अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ जेठमा दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासहित आठ जना कर्मचारीलाई मुद्दा चलायो। मुद्दापछि प्राधिकरणको दैनन्दिनको काम नै प्रभावित बन्न पुग्यो। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

१५ चैत २०८० मा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली जडान गर्न उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोपमा प्राधिकरणका १९ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्‍यो। विशेष अदालतले प्राधिकरणमा तत्कालीन दुई अध्यक्ष र ठेकेदार कम्पनीलाई दोषी ठहर गरी अन्य सबैलाई सफाइ दियो।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि छिनोफानो नहुन्जेल सबै कर्मचारी निलम्बनमा पर्छन्। तर, तीमध्ये अधिकांशले प्रमाणको अभावमा विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाउने गरेका छन्। मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल आरोपित कर्मचारी काममा आउन नपाउने कारबाहीले ती कार्यालयमा नियमित कामकाज त प्रभावित हुन्छ नै, वर्षौंसम्म तनावसमेत झेल्नुपर्छ। एकातिर काम पनि नहुने, अर्कातिर सफाइपछि निलम्बित समयको पनि तलबसुविधा दिनुपर्ने दोहोरो नोक्सानी त राज्यलाई नै हुने गरेको छ।

यस्तो किन भइरहेको छ त? धेरैको जवाफ छ– सोलोडोलोमा मुद्दा ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। तस्बिर : विक्रम राई

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल अख्तियारले सोलोडोलोमा मुद्दा चलाउने गरेका कारण राज्यले ठूलो क्षति बेहोरिरहेको बताउँछन्। एमडीएमएस प्रकरणमा उनीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा लगाएको थियो। उनीसहित १२ जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।

“जुन कार्यालयमा गोस्वारामा टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई पनि पदाधिकारी वा प्रमुखजत्तिकै बिगो माग्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिन्छ, सफाइ पाएर आउने र त्यहाँ रहेका कर्मचारीले कुन मनोबलमा काम गर्न सक्छन्?” उनी भन्छन्, “कार्यालयमा टिप्पणी उठ्न पनि गाह्रो हुन्छ।”

फौजदारी कानुनमा प्रमाणको भार वादीमा हुन्छ। तर, अधिकांशमा पर्याप्त प्रमाण नभई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ। खनालका अनुसार कर्मचारीलाई मुद्दा लड्दा खर्चको भार, मानसिक तनाव मात्रै होइन, परिवार विखण्डनको सम्भावना पनि हुन्छ। “कानुनले अपराधीकरण नगरेको कर्मलाई पनि कसुर भनेर आरोप लगाउने गरिएको छ। जस्तो– खरिद गुरुयोजना बनाउनुपर्ने भनिएको हुन्छ। तर, गुरुयोजना नबन्दै गरेको खरिदलाई भ्रष्टाचारजन्य काम भनिएको हुन्छ,” खनाल भन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई जथाभाबी मुद्दा लगाइँदा कतिपय योजना लथालिंग बनिरहेको उनी बताउँछन्।

खरेलका अनुसार अनुसन्धानकर्ता भनेको पहिलो चरणको न्यायाधीश हो। को दोषी हो, होइन छुट्याउन सके त्यहीँबाटै ५० प्रतिशत मुद्दा सकिन्छ।

उमेरहदका कारण अवकाश पाएको दुई वर्षपछि अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले ७ असार २०८० मा विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कृष्णप्रसाद यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। भ्रष्टाचारको मुद्दाले तनाव त भयो नै, आरोपविरुद्ध प्रमाण जुटाउन उनलाई हम्मेहम्मे नै पर्‍यो। नियमतः जसले मुद्दा दर्ता गर्छ, प्रमाण उसैले जुटाउनुपर्ने हो। तर, अख्तियारले यादवविरुद्ध आरोप मात्रै लगायो, अदालतमा प्रमाण भने पेस गर्न सकेन। २२ जेठ २०८१ मा विशेषबाट उनले सफाइ पाए।

“रिटायर्ड भएको दुई वर्षपछि मुद्दा पर्दा प्रमाण जुटाउन निकै गाह्रो परेको थियो। अहिलेजस्तो कम्प्युटर सिस्टममा थिएनौँ। तलब पनि नगदै बुझिन्थ्यो। प्रमाणका लागि कार्यालयमा राखिएका पोकाहरू खोल्न धेरै धाउनुपरेको थियो,” ३१ वर्ष प्राधिकरणमा बिताएका यादव भन्छन्, “त्यसबेला मलाई अख्तियारले कति हचुवाको भरमा मुद्दा चलाउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो।”

भदौ २०७० मा विमानस्थलमा भिसा चेक नगरेको र अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले सञ्जय नेपालसहित ६५ कर्मचारीविरुद्ध एकैपटक भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो। तर, विशेष अदालतले तीमध्ये २१ जना कर्मचारीलाई ४ जेठ २०७३ मा सफाइ दियो। “मुद्दा किनारा लाग्दासम्म मानसिक आघातले एक जना सहकर्मीको मृत्यु नै भयो। दुई जना बढुवा हुनै नपाई अवकाश हुनुपर्‍यो,” नायब सुब्बा नेपाल भन्छन्, “यी सबैको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? अख्तियार त जसरी हुन्छ धेरै मुद्दा लगाउनुपर्छ भन्ने सोचमा देखिन्छ।” अख्तियारमै प्रमाणविना  सीधै उजुरी पुग्ने र त्यसकै आधारमा मुद्दा चलाउँदा सफलता दर निकै कम भएको पनि नेपालको आकलन छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने भने यी आरोप स्विकार्दैनन्।

“त्यो काम गर्दा को को कर्मचारीहरू संलग्न छन्, कसको हस्ताक्षर छ भन्ने हेरिन्छ। त्यसमा संलग्न भएकाहरू मात्रै पर्ने हुन्,” न्यौपाने भन्छन्, “मानौँ, खरिदको काममा छन् भने को को संलग्न छन्, कस कसको हस्ताक्षर छ। त्यसका आधारमा मुद्दा जान्छ। सबैलाई जाँदैन।” अनुसन्धान अधिकारीले ऐनअन्तर्गत दिइएको कार्यादेशअनुसार काम गर्ने उनी बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भने यही अनुसन्धान शैलीलाई अख्तियारको कमजोरी मान्छन्। अख्तियारमा कसैको कुनै विषयमा कागजी संलग्नता मात्रै देखिएको अर्थात् त्यसमा कलम चोबेका कर्मचारीदेखि प्रमुखसम्म सबैलाई मुद्दा चलाइदिने गलत परम्परा सुरु भएको बताउँछन्। “पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सेवानिवृत्त धेरै सचिवलाई मुद्दा चलाइनु यसैको पछिल्लो उदाहरण हो,” उनी भन्छन्।

खरेलका अनुसार अनुसन्धानकर्ता भनेको पहिलो चरणको न्यायाधीश हो। को दोषी हो, होइन छुट्याउन सके त्यहीँबाटै ५० प्रतिशत मुद्दा सकिन्छ। दोस्रो, न्यायाधीश सरकारी वकील हो जसले मुद्दा दर्ता गर्छ। यदि अभियोजन राम्ररी भयो भने अदालतलाई भार पर्दैन। अदालतले अन्तिम निर्णय दिने हो, जसले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकै भरमा मुद्दाको फैसला गर्छ। सही अभियोजन, तथ्य, प्रमाणले निर्दोष व्यक्ति फौजदारी मुद्दाको ट्याग भिर्नबाट बच्छ।

खरेल संवैधानिक निकायलाई भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवारी दिनै नहुने बताउँछन्। कलम चोब्नेजतिलाई मुद्दा चलाउँदै जाने हो भने गुणस्तरीय जनशक्ति देश नबस्ने खतरा औँल्याउँदै उनी भन्छन्, “अभियोजनको सुपरभिजन हुनुपर्ने, गलत अभियोजनको क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने र मुद्दाकै कारण सफाइ पाउनेहरूको बढुवा रोकिन नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रक्रियागत त्रुटिका नाममा मुद्दा चल्न रोकिनुपर्छ। दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने विशेष अदालतको कार्यविधि भए पनि चार वर्षसम्म लाग्ने गरेको देखिएकाले फैसला हुने समयसम्म सफाइ पाएकालाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, सफाइपछि उनीहरूको बढुवामा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर बनाउँदै सोलोडोलोमा मुद्दा चलाउँदा प्रमाण नपुगी सफाइ पाउने गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। दुई साताअघिको विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रमाण नपुगेको भन्दै ११ जनालाई सफाइ दिएको उल्लेख छ।

२२ चैत २०८० मा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता भयो। त्यसमा मुछिएका सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेले म भ्रष्टाचारी होइन पुस्तक नै लेखे। विशेष अदालतले उनीसहित चार जनालाई दोषी ठहर्‍यायो। विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएपछि हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

लामिछानेले मुद्दामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भन्दै अख्तियारले छनोटपूर्ण अभियोजन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले वाइडबडी खरिदमा भएको यथार्थ, गलत अभियोजनले कर्मचारीतन्त्रको गिरेको मनोबल, विकास निर्माणलगायतमा पर्ने असरसँगै जवाफदेहीका माग गर्दै सम्बोधन गरिनुपर्ने प्रश्नसमेत उल्लेख गरेका छन्।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्यांक हेर्दा सरदर ५० प्रतिशत मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ हुने गरेको देखिन्छ। अख्तियारबाट विशेषमा दर्ता भएका भ्रष्टाचार मुद्दाको तथ्यांक हेर्दा १० वर्षमा दुई हजार ३५० थान मुद्दामा फैसला भएको छ। विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले एक हजार ६१ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारले आधा मुद्दा पुनः सर्वोच्चमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ। सर्वोच्चबाट कतिपय मुद्दामा मात्रै उल्टी भएर भ्रष्टाचार ठहर हुने र कतिपयमा सफाइ दिने गरिएको छ। मुद्दा पुनरवलोकनपछिको सफलता दरबारे अख्तियारले तथ्यांक राखेको छैन।

कानुनमा के छ?

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २५ मा अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो दफामा ‘कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागको छ भन्ने सूचना, स्रोत उजुरीबाट अनुसन्धान अधिकृतले थाहा पाएमा आवश्यक तहकिकात तथा अन्य कारबाही गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

दफा ३० मा ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने’ अधिकार दिइएको छ। दफा ३१ मा अनुसन्धान अधिकृतले प्रचलित कानुनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजात हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको पाइएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी ३० दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा ६ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ।

अदालत भन्छ :  प्रमाण नै पुग्दैन

अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर बनाउँदै सोलोडोलोमा मुद्दा चलाउँदा प्रमाण नपुगी सफाइ पाउने गरेका उदाहरण थुप्रै छन्। दुई साताअघिको विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रमाण नपुगेको भन्दै ११ जनालाई सफाइ दिएको उल्लेख छ।

मुगु, सोरु गाउँपालिका-१० मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सडक बनाउँदा उपभोक्ता समितिले नापजाँच नगरी अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले २०८१ सालमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। ‘आरोपबमोजिम सम्झौताभन्दा कम परिमाणमा सडक निर्माण गरी बढी भुक्तानी लिए दिए होलान् भन्ने अनुमान गरी कसुर ठहर गर्न मिलेन,’ २३ पुस २०८२ मा विशेष अदालतद्वारा जारी संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।

‘भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने, प्रमाण प्रत्यक्ष रूपमा हुनुपर्ने, देखिनुपर्ने’ भनी सर्वोच्च अदालतले नजिर स्थापना गरेको छ।

२२ पुसमा विशेष अदालतबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सात जनाले सफाइ पाए। परियार काठमाडौँ महानगरपालिकामा हुँदा ढल निर्माणका क्रममा टेन्डर आह्वानसँग जोडेर इन्जिनियरसहित सात जनालाई सोलोडोलोमा मुद्दा चलाइएको थियो। अख्तियारले जनही चार करोड ३१ लाख रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागेको थियो। ‘बोलपत्र आह्वान भई नियमानुसार बोलपत्र पेस भई …काठमाडौँ महानगरको लागत अनुमानभन्दा सात प्रतिशत घटीमा सम्झौता भई काम सुचारु गरेको,’ विशेषको फैसलामा उल्लेख छ, ‘बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरी हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरे गराएको मान्न सकिएन।’

‘स्पष्ट किटान भएको मागदाबीसहितको आरोपपत्र पेस गर्ने दायित्व अभियोजककै हुन आउँछ,’ विशेष अदालतले पटक पटक फैसलामा लेख्ने गरेको छ। ‘विना मागदाबी कुनै कसुरमा सम्बद्ध देखिएका व्यक्ति प्रतिवादी मात्र हुन् भनी प्रतिवादी खण्डमा नाम लेखिँदैमा अदालत अग्रसर भएर कसुर कायम गर्न र सजाय गर्न मिल्दैन। यदि त्यस्तो गरियो भने कानुनको शासनको सिद्धान्तविपरीत मात्र होइन, न्यायिक अराजकता हुन जान्छ,’ विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धी फैसलामा भनेको छ।

सोही फैसलामा अदालतले अभियोजनकर्ताले लगाएको आरोप मागदाबीभन्दा बाहिर गएर न्याय निरूपण गर्ने अपेक्षा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। ‘प्रतिवादी कायम गरिए पनि उनीहरू उपर कसुर के हो भन्ने अभियोजन पक्ष आफैँ हतोत्साही भएको रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिको हकमा अदालतको निम्ति यहीँनेर रोकिन बाध्यात्मक अवस्था आउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्तिउपर न्यायको रोहमा उत्तरदायी ठहर्‍याउनसमेत उचित हुँदैन। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ।’ मेलम्ची खानेपानीको मुद्दामा १५ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकामा ११ जनाले सफाइ पाएका थिए।

‘भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने, प्रमाण प्रत्यक्ष रूपमा हुनुपर्ने, देखिनुपर्ने’ भनी सर्वोच्च अदालतले नजिर स्थापना गरेको छ। कसैले कुनै व्यक्तिउपर दोष वा अभियोग लगाउँछ भने त्यसको दोष वा अभियोग लगाउन मात्रै पर्याप्त नहुने र लगाएको आरोप प्रमाणका आधारमा पुष्टि हुनुपर्ने नजिरमा उल्लेख छ। ‘फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्नुपर्ने भार वादी वा अभियोग दाबी गर्ने पक्षमा रहन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। ‘प्रमाणको अभावमा केवल अनुमान, आशंका र अन्दाजको भरमा लिइएको अभियोगले कसुरदारलाई सजाय ठहर्‍याउँदा फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने’ सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारविरुद्ध देवर्षि सापकोटासमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा यस्तो नजिर छ।