२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा पाँचपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं कांग्रेस नेत्री पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले आफ्नै घरमा नवयुवाबाट रक्ताम्य हुने गरी पिटाइ खाएनन् मात्र, आउँदो असारमा तय प्रधानमन्त्री पदसमेत गुमाउनुपर्‍यो। आन्दोलनकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ चुनावी सरकार गठन भएसँगै राजनीतिले कोल्टे फेर्‍यो।

जेन-जी आन्दोलनले पुराना दलहरूमा नेतृत्व विस्थापनको माग मात्र गरेन, इतिहासको भार बोकेर हिँडिरहेका दलहरूले आत्मसमीक्षा नगरे अस्तित्व नै संकटमा पर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। तर, आन्दोलनको चार महिना बित्दा कांग्रेस नेतृत्वले त्यो चेतावनी बेवास्ता गरिरहेको छ। परिवर्तित अवस्थामा स्पष्ट विचार, वैचारिक दिशानिर्देश र समयसापेक्ष राजनीतिक दृष्टिकोण कांग्रेसमा छैन।

कहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, कहिले पार्टी महाधिवेशन, कहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहानामा कांग्रेसले समय कटाइरहेको छ। यी अजेन्डामध्ये कुनै पनि विषयमा कांग्रेस स्पष्ट छैन। जेन-जी आन्दोलनको परिणाम विशेष महाधिवेशनको माग उठ्दा कांग्रेसले २६ पुसमा महाधिवेशन मिति घोषणा गरेको थियो। १५ मंसिरमै हुनुपर्ने नियमित महाधिवेशन गराउन असफल नेतृत्व विशेष महाधिवेशनको दबाबबाट बच्न २६ पुसमा कार्यतालिका ल्याउन बाध्य भएको थियो। तर, त्यो कार्यतालिका लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि बढ्दो असन्तुष्टि थाम्ने ‘कागजी हतियार’ जस्तो बनेको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रक्रिया नभएर व्यवस्थापनको समस्या ठान्दै असन्तुष्ट गलाउने, तिथिमिति सार्ने र अन्ततः पुरानै संरचना जोगाउने नेतृत्वको चाल स्पष्ट देखिएको छ।

२६ पुसको महाधिवेशन घोषणापछि पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व संगठनात्मक पुन:संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण केन्द्रित छैन। पार्टी संस्थापन पक्ष २१ फागुनको निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ। ९ पुसदेखि चार दिनसम्म जारी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक निर्वाचनमै केन्द्रित भयो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। तस्बिर : बिक्रम राई

पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेका अनुसार २६ पुसमा नियमित महाधिवेशन हुने परिस्थिति न्यून देखिएको त छँदै छ, महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधनको चुनौती पनि बढेको छ। “नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब पार्टीमा छ, यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ,” पाण्डे भन्छन्। एकातिर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक सूची तयार पार्नुपर्ने, अर्कातिर राष्ट्रिय सभामा पठाउने सदस्यको टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब रहँदा महाधिवेशनभन्दा चुनावी तयारीमा बैठक केन्द्रित भएको उनी बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज १४ पुससम्म पार्टीहरूले समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने तालिका छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त १८ सदस्य संख्याको उम्मेदवारी दिने अन्तिम दिन २३ पुस हो। ११ माघमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदै छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने अन्तिम दिन ६ माघ हो। यसकारण पनि पार्टीको नियमित महाधिवेशनमा भन्दा बैठक निर्वाचनको तयारीमा जुटेको नेताहरूले बताइरहेका छन्।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने अहिल्यै नियमित महाधिवेशन टरेको मान्न तयार छैनन्। “नियमित महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ, पार्टीमा नियमित महाधिवेशनको दबाब पनि छ,” उनी भन्छन्, “२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदा कार्यतालिका केही प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको हो, नियमित महाधिवेशन टरिसकेको होइन।”

अर्का महामन्त्री गगन थापा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहँदा नेतृत्वले नियमित महाधिवेशन तोकेर थुमथुम्याएको बताउँछन्। “उक्त समयमा नियमित महाधिवेशन नहुने परिस्थिति सिर्जना हुँदा विशेष महाधिवेशनको माग बढेको छ, नेतृत्व यसबाट भाग्न पाउनेछैन, अबको केन्द्रीय समिति बैठकमा यो अजेन्डा राख्छौँ,” थापा भन्छन्, “केन्द्रीय समितिमा छलफल भएपछि नियमित वा विशेष महाधिवेशन के अगाडि हुन्छ, भन्न सक्छौँ।”

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई देखाउँदै महाधिवेशनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा संकट बढेको छ। जेन-जी आन्दोलनका माग र भावनाअनुसार महाधिवेशन नगरी चुनावमा जान नसकिने शीर्ष नेताहरूले बताइरहेका छन्।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा यो अजेन्डामा कठोर देखिन्छन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनविना चुनावमा नै नउठ्ने घोषणा गरिसकेका छन्। निर्वाचनलाई बहाना बनाएर पार्टीभित्रको असन्तोष, संगठनात्मक कमजोरी र नेतृत्वप्रतिको प्रश्न टार्ने प्रवृत्तिले कांग्रेसलाई दीर्घकालमा अझ कमजोर बनाउने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। महाधिवेशनले नेतृत्वको वैधता, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र भावी राजनीतिक दिशालाई पुनर्निर्धारण गर्ने भएकाले यसबाट भाग्न नमिल्ने विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूको मत छ।

अहिले कांग्रेसमा चुनाव, महाधिवेशन र संसद् पुन:स्थापना तीन अजेन्डा देखिन्छन्। तर सत्य के हो भने, कांग्रेस यी तीनै अजेन्डामा अस्पष्ट छ।

उत्साहित देउवा, अलमलमा कांग्रेस

कांग्रेसले एकातिर प्रतिनिधिसभाको तयारीमा जुटेको भनिरहेको छ, अर्कातिर पार्टीका सांसद प्रतिनिधिसभा विघटन गैरकानुनी भन्दै यसविरुद्ध हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। ७ पुसमा जब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न उनको निवास महाराजगन्ज पुगे, त्यसैदिन कांग्रेसका ६५ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्दै हस्ताक्षर बुझाए। त्यसअघि एमालेका ७५ सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसले दुई वटा नाउमा एकैपटक खुट्टा हाल्नुलाई देउवाको रणनीति ठान्छन्। जेन-जी आन्दोलनलगत्तै कांग्रेसको माग प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना नभएको बताउँदै आचार्य ओलीजीसँग भेटपछि सभापति देउवाजीमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना जागृत भएको देख्छन्। “प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भइहालेमा उक्त मुद्दा एमाले एक्लैले हाइज्याक गर्न सक्छ भनेर पनि देउवाजी त्यस मुद्दामा लाग्नुभएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “ओलीसँगको भेटपछि देउवाजीमा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा बढेको देखिन्छ। त्यसैले अहिले कांग्रेसको मनभित्र संसद् पुन:स्थापना, बाहिर निर्वाचन छ।”

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिए पनि अहिले निर्णायक भूमिकामा देउवा पुन:सक्रिय छन्। नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकादेखि समानुपातिक टिकट बाँडफाँट देउवा आफैँले गरिरहेका छन्। “पुरानो कुरा गर्ने हो भने कार्यवाहक सभापति बनेका बखत कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइराला आफैँ टिकट बाँडफाँटमा सक्रिय बन्नुभएको थियो, यसपालि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का वञ्चित हुनुभएको छ। उहाँलाई डमी मात्रै बनाइएको छ,” आचार्य भन्छन्।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका देउवा दम्पती सिंगापुरमा उपचार गराएर स्वदेश फर्किएपछि। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

देउवा फेरि पार्टी नेतृत्वमा फर्कनुमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कारण मान्नेहरू पनि छन्। जेन-जी आन्दोलनले पुराना दलका शीर्ष नेतृत्वलाई विश्राम लिन दबाब दिए पनि ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै महाधिवेशनमार्फत पुन: आफैँलाई पूर्ववत् हैसियतमा फर्काए। ओली स्थापित भएको देखिरहेका देउवालाई यसैले बल दिएको बताउनेहरू पनि छन्। ओली-देउवा भेटले पनि यसैको संकेत गर्ने विश्लेषकहरूको मत छ।

दुई मुख्य राजनीतिक दल मिलेर मुद्दा बोकेको स्थितिमा संसद् पुन:स्थापनाको सम्भावना बढ्ने विश्वास उनीहरूमा देखिन्छ। कदाचित्, संसद् पुन:स्थापना भए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर चुनावमा जाँदा अनुकूल परिणाम ल्याउन सक्ने दाउमा ओली-देउवा छन्। जेन-जी आन्दोलनमा ओलीले सत्ता नगुमाएको भए असार २०८३ मा प्रधानमन्त्री पद देउवालाई हस्तान्तरण गर्ने कांग्रेस-एमालेबीच सहमति नै थियो।

के यो कांग्रेसको द्वैध चरित्र होइन? कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल भने यसलाई स्वाभाविक मान्छन्। कांग्रेस कुनै अलमलमा नरही बकाइदा निर्वाचन र महाधिवेशनको तयारीमा लागेको बताउने उनी प्रतिनिधिसभाको आधा कार्यकाल बाँकी छँदै संसद् विघटन भएकाले पूरा कार्यकाल सांसद हुन्छु भन्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको तर्क गर्छन्। “कांग्रेसको घोषित नीति प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना छैन, केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको पनि छैन, स्वतन्त्र रूपमा सांसदले निर्णय लिएका हुन्,” उनी भन्छन्। सभापति देउवाले घोषित रूपमै पार्टी नेतृत्व छोडिसकेकाले पुन: सक्रिय भएको कुरा आधारहीन भएको पौडेलको दाबी छ।

तर, विश्लेषक आचार्य यसमा विमति राख्छन्। विधानअनुसार तेस्रोपटक सभापति बन्न नपाए पनि महाधिवेशन सार्दा देउवालाई नै लाभ हुने भएकाले अहिले त्यही भइरहेको उनको टिप्पणी छ। “नियमित महाधिवेशन भएर नेतृत्व परिवर्तन हुँदा ती सबै लाभ देउवाजीबाट टाढिन्छन्। यस्तो बेला उहाँले नियमित महाधिवेशन गराउन सक्नुहुन्न, चुनावअघि नियमित महाधिवेशन हुने पनि देखिँदैन,” उनी भन्छन्।

क्रियाशील सदस्यताको अन्त्यहीन किचलो

देशकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवन भने सधैँ भद्रगोल छ। राणा, राजा सबैसँग लडेको कांग्रेसले पार्टीलाई चुस्त-दुरुस्त र संगठनलाई चलायमान बनाउन कहिल्यै समयमै सदस्यता अद्यावधिक गर्दैन। क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक जब सुरु हुन्छ, तब महाधिवेशन मुखैमा आइसकेको हुन्छ। त्यसले निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित पार्नेदेखि नेतृत्व चयनमा पनि विलम्ब हुने गरेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङसँग सभापति देउवा

मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार स्थापनादेखि चौधौँ महाधिवेशनसम्म नै कांग्रेसले महाधिवेशन निर्धारित समयमा गरेको रेकर्ड छैन। कांग्रेस विधानमै नेतृत्वले कार्यकाल एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ। त्यस प्रावधानले पनि एक वर्षपछिसम्म महाधिवेशन धकेल्न नेतृत्वलाई सुविधा दिइरहेको छ। “जेन-जी आन्दोलनपछिको विशेष परिस्थितिमा अहिले चाहिँ धेरै अगाडि नै तयारी थालिएको छ। महाधिवेशनबारे कांग्रेसमा अलमल छ कसरी भन्ने?” मुख्यसचिव पौडेल प्रतिप्रश्न गर्छन्।

कांग्रेस मोरङ सभापति तथा पूर्वमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूका अनुसार कांग्रेसमा एक वर्षपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने रोग बनेको छ। विधानमा महाधिवेशनको वर्ष पार्टी क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्न नहुने व्यवस्था छ। ती दुवै काम महाधिवेशन आउनुभन्दा एक वर्षअघि नै सक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसलाई केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। “विधान कार्यान्वयनमा नेतृत्व असफल भएकै कारण क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा ढिलाइ भइरहेको हो,” लिम्बू भन्छन्, “अहिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण भइरहेको छ, अन्तिम सूची तयार भएपछि नै महाधिवेशन हुन्छ।”

पार्टी महामन्त्री बनेपछि गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण महाधिवेशनको एक वर्षअगाडि नै सक्ने बताएका थिए। तर, उनले पनि त्यो गर्न सकेनन्। “किन गर्न सक्नुभएन उहाँले नै जान्ने हो, तर यो कुरा समयमै व्यवस्थापन गर्न सकेको भए विशेष महाधिवेशनको परिस्थितिमा समेत सहयोगी बन्थ्यो होला,” विश्लेषक आचार्य भन्छन्।

कांग्रेसमा अहिले आठ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य छन्। तीमध्ये पाँच लाख ४६ हजार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ। “८० प्रतिशत सदस्यता नवीकरण हुन्छ भन्ने लक्ष्य छ, ७७ वटा जिल्लामध्ये केही जिल्लाको विवरण प्राप्त भइसकेको छैन,” मुख्यसचिव पौडेल भन्छन्। ६ हजार ६४३ वडामै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको काम भइरहेको छ। वितरण प्रक्रियामै रहेकाले नयाँ क्रियाशील सदस्यको विवरण टुंगो लागेको छैन।

आ-आफ्नै दाउपेच

विश्लेषक आचार्यका अनुसार महाधिवेशन जति पछि धकेलिन्छ, देउवा सक्रियताको अवधि लम्बिन्छ। उसो त देउवालाई महाधिवेशनमा आफ्नो समूहका नेताहरू खासगरी श्रीमती आरजु, उपसभापति खड्का, रमेश लेखकलगायतलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि छ। त्यसैले पनि उनलाई सक्रिय बनाइदिएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सम्बोधन गर्न पुगेका सभापति देउवा र उनकी श्रीमती आरजु राणा। तस्बिर : रोमन आचार्य

यसका लागि देउवा कांग्रेसमा प्रभाव जमाएका नेता शेखर कोइराला तथा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सबैतर्फ नजर लगाइरहेका छन्। जोसँग मिल्दा आफ्ना नेताहरूको व्यवस्थापन हुन्छ, सोही समूहसँग संवादको वातावरण बनाउन खोजिरहेका छन्। यद्यपि, देउवाले कसैलाई वचन दिएका छैनन्।

कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापासहितको टोली बनाएर १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार थिए। कोइराला परिवारका पूर्वमहामन्त्री बीपीपुत्र शशांक कोइराला, सुजाता कोइराला देउवा समूहमा लागेका बेलासमेत उनले एक हजार ८५५ मत ल्याउँदै देउवालाई चुनौती दिएका थिए। देउवा दुई हजार ७३३ मत ल्याउँदै दोस्रो चरणमा विजयी भएका थिए।

उनै शेखर १५औँ महाधिवेशनमा पुन: सभापतिमा लड्दै छन्। “म सभापतिमा लड्दै छु, मलाई मेरा भाइबहिनी (शशांक र सुजाता)को सहयोग छ। सबै पक्षका नेताहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको छु, जित्छु भन्नेमा ढुक्क छु,” कोइराला भन्छन्।

कोइरालाले देउवानिकट नेता एनपी साउद, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, बालकृष्ण खाण, मोहनबहादुर बस्नेत, शंकर भण्डारी र विजयकुमार गच्छदारलाई नजिक ल्याइसकेका छन्। त्यसकारण उनी आफूलाई बलियो ठानिरहेका छन्। “जहाँसम्म नियमित महाधिवेशनको कुरा छ, कार्यतालिकाअनुसार काम भइरहेकै छ,” कोइराला भन्छन्, “ २६ पुसमै सम्भव नभए पनि केही समय धकेलिएला, माघ पहिलो सातासम्म होला। मेरो जोड नियमित महाधिवेशनमै छ।”

कोइराला समूहबाट महामन्त्री जितेका थापाले पनि सभापतिमा दाबेदारीको निर्णय गरिसकेका छन्। थापासँग अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नजिक देखिन्छन्। दुवैले नियमित महाधिवेशन नभएको खण्डमा विशेष महाधिवेशन माग गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग निकटका नेताहरू भने खुलिसकेका छैनन्। तथापि, थापा र शर्मा जेन-जी आन्दोलनको कार्यादेश पार्टीमा कार्यान्वयन गराउँदै आफूलाई स्थापित गराउने रणनीतिमा देखिन्छन्।

कांग्रेसमा देखिएको यो अस्पष्टता र अन्योलले के संकेत गर्छ ? विश्लेषक हरि शर्माका प्रतिक्रियाका आधारमा भन्ने हो भने यसले कांग्रेजीजनमा चरम निराशाको संकेत गर्छ। “कांग्रेसले अब पनि निर्णय गर्न सकेन भने आफ्नो ऐतिहासिक वर्चस्व र भविष्य दुवै गुमाउँछ,” शर्मा भन्छन्।