नेपालको संविधान, २०७२ मा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था रहेकामा तीमध्ये सात वटालाई ‘अन्य आयोग’ मा राखिएको छ। नयाँ संविधान बन्नुअघिका संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र मुलुक संघीयतामा गएपछि थपिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई छुट्टै राखिएको छ। भाग २७ मा भने ‘अन्य आयोग’ अन्तर्गत सात निकाय छन्। जसमा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित, समावेशी, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू र मुस्लिम आयोग छन्।

लामो समयदेखि विभेद, बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा परेका समुदायका असन्तुष्टि, गुनासो सुन्न र उनीहरूको हकहितप्रति राज्यलाई जवाफदेह बनाउन संविधानमा यी आयोगको प्रबन्ध गरिएको हो। तर, पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै विवाद सुरु हुने आयोगहरूको औचित्यमा समेत बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

निश्चित समुदायका लागि बनेका आयोगले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको उनीहरूकै स्वमूल्यांकन छ। सम्बन्धित आयोगहरूले प्रकाशन गरेका वार्षिक प्रतिवेदनमा उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको स्विकारेका छन्।

मुस्लिम आयोगद्वारा आयोजित तीजको दर खुवाउने तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम

संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदायका मागअनुसार यी आयोगहरू बनाइएका थिए। तर, जुन उद्देश्यले आयोग बनाइए र जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति हुन नसकेको संविधानविद् विपिन अधिकारीको विश्लेषण छ। आयोगहरूले बर्सेनि आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राष्ट्रपतिबाट संसद्‌मा पठाइएपछि छलफल हुनुपर्नेमा त्यो पनि नहुनु विडम्बना भएको उनी बताउँछन्। “आयोगका प्रतिवेदनबारे संसद्‌मा कहिल्यै छलफल हुन नसक्नु दु:खद हो,” उनी भन्छन्, “सरकारले पनि महत्त्व नदिएका कारण आयोगका उद्देश्यबमोजिम काम हुन नसकेको हो।”

संविधानले सबै आयोगको काम तोके पनि आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छैन। कतिपय आयोगका काम दोहोरिएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत सबै समुदायको कामको अधिकार पाएको छ। जबकि, ती समुदायका लागि काम गर्न बेग्लाबेग्लै चार आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। यसले एउटै उद्देश्यमा दोहोरो काम भइरहेको देखाउँछ। दोहोरो काम, आपसमा समन्वय नहुँदा देखाउनकै लागि यी आयोग गठन भएजस्ता देखिन्छन्। विभिन्न आयोगका कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिनुलाई समावेशी आयोगले नै चुनौतीका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

विभिन्न समुदायको हकहितका लागि गठित यी आयोग सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन्। सरकारलाई पठाउने सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन नहुने गुनासो आयोगहरूबाट सधैँ आउने गरेको छ। यस्तै, समयमै पदाधिकारी नियुक्ति नगरिनु, बजेटको कमी, विज्ञको अभावजस्ता समस्या र चुनौती रहेको यी सबैजसो आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्। हुन पनि २०७७ सालमा ६ वर्षे कार्यकालका लागि पदाधिकारी नियुक्त गरिएका ‘अन्य आयोग’ मध्ये चार वटामा अझैसम्म पूरै पदाधिकारी छैनन्। अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी हुनुपर्नेमा समावेशी, मधेसी, मुस्लिम र थारू आयोगमा नियुक्ति अपूर्ण छ भने यी चार वटै आयोग कार्यवाहक अध्यक्षका भरमा छन्। आदिवासी जनजाति, दलित र महिला आयोगमा मात्र पूरै पदाधिकारी छन्।

आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रम

‘अन्य आयोग’ मध्ये महिला आयोगलाई सरकारले वार्षिक आठदेखि १० करोड रुपैयाँ र बाँकी आयोगलाई चार करोड रुपैयाँ हाराहारी विनियोजन गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यी आयोगलाई सरकारले कुल २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। छुट्याइएको बजेटले पदाधिकारीको तलब-सुविधा, कर्मचारी खर्च, इन्धन, घरभाडा, बैठक भत्तालगायतमा ठिक्क हुने तथ्यांकले देखाउँछ। सीमित बजेटबाट आयोगको काम गोष्ठी, अन्तरक्रिया र तालिममै खुम्चिने गरेको छ। आयोगहरूलाई राजनीतिक दलको भागबन्डाबाट कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाइएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा पनि भ्रष्टाचारका साथै राज्यका निकायहरूमा दलीय हस्तक्षेप र नियुक्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। २४ मंसिरमा सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा आयोगहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने बुँदा समेटिएको छ। बुँदा नम्बर ५ भित्र लेखिएको छ, ‘न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्याय परिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार गर्ने।’

महिला आयोगको २१औँ स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रम

आयोगहरूले आफूले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्ने गरे पनि दलगत भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुने अहिलेको अवस्थामा आयोगले सिफारिस परिपालना गराउने हैसियत नै नराख्ने कतिपयको टिप्पणी छ।

समुदायका लागि काम गर्न बनाइएका आयोग आफ्नो समुदायका समस्या समाधान गर्ने मूल उद्देश्यमै चुकिरहेको विज्ञको टिप्पणी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं आयोगहरूको सान्दर्भिकता र संरचनाबारे छलफल हुनुपर्ने बताउँछन्। आयोग विभिन्न समुदायको भावनासँग जोडिए पनि दलीय भागबन्डाबाट कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्तिले पदाधिकारीमा सही व्यक्ति नपुग्दा समस्या आएको उनको तर्क छ। “आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी चाहिँदैन, दुईतीन जना भए पुग्छ,” उनी भन्छन्, “समुदायका समस्या जस्ताको तस्तै छन्, हालै जेन–जी आन्दोलनमा पोखिएको आक्रोश यस्तैबाट निस्केका हुन्।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि जागिर खाने थलो बनाइएको भन्दै यी सात वटा आयोगको काम चित्तबुझ्दो नभएको टिप्पणी गर्छन्। “यिनले काम गरेनन्, खासै काम लाग्ने देखिएनन्। यस्ता आयोगबाट प्रतिवेदन माग गरेर खारेज गरिदिन उपयुक्त हुन्छ,” उनी भन्छन्। सम्बन्धित समुदायलाई सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

गैरसरकारी संस्था नीति फाउन्डेसनले गरेको ‘अन्य आयोगहरूको संसदीय पुनरवलोकनको ढाँचा’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणको समयमा सोचिएजस्तो तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्न आयोगहरूले नसकेको भनिएको छ। पुरानाको तुलनामा नयाँ आयोग बेकामे भएको र समान उद्देश्यमा आयोगहरूबीच समन्वय हुन पनि नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘महिला र दलितसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान र छानबिनका लागि मानवअधिकार आयोग, दलित र महिला आयोगबीच समन्वय र सहकार्य अपेक्षित देखिन्छ। सहकार्यको अभ्यास नहुँदा दोहोरोपन सिर्जना हुन सक्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकामा महिलाहरूले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्। यति ठूलो संख्यामा रहेका महिलाको हकहितको संरक्षण, लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि स्थापित राष्ट्रिय महिला आयोगको काम सन्तोषजनक छैन। समाजमा घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती करणीका घटना बढ्दै जाँदा महिला आयोगको काम र यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हिंसा न्यूनीकरणका तथा महिलालाई आत्मनिर्भर र सबल बनाउने ठोस कार्यक्रम र अभियान चलाउनुपर्ने यो आयोगले आफ्नै पदाधिकारी र कर्मचारी तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि ड्राइभिङ र उद्घोषण तालिम गरेको छ।

मधेसी आयोगकी सदस्य आभाकुमारी सिंह भने आफूहरूले धेरै काम गरेको दाबी गर्छिन्। मधेसमा रहेका जाति, थर, भाषाको अध्ययन, लोकसेवा आयोगप्रति आकर्षित गर्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रमलगायत काम गरेको उनको भनाइ छ। आयोगले पर्याप्त काम गर्न नसकेको भन्दै उनी कमजोरी पनि स्विकार्छिन्। भन्छिन्, “राज्यबाट स्रोतसाधनको कमी हुँदा सबै काम गर्न सकिएको छैन। कम बजेट, दक्ष जनशक्तिको कमीका कारण अपेक्षा गरिएजस्तो काम हुन नसकेको हो।”

पुनरावलोकनको प्रश्न

संविधानमा अन्य आयोगभित्र रहेका आयोगहरूको १० वर्षमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा २६५ मा ‘यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसद्ले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षपछि पुनरवलोकन गर्नेछ’ लेखिएको छ। २०७२ सालको संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसकेको छ। जेन-जी आन्दोलनपछि परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा संविधान संशोधनको माग पनि उठिरहेको छ।

संविधान संशोधनको विषय अघि बढेमा ‘अन्य आयोग’ को समीक्षा र पुनरवलोकन गरी सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता हेरेर नयाँ व्यवस्था गरिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। संवैधानिक आयोगबारे अध्ययनसमेत गरेका संविधानविद् अधिकारी आयोगहरूको पुनरवलोकन हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, “संविधान संशोधन भएमा पुराना आयोगलाई निरन्तरता दिँदै अन्य आयोगलाई एकीकृत आयोगमा रूपान्तरण गर्न उचित हुन्छ।”

थारू आयोगको सातौँ स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रम

नीति फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनमा ‘अन्य आयोग’ को कुन संयन्त्रमार्फत कसरी पुनरवलोकन गर्ने भनेर विद्यमान कानुनमा स्पष्टता नभएको उल्लेख छ। ‘संसदीय पुनरवलोकनको व्यवस्था भए पनि संघीय संसद्‌भित्रको कुन संयन्त्रबाट त्यस्तो पुनरवलोकन गर्ने भन्ने मार्गनिर्देश गरिएको छैन। संसद्का नियमावलीमा समेत पुनरवलोकनबारे व्यवस्था छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। संविधानको धारा ९७ मा रहेको राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संयुक्त समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई उपयोग गर्न सकिने सुझाव फाउन्डेसनले दिएको छ। आयोग गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत विषयमा संविधानमै संशोधनको आवश्यकता रहेको सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

‘अन्य आयोग’ का अन्तर्कथा

समग्र नेपाली महिलाको हक-अधिकारको संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्न महिला आयोग गठन गरिएको हो। २३ फागुन २०५८ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला आयोग स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। महिलाका हकअधिकारलाई संरक्षण गरी विकासमा मूलप्रवाहीकरण गर्न, राज्यका सबै तह र निकायमा महिलाको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाई सारभूत समानता कायम गर्न तथा महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गरी मुलुकमा महिलाको सम्मानपूर्ण स्थान सुनिश्चित गर्न आयोग बनाइएको हो।

कमला पन्त अध्यक्ष रहेको आयोगमा चार जना सदस्य र ५४ जना कर्मचारी छन्। आयोगका पदाधिकारीबीच मतभेद हुँदा काममा असर पर्ने गरेको छ। आयोगको काम विद्यालयस्तरीयदेखि न्यायिक समितिसँग अन्तरक्रिया, गोष्ठीका कार्यक्रममा सीमित हुने गरेको देखिन्छ। आयोगमा पुग्ने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको उजुरीलाई समयमै सम्बोधन नहुने गुनासो पीडितहरूले गर्दै आएका छन्।

दलित आन्दोलनको बलमा ६ चैत २०५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्धको दिवस (२१ मार्च)को सन्दर्भ पारेर सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा देवराज विश्वकर्मा अध्यक्षसहित पाँचसदस्यीय पदाधिकारी र २५ जना कर्मचारी छन्।

आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको, आफ्नै भवन नभएको, दलितको हकहित संरक्षणमा सरकार र अन्य संघसंस्थाले चेतनामूलक कार्यक्रमबारे जानकारी नदिने गरेकोजस्ता विषयलाई आफ्नो चुनौती मानेको छ। ‘प्रदेशस्तरीय आयोगका कार्यालय नहुँदा दुर्गम क्षेत्रका दलित समुदायलाई सम्बोधन, अनुसन्धान, अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको छ, र आयोगको लक्षित उद्देश्यअनुसार प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिएको छैन,’ आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमै भनेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कोटी दलित र महिलाको सन्दर्भमा आयोगको छुट्टै महत्त्व भए पनि स्रोतसाधनको अभावमा कागजमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको बताउँछन्। भन्छन्, “कि आयोग गठन गर्नै हुँदैनथ्यो, गठन गरेपछि पर्याप्त बजेट, समयमै पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्थ्यो।”

समावेशी आयोगमा तीन पदाधिकारी र २६ जना कर्मचारी छन्। पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै आयोग समावेशी नभएको भन्दै विवादित बनेको थियो। कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशी छन् भने सदस्यमा पुष्पराज तिमिल्सिना, मानप्रसाद खत्री। आयोगका ११ वटा लक्षित समुदाय, वर्ग र क्षेत्र छन्। आयोगले गरेका कार्यक्रममा संवैधानिक आयोगका महिला पदाधिकारी, आयोगका कर्मचारी, सामाजिक संस्थाका महिला प्रतिनिधिको सहभागितामा तिजको दर कार्यक्रमसमेत वार्षिक प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। आयोगले बजेट र जनशक्ति कम भएको, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको, कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन देखिएकोलगायत समस्या पर्गेलेको छ। जनजाति, थारू आयोग हुँदाहुँदै आदिवासी जनजातिको पहिचानको आधारसम्बन्धी अध्ययन गरिँदा दोहोरो काम हुने गरेको छ।

समावेशी आयोगद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रम

जीवछ शाह कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको मधेसी आयोगमा उनीसहित तीन पदाधिकारी मात्र छन् भने २४ जना कर्मचारी छन्। यस आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई पनि आयोगका गतिविधिका रूपमा समेटेको छ। यस्तै, लोकसेवा तयारी कक्षा चलाएर मधेसी युवालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयासलाई उपलब्धि मानेको छ। मधेसी समुदायको अपेक्षित माग र आयोगबाट प्रवाहित सेवाबीच तालमेलको कमी हुनुलाई आयोगले चुनौती मानेको छ। बजेट र जनशक्तिको कमी रहेको, सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको गुनासो यस आयोगको पनि छ। मधेसी समुदायमा रहेको कुरीति, अन्धविश्वास र दाइजोप्रथा उन्मूलन गर्न सरकारले आयोगलाई प्रभावकारी समन्वय गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

जनजाति आयोगमा रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा पाँच जना पदाधिकारी छन्। बजेट कम हुँदा जनजाति समुदायको अपेक्षाअनुसार कार्यक्रम गर्न तथा लक्ष्यअनुरूप हकअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन गर्न नसकेको आयोग आफैँले स्विकारेको छ। मानव संसाधन, बजेट, प्रविधिगत क्षमता आदि पर्याप्त नभएका कारण समुदायको विविधताको मर्मअनुसार काम गर्न नसकिएको उसको मूल्यांकन छ। ‘सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट हुने आदिवासी जनजाति समुदायलक्षित कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउने नीति नभएकाले प्रभावकारी समन्वय र अनुगमन गर्न चुनौती छ, समग्रमा आयोगले गरेका ९० प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ आयोगले समस्या औँल्याएको छ।

सुबोधसिंह थारू कार्यवाहक अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय पदाधिकारी रहेको आयोगले सिफारिसहरूको कार्यान्वयन कमजोर भएकाले थारू समुदायका समस्या हटाउन नसकेको प्रतिवेदनमा खुलाएको छ। १२ जनाको दरबन्दी रहेको आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यका चालक, निजी सहायक गरी २८ जना कर्मचारी छन्।

महमदीन अली कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको मुस्लिम आयोगमा तीन पदाधिकारी छन्। क्षेत्राधिकार र बजेट सानो हुँदा राम्रोसँग काम गर्न नसकेको आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। आफ्नै भवनको अभाव र अन्य आयोगसँग समन्वय नहुँदा नीतिगत काममा समस्या रहेको आयोगले जनाएको छ। आफ्नो समुदायको समस्यालाई नियालिरहेको तर समाधानका काम गर्न नसकेको उसको स्वमूल्यांकन छ।