दोलखाको जिरी नगरपालिका-८ रामबोलेका इन्द्रे कामी र उनकी श्रीमती अन्तकुमारी कामी सामाजिक सुरक्षा भत्ता थाप्न भदासँग मोटरसाइकल पछाडि बसेर २ कात्तिकमा सदरमुकाम जाँदै थिए।

बाटोमा अचानक चितुवा हो कि भालुजस्तो जनावर देखियो। जनावरले आक्रमण गरेपछि मोटरसाइकल लड्यो। ६५ वर्षका इन्द्रे र अन्तकुमारी गम्भीर घाइते भए। बेहोस अवस्थामै स्थानीयवासीले एम्बुलेन्समा हालेर उनीहरूलाई काठमाडौँ ल्याए। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा १५ दिन उपचार गरेर ‘डिस्चार्ज’ भए।

केही दिन छोरीसँग काठमाडौँमा बसेका उनीहरूको समस्या बल्झियो। १६ मंसिरदेखि काभ्रेको स्पाइनल इन्जरी पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचार गराइरहेका इन्द्रेका अहिले खुट्टा चल्दैनन्। श्रीमतीको त दाहिने हातको औँला नै काट्नुपर्‍यो। दुवै जनाको मेरुदण्डको शल्यक्रिया गरिएको छ।

आरनको काम र खेतीपाती गर्दै आएका यी दम्पती फर्किएर काम गर्न सकिँदैन कि भनेर चिन्तामा छन्। भन्छन्, “राम्रो हुन समय लाग्छ भनेका छन्। श्रीमतीको त हातका औँला नै गुमे। जीवन के होला भन्ने चिन्ता लागिरहन्छ,” इन्द्रे भन्छन्।

मोरङ, उर्लाबारीकी सीता बराइलीलाई सानै छँदा दादुराले सतायो। दादुराकै कारण एउटा आँखाको पूरै दृष्टि गुम्यो, अर्को आँखाले अलिअलि मात्र देख्न सक्ने भयो।

पुर्ख्यौली थलो भोजपुर भएकी सीताका काकामा पनि बहिरोपन थियो। “गाउँघरतिर अपांगता भएकामध्ये धेरैजसो दलित समुदायकै छन्,” राष्ट्रिय अपांग महासंघकी सदस्यसमेत रहेकी सीता भन्छिन्।

लुम्बिनीमा जम्मा २.४ प्रतिशत दलित जनसंख्यामध्ये पहाडी दलित २.९ प्रतिशत, कर्णालीमा ३.१ प्रतिशत दलितमध्ये पहाडी दलित ३.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २.६ प्रतिशत दलितमध्ये २.९ प्रतिशत पहाडी दलितमा अपांगता छ।

तथ्यांक भन्छ– गाउँघरतिर मात्र होइन, देशमै दलित समुदायमा अपांगताको दर बढी छ। अझ गम्भीर चाहिँ भौगोलिक रूपमा बढी विकट जिल्लामा अपांगता भएका दलित बढी छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मध्ये २.२ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४७ हजार ७४४ जनामा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता छ। तर, समग्र दलितको अपांगता दर २.४ प्रतिशत देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि पहाडी दलितमा अपांगता दर सबैभन्दा बढी २.९ प्रतिशत छ। यसको अर्थ नेपालमा रहेका २५ लाख ६ हजार ६१२ पहाडी दलितमध्ये ७३ हजार ३६१ जनामा अपांगता छ।

देशका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीका पहाडी दलितमा अपांगता बढी देखिन्छ। १६ लाख ८८ हजार ४१२ कुल जनसंख्या रहेको कर्णालीमा ३.१ प्रतिशतमा अपांगता छ। अपांगता भएका पहाडी दलित भने ३.४ प्रतिशत छन्। कर्णाली प्रदेशको पनि दुर्गम जाजरकोटमा जनसंख्याको ४.९ प्रतिशत अर्थात् नौ हजार ३६३ जनामा अपांगता रहेको तथ्यांक छ। यहाँका कुल ५५ हजार ३८२ पहाडी दलितमध्ये दुई हजार ९२९ जना अर्थात् ५.३ प्रतिशतमा अपांगता छ।

सातै प्रदेशमा पहाडी दलितको अपांगता दर सबैभन्दा बढी छ। आश्चर्य चाहिँ मधेस प्रदेशमा समेत मधेसीभन्दा पहाडी दलितमा अपांगता बढी छ। मधेसको कुल जनसंख्याको १.५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन्। तर, मधेसमा रहेका पहाडी दलितमध्ये २.४ प्रतिशतमा अपांगता छ। जबकि, मधेसी दलितमध्ये १.५ प्रतिशतमा मात्र अपांगता छ।

कोसी प्रदेशको कुल जनसंख्यामध्ये २.४ प्रतिशतमा अपांगता रहेकामा पहाडी दलितको अपांगता २.८ प्रतिशत छ। बागमतीमा दुई प्रतिशतमा अपांगता रहेकामध्ये पहाडी दलित २.५ प्रतिशत छन्। गण्डकीमा जम्मा २.९ प्रतिशत रहेकामा पहाडी दलित तीन प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ।

स्रोत : राष्ट्रिय तथ्या‌क कार्यालय

त्यसैगरी, लुम्बिनीमा जम्मा २.४ प्रतिशत दलित जनसंख्यामध्ये पहाडी दलित २.९ प्रतिशत, कर्णालीमा ३.१ प्रतिशत दलितमध्ये पहाडी दलित ३.४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २.६ प्रतिशत दलितमध्ये २.९ प्रतिशत पहाडी दलितमा अपांगता छ।

न चासो, न चिन्ता

सदियौँदेखि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता भोगिरहेको दलित समुदायमा नै अपांगताको दर किन बढी छ? दलितमध्ये पनि पहाडी दलितमा किन अपांगता सबैभन्दा बढी छ? उत्तर खोज्नेतर्फ कसैको चासो देखिन्न।

नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ र सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको नमुना अध्ययनले नेपालमा कुल जनसंख्याको ६.७ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको उल्लेख गरेका थिए।

अरू त अरू, दलित मानवअधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणमा काम गर्न भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समेत यो तथ्य थाहा छैन। “यस्तो तथ्यांक हेर्न पाइएको छैन,” आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटी भन्छन्, “यो विषयमा काम गर्नुपर्ने त आयोगले नै हो, तर हामीसँग बजेटको सीमितता हुन्छ। त्यसैले ध्यान पुग्न सकेको छैन।”

अपांगता भएकाहरूको साझा संस्था राष्ट्रिय अपांग महासंघलाई पनि यो संवेदनशीलताको पत्तो छैन। समग्र अपांगताका विषयमा काम गरिरहेको बताउने महासंघले पनि यसरी जातिगत रूपमा छुट्याएर दलितबारे अध्ययन गरेको छैन। महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य भन्छन्, “हामीले जातिगत रूपमा छुट्याएर त हेरेका छैनौँ, तर दलितमा पनि पहाडी दलित समुदायमा बढी अपांगता देखिनु गम्भीर विषय हो।”

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००६ ले ‘अपांगता भएका व्यक्ति भन्नाले दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी कमजोरीहरू तथा तिनका विभिन्न अवरोधका कारण समाजमा अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषित गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२३ को प्रतिवेदनमा विश्वमा जनसंख्याको १६ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति रहेको अनुमान गरिएको छ। नेपालमा पनि २० वर्षमा अपांगता झन्डै पाँच गुणाले बढेको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०५८ मा कुल जनसंख्याको ०.४६ प्रतिशत रहेको अपांगता संख्या २०६८ मा १.९४ प्रतिशत र २०७८ मा २.२ प्रतिशत पुगेको छ।

स्पाइनल इन्जुरी संघमा उपचारका लागि आएकाहरू। तस्बिर : स्पाइनल इन्जुरी संघ

राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष आचार्य भने देशमा अपांगता भएकाहरूको संख्या योभन्दा बढी भएको तर्क गर्छन्। समाजमा विभेदका कारण धेरैले अपांगता लुकाउने गरेकाले जनगणनामा कम देखिएको उनको भनाइ छ। “जनगणनाका क्रममा कमजोरी भएको पनि हुन सक्छ। अपांगताको वास्तविक तथ्यांक आउने हो भने दलित र पहाडी दलितमा अपांगताको संख्या पनि अझै बढी हुन सक्छ,” अध्यक्ष आचार्य भन्छन्।

नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ र सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको नमुना अध्ययनले नेपालमा कुल जनसंख्याको ६.७ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको उल्लेख गरेका थिए।

जो गरिब, उसैमा बढी अपांगता

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग मिलेर ‘दलितसम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदन’ तयार पारेको दलित महिला संघ (फेडो)की संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब देशमा सबैभन्दा बढी दलित समुदाय र त्यसमध्ये पनि पहाडी दलितमा बढी अपांगता देखिनुका विविध कारण हुन सक्ने बताउँछिन्। “दलित समुदायका बालबालिका गरिबीका कारण गर्भावस्थादेखि नै कुपोषित हुन्छन्। त्यसमाथि अशिक्षा र राज्यका हरेक विषयमा पहुँच बाहिर रहेकाले पनि यस्तो समस्या बढी छ,” सोब भन्छिन्, “पहाडका दलित समुदाय अझ धेरै कुराले पछाडि छन्।”

‘डिस्कभर पब्लिक हेल्थ जर्नल’ मा जुलाई २०२५ मा प्रकाशित रामप्रसाद ढकाल, विजय अर्याल, पीताम्बर आचार्य, यादव आचार्य र देवराज आचार्यले गरेको अनुसन्धानमा पनि गरिबी, कुपोषण, शिक्षाको कमी र सामाजिक रूपमा पिछडिएको समुदायमा अपांगताको दर बढी भएको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय अपांगता सर्वेक्षण, २०२२ का अनुसार मासिक १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आय गर्ने वर्गमा ११.२ प्रतिशत अपांगता छ।

स्पाइनल इन्जरी पुनःस्थापना केन्द्रका मेडिकल डाइरेक्टर डा. राजु ढकाल अपांगता भएकामध्ये ८० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि भएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले सार्वजनिक गरेका कारण जति गरिबी उति धेरै अपांगता देखिनु स्वाभाविकजस्तो देखिएको बताउँछन्। “नेपालको दलित समुदाय गरिबीको रेखामुनि छ। गरिबी भएपछि पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहन्छन्,” ढकाल भन्छन्, “गर्भवतीले पोसिलो खानेकुरा खान नपाएपछि, रक्सी-चुरोट सेवनको असर पेटमा रहेको बच्चामा पर्ने भएकाले अपांगता भएका बच्चाको जन्म हुन सक्छ।”

ढकालका अनुसार स्पाइनल इन्जरी भएर उपचारमा आउनेहरू प्रायःजसो पहाडी र दुर्गम क्षेत्रबाटै हुन्छन्। उनीहरू गरिब, दलित समुदायका हुन्छन्। पहाडमा रूख चढ्दा, भिरपाखामा काम गर्दा, घर बनाउने क्रममा, करेन्ट लागेर, सडक दुर्घटनालगायत कारणले चोटपटक लाग्ने र अपांगता हुने गरेको देखिन्छ। पहाडमा चोटपटक लाग्दा समयमै अस्पताल पुग्न सकिँदैन। “पहाडका दलित समुदायमा अपांगता बढी हुनुको कारण एकातिर गरिबी, अशिक्षा र अर्कातिर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच कम हुनु पनि हुन सक्छ,” ढकाल भन्छन्।

वास्तविकता पनि यस्तै छ। दलितसम्बन्धी तथ्यांकीय प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा एक चौथाइ परिवार अति न्यून वर्गमा छन्। दलिततर्फ भने एक तिहाइभन्दा बढी अर्थात् ३६ प्रतिशत अति न्यून परिवार छन्। अति न्यून गैरदलित परिवार समग्र दलितभन्दा आधा कम अर्थात् १८ प्रतिशत छन्। यसबाट दलित परिवारको सम्पन्नताको तह गैरदलित र राष्ट्रिय औसतभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम देखिन्छ।

साक्षरतामा पनि दलित समुदाय पछि नै छ। नेपालमा ७६.२ प्रतिशत रहेकामा दलित समुदायको साक्षरता दर औसत साक्षरता दरभन्दा ८.८ प्रतिशत बिन्दुले कम अर्थात् ६७.४ प्रतिशत छ।

नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा गरिब वर्गका ३.४ प्रतिशतमा अपांगता छ। त्यस्तै, दोस्रो आय वर्गमा ३.४ प्रतिशत, मध्यम आय वर्गमा २.८ प्रतिशत, चौथो आय वर्गमा २.६ प्रतिशत र धनी आय वर्गमा १.६ प्रतिशत अपांगता छ ।

राष्ट्रिय अपांगता सर्वेक्षण, २०२२ का अनुसार मासिक १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आय गर्ने वर्गमा ११.२ प्रतिशत अपांगता छ। २० हजार रुपैयाँसम्म आय गर्ने वर्गमा ८.४ प्रतिशत, ३० हजार रुपैयाँसम्म आय गर्ने वर्गमा सात प्रतिशत, ४० हजार रुपैयाँसम्म आय गर्ने वर्गमा ६ प्रतिशत र ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथि आय गर्ने वर्गमा ५.१ प्रतिशत अपांगता रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघको हाते पुस्तिकाअनुसार गरिबी, अज्ञानता, अन्धविश्वास, कुपोषण र स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच अभावजस्ता कारणले अपांगता हुने उल्लेख छ। दुर्घटना र विभिन्न रोगका कारण पनि अपांगता हुने गर्छ।

समाजशास्त्री तिलक विश्वकर्मा आफ्नो अध्ययनले पनि गरिबी, चेतनाको कमी र स्वास्थ्यमा पहुँचजस्ता कारणले पहाडी दलित समुदायमा अपांगता दर बढी देखिएको बताउँछन्। “दलित समुदायका धेरै मान्छे शिक्षाको कमीका कारण जोखिमपूर्ण काममा संलग्न छन्। तराईको तुलनामा पहाडमा स्वास्थ्योपचारमा पहुँच कम भएकाले पनि अपांगता दर बढी भएको हो,” उनी भन्छन्।

पहाडी दलित समुदायमा देखिएको यस समस्याले भने सदियौँदेखि राज्यबाट भइरहेको विभेद पनि कारकका रूपमा देखिएको छ।

सरकारले शारीरिक, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहीन, बहिरोपन, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइसम्बन्धी, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनुवंशीय रक्तस्राव, अटिज्म र बहुअपांगता गरी १२ प्रकारमा अपांगताको वर्गीकरण गरेको छ। सोहीअनुसार बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणनामा तथ्यांक समेटिएको छ। जसमा सबैभन्दा बढीमा शारीरिक अपांगता देखिन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रिय औसत र गैरदलितमा भन्दा दलित समुदायमा धेरै शारीरिक अपांगता देखिन्छ। अपांगतामध्ये राष्ट्रिय औसतमा ३७.१ मा शारीरिक अपांगता छ। तर, अपांगता भएका दलित समुदायमध्ये ३९.८ प्रतिशतमा शारीरिक अपांगता छ। जबकि, गैरदलितमा यो संख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा कम ३६.७ प्रतिशत मात्र छ।

पुरुषमै बढी

अपांगता दर सबैभन्दा बढी भएको पहाडी दलित समुदायभित्र पनि पुरुषमा बढी अपांगता छ। राष्ट्रिय औसतमा कुलमध्ये २.५ प्रतिशत पुरुष र दुई प्रतिशत महिलामा अपांगता देखिँदा पहाडी दलितमध्ये पुरुष ३.४ प्रतिशत र महिला २.६ प्रतिशतमा अपांगता देखिन्छ। जबकि, मधेसी दलित अपांगमध्ये पुरुष १.८ र महिला १.४ प्रतिशत छन्। त्यस्तै, गैरदलितममध्ये २.४ प्रतिशत पुरुष र दुई प्रतिशत महिलामा अपांगता छ। यो तथ्यांकबाट पहाडी दलित महिला र पुरुष दुवैमा राष्ट्रिय औसत र अन्य समुदायभन्दा बढी अपांगता त छ। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी अपांगता पहाडी दलित पुरुषमा देखिन्छ।

स्रोत : राष्ट्रिय तथ्या‌क कार्यालय

“दलित समुदाय, त्यसमा पनि पुरुषहरू भारी र अप्ठ्यारा काममा संलग्न छन्। शारीरिक अपांगता धेरै हुनु र त्यसमा पनि पुरुष बढी हुनुमा यही प्रमुख कारण हुन सक्छ,” राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटी भन्छन्।

पहाडी दलित र त्यसमा पनि पुरुषमा अपांगता दर बढी भएका कारण उनीहरूमा जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्स्पेक्टेन्सी रेट) सबैभन्दा कम छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकमा पहाडी दलित समुदायका पुरुषमा जीवन प्रत्याशा सबैभन्दा कम देखिन्छ। कार्यालयले सम्पूर्ण जातजातिलाई विभिन्न आठ समूहमा वर्गीकरण गरेर जीवन प्रत्याशाको विवरण तयार पारेको छ, जसअनुसार सबैभन्दा बढी जीवन प्रत्याशा पहाडी जातिजातिको ७४.३ वर्ष छ। तर, त्यही पहाडी भूगोलमा बसोबास गर्ने दलितको जीवन प्रत्याशा सबैभन्दा कम ६७.३ वर्ष छ। पहाडी दलितमध्ये पनि पुरुषको जीवन प्रत्याशा सबैभन्दा कम ६३.१ वर्ष छ।

व्यक्तिको जीवन प्रत्याशालाई खानपान तथा पोषण, स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच, सचेतना र गुणस्तर, सरसफाइ र स्वच्छ पानी, जीवनशैली, वातावरणीय स्वच्छता, शान्ति र स्थायित्व, शिक्षाजस्ता कुराले प्रभाव पार्छन्। उपप्राध्यापक विश्वकर्मा अहिले पनि पहाडी दलित समुदायमा आधारभूत कुरा नै पूरा नभएकाले जीवन प्रत्याशा सबैभन्दा कम रहेको बताउँछन्।

नेपाली समाजमा कुनै समय अपांगतालाई ‘पूर्वजन्मको पापको फल’ भनेर लिइन्थ्यो। यो रूढिवादी सोच बिस्तारै हट्दै त गएको छ, तर राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन। पहाडी दलित समुदायमा देखिएको यस समस्याले भने सदियौँदेखि राज्यबाट भइरहेको विभेद पनि कारकका रूपमा देखिएको छ। संविधानले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरालाई मौलिक हकमा राखे पनि गरिब तथा दलित वर्ग अहिले पनि वञ्चितीकरणमा छन्। फेडोकी संस्थापक सोब भन्छिन्, “दलित समुदायमा देखिएको यो गम्भीर समस्यामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। आधारभूत समस्या त स्थानीय सरकारले पनि समाधान गर्न सक्छन्।”

संविधान र विभिन्न कानुनमा दलित समुदायलगायत गरिब वर्गको हितका लागि थुप्रै कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। समाजशास्त्री विश्वकर्मा राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूमा वास्तविकताभन्दा कागजमा प्रगति देखाउने प्रवृत्ति देखिएकाले यो समस्या अझै बढ्ने सम्भावना देख्छन्। भन्छन्, “यस्ता समस्या समाधान गर्न तीनै तहका सरकारले पछाडि परेका वर्गको स्वास्थ्य, शिक्षा र सचेतनामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ।”