नेपालका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान भन्थे, ‘सरकार भनेको चिल हो, जनता चल्ला हुन्, न्यायपालिका माउ हो, माउले चल्लाको रक्षा गर्नुपर्छ।’ अर्थात् जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि जनताको अधिकार रक्षा गर्न न्यायपालिका अचल भई उभिनुपर्छ।

तर पछिल्लो समय चल्ला अर्थात् जनताको रक्षा गर्ने माउ अर्थात् न्यायपालिका आफैँ धम्की, ब्ल्याकमेलजस्ता आक्रमणको निसानामा परेको छ।

जस्तो, १ पुस २०८२ को दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सूचना आदानप्रदानका लागि तोकिएको सार्वजनिक मोबाइल नम्बरमा एउटा एसएमएस आयो। ‘२४ घण्टाभित्र तँ र तेरा न्यायाधीशहरू… को ज्यान तलमाथि हुनसक्छ।’

त्यो एसएमएसले अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीश दुवैलाई त्रसित बनायो।

यस्तै प्रकृतिको घटना ३ पुसमा उच्च अदालत पाटनमा पनि भयो। जबर्जस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको व्यक्तिलाई पाटन अदालतले धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो। फैसला चित्त नबुझेपछि जाहेरीकर्ता युवतीले इजलासमै विष सेवन गर्ने धम्की दिँदै बाहिर निस्केर विष खान थालिन्। धन्न अदालतका सुरक्षाकर्मीले देखेर उनलाई तुरुन्तै अस्पताल लगे। अहिले ती युवतीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। तर पछि उनले तस्बिरै राखेर न्यायाधीशहरूले लेनदेन गरेको आरोप लगाउँदै फेसबुकमा हालिन्।

जिल्ला तथा उच्च अदालतका फैसला चित्त नबुझेमा सर्वोच्च जान सकिने, पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सोझै अदालतप्रति आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढेको छ। यस्तै न्यायाधीशहरूले कानुनविपरीत फैसला गरेमा न्याय परिषद्‌मा न्यायाधीशकै विरुद्ध उजुरी दिन सक्ने प्रक्रियागत कानुनी कारबाहीको बाटो हुँदाहुँदै दुर्व्यवहार, अपमान, मोसो दल्नेजस्ता काम बेलाबेला हुने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता आफताब आलमको मुद्दामा पनि यस्तै भएको थियो। गत १४ जेठमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले रौतहट बमकाण्डका मुख्य आरोपी आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिएको थियो। यसपछि नेकपा बहुजनका कार्यकर्ता बताउने फैसलाबाट बेखुस पक्षले सफाइ दिने न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई इजलासमै मोसो छ्यापेका थिए।

यो फैसला निकै विवादित बनेको थियो। दुई न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्‌मा उजुरीसमेत दर्ता भएको थियो। यो विषयमा अझै निर्णय भइसकेको छैन।

जेन-जी आन्दोलनपछि झनै झाँगियो दुष्प्रवृत्ति

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले न्यायालयमा विकृति, विसंगति रहेको देखाइसकेका छन्। जसअनुसार न्यायालयले सुधारका लागि प्रयास पनि गरिरहेको देखिन्छ।

तर, गत २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, युट्युबतिर सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका तस्बिरै राखेर आक्षेप, आरोप लगाउँदै खुलेआम गालीगलौज गरिएको देख्न सकिन्छ।

२४ भदौमा देशभरका २३ वटा अदालतहरूमा छानीछानी तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट गरिएको थियो। जसमध्ये १० वटा अदालत पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने नौ अदालतमा आंशिक र चार अदालतमा सामान्य क्षति पुगेको थियो। देशभर करिब ३९ हजार ७४५ थान चालु मिसिल र नौ लाख नौ हजार ५३४ थान अभिलेख मिसिल नष्ट भएको थियो। न्यायको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत नै खरानी बनाइएको थियो।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलाइएको सर्वोच्च अदालत। तस्बिर : बिक्रम राई

यस घटनाले आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूको मनोबल बढाएको पछिल्लो समय अदालतमा भइरहेको आक्रमणबाट बुझिन्छ। नागरिकको आशाको केन्द्र न्यायपालिकामा भौतिक मात्र होइन, साइबर बाटोबाट समेत मनोवैज्ञानिक हमला भइरहेको देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मुद्दा परिसकेपछि एक पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने स्वाभाविक भए पनि हार्नेहरूले संगठित रूपमै आक्रमण गर्नु कानुनी शासनलाई नै चुनौती भएको बताउँछन्।

मुद्दा हार्ने पक्ष आक्रोशित

सामान्यतः कुनै पनि मुद्दामा अदालतले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई जिताउन सक्दैन। तर, हार्ने पक्षले न्यायाधीशलाई गाली गर्ने र घुस खाएर जिताएको आरोप लगाउने क्रम प्रायः देखिन थालेको छ।

अदालतमा साइबर हमला बढेकै कारण २८ मंसिरमा न्यायाधीश समाज नेपालले एउटा विज्ञप्ति नै जारी गर्‍यो र भन्यो- सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत न्यायपालिका, न्यायाधीशलक्षित आक्रमण, टिप्पणी र आलोचना हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।

‘प्रणालीगत र व्यक्तिगत रूपमा न्यायपालिकामा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन्। ती सुधार्नुपर्ने होलान्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आलोचना, टिप्पणी हेर्दा सुधारको भावनाबाट भन्दा पनि पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन रहेको देखिन्छ।’

न्यायाधीश समाजको यो विज्ञप्तिबाट पनि न्यायालयलाई अनावश्यक दबाब र धम्की आइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। ‘यसले न्यायसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने बरु निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा न्याय पाउने हक अधिकारमाथि नै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्छ,’ न्यायाधीश समाजले भनेको छ।

मुद्दा हार्ने पक्षजतिलाई अदालतपीडितका रूपमा चित्रण गरिनु न्यायिक मर्यादाभित्र नपर्ने न्यायाधीश समाजले बताएको छ। ‘तथ्यमा उजुर पनि नगर्ने अनि प्रत्येक हारलाई अनियमितताको रूप दिँदा न्यायपालिकाको जनआस्था, गरिमामा आँच आउने’ भन्दै न्यायाधीश समाजले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

‘न्यायपालिकाले गर्दै नगरेको हो कि गर्दागर्दै पनि नसकेको हो भन्ने कुराको यथार्थ बुझियोस्। न्यायसम्पादनको कार्यमा प्रभावकारिता वृद्धिका लागि व्यवस्थापकीय वा अरू तहमा गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा कुनै सुझाव भए न्यायपालिका व्यवस्थापनले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने समाजको धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

३५औँ न्याय परिषद् दिवसका अवसरमा ३ पुसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अभिव्यक्ति पनि करिब करिब यस्तै थियो। अदालततिर बढ्दो साइबर आक्रमणलाई लक्षित गर्दै उनले आफ्नो मन्तव्य दिएका थिए। उनले न्यायाधीशहरूलाई निडर बनेर कानुनबमोजिम मुद्दा छिन्न भन्दै न्याय परिषद् साथमा रहेको ढाडस दिए।

‘सामाजिक सञ्जाल हेर्दा काम गर्ने वातावरण सहज छ/छैन? सहज भएन भने सबैको प्रयत्न जरुरी छ/छैन?’ उनले प्रश्न गरे, ‘धम्कीपूर्ण परिवेश, प्रतिशोधपूर्ण परिवेश र अभिव्यक्ति हेर्दा कसरी न्याय हुन्छ?’

लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु गलत नभए पनि परिवेश हेर्दा न्यायकर्मीले मात्रै न्याय पर्याप्त नहुन सक्ने संशय पैदा भएको उनले भनेका थिए। न्यायमूर्तिको नियुक्ति कसरी हुन्छ? कसरी उत्तरदायित्व निर्धारण हुन्छ भन्दै उनले यी कुरा सार्वजनिक रूपमा बुझाउन जरुरी भएको बताए।

सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि न्यायालयको रचनात्मक आलोचना हुनुपर्नेमा धम्की तथा घृणात्मक अभिव्यक्तिहरू दिइन थालेको बताइन्। ‘न्यायपालिका जलाइनु कुनै पनि कारणबाट न्यायोचित हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘न्यायाधीशलाई डराउन दिएर, घृणा फैलिने गरी अभिव्यक्ति दिएर हुँदैन। निडर, स्वच्छ भएर काम गर्नुस्, सिंगो न्याय परिषद् तपाईंहरूको साथमा छ।’

पूर्वमुख्यन्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंहले भने न्यायाधीश नियुक्तिमा भित्रिएको विकृतिले न्यायालयविरुद्ध आक्रमण निम्त्याएको टिप्पणी गर्छन्। २०४७ सालपछि न्यायपालिकामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्दागर्दै यो विकृतिमा परिणत भएको उनको मूल्यांकन छ। सिंह मुख्यतः प्रणाली र पद्धतिमै दोष देख्छन्। न्यायपालिकामा समस्या भएको र सुधार गर्नुपर्ने विषय रहेको स्विकार्दै उनी भन्छन्, “जनआस्थामा आँच पुग्ने काम अदालतबाट हुनु हुँदैन।”

अनुसन्धानमा साइबर ब्युरो

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले पनि सामाजिक सञ्जालबाट न्यायपालिकाप्रति भइरहेका आक्रमणका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थी सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालयप्रति आएको धम्कीबारे जानकार रहेको बताउँछन्। “न्यायालय भनेको महत्त्वपूर्ण अंग हो। फेक अकाउन्टले गर्दा यस्ता विषय बढिरहेका छन्। काम भइरहेको छ,” उनले भने।

तर, इन्टरनेटबाट हिंसा, घृणा, द्वेष फैलाउनेलाई तत्काल सहजै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने यस्ता क्रियाकलापलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारबाही गर्ने गरिएको छ। ऐनको दफा ४७ मा ‘विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ। यहीअन्तर्गत इन्टरनेटका माध्यमबाट सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टताविरुद्ध कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउनेलाई कानुनी कारबाही गरिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।