काठमाडौँ। २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगले १५० जनाको बयान लिएको छ। आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित हालसम्म १५० जनाको बयान लिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार अब बयान लिन बाँकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्रै छन्। आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसँग बयान लिइसकेको छ। “उहाँको बयान भएको छ,” शर्माले भने। आयोगले ओलीलाई बयानमा बोलाउने तयारी गरिरहेको छ। ओलीले आफ्नै निवासमा आयोग आउनुपर्ने बताइरहेका छन्। तर, आयोग ओलीको निवास गुन्डु नजाने बरु उनी स्वयं आयोगको कार्यालय सिंहदरबारमा आउनुपर्ने अडानमा छ। “आयोगले घर-घर गएर बयान लिँदैन। बयान दिन व्यक्ति स्वयं कार्यालयमा आउनुपर्छ,” शर्माले भने, “आयोग कतै जाँदैन, जाने कुरा हामीलाई थाहा छैन।”

जाँचबुझ आयोगले सेनासँग बयान लिएको छ। आयोगले सोधेको प्रश्नमा जंगी अड्डाले लिखित उत्तर बुझाएको थियो।

आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक हुतराज थापा, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललगायतसँग बयान लिएको थियो।

पूर्वगृहमन्त्री लेखक आफैं बयान दिन आयोगको कार्यालयमा पुगेका छन्। उनकै जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बयान दिनुपर्ने आयोगले बताइरहेको छ। लेखकले बयान दिने क्रममा आफ्ना केही कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। जुन आयोगसँगको प्रश्नोत्तर नभएको शर्माले बताए। “उहाँले आफ्नो तरिकाले केही कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको होला। आयोगले सोधेको प्रश्न र त्यसको जवाफ होइन,” शर्माले भने।

सरकारले जेन-जी आन्दोलनको न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको थियो। कार्की नेतृत्वको आयोगका दुई सदस्य पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी थिए।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा देशभरि ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। आयोगले जेन-जी आन्दोलनका समग्र पक्षको छानबिन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। “मुख्य कुरा २३ गते भएको दमन, किशोरहरू मारिएको घटना र भोलिपल्टको विध्वंश किन भयो वा हुन दिइयो, हामीले अध्ययन गरेका छौँ,” कार्की भन्छन्, “दिइएको कार्यादेशमा इमानदारीपूर्वक काम गरेका छौँ। जहाँ जसको जे गल्ती छ, जो-जो संलग्न देखिन्छन्, हेरिएको छ।”

ओलीको बयानपछि आयोग प्रतिवेदन लेखनमा लाग्ने कार्कीले बताए। “जाँचबुझका कुराहरू प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आउँछ,” उनले भने।

विगतमा जनआन्दोलन हुँदा जाँचबुझ आयोग गठन नभएका होइनन्। २०४६ को पहिलो जनआन्दोलनपछि सरकारले आन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन र कारबाहीका लागि तत्कालीन न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।

आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्- दिइएको कार्यादेशमा इमानदारीपूर्वक काम गरेका छौँ‚ जहाँ जसको जे गल्ती छ, जो-जो संलग्न देखिन्छन्, हेरिएको छ

अध्यक्ष मल्लिक नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तथापि, प्रतिवेदनमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारका प्रधानमन्त्रीहरू मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीहरू कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेताहरू पशुपतिशमशेर जबरा र शरत्‌सिंह भण्डारीलाई आन्दोलन दमनमा संलग्न र दोषी ठहर्‍याएको थियो।

०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलनको छानबिन गर्न अर्को आयोग गठन भयो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट, गृहमन्त्री कमल थापा, कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा, प्रधान सेनापति प्यारजंग थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओलीलगायत तीन सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन।

दोस्रो जनआन्दोलनमा बनेको आयोगका अध्यक्ष रायमाझी यस्ता आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयमा सरकार इमानदार नभएको बताउँछन्। “पहिलेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको अवस्थामा म बस्दिनँ भन्दाभन्दै राजनीतिक दलहरूले विश्वासमा पारेपछि गएँ, तर नेताहरू इमानदार भइदिएनन्,” उनी भन्छन्, “सरकार जनउत्तरदायी भए प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउँछ, अहिलेका प्रधानमन्त्री इमानदार हुन् भन्ने लाग्छ।”

यो पनि…

रमेश लेखकको बयान- आन्दोलनमा बल प्रयोगसम्बन्धी कुनै आदेश दिइएको थिएन

जेन-जी आयोगको रिपोर्ट के हुन्छ भन्ने चासो समग्र छ। यो आयोग गठन हुँदै जेन-जी आन्दोलनमा उब्जिएका प्रश्नहरू थिए। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, पार्टीका कार्यालय, प्रहरी तथा प्रशासनलगायत सरकारी कार्यालयहरू जलाइएका थिए।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय जलाउँदासमेत सुरक्षा निकाय रमिते बनेका थिए। जेन-जी आन्दोलनमा दमन गर्न कसले के भूमिका खेले? उनीहरू कसरी दायरमा आउँछन्, मुख्य प्रश्न यो छ। आन्दोलनको भोलिपल्ट प्रमुख प्रशासनिक निकायसहितका राज्यका निकाय जलाउँदा सुरक्षा निकाय किन रमिते बन्यो? लगायत प्रश्न उठेका थिए।