२ पुसमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय रहेको बहादुर भवन परिसर पुग्दा सुनसान थियो। भित्र भने यसै साता सरुवा भएर आयोग पुगेका सचिवसँग कर्मचारीको भेटघाट र कुराकानी चल्दै थियो। चुनावी काममा खटिएका कर्मचारीहरू तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा आफूहरू ढुक्क हुँदै आन्तरिक तयारीमा जुटिरहेको बताइरहेका थिए। आयोगका सहप्रवक्ता सीता पुन श्रीस भन्छिन्, “चुनावी निर्देशिका, आचारसंहितालगायतमा काम भइरहेको छ।”

जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनावको घोषणा गरिएको थियो। सरकारका १०० दिनको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनावप्रति सरकारको प्रतिबद्धता यसरी दोहोर्‍याएकी छन्, ‘चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्लाहरू पूर्णतया निराधार र भ्रमपूर्ण छन्। यो सरकार तोकिएको समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ।’

सरकार चुनावप्रति जति ढुक्क छ, २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनप्रति सरोकारवालामा उति नै संशय र अन्योल देखिन्छ। सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी चरणबद्ध रूपमा अघि बढाएको छ। आयोगले कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। चुनावका दुई मुख्य सरोकारवाला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। कांग्रेसले चुनावलाई नकारेको छैन, तर एमाले चुनावप्रति नकारात्मक देखिन्छ। चुनावका लागि सरकारले दलहरूको विश्वास जित्न नसकेको, सुरक्षाको वातावरण नबनाएको भन्दै एमालेले चुनावको विश्वसनीय आधार नपाएको बताइरहेको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई स्थिरता दिने चुनावको सबै तयारी सरकारले गरेको दाबी गरेकी छन्। उनका अनसार, चुनावका लागि सुरक्षाको व्यवस्थासमेत भइसकेको छ। कार्कीको सम्बोधन भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित भइसकेको छ। प्रहरीबाट खोसिएका अधिकांश हतियार बरामद भइसकेका छन्।’

निर्वाचन आयोग। तस्बिर : बिक्रम राई

प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार सरकारले आउँदो चुनावका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पनि सुनिश्चित गरिसकेको छ।

यति हुँदाहुँदै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती २१ फागुनमा चुनाव हुनेमा ढुक्क छैनन्। जेन-जी आन्दोलनको माग एक थान प्रतिनिधिसभाको चुनाव मात्र नभएको र नवयुवाको मागअनुसार न्यूनतम सुधार पनि नगरिँदा निर्धारित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने उनको ठम्याइ छ। यद्यपि, आयोगको काम चुनाव गराउने भएकाले राजनीतिक दलहरू तयार भएमा तोकिएको मितिमा जसरी पनि चुनाव गराउनैपर्ने उप्रेतीको कथन छ।

जेन-जी आन्दोलनले गरेको सत्तापलटपछि घोषित चुनाव र विगतका चुनावमा कुनै भिन्नता देख्दैनन् उप्रेती। “ठूलो आन्दोलनपछि पनि कुनै सुधार नगरी चुनाव गर्न गइरहेका त छैनौँ?” उनी भन्छन्, “जेन-जीको न्यूनतम माग सम्बोधन गरिएको भए विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था र ‘नो भोट’ को व्यवस्था हुन्थ्यो। नेपाली मतदाता जो जहाँ छन्, त्यहीँबाटै मतदान गर्न पाउनेसम्मको व्यवस्था गर्न सके केही सुधार भएको मान्न सकिन्थ्यो।” फागुनमा भएन भने चुनावका लागि उपयुक्त समय वैशाखको अन्तिम साता हुन सक्ने उनको सुझाव छ।

सरकार चुनावको तयारीमा जुटे पनि सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनविरुद्ध १८ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता छन्। संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार जेन-जी आन्दोलनले ढलाएको थियो। सदन विघटनविरुद्ध दुई दल मिलेर नै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्। एमाले संसद् विघटनको दुई महिना र कांग्रेस तीन महिनापछि संसद् पुन:स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् पुन:स्थापनका रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले पनि चुनावमा असर पर्ने अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ छ। उनका अनुसार चुनावका प्रमुख तीन खम्बा निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दल हुन्। आयोग चुनाव घोषणापछि तयारीमा जुटिरहेको र सरकारले पनि तयारीमा ध्यान दिएको उनको कथन छ। भन्छन्, “चुनाव के हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेस र एमालेलगायत दलको भूमिकामा भर पर्छ। चुनावका मुख्य दुई सरोकारवाला दल अदालत पुगेको हुनाले फागुनको चुनावबारे अन्योल बढेको छ।”

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव

चुनावका लागि फागुन महिना मौसमका हिसाबले पनि त्यति उपयुक्त मानिँदैन। पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती २०७० सालमा आफूहरूले संविधानसभाको चुनाव गर्दा धेरै वर्षपछिसम्मको मौसमको अनुमानित तथ्यांक लिएर मिति तोकेको सुनाउँछन्। “यसपटक प्रकृति र मौसमको कुरामा विचार नगरी हतारमा चुनावको मिति तोकियो कि?” उनी भन्छन्।

संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम चुनाव (२०७४) पनि मौसम पूर्वानुमानको तथ्यांक, सुझाव लिएर गरिएको तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव स्मरण गर्छन्। भन्छन्, “हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग सल्लाह लिएका थियौँ। हाम्रो अनुभवमा फागुनमा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने, जम्ने भएकाले अप्ठ्यारो हुन्छ। चुनावका लागि वैशाख नै उपयुक्त महिना हो।”

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सबै दलको सहभागितामा चुनाव गराउनुपर्ने माग गरेको छ। २४ मंसिरमा जनकपुरमा आयोजित मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीपछिको घोषणापत्रमा बारले ‘युवा प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित निर्वाचन हुने वातावरण सुनिश्चितता गर्न’ माग गरेको छ। समयमै चुनाव हुन नसके संसद् पुन:स्थापना हुनुपर्ने नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र बताउँछन्।

‘नो भोट’ र विदेशबाट मतदान चर्चामै सीमित

निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्नु हो, ‘नो भोट’ को व्यवस्था। विदेशमा बसेका नेपालीले पनि मत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जेन-जी आन्दोलनको माग थियो। नो भोट र विदेशमा बसेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म यसमा कुनै कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन।

सर्वोच्च अदालतले २१ पुस २०७० मै मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासबाट आगामी चुनावदेखि व्यवस्था गर्न आदेश भएको थियो। त्यसपछि भएका दुई वटा चुनाव (२०७४ र २०७९)मा यो आदेश कार्यान्वयनमा आएन। ‘अब हुने संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन (नन अफ द एभव) भनी मत जाहेर गर्नुलाई स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी मतपत्र ढाँचामा समावेश कानुनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो।

अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी हुँदै गरेको आश्वासन दिएका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले हालसम्म त्यस विषयमा पनि कानुन प्राप्त गरेको छैन।

राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री कार्की। तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/रासस

७ चैत २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मत दिने व्यवस्था गर्न अर्को निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर दिन विधिका विषयमा छलफलका लागि विकल्पसमेत दिएको थियो। ‘निर्वाचन गराउँदा सामना हुन सक्ने चुनौती पहिचान गर्दै समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समयावधि नागरिकहरूको पहुँच, राजनैतिक दलको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षहरूलाई समेत विचार गर्न,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कूटनीतिक निकाय, प्रतिनिधि मार्फत, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरै नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, धाधँलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक व्यवस्थापकीय भार बहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ।’ त्यस सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, रिट निवेदक संस्थालगायत सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरी आवश्यक परे नमुना परीक्षण गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको थियो। जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले पनि सर्वोच्चको यो आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएन।

निर्वाचनमा नयाँ दल

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा १४३ दल दर्ता भएका छन्। उनी चुनावको तयारी भइरहेको र सरकारलाई आवश्यक कानुनको व्यवस्था छिटो गर्न आग्रह गरिएको बताउँछन्। आयोगले आसन्न चुनावको पूर्ण तयारी गरेको उनको दाबी छ। उनका अनुसार आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना प्रचारप्रसारमा रोक लगाउने गरी ‘अवधारणापत्र’ समेत तयार गरेको छ। अवधारणापत्रमा सूचना-प्रविधिको दुरुपयोग गरी गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाउने र गरेमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।

४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ स्वीकृत गरेका छन्। अध्यादेशले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा २०७८ सालको जनगणनाअनुसारको प्रतिनिधित्व समेट्ने गरी कानुन संशोधन गरेको छ। सबै वर्ग, जाति, लिंग र समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रणालीका लागि कानुन संशोधन गरिएको हो। यसअघि २०६८ को जनगणनामा भएको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने कानुन थियो।

प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्थामा ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट चयन गरिन्छ। मतदाताले कुनै पनि दललाई दिएको कुल मतको आधारमा सिट बाँडिन्छ। दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूको समावेशी जनसंख्याका आधारमा बन्दसूची बुझाउनुपर्छ। कानुनमा ६ वटा समावेशी समूह छुट्याइएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम छन्।

समानुपातिकतर्फको निर्वाचनका लागि २० मंसिरदेखि नै दल दर्ता सुरु गरिएको थियो। समानुपातिकमा ९३ दलले भाग लिने गरी चुनावचिह्न पाइसकेका छन्। समानुपातिक निर्वाचनका लागि दलहरूले पुसको १३ र १४ गते बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने तोकिएको छ। आयोगले ६ माघमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनपत्र दर्ता हुने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। ९ माघमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। आयोगको तयारीअनुसार २१ फागुनको चुनावको मिति अहिलेसम्म यताउता हुने सम्भावना छैन। सरकार र आयोगको तयारीका बाबजुद सरोकारवालामा भने चुनाव समयमै हुनेमा शंका कायमै छ।