काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तीन महिनापछि पुराना राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित सांसदहरुको हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ।

जेन-जी आन्दोलनपछि २७ भदौमा संसद् विघटन गरी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै यसअघि नै सर्वोच्चमा १८ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा यसअघि नै रिट दर्ता गरिसकेका छन्। त्यसै रिट निवदेनमा समावेश गर्ने गरी ६० सांसदको हस्ताक्षरमा आज (मंगलबार) पूरक निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी गराए।

निवेदनमा बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ। दर्ता भएका १८ वटा रिट निवेदनमा सर्वोच्चले एकैपटकमा सुनुवाइ गर्नेछ। यसअघि सबै रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।