काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुँदै आएको चुनावअघिको गठबन्धनको अभ्यास यसपटक भंग भएको छ। प्रमुख दलहरू आ–आफ्नै शक्तिमा चुनाव लड्ने निर्णयमा पुगेका छन्, जसले २०७४ सालपछि विकसित भएको सहकार्यको राजनीतिलाई पूर्णविराम दिएको छ।

फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मंगलबार उम्मेदवारी मनोनयन सम्पन्न भएसँगै यो तस्वीर स्पष्ट भएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रजस्ता मुख्य दलहरूले कुनै तालमेल नगरी आफ्नै उम्मेदवार मैदानमा उतारेका छन्। मधेस केन्द्रित केही दलहरूबाहेक संयुक्त उम्मेदवारीको अभ्यास देखिएको छैन।

२०७४ यता भएका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकांश निर्वाचनमा गठबन्धन नै निर्णायक तत्व बनेको थियो। सत्ता समीकरणदेखि चुनावी रणनीतिसम्म दलहरू साझा उम्मेदवारमा निर्भर रहँदै आएका थिए। तर यसपटक लामो समयसम्म चर्चा चले पनि अन्ततः गठबन्धन सम्भव भएन। कांग्रेस–एमालेबीच सम्भावित तालमेलको चर्चा अन्तिम घडीसम्म चलिरहे पनि ठोस सहमति बन्न सकेन।

यसअघि माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित मधेस केन्द्रित दलहरूबीच सिट बाँडफाँटको प्रयास भएको थियो। तर पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन नेकपाले अपेक्षित सिट नपरेको भन्दै अलग्गै उम्मेदवार उठाएपछि सहकार्य भत्किएको थियो।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनले पनि चुनावी गठबन्धन टुट्न भूमिका खेलेको छ। पुस २७ देखि ३० गतेसम्म सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले चुनावअघि कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने नीति पारित गर्नुका साथै नेतृत्वमा समेत ठूलो फेरबदल गर्‍यो। महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित हुँदा शेरबहादुर देउवा पदमुक्त भए।

नयाँ नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पनि कांग्रेसभित्रको विवाद टुंगिएको छैन। देउवा पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नयाँ कार्यसमितिले काम अघि बढाइरहेको छ।

यी सबै घटनाक्रमले यसपटकको निर्वाचनलाई विगतभन्दा फरक बनाएको छ। गठबन्धनविहीन प्रतिस्पर्धाले चुनावी परिणाम र भावी सत्ता समीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।