गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयले ‘गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण’ शीर्षकमा तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यो विषय तब सार्वजनिक चर्चा र विवादमा आयो, जब नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन तरुण दलले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गराएकामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दियो। २४ जेठमा तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान् गुरुङले विज्ञप्ति नै निकालेर बजेट पारिदिएकामा सभापति देउवा र कांग्रेस नेता एवम् तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई विशेष आभार प्रकट गरेका थिए।

पार्टीको भ्रातृसंगठनको भवन बनाउन राज्यकोषबाट रकम छुट्याइएको विषयमा चौतर्फी चर्को आलोचना भएपछि तरुण दल अध्यक्ष गुरुङले हतारहतार अर्को विज्ञप्ति जारी गरे। जसमा उनले आफ्नो अघिल्लो विज्ञप्ति सच्याउँदै तरुण दलको भवनका लागि नभई दलको आग्रहमा गणेशमान सिंह स्मृति भवनका लागि बजेट विनियोजन भएको स्पष्टीकरण दिए।

उनले बजेटबारे ढाकछोप गर्न खोजे पनि, र मन्त्रालयले गणेशमान सिंह स्मृति भवनको नाममा बजेट विनियोजन गरे पनि खासमा उक्त तीन करोड रुपैयाँ तरुण दलकै भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको थियो। कांग्रेस नेत्री मैयादेवी श्रेष्ठले दान दिएको काठमाडौँ महानगरपालिका-१३ रविभवनस्थित १८ आना जग्गामा तरुण दलको भवन बनाउने तयारी छ। सुरुमा आफ्नै स्रोतबाट भवन बनाउने भन्दै तरुण दलले आन्तरिक रूपमा रकम संकलन गरेको थियो। त्यसमा सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरिदिएको थियो।

तर, जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने रणनीतिअन्तर्गत चालु आव २०८२/८३ को बजेटबाट तरुण दलको भवन बनाउनेसहित १०६ वटा योजना कटौती गरिदियो।

५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, चुनावका लागि खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउने भन्दै खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। त्यस क्रममा बजेट सूचना प्रणालीमा नसमेटिएका तथा कम महत्त्वका, पूर्वतयारी नभएका, उपयोगिता नदेखिएका आयोजनामा भएको बजेट विनियोजन खारेज गरिएको थियो।

त्योसहित सरकारले तत्कालीन सांसद तथा राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा लगेका योजना बजेटबाट झिक्ने निर्णय गर्दा गणेशमान स्मृति भवनको बजेट पनि कटौतीमा पर्‍यो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री सिंहले चालु आवको बजेटमा आफ्ना बुवा तथा कांग्रेसका प्रतिष्ठित नेता गणेशमानका नाममा योसहित दुई दर्जन परियोजनामा रकम विनियोजन गरेका थिए। चालु आवमा टुक्रे आयोजनामा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन सहरी विकास मन्त्रालयले नै गरेको थियो। सरकारले विनियोजित बजेटबाट पुँजीगततर्फ एक खर्ब १४ अर्ब १० करोड ४० लाख २७ हजार रुपैयाँ कटौती गर्दा सहरी विकासको मात्रै ६४ अर्ब दुई करोड १२ लाख ६० हजार काटिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली दल र नेताको पहुँच-प्रभावमा अघि बढाइएका तथा नेताको नामका प्रतिष्ठान र स्मृति भवनलगायत योजनामा राखिएको बजेट कटौती गरिएको बताउँछन्। “प्रतिष्ठान र स्मृति भवनसहित विभिन्न योजनामा विनियोजन गरिएको बजेट कटौती गरिएको छ,” उनी भन्छन्।

यस मन्त्रालयअन्तर्गत कटौतीमा परेका कार्यक्रममा भवन निर्माणको दायित्व भुक्तानीका लागि साढे चार लाख रुपैयाँदेखि नेताको नामको सभागृह बनाउन छुट्याइएको पाँच करोड रुपैयाँसम्म छ। जसमा सबैभन्दा कम रकम सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका-२ डुम्राहामा निर्माण गरिएको नोना-सुशीला-शैलजा स्मृति भवनको दायित्व भुक्तानीका लागि साढे चार लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी उदयपुरको त्रियुगामा मदन भण्डारी स्मृति सभाहल निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म छ। कटौतीमा परेका नेताहरूका नामका १०६ वटा योजना एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँका छन्।

१५ जेठमा बजेट सार्वजनिक हुनेबित्तिकै नेताको नामका योजनामा ठूलो रकम विनियोजन गरिएकोप्रति आलोचना भएको थियो।

बजेटमा दलको कब्जा

चालु आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत दलका दिवंगत नेताको नामका संरचना निर्माण र तिनका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई प्रशस्त रकम विनियोजन गरिएको थियो। तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना बुवा गणेशमान र आमा मंगलादेवीको नाममा धेरै कार्यक्रममा बजेट हालेका थिए। यस्तै, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, पोष्टबहादुर बोगटी, पुष्पलाल श्रेष्ठ, सुशील कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि स्मृति भवनको नामबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा तिनका भ्रातृसंगठनका लागि भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याएका थिए। केही बजेट भने पार्टी कार्यालयसम्म जोड्ने सडक र कार्यालय परिसरमा बगैँचा बनाउनेसम्मका थिए।

प्रकाशमान सिंह

मन्त्रालयले गणेशमानको नाममा भवन, सभाहल, प्रतिष्ठान, पार्क र पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। त्यसैगरी मंगलादेवीको नाममा ११ करोड २६ लाख रुपैयाँका नौ वटा कार्यक्रम राखिएको थियो। यस्तै, आठ वटा जिल्लामा बीपी स्मृति भवन निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। मदन भण्डारीको नाम जोडिएका कार्यक्रमका लागि ३६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। जसमा बारा, कपिलवस्तु र गुल्मीमा मदन स्मृति भवन निर्माणदेखि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको पूर्वाधार निर्माणसम्म रहेको थियो। यस्तै, काठमाडौँको कीर्तिपुरमा पुष्पलाल स्मृति पार्क बनाउन र रामेछाप नगरपालिकामा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानअन्तर्गत बाटो ढलान गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको थियो।

निश्चित दल र नेताहरूले उपयोग गर्ने तथा फाइदा लिने गरी दिवंगत नेताहरूका नाममा टुक्रे योजनामा पैसा खन्याएपछि त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा सरकार र मन्त्री सिंहको चर्को आलोचना भएको थियो। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले जथाभाबी बजेट विनियोजन गरेर त्यागी नेता गणेशमानको बदनाम गरिएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए।

बजेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नामको प्रतिष्ठान र स्मृति भवन निर्माणका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको थियो। विराटनगरमा सुशील कोइराला स्मृति भवनका लागि एक करोड ९९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको शीतगंगामा सुशील कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यस्तै, झापामा गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति भवनका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

दल र नेताहरूको राजनीति गर्ने माध्यम बलियो बनाउन राज्यकोषको रकम खन्याउने गरिएको छ।

धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका-६ मा निर्माणाधीन महेन्द्रनारायण निधि स्मृति भवनको बाँकी काम सक्न पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि एक करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति भवनका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट थियो। ओखलढुंगामा सर्वधन राई र पाँचथरको हरिहंश स्मृति प्रतिष्ठान भवनका नाममा पनि पार्टी कार्यालयमै बजेट हालिएको थियो।

गोरखामा सहिद स्मृति भवन मर्मतको शीर्षकमा विनियोजित तीन करोड रुपैयाँ माओवादी केन्द्रको जिल्ला कार्यालयका लागि थियो। हुम्लामा पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि राखिएको बजेट पनि दलकै कार्यालय बनाउन थियो। यस्तै, विभिन्न जिल्लामा युद्धकालका सहिदका नाममा बनाइने भवनका लागि माओवादीले बजेट पाएको थियो। काठमाडौँमा सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

विगतका अभ्यास हेर्दा यसरी छुट्याइने बजेट सम्बन्धित दलको तजबिजमा खर्च हुने गरेको छ। निर्माण गरिएका नेताका नामका भवन र संरचना पनि दल र तिनका भ्रातृसंगठनले उपयोग गर्ने गरेका छन्। अर्थात्, दल र नेताहरूको राजनीति गर्ने माध्यम बलियो बनाउन राज्यकोषको रकम खन्याउने गरिएको छ।

नेताहरूको नाममा भवन निर्माण गर्न मात्रै होइन, उनीहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई पनि सरकारले विगतदेखि नै अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारले यस्ता संस्थाहरूलाई निसर्त र कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि ससर्त बजेट दिने गरेको थियो।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारी बजेटले अर्थतन्त्र र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अन्यत्र बरालिएको देख्छन्। बजेटमा राखिएको विषयलाई गैरकानुनी भन्न नसकिए पनि त्यसमा नैतिक प्रश्न उठाउन सकिने उनको भनाइ छ। “सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको दृष्टिले हाम्रो बजेट आम नागरिकलाई गरिबीबाट माथि उठाउन र अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रा लागि यो (नेताको नामका कार्यक्रम र प्रतिष्ठानहरूलाई बजेट वितरण) प्राथमिकताको क्षेत्र होइन। यहाँ जाने रकम र त्यसको खर्च पनि कानुनअनुसार हुनुपर्‍यो।”

शक्तिको दुरुपयोग

मुलुक र सार्वजनिक जीवनमा योगदान गर्ने व्यक्तिहरूको नाममा प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद् र केन्द्र खोल्नु समस्या होइन। राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका नेताहरूका विचार, कर्म र रचनालाई चिरस्थायी बनाउन र समाजमा ऊर्जा भर्न यस्ता संस्था आवश्यक हुन्छन्। तर, नेपालमा नेताका नाममा खोलिएका संस्थाहरू यो मूल्यमान्यताको रेखामा चलेका देखिँदैनन्। दल र नेताहरूले दिवंगत नेताहरूका नाममा खोलेका संस्थालाई मुलुक र बहुजनको हितमा नभई पार्टीसँग मात्रै जोडेका छन्। पार्टी काम र आफ्नो राजनीति अघि बढाउने माध्यम मात्र बनाइरहेका छन्।

अर्कातिर, यस्ता संस्थाहरूले कानुनी प्रबन्धविना नै राज्यकोषबाट रकम लिने गरेका छन्। कतिसम्म भने, सत्तामा भएको बेला आफ्नो दलनिकटका यी संस्थालाई खुलेर रकम बाँडिन्छ। आफ्नो सक्रिय जीवनमा त्याग र नैतिकताको जगमा उभिएर निष्ठाको राजनीति गर्ने नेताहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान र संस्थाका यस्ता कामले ती नेताहरूको साख नै दाउमा पारिदिएको भनेर आलोचना हुन्छ।

नेताहरूको नाममा भवन निर्माण गर्न मात्रै होइन, उनीहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई पनि सरकारले विगतदेखि नै अनुदान दिँदै आएको छ। सरकारले यस्ता संस्थाहरूलाई निसर्त र कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि ससर्त बजेट दिने गरेको थियो। “आफूखुसी खर्च गर्न सकिने भएकाले प्रतिष्ठानहरू निसर्त अनुदान लैजान चाहन्छन्, सर्तसहित जाने रकम पनि तोकिएअनुसार खर्च हुँदैन,” पूर्वसचिव भण्डारी भन्छन्।

नेताहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठान, ट्रस्टलगायत संघसंस्थालाई राज्यकोषबाट मनलाग्दी रकम वितरण गरिएको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छ। ती संघसंस्थालाई सरकारले मुख्यगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत रकम वितरण गर्थ्यो। मन्त्रालयको १५ फागुन २०७५ देखि १५ साउन २०७६ सम्मको पाँच महिनाको तथ्यांक हेर्दा सरकारले नेताहरूका नाममा खुलेका संस्थाहरूलाई २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडेको देखिन्छ। जसमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई चार करोड २५ लाख रुपैयाँ र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई पाँच करोड रुपैयाँ र पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई दुई करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।

त्यस्तै, पुष्पलाल अध्ययन केन्द्र, जीपी (गिरिजाप्रसाद) कोइराला फाउन्डेसन र रवीन्द्र अधिकारी प्रतिष्ठानलाई एक एक करोड रुपैयाँ दिइएको थियो। सहाना प्रधान प्रतिष्ठानलाई ५० लाख, जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टलाई ५० लाख रुपैयाँ र शैलजा आचार्य आदर्श समाज र शैलजा आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानलाई ४०/४० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो। मनमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानले ५० लाख रुपैयाँ, तराई-मधेस जनयुद्ध सहिद स्मृति प्रतिष्ठानले २५ लाख रुपैयाँ र पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानले १० लाख रुपैयाँ पाएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफैँसँग राखेका बेला यी रकम बाँडिएका थिए।

२०७७/७८ को बजेट निर्माणका क्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत नै प्रतिष्ठानहरूलाई बजेट विनियोजन गर्न खोजेको थियो। तर, मन्त्रालयका योजना महाशाखाका कर्मचारीहरूले यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्न सक्ने भन्दै विरोध गरेपछि रोकिएको थियो। पर्यटन मन्त्रालयको योजना महाशाखामा लामो समय काम गरेका एक कर्मचारी भन्छन्, “त्यसबेला हामीले प्रतिष्ठानहरूलाई रकम दिने कानुनी व्यवस्था नभएको र अख्तियारले समाउन सक्छ भनेर विरोध गर्‍यौँ, त्यसपछि पर्यटनबाट प्रतिष्ठानहरूमा जाने रकम रोकिएको छ।” नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरूको नेतृत्वमा पूर्वप्रधानमन्त्री र शक्तिशाली नेता रहेको र नेताहरूको दबाब-प्रभाव आउँदा हुन्न भन्न नसक्ने भएकाले आफूहरू ठूलो समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।

२०७४ सालमा पनि नेताहरूको नामका संस्थाहरूलाई सरकारी कोषबाट रकम बाँडिएको देखिन्छ। त्यस वर्ष बीपी कोइरालाको नाममा खुलेका विभिन्न संघसंस्थाले संस्कृति मन्त्रालयलबाट दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ पाएका थिए। जसमध्ये बीपी कोइराला मेमोरियल ट्रस्टले दुई करोड, बीपी संग्रहालयले ४५ लाख, जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले पाँच लाख, बीपी विचार राष्ट्रिय समाजले २० लाख र बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानले १० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए। यस्तै, जीपी कोइराला फाउन्डेसनलाई दुई करोड ४५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले दुई करोड ४५ लाख र मदन-आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले २५ लाख रुपैयाँ पाएका थिए।

नीतिनियम नबनाई रकम बाँडिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ।

कांग्रेस र एमालेका मात्रै नभएर माओवादी केन्द्रनिकट संस्थाहरूले पनि सरकारबाट अनुदान लिएको देखिन्छ। पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानलाई ८० लाख, इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान र नरबहादुर कर्माचार्य प्रतिष्ठानलाई ७०/७० लाख, तराई-मधेस जनयुद्ध सहिद स्मृति प्रतिष्ठानलाई २५ लाख, गौरीशंकर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानलाई पाँच लाख, वासु शाक्य परिषद् र भक्तबहादुर स्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि पाँच पाँच लाख र गौरीशंकर प्रतिष्ठान झापालाई दुई लाख रुपैयाँ बाँडिएको थियो। त्यस्तै, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठानको नाममा तीन लाख रुपैयाँ गएको देखिन्छ।

यसरी लगिएका रकमबाट राजनीतिक दल र नेताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिने गरेका छन्। यसको एक उदाहरण हो, ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति भवन। सरकारले दिएको जग्गामा बनाइएको यस भवनमा एमालेले केन्द्रीय कार्यालय चलाइरहेको छ। १० चैत २०५८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई च्यासलमा १२ रोपनी ६ आना पाँच पैसा तीन दाम जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो। प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार, भारतीय दूतावास र स्थानीय निकायबाट रकम जुटाएर भवन बनाएको थियो। जसमा ९ वैशाख २०७९ देखि एमालेको कार्यालय बसेको छ।

सरकारी बजेट लिनकै लागि दिवंगत नेताहरूको नाममा गैरनाफामूलक संस्था दर्ता गर्ने र सरकारमा भएका बेला संस्थाको भवन निर्माणलगायत शीर्षकमा बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति छ। शक्तिशाली पदमा रहेका नेताहरू संरक्षक र नेतृत्वकर्ता रहेका यस्ता प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष सरकारबाट बजेट लैजाने गरेका छन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको संरक्षकमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल छन्। त्यस्तै, मनमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र माओवादीले खोलेको सहिद स्मृति प्रतिष्ठानको संरक्षक पुष्पकमल दाहाल हुन्। गणेशमान सिंह फाउन्डेसनको अध्यक्षमा प्रकाशमान सिंह छन् भने जीपी कोइराला फाउन्डेसनको अध्यक्षमा सुजाता कोइराला छिन्।

प्रतिष्ठानका नाममा जथाभाबी रकम वितरणको आलोचना हुँदै आएको छ। नीतिनियम नबनाई रकम बाँडिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्य कानुनी प्रबन्ध नगरी शक्ति र पहुँचको भरमा रकम लैजाने प्रवृत्तिले समस्या भएको बताउँछन्। भन्छन्, “मुलुक र सार्वजनिक जीवनमा विशेष योगदान गरेका नेताहरूको नाममा कार्यक्रम चलाउने अभ्यास अन्य देशमा पनि छ, तर त्यहाँ नीतिनियम बनाएर पारदर्शी रूपमा काम गरिन्छ। यहाँ चाहिँ शक्तिको भरमा सञ्चालन गरिएका छन्।”

अनियमितता पनि

नेताका नाममा खुलेका संस्थाहरूले कानुनी बन्दोबस्तविना सरकारबाट लिने गरेका रकमको खर्च पनि विवादरहित छैन। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नामबाट स्थापित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको थियो।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-६ मा २०७२ सालमा स्थापित प्रतिष्ठानले विषालु सर्पपालन गरी एन्टिभेनम उत्पादन गर्न लालबन्दी नगरपालिका, मधेस प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग २०७७ सालमा ७२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने सम्झौता गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा सर्पपालनका नाममा रकम निकासा भए पनि कामै नगरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको पायो। २१ असोज २०८० मा मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजयकुमार यादवसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले २६ असार २०८१ मा यादवसहित प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई दोषी ठहर गरी आठ वर्षको जेल सजाय सुनायो।

अहिले उक्त प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्’ बनाइएको छ।

राज्यको स्रोतमा पहुँच राख्ने शक्तिशाली व्यक्तिको संरक्षणमा रहेका नेताका नामका प्रतिष्ठान र अन्य संस्थाहरूको भूमिकाबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

अर्थशास्त्री आचार्य नेपालमा प्रतिष्ठानहरू शक्तिको दुरुपयोग गरेर खुलेको र तिनमा विनियोजन गरिएको बजेट निर्धारित उद्देश्यअनुसार खर्च पनि नभएको बताउँछन्। “मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यक्तिको नाममा प्रतिष्ठान खोल्नु खराब होइन, तर दिवंगत नेताहरूलाई मुलुकभन्दा पनि पार्टीसँग मात्रै जोड्ने काम भयो। उनी भन्छन्, “एउटा कानुन बनाएर केकसरी रकम पाउने र खर्च गर्ने भनेर व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।”

जेन-जी आन्दोलनको तीन महिनापछि गत २४ मंसिरमा सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच दशबुँदे सम्झौता भयो। जसको एक बुँदामा सार्वजनिक व्यक्ति तथा नेताहरूको नाममा रहेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद्, केन्द्रको छानबिन गर्ने उल्लेख छ। छानबिन गर्दा सार्वजनिक हित र उद्देश्यविपरीत काम गरेका संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी सिनियर रिसर्च फेलो तथा अर्थशास्त्री कल्पना खनाल नेताको नाम जोडिँदैमा सबै संस्था खराब भनेर एउटै डालोमा हाल्न नहुने, प्रतिष्ठानको काम हेरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउँछिन्। “ती प्रतिष्ठानले राज्यकोषबाट लगेको रकमको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ, कतिपय काम नगर्ने, नाम मात्रैका संस्थाहरू छन्,” उनी भन्छिन्।

राज्यको स्रोतमा पहुँच राख्ने शक्तिशाली व्यक्तिको संरक्षणमा रहेका नेताका नामका प्रतिष्ठान र अन्य संस्थाहरूको भूमिकाबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। तर, सरकार र जेन-जीबीचको सम्झौताको बुँदामा समेटिएको यी संस्थाको छानबिन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।