केस-१

सिँचाइ विभागले अढाई वर्षदेखि सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। १८ अर्ब लागत अनुमान रहेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अन्तर्गत १३.३१६ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। अहिले हेडवर्क्स र पावर हाउस निर्माणको काम भइरहेको छ।

यो आयोजना निर्माणमा विभागले मुख्य परामर्शदाता कम्पनी अस्ट्रेलियाको स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक)लाई नियुक्त गरेको छ। स्मेकसँग इमे, जाडे, सीएमएस जेड, इकोकोड नामका नेपालकै परामर्शदाता कम्पनीको संयुक्त उपक्रम ( ज्वाइन्ट भेन्चर) रहेका छन्। २०८५ सालसम्मको समयावधि रहेको आयोजनाको कूल परामर्श सम्झौता ७४ करोडमा गरिएको छ।

खासमा सरकारका ठूला आयोजना साकार पार्ने जिम्मा सरकारी इन्जिनियरकै हो। उनीहरू सर्भे  गर्छन्, नक्सा कोर्छन्, लागत अनुमान गर्छन् । गुणस्तर अनुगमन, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन  पनि गर्छन्। तर, जब निर्माणको सल्लाह दिने तह आउँछ, त्यहाँ भने सरकारी इन्जिनियर छायामा पर्छन्।

सुनसरी–मरिनमा पाँच जना विदेशी परामर्शदाताका इन्जिनियर खटिएका छन्। सरकारी इन्जिनियर ९ जना छन्। आयोजना प्रमुख बद्री कार्कीका अनुसार उनीहरू ठेकेदार, परामर्शदाता, मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, प्रभावित समुदायसँग समन्वय गर्छन्। उनीहरूको अर्को काम सुझाव दिने, डिजाइन र रिपोर्टको समीक्षा गर्ने हो। वार्षिक बजेट माग, स्वीकृति र खर्च अनुगमनको जिम्मा हो। आयोजना खर्चको बिल भुक्तानी प्रक्रियामा उनीहरू संलग्न हुन्छन्। यस्तै, ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कम्पनी छनोट, ठेक्का सम्झौताको कानुनी तथा प्राविधिक पक्षमा सरकारी इन्जिनियरको भूमिका छ।

त्यसपछि सरकारी इन्जिनियरले निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन, साइटमा गएर निरीक्षण, प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्ने, निर्माण गुणस्तर ठीक छ कि छैन भन्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्छन्, ठेकेदारको काम ढिलो भए कारबाही सिफारिस गर्छन्। जसरी समन्वय गर्ने काम इन्जिनियरको होइन त्यसैगरी उनीहरु भूमिसम्बन्धी विवाद, सरोकारवालाको गुनासो, श्रमिक व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना लगायतका काम पनि गर्छन्। त्यसबाहेक, सामाजिक स्वीकृति बनाउन स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र नागरिकसँग संवाद गर्छन्।

परामर्शदाता कम्पनीका इन्जिनियरले डिजाइन सुपरिवेक्षण गर्छन्। निर्माणको अनुगमन, लागत नियन्त्रण, गुणस्तर परीक्षण, सामाजिक पक्ष र वातावरणीय पक्षको निगरानी गर्छन्।

केस-२

सडक विभागले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नारायणघाट–बुटवल ११३ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण गरिरहेको छ। सडक निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी छ।

यो सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको छ। पूर्वी खण्ड ९ अर्ब १३ करोड र पश्चिम खण्ड ७ अर्ब ८६ करोडमा सम्झौता गरिएको छ। यसको निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन हो।

परामर्शदाता कम्पनी कोरियाको केईसीसी–केडीईसी हो। यसको जोइन्ट भेन्चर मल्टी एमईएच सोइल टेस्ट नेपाली हो। यस आयोजनामा २५ जनासम्म विदेशी परामर्शदाता कम्पनीका इन्जिनियर खटिएका छन्। नेपाल सरकारका मात्र चार जना रहेका छन्। आयोजना प्रमुख चूँडाराज ढकाल भन्छन्, “कहिले बढी कहिले कम खटिन्छन्, अधिकतम् विदेशी परामर्शदाताका इन्जिनियर २५ जना हुन्।”

एडीबीकै सहयोगमा कञ्चनपुर कमला सडक निर्माण भइरहेको छ। कूल ८३.८३ किलोमिटर सडक निर्माण चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ। उक्त आयोजनामा कोरियन, बंगलादेशी र नेपाली गरी तीनवटा कम्पनी परामर्शदाता छन्।

एडीबीसँगको सहयोगमा निर्माणाधीन अन्य ६ वटा आयोजना सञ्चालित छन्। तिनीहरूमा २० वटा स्वदेशी तथा विदेशी परामर्शदाता कम्पनी छन्।

केस-३

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय बालकल्याण नक्सालको भवन प्रवलीकरणको काम भइरहेको छ। यसको परामर्शदाता डिजाइन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी नेपालकै निजी कम्पनी हो।

मन्त्रालयअन्तर्गत सिंहदरबार मुख्य प्रशासनिक भवनको निर्माण, राष्ट्रपति कार्यालयको भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। यसबाहेक ठूला आयोजना एक दर्जन बढी छन्, जिल्लागत रूपमा सयौं आयोजना सञ्चालित छन्। ती सबैमा स्वदेशी निजी परामर्शदाता कम्पनी नियुक्ति गरिएको छ।

सहरी विकास विभागकी सूचना अधिकारी प्रतिज्ञा मानन्धरका अनुसार ती ठूला भवन निर्माणमा काम हेरेर सरकारी इन्जिनियर खटिएका हुन्छन्। “यति नै हुन्छन् भनेर भन्न सकिन्नँ, कामको अवस्था हेरेर परिचालन हुन्छन्, दर्जनको हाराहारीमा हुन्छन्,” उनी भन्छिन्।

सडकमा विदेशी परामर्शदाताकै बाहुल्य

सडक विभाग तथा त्यसअन्तर्गत ४ सय १४ जना इन्जिनियरको दरबन्दी छ। हाल त्यहाँ ३ सय ९८ जना मात्रै कार्यरत् छन्। ती सिभिल, मेकानिकल, कम्प्युटर इन्जिनियर हुन्।

विभागका इन्जिनियरले सडकको डिजाइन, कार्यसम्पादन, प्रतिवेदन, अनुगमन, गुणस्तर हेर्छन्। यसबाहेक सडक विभागअन्तर्गतका साना सडक बन्दा परामर्शको काम आफैं गर्छन्। तर, ठूला सडक निर्माणमा स्वदेशी वा विदेशी निजी परामर्श कम्पनीहरू नियुक्त भइरहेका छन्।

विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार झाका अनुसार सरकारी इन्जिनियरले कार्यादेशअनुसारको काम गरिरहेका हुन्छन्। परामर्श सेवामा धेरैजसो निजी कम्पनी नियुक्त हुने र उनीहरूकै कामको अनुगमनसमेतमा सरकारी इन्जिनियर खटिने गरेकाले कोही पनि बेकामे नरहेको उनी दाबी गर्छन्। भन्छन्, “ठूला र विदेशी लगानीका काममा उतैका परामर्शदाता कम्पनीका इन्जिनियर हुन्छन्, सरकारी इन्जिनियरले कामको अनुगमन गरिरहेका हुन्छन्।”

विभागअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ठूला सडक निर्माण भइरहेका छन्। मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काममा सडक तथा पुल निर्माणमा स्वीट्जरल्यान्ड र नेपाली परामर्शदाता कम्पनीले काम गरिरहेका छन्।

नवलपरासी–रूपन्देहीमा सञ्चालित नारायणघाट–बुटवल सडक स्तरोन्नतिको परामर्शदाता कम्पनी कोरियन र नेपाली छन्। झापा, मोरङ, सुनसरीमा जारी एसियन हाइवे सडक विस्तारको परामर्शदाता कम्पनी कोरियन र त्यसको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी नेपाली हो।

यस्तै, सिरहा र सप्तरीमा सञ्चालित कञ्चनपुर–कमला सडक स्तरोन्नतिको परामर्शदाता कम्पनी कोरियन र बंगलादेशी हो।

आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)का प्रमुख चूँडाराज ढकालका अनुसार एडीबी सहयोगमा भइरहेका काममा विदेशी कन्सल्टेन्ट कम्पनी नै खोज्छन्। “दाताको सर्तअनुसार नै परामर्श सेवा खरिद गरिएको हुन्छ, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीकै प्रावधानमा टेकेर परामर्शदाता नियुक्त हुन्छन्,” उनी भन्छन्।

सडक विभागले अहिले नागढुंगा–मुग्लिन सडक निर्माण गरिरहेको छ। त्यसको परामर्शदाता कम्पनी अस्ट्रेलियाको स्मेक नै हो र ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी कोरियाको प्युङवा इन्जिनियरिङ हो। काठमाडौंको नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी निप्पोन कोई र निप्पोन सिभिल कन्सल्टिङ कम्पनी जापानका हुन्। भारतको जीईओसीई र नेपालको आईटीईको कम्पनी त्यसका ज्वाइन्ट भेन्चर हुन्।

विभागले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक योजना सञ्चालन गरेको छ। त्यसको परामर्शदाता कम्पनी इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट टेक्नोक्राट्स भारत हो। त्यसको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी नेपालको आईटीईको र इन्फ्रा कन्सल्ट प्रालि हुन्।

यसैगरी, विभागले बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडक निर्माण गरिरहेको छ। यसको परामर्शदाता कम्पनी भारतको एलईए एसोसिएट्स एसिया हो। यसको ज्वाइन्ट भेन्चर जीईओकोम र मेटेरियल टेस्ट प्रालि नेपालका हुन्।

सडक विभागका सूचना अधिकारी अमितकुमार शर्मा सानातिना काममा सरकारी इन्जिनियरले परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको बताउँछन्। तर, ठूला सडक निर्माणमा छुट्टै परामर्श कम्पनी खोज्नुपर्ने सर्त सरकारकै रहेको उनको दाबी छ। निर्माणमा परामर्श सेवा सरकारीस्तरबाट नभएकाले र निजीमा विशेषज्ञता बढी देखेर परामर्शदाता नियुक्त गर्ने परम्परा रहेको उनी बताउँछन्।

“सडकको आकार र जोखिम दुवै हुन्छन्, यस्तोमा परामर्शदाता कम्पनी चाहिन्छ, हाम्रा इन्जिनियरले सबै हेर्न भ्याउँदैनन्, विशेषज्ञताको अभाव पनि छ,” उनी भन्छन्, “सुरुङ खन्नु पर्‍यो भने नेपालमा विशेषज्ञता भएका कम्पनी छैनन्।”

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन निरौला सडक विभागमा इन्जिनियर नै कम रहेको, परामर्श सेवामा खटिन नसक्ने भएकाले सरकारले नै निजी परामर्शदाता खोजी गरेको बताउँछन्। “सडक विभागमा इन्जिनियरको संख्या कम छ, संख्यामा कम्तीमा २५ प्रतिशत बढी थप्नुपर्ने आवश्यकता छ, अहिले भइरहेकै काममा इन्जिनियर अपुग छ,” उनी भन्छन्।

सिँचाइमा पनि उस्तै

सिँचाइ विभागमा ४ सय ९३ जना इन्जिनियरको दरबन्दी छ। ती इन्जिनियर सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, जिओलोजिस्ट, हाइड्रो जिओलोजिस्ट लगायत हुन्।

विभागको बहुउद्देश्यीय तथा सिँचाइ महाशाखाका प्रमुख विष्णुदेव यादवका अनुसार विभागका इन्जिनियरहरूले फिल्डको तयारी गर्छन्। सिभिल, इकोनोमिकल, टोपोग्राफी, रिपोर्ट बनाउने, लागत अनुमान, पेस, स्वीकृत र बजेटका लागि इन्जिनियरले सबै चाँजो मिलाउँछन्।

तर, परामर्शको काम ती इन्जिनियरले गर्दैनन्। परामर्शको काम निजी क्षेत्रलाई नै दिइने गरिएको छ। “परामर्शको कामका लागि इन्जिनियरहरू सरकारले राखेको छैन, सरकारी इन्जिनियरलाई परामर्शको काम गर्ने कार्यादेश छैन,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म निजी कम्पनीलाई नै नियुक्त गरिने गरिएको छ, निजी र विदेशी कम्पनीहरू धेरै गुणस्तरका छन्, ठूला काममा सरकारले विदेशी परामर्शदाता खोज्ने गरेको छ।”

सरकारी इन्जिनियरलाई परामर्श सेवाको कार्यादेश नभए पनि उनीहरू नियमित अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणमा खटिरहने भएकाले भूमिकाविहीन भन्न नमिल्ने यादवको तर्क छ। “कामजति सबै विदेशीलाई दिएको भन्न मिल्दैन, स्वदेशी जनशक्तिले काम गरिरहेको छ, विदेशी कम्पनीले काम गरे/नगरेको हेर्ने हाम्रै इन्जिनियर हुन्,” यादव भन्छन्।

सिँचाइ विभागअन्तर्गत अन्य थुप्रै आयोजना सञ्चालित छन्। ती ठूला आयोजना वागमती सिँचाइ, महाकाली सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया, बबई, सिक्टा, भेरी–बबई हुन्। यिनीहरूमा सबैमा निजी परामर्शदाता कम्पनी छन्।

कोसी, गण्डक, कमला, राजपुर, मनुसमारा, नारायणी सिँचाइ आयोजना सञ्चालित छन्। तिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक स्तरका सिँचाइ कार्यालय छन्। जिल्ला र प्रादेशिकस्तरका कार्यालयमा करिब २५ सयको हाराहारीमा इन्जिनियर रहेको यादव बताउँछन्।

सहरी विकासमा निजी परामर्शदाता

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत इन्जिनियरहरू स्थायी इन्जिनियरको दरबन्दी १ सय ८३ छ। यसमा अस्थायी र करार थप्दा झन्डै चार सयको हाराहारीमा इन्जिनियर रहेको विभागका प्रशासन प्रमुख रामप्रसाद आचार्य बताउँछन्।

सहरी विकासअन्तर्गतका योजनामा सबै स्वदेशी परामर्शदाता छन्। सरकारी इन्जिनियरले तिनै परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीको काम, गुणस्तर र प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्छन्। “सरकारी इन्जिनियर भूमिकाविहीन छैनन्, बेकामे छन् भनेर कसरी भन्न मिल्छ?,” विभागकी सूचना अधिकारी मानन्धर प्रश्न गर्छिन्।

अस्थायी र करारमा रहने इन्जिनियरको संख्या कामको प्रकृति अनुसार थप्ने चलन छ। “कोही तीन महिना, कोही ६ महिनाका लागि नियुक्त भएका हुन्छन्, निर्माणको कामको समयावधिका आधारमा अस्थायी र करार इन्जिनियर नियुक्त हुन्छन्,” उनी भन्छिन्।

विभागअन्तर्गत देशभरि भवन निर्माणका काम भइरहेका छन्। ती सबैमा स्वदेशी परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरिएका छन्। हाल ७८ ठाउँमा ठूला भवन निर्माणको काम भइरहेको विभागकी प्रवक्ता प्रतिज्ञा मानन्धर बताउँछिन्। जसमध्ये दमक भ्यु टावर एक हो। यसको परामर्शदाता नेपालकै निजी कम्पनी हो।

बुटवलमा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माणको परामर्शदाता नेपालकै निजी कम्पनी हो। बुटवलमै सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी हल निर्माणको परामर्शदाता पनि नेपालकै निजी कम्पनी हो।

नुवाकोट, नेपालगन्ज, तुलसीपुर, जाजरकोट, सुनसरी, मोरङ, धनगढी, ललितपुरलगायत जिल्लामा सञ्चालित भवन निर्माणका सबै काममा स्वदेशी नेपाली परामर्शदाता कम्पनी छन्।

“एक त इन्जिनियर नै कम छन्, परामर्श सेवाको काम गर्न बाहिरबाटै प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति गर्ने खरिद ऐनकै व्यवस्था हो,” विभागकी सूचना अधिकारी मानन्धर भन्छिन्, “हाम्रा इन्जिनियरले नक्सा, रिपोर्ट, डिजाइन र कामको अनुगमन गर्छन्।”

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ मा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। तर, यी विभागले आफ्नै जनशक्तिबाट हुने काममा समेत परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने गरेका छन्।

ठूला आयोजनाहरूमा परामर्शको बजेट नै करोडौं रुपैयाँमा हुन्छ, जुन निजी वा विदेशी कम्पनीका लागि आम्दानीको स्रोत बनेको छ।

सहरी विकास विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चारवटा आयोजनामा ४२ अर्ब ५१ करोड ७४ लाख खर्च गरेकोमध्ये परामर्श सेवामा मात्रै ३ अर्ब ३० करोड ८० लाख खर्च गरेको देखिएको छ। ती आयोजनामा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना, वागमती सुधार आयोजना, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना रहेका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त खर्चमा प्रश्न उठाउँदै आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, खरिद, लेखापालन लगायतका आयोजनाको जनशक्तिले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी सरकारकै जनशक्तिबाट कार्य गराउन सुझाव दिएको छ।

सडक विभागले ४४ वटा आयोजनामा परामर्शदाता राखेको छ। त्यहाँ खटिएका इन्जिनियरको संख्या यकिन गर्न नसकेको विभागले परामर्शदाताका लागि १० करोड ६७ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, रक्षालगायतका १० वटा मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार तथा निर्माण सुपरीवेक्षणको लागि कार्यालयहरूले परामर्श सेवामा ४ अर्ब ५१ करोड ३६ लाख ९० हजार खर्च गरेका छन्। महालेखाले अत्यावश्यक कार्यमा मात्रै परामर्श सेवा लिई नियमित कार्यका लागि परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

परामर्श कम्पनी खोल्ने तर काम नदिने सरकारी नीति

नेपालमा सल्लाह दिने सबैजसो भूमिकामा विदेशी तथा स्वदेशी निजी परामर्शदाता कम्पनी हावी छन्। नेपालको कानुनले इन्जिनियरलाई डिजाइन, प्रतिवेदन, रिपोर्ट र अनुगमनको जिम्मा दिएको छ। तर, अनुभव र गुणस्तर नपुगेको तर्क अघि सार्दै परामर्शदाताका रूपमा सरकारी इन्जिनियरलाई रोकिएको छ।

एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकहरूको ऋण अनुदान भएका आयोजनामा दाताले नेपालको परामर्श कम्पनी राख्दैनन्। सम्झौतामै विदेशी परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ।

दाताको सहयोगमा बनेका पूर्वाधारमा विदेशीका साथै सरकारले नेपाली परामर्शदाता थप्छ। विदेशी परामर्शदाताका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिन्छ। स्वदेशीका लागि पनि टेन्डर आह्वान हुन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीअन्तर्गत घटाघटका आधारमा टेन्डर आह्वान गरिएको हुन्छ। जटिल प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली परामर्शदाता कम्पनीको विश्वव्यापी विशेषज्ञता नपुगेको कारण दाताले देखाउँछन्।

“नेपालमा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा विशेषज्ञ इन्जिनियरको अनुभव बढ्दै गएको देखिन्छ, तर विश्वव्यापी रूपमा नेपालको विशेषज्ञता पुगेको देखिँदैन,” पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा भन्छन्, “परामर्श सेवा खरिद नियमावलीले तोकेकै मापदण्डमा रहने भएकाले यसलाई महंगो वा सस्तो के भन्ने अन्योल नै छ ।”

परामर्श सेवाका लागि सरकारले नै विगतमा गठन गरेका कम्पनी सरकारी बेवास्ताकै कारण अस्तित्वमा छैनन्। सरकारको स्वामित्वको नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र (नेपिकोन) २०६० को दशकमै अस्तित्वविहीन बनाइएको थियो। “निजी कम्पनीबीच नै प्रतिस्पर्धा गराएर परामर्श सेवा खरिद गर्ने सरकारले नीति लिएको छ, धेरै वर्ष पहिले नेपिकोन भन्ने सरकारी परामर्श कम्पनी थियो, त्यो अस्तित्वविहीन भएपछि निजी क्षेत्रमै परामर्श सेवा केन्द्रित भएको छ,” थापा भन्छन्।

२०७६ को बेला ठेक्का–पट्टामा अत्यधिक विकृति देखिएपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण र परामर्श कम्पनी स्थापनाको घोषणा गर्‍यो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि २४ असार २०७६ मा ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ स्थापना भयो।

घोषणासँगै १० अर्बको अधिकृत पुँजी तोकियो। तत्काल जारी पुँजी २ अर्ब २० लाख थियो। कबुल गरिएको पुँजी ३० करोड थियो। त्यसमा चारवटा मन्त्रालय अर्थ, ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालयले ७.५ करोडका दरले कबुलेका थिए।

दर्ता भएसँगै कम्पनी यातायात व्यवस्था विभागको एउटा कोठामा बस्यो। खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त कम्पनीमा देवेन्द्र केसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भए। एक वर्ष विभागमा बसेपछि कार्यालय शान्तिनगरमा भाडामा बस्यो। त्यसपछि सडक बोर्डमा कम्पनी बसेको थियो।

जेठ २०८१ मा सीईओ आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यसको नियमावली तथा कार्यविधि नै बनेन। त्यसकारण कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकेको हो।

ठूल्ठूला निर्माणका काममा, ठेक्का तोडिएको बखत तथा आकस्मिक आइपर्ने निर्माणमा कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिने लक्ष्य राखिएको थियो। “यो कम्पनीको कार्यविधि र नियमावली किन बनेन भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीमा छैन,” मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला भन्छन्। यो कम्पनीमा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थ अध्यक्ष छन्। उनी भन्छन्, “यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, कानुनी जटिलता जहाँको तहीँ रह्यो, ऐन संशोधन भएको छैन। मलाई पनि यो कम्पनी के भइरहेको छ भन्ने विस्तृतमा जानकारी छैन।”

यो कम्पनीको प्राथमिक उद्देश्यमध्ये एक सार्वजनिक निर्माणमा अत्याधुनिक मेसिनरी उपकरण खरिद गरी सरकारी निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने थियो। तर, हालसम्म न अत्याधुनिक मेसिनरी निर्माण भएको छ, न त कम्पनी निर्माण क्षेत्रमै अस्तित्वमा छ।

यसले काम गर्ने क्षेत्र फराकिला थिए। कम्पनीले कृषिदेखि उद्योग, पर्यटनदेखि आवास निर्माण, जलविद्युत् आयोजनादेखि सडक, पुल, बाँध, एयरपोर्ट र हेलिप्याड निर्माण, अस्पताल, स्कुल, सपिङ मल, कार्यालय भवनसम्मको निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। साथै, डीपीआर अध्ययन, परामर्श सेवा, क्वालिटी कन्ट्रोल र आपतकालीन अवस्थाका लागि निर्माण समाधान दिने कार्य पनि त्यसको लक्ष्य थियो।

सरकारले आफ्नै परामर्श र निर्माण कम्पनी बनाउने चलन विदेशमा छ। भारत, चीन, हङकङ, सिंगापुर, बंगलादेशलगायत देशमा यस्ता कम्पनी सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छ। तिनीहरूले जल, ऊर्जा, रेल्वेलगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सेवा दिन्छन्।

नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई जीटूजी सम्झौता प्रक्रियामा समेत सहभागी हुने अनुमति थियो। तोडिएका ठेक्कामा समयमै काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिन सक्ने प्रावधान थियो। साथै, सस्तो र पहुँचयोग्य बनाई सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्ने उद्देश्यले ‘अफोर्डेबल हाउजिङ’ कार्यक्रम पनि ल्याउने भनिएको थियो।

यसरी सरकारले आफ्नै परामर्श र निर्माण कम्पनी बनाउने चलन विदेशमा छ। भारत, चीन, हङकङ, सिंगापुर, बंगलादेशलगायत देशमा यस्ता कम्पनी सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छ। तिनीहरूले जल, ऊर्जा, रेल्वेलगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सेवा दिन्छन्।

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य सरकारीस्तरको निर्माण र परामर्श कम्पनीको बहुआयामिक फाइदा रहेको बताउँछन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा निर्माणको कुरामा नीतिगत रूपमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने, परामर्शको क्षमता विकास गर्ने सार्वजनिक संस्थाको अत्यन्तै भूमिका रहने उनको भनाइ छ। “अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस्ता कम्पनीले एकदमै राम्रो प्रगति गरेका छन्, नेपालका नेताले सतहीबाट भावनात्मक रूपमा बनाउनु भयो तर त्यसलाई कसरी लागू गर्ने अत्तोपत्तो छैन,” आचार्य भन्छन्, “आफैंले आवश्यक ठानेर गठन गरेको संस्थालाई अघि बढ्ने आधार नदिनु चरम राजनीतिक अव्यवस्था हो, नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यस्तो महत्त्वपूर्ण सोच र चिन्तन रहेको पाइँदैन।”

उनका भनाइमा चीनले पूर्वाधार निर्माणमा छलाङ मार्नुका पछाडि सरकारी स्वामित्वको निर्माण र परामर्श सेवा हो। उक्त कम्पनी निजीजस्तै प्रकृतिको छ। सरकारले त्यसको नियमित अनुगमन गर्छ। चुस्त तरिकाको सेवा नदिए कम्पनीका सीईओलाई तुरुन्तै बर्खास्त गरिन्छ।

“भारतको सरकारी निर्माण र परामर्श कम्पनीले नेपालमा आएर रेल्वे बनाइरहेको छ। पूर्वाधार व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई लगाउने र सम्झौता हुनेबित्तिकै विवाद हुन्छन्, वर्षौं बन्दैनन्, सरकारकै कम्पनी भयो भने धेरै निर्णय प्रक्रियादेखि निर्माण सहज हुन्छ,” उनी भन्छन्।