उनले बताए।

अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना र अन्तिम हप्तामा हुने प्रवृत्तिले प्रभावकारिता र गुणस्तरमा नकारात्मक असर परेको उनले बताए। अनुदान घट्दै जानु र आन्तरिक ऋण बढ्दा वित्तीय स्थान साँघुरिँदै गएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।