सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका-२ स्थित राजाजी रामजी महतो दास माविका लेखा शाखाका कर्मचारीले सोही विद्यालयका छात्राहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै गत २१ पुसमा विद्यार्थीले दिनभर विरोध प्रदर्शन गरे। परीक्षा फाराम भर्न आएका छात्रालाई लेखा कर्मचारी सुरेशकुमार मेहताले कार्यकक्षमा एक्लै भएको मौका छोपेर संवेदनशील अंगमा छुने, अश्लील बोल्ने र परीक्षामा चिट चोराएर पास गराइदिने प्रलोभन देखाएर यौन प्रस्तावसहितको मेसेज पठाउने गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूले विद्यालय परिसर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतमा प्रदर्शन गरेका भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका छन्।

जाहेरी दर्ता भएपछि फरार रहेका आरोपित मेहताको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) चन्द्र खड्काले मेहतालाई बाल यौन दुरुपयोग कसुरको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाइसकेको बताए। “लेखा कर्मचारीले दुर्व्यवहार गरेको भनेर दुई छात्राले उजुरी हालेपछि मुद्दा अघि बढेको छ,” उनले नेपालन्युजसँग भने, “आरोपितको खोजी कार्य जारी राखेका छौँ।”

गत १४ मंसिरमा कक्षा १० मा अध्ययनरत १७ वर्षीया छात्रालाई फकाएर आफ्नै कोठामा बोलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाका तत्कालीन वडासचिव ईश्वरराज रेग्मी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। गत १७ पुसमा जिल्ला अदालत मोरङले रेग्मीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपछि उनलाई कारागार चलान गरिएको हो।

आफ्नै विद्यालयकी १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा गत २२ असोजमा खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकास्थित ओग्येन सङाक छोलिङ बौद्ध प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कुन्साङ शेर्पा पक्राउ परे। खोटाङ जिल्ला अदालतले गत १४ पुसमा पीडितको मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि उनी थुनामुक्त भएका छन्।

कृषिविज्ञ भनेर चिनिएका मदन राई आफैँ सञ्चालक रहेको सुभद्रा–मदन फाउन्डेसनमार्फत सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा २९ वैशाख २०८० मा पक्राउ परे। यद्यपि, यसको एक महिनापछि नै जिल्ला अदालत खोटाङको आदेशमा २२ जेठमा उनी चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए। १० माघ २०८१ मा जिल्ला अदालत खोटाङबाट बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा दोषी ठहर भए। सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकिएको गत वर्षकै २५ माघमा जिल्ला अदालतले राईलाई साढे दुई वर्ष कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति एक लाख ५० हजार दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। राईले विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूसँग अश्लील शब्दहरू बोल्ने, निर्वस्त्र भई मसाज गर्न लगाउने, संवेदनशील अंगहरूमा हात हाल्ने र शारीरिक सम्पर्कका लागि आग्रह गर्ने गरेका थिए।

सुनसरीको ब्लुमिङ लोटस इङ्लिस स्कुलको प्रिन्सिपल छँदा १५ वर्षीया छात्रालाई बलात्कार गरेको मुद्दामा राजकुमार खड्का घटनाको चार वर्षपछि जेठ २०७९ मा काठमाडौँको टोखाबाट पक्राउ परे। बिरामी भएकी छात्रालाई घुमाउने र औषधोपचारसमेत गरिदिने भन्दै फकाएर धरानस्थित एक गेस्टहाउसमा पुर्‍याएपछि आफूले भनेको नमाने स्कुलबाटै ‘रेस्टिकेट’ गर्ने धम्की दिँदै बलात्कार गरेका थिए।

यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रहरीमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रम विगतको तुलनामा बढेको छ। तर, अझै पनि घटनाबारे खुलेर उजुरी गर्न हिचकिचाउने, धक मान्ने वा लोकलाजका कारण डराउने अवस्था छ।

माथिका दृष्टान्त बालिकाहरू यौनहिंसा र दुर्व्यवहारमा परेका केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले यौनजन्य हिंसा भोग्नेहरूमध्ये विद्यालय र कलेजमा पढ्ने छात्राको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको नयाँ तथ्य उजागर गरेको छ। तथ्यांकअनुसार यौनहिंसा पीडितमध्ये ५७ प्रतिशतभन्दा बढी छात्रा छन्।

५७.३२ प्रतिशत पीडित छात्रा

प्रहरी प्रधान कार्यालयले वर्षैपिच्छे देशभरको लैंगिक हिंसासम्बन्धी तथ्यपत्र सार्वजनिक गर्दै आएको छ। घटनाको तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि पीडितको पेसा पनि छुट्याउन थालिएको छ। जसअनुसार विद्यालय र कलेज पढ्ने वा पठनपाठन गर्नेलाई जनाउन पेसागत समूह ‘अध्ययन’ पनि समावेश गरिएको छ। यसरी राख्न थालिएको तीन वर्षयताको तथ्यांकले यौनहिंसाका कुल पीडितमध्ये विद्यालय र कलेजका छात्रा ५७.३२ प्रतिशत रहेको देखाउँछ।

आव २०८१/८२ को तथ्यपत्रमा पेसा खुल्ने यौनजन्य हिंसाका तीन हजार २०४ जना पीडितमध्ये ५६.५२ प्रतिशत ‘अध्ययन’ क्षेत्रका थिए। आव २०८०/८१ को तथ्यपत्रमा कुल तीन हजार ४७९ जना पेसा खुल्ने पीडितमध्ये ५८ प्रतिशत र आव २०७९/८० को तथ्यपत्रमा तीन हजार ४०१ जना पीडितमध्ये ५७.४५ प्रतिशत अध्ययन क्षेत्रका थिए।

प्रहरीमा उजुरी भएका देशभरिको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा दैनिक औसत नौ जना महिला तथा बालिकाले यौनजन्य हिंसा भोग्ने गरेको देखिन्छ। तीमध्ये पाँच जना विद्यालय वा कलेज पढ्दै गरेका छात्रा पर्छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी गोपालचन्द्र भट्टराई भन्छन्, “सबैभन्दा बढी ११ देखि १६ वर्षको उमेरसमूहका बालिकाहरू यौनजन्य हिंसामा पर्ने गरेको छन्, उक्त उमेरका बालिकाहरू विद्यालय जाने भएकाले तथ्यांकमा उनीहरूको संख्या धेरै देखिएको छ।”

प्रहरीले बलात्कार, बलात्कार प्रयास, बाल यौन दुरुपयोग/दुर्व्यवहार, अप्राकृतिक मैथुन, अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी बलात्कार, मानव बेचबिखन गरी बलात्कार र अभद्र व्यवहार (सार्वजनिकस्थलमा हुने महिला र बालबालिकाविरुद्धको यौनजन्य दुर्व्यवहार)लाई यौनजन्य हिंसा भनेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले महिला वा बालिकालाई करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई यौनसम्बन्ध राखेमा बलात्कार भनी परिभाषित गरेको छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकासँग ललाईफकाई मन्जुरी लिएरै राखिएको यौनसम्बन्धलाई पनि बलात्कार मानिन्छ।

यसकारण जोखिम समूहमा

यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रहरीमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रम विगतको तुलनामा बढेको छ। तर, अझै पनि घटनाबारे खुलेर उजुरी गर्न हिचकिचाउने, धक मान्ने वा लोकलाजका कारण डराउने अवस्था छ।

यौनहिंसाका घटनामा समाजले पीडकभन्दा पनि पीडित महिला र बालिकाकै आचरणमा औँला उठाउने भएकाले धेरैजसो घटना बाहिर नआउने पूर्वएआईजी (अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक) किरण वज्राचार्य बताउँछिन्। त्यसमा पनि यौनहिंसा र दुर्व्यवहार भएमा बालिकाहरू त्यसबारे बोल्नै नसक्ने र यसैकारण उनीहरू यौनजन्य हिंसाको निसानामा बढी पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। “स्कुल, कलेज पढ्ने छात्राले आफूलाई भएको हिंसा र दुर्व्यवहार भन्नै सक्दैनन्, भनिहाले परिवारको इज्जत जाने डरले ढाकछोप गरेर घरभित्रै दबाइन्छ,” उनी भन्छिन्, “बालिकाहरू बोल्न सक्दैनन्, आफूलाई प्रश्न उठ्दैन भन्ने भएपछि पीडकको मनोबल बढ्छ र यौनहिंसा र दुर्व्यवहारका घटना भइरहन्छन्।”

सहयोग गर्ने भरपर्दो संयन्त्र नभएकाले बालिकाहरू उजुरी गर्नै डराउने गरेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “प्रहरीमा जति उजुरी आउँछन्, ती एकदमै कम हुन्।”

पेसाका आधारमा यौनजन्य हिंसाका पीडित र पीडक

बालिकाहरू घर, विद्यालय, समाजदेखि अनलाइन माध्यमसम्ममा असुरक्षित रहेको साढे तीन दशकदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील रेणु अधिकारी बताउँछिन्। घरपरिवार, समाज, विद्यालय, राजनीतिदेखि न्यायालयसम्मकै शक्ति संरचनामा महिलालाई कमजोर पात्रका रूपमा हेर्ने स्त्रीद्वेषी सोचले यौनहिंसा हुने गरेको र यसमा अबोध उमेरका कारण छात्राहरू झन् धेरै प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ। “जो कमजोर छ उसैमाथि आक्रमण हुन्छ, शिक्षकले आफैँले पढाएको छात्रालाई गर्भवती बनाएको केस पनि आउने गरेका छन्,” उनी भन्छिन्, “छात्राले भोग्ने प्रताडना न अभिभावकले ध्यानपूर्वक सुन्छन्, न शिक्षकले चासो दिन्छन्। केही गरी उजुरी र मुद्दा अघि बढेर प्रहरी र अदालतसम्म तानिएका पीडक पनि दबाब र प्रभाव वा धरौटीको बहानामा छुट्छन्, छात्राहरू यसैको मारमा छन्।”

अनुसन्धाता रावल विद्यालय र कलेजहरूमा यौनजन्य हिंसाको उजुरी गर्ने बलियो संयन्त्र नभएका कारण छात्राहरू हिंसाका घटना सहेर बस्न बाध्य भएको र निरन्तर दुर्व्यवहारको सिकार बनिरहेको बताउँछिन्।

छात्राहरू विद्यालय र कलेजमा आफ्नै सहपाठी, शिक्षक र कार्यालय प्रशासनका कर्मचारीबाट तथा घर-समाजमा पुरुष नातेदार, छिमेकी एवं परिचित-अपरिचित व्यक्तिबाट यौनहिंसामा पर्ने गरेको अध्ययनहरूले उजागर गरेका छन्। नेपाल फिलोसोफिकल रिसर्च सेन्टर, काठमाडौँले २०८० सालमा ‘कलेजका विद्यार्थीले भोगेको यौनजन्य हिंसा’ विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार छात्राहरू परिवारभित्रका पुरुष सदस्य र परिवारबाहिरका पुरुषबाट यौनहिंसामा पर्छन्। अध्ययनमा सहभागी छात्राहरूले आफूलाई इच्छाविपरीत संवेदनशील अंगमा छोइएको, यौनजन्य आशयले जिस्क्याइएको, हैरानीमा पारिएको र पुरुषका गोप्य अंग देखाइएको बताएका थिए।

दुई वर्षअघि नै क्वेस्ट जर्नलमा प्रकाशित ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा महिला विद्यार्थीलाई यौन दुव्यर्वहार’ शीर्षकको अनुसन्धानपत्रका अनुसार त्रिविका छात्राहरूले आफ्नै सहपाठी, शिक्षक, प्राध्यापक र कार्यालय प्रशासनका कर्मचारीबाट मौखिक, शारीरिक र अनलाइन माध्यमबाट यौन दुव्यर्वहार भएको बताएका थिए। अनलाइनमार्फत हुने यौन दुर्व्यवहारले विश्वविद्यालयका छात्राहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको अनुसन्धानपत्रमा उल्लेख छ।

आफूलाई हिंसा र दुर्व्यवहार भएकोबारे अग्रज, अभिभावक र शिक्षकलाई भन्न नसक्ने, सुनाए पनि नपत्याइदिने जस्ता कारणले स्कुल र कलेजका छात्राहरू यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिममा रहेको अनुसन्धाता भाग्यश्री रावल बताउँछिन्। विद्यार्थीलाई हुने यौनहिंसाबारे अध्ययन गरेकी उनी घरपरिवार, समाजदेखि न्यायालयसम्मै यौनजन्य हिंसाका घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण जोखिम समूहमा पर्ने छात्राहरू नै बढी प्रताडित हुन पुगेको बताउँछिन्। घरपरिवारले इज्जत जाने डरका कारण कानुनी प्रक्रियामा जान साथ नदिने र न्यायालयमा पुगेका अपराधी उम्किने गर्दा यौनहिंसाका घटनाबारे नबोल्ने र यसले गर्दा आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसको हौसला बढिरहेको उनको भनाइ छ। “बलात्कार गर्ने जघन्य अपराधका अभियुक्तहरूलाई समेत धरौटी लिएर न्यायालयले छाड्ने गरेपछि महिला र बालिकालाई दबाउनुपर्छ, दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विकृत मानसिकता भएका पुरुषको मनोबल झन् बढ्छ,” उनी भन्छिन्, “त्यस्तै पुरुषले प्रलोभनमा पार्न र धम्काउन सजिलो हुने स्कुले बालिकामाथि गिद्धे नजर लगाउँछन्।”

उमेरका आधारमा यौनजन्य हिंसाका पीडित र पीडक

अनुसन्धाता रावल विद्यालय र कलेजहरूमा यौनजन्य हिंसाको उजुरी गर्ने बलियो संयन्त्र नभएका कारण छात्राहरू हिंसाका घटना सहेर बस्न बाध्य भएको र निरन्तर दुर्व्यवहारको सिकार बनिरहेको बताउँछिन्। उनका अनुसार उजुरी गरे गोपनीयता कायम गरेर कारबाही प्रक्रिया बढाउने अभ्यास नहुँदा छात्राहरूले आफूले भोगेका घटनाबारे बोल्ने आँट गर्दैनन्। “जतिले उजुरी गरेका छन्, परिवार, आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग पाएकाले मात्रै उजुरी गरेका हुन्,” उनी भन्छिन्, “छात्राहरूले अपराधविरुद्ध उजुरी गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराले पीडकको मनोबल झन् बढ्छ।”

सामाजिक सञ्जालका कारण बालिका र किशोरीलाई प्रलोभनमा पारी यौनहिंसा गर्न पीडकलाई सहज भएको उनको विश्लेषण छ। भन्छिन्, “केटी वा बालिका सामाजिक सञ्जालमा कुराकानी गरिरहने खालको भए फकाउन वा प्रभावमा पार्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले पीडकले दुरुपयोग गर्छन्।”

पूर्वएआईजी बज्राचार्य पनि विद्यालय, कलेज र क्याम्पसका आफ्नै सहपाठी, शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीबाट हुने यौनजन्य हिंसाका घटनाविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जान हौसला र सहायता दिने संयन्त्र नहुँदा छात्राहरू सहेरै बस्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछिन्। “यदाकदा विद्यालयले गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र बनाएको होला, कक्षाकोठा र विद्यालय परिसरमा सीसीटीभी राखेको होला, तर अधिकांश विद्यालयमा त्यस्तो संयन्त्रै छैन, इज्जत जाने डरले परिवारले पनि साथ दिँदैनन्, यसबाट निरुत्साहित भएर पीडित छात्राहरू सहरै बस्न बाध्य छन्,” उनी भन्छिन्, “प्रहरीमा जति उजुरी आउँछन्, ती एकदमै कम हुन्, सहयोग गर्ने संयन्त्र नभएपछि उजुरी गर्नै डराउँछन्।”

वैवाहिक बलात्कार गर्ने पतिलाई पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था छ। हाडनाता करणीमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैददेखि जन्मकैद र जरिवानाको व्यवस्था छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका सहप्रवक्ता भट्टराई पछिल्ला वर्षहरूमा छात्राहरू पढ्नका लागि घरपरिवारबाट टाढा बस्ने क्रम बढेको र सुरक्षाको आडभरोसाको अभावमा उनीहरू यौनहिंसाको जोखिममा रहने बताउँछन्। “पढ्नका लागि अभिभावकबाट टाढा डेरा लिएर बसेका हुन्छन्, आडभरोसा र सहारा दिने खासै कोही हुँदैन, यहीबेला उनीहरू यौनहिंसाको जोखिममा हुन्छन्,” उनी भन्छन्।

पढाइमा असर

विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीबाट यौनहिंसा र दुर्व्यवहार भएपछि छात्राहरूको पठनपाठनमा असर पर्ने गरेको छ। २०७९ सालमा नेपाल जर्नल्स अनलाइनमा प्रकाशित ‘किशोरीहरूको सिकाइ प्रक्रियामा यौनजन्य दुर्व्यवहारको असर’ शीर्षकको अध्ययनमा सहभागी उत्तरदातामध्ये यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट प्रभावित ६४ प्रतिशत छात्राले स्वाध्ययनमा बाधा पुगेको, ६३ प्रतिशतले पढाइमा ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको र २३ प्रतिशतले कक्षाकोठामा गएर पठनपाठनमा सहभागी हुन निरुत्साहित भएको बताएका थिए।

विद्यार्थीहरू शारीरिक र मानसिक विकासको चरणमा हुने भएकाले यस्तो बेला उनीहरूलाई हुने यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारले नकारात्मक असर पार्ने र पढाइमा अवरोध पुग्ने मनोचिकित्सक ऋषभ कोइराला बताउँछन्। यौनहिंसाबाट उत्पन्न हुने पीर, चिन्ता, असुरक्षाको भावनाले धेरैजसो प्रभावितलाई लामो समय सताइरहन्छ। उनी भन्छन्, “मनस्थिति नै ठीक नभएपछि पढाइमा केन्द्रित हुन नसकेर पढाइको स्तर बिग्रिने नै भयो, यस कारण कुनै विद्यार्थीको पढाइ खस्किएको छ, टोलाउँछ, राम्ररी घुलमिल हुँदैन भने गाली गर्ने होइन, फकाईफुल्याई उसको समस्या बुझ्नुपर्छ र सहजीकरण गर्नुपर्छ।”

बलात्कारमा कानुनी व्यवस्था

फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा आममाफी हुन नसक्ने भनी तोकिएको जघन्य कसुरअन्तर्गत पर्ने बलात्कार घटनामा घटना हुँदाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ बमोजिम पीडकलाई कैद सजाय र जरिवानाको व्यवस्था छ। १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई जन्मकैद सजाय र सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। बलात्कारपीडित १० वर्षदेखि १४ वर्षमुनिका बालिका भए १८ देखि २० वर्षसम्म कैद र सात लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ। यस्तै, १४ वर्षदेखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका भए बलात्कारीलाई १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद र १६ वर्षदेखि १८ वर्षमुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। बलात्कारपीडित १८ वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरकी महिला भए पीडकलाई सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय र तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

वैवाहिक बलात्कार गर्ने पतिलाई पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था छ। हाडनाता करणीमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैददेखि जन्मकैद र जरिवानाको व्यवस्था छ। कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने महिला तथा बालिकालाई बलात्कार गर्ने दोषीलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यौन दुर्व्यवहार, बाल यौन दुरुपयोग र अप्राकृतिक मैथुनको कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। हाडनाता करणीबाहेक माथि उल्लिखित सबै कसुरका पीडितलाई कसुरदार वा सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने हुन्छ।

बाल बिज्याइँमा परेर कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सन्दर्भमा भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम अनुसन्धान र कारबाही गरिन्छ।

छात्रालाई हुने यौनहिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम तथा पुस्तकमा सचेतनामूलक विषयवस्तु पढाउनुपर्ने, अभिभावक र परिवारले आफ्ना सन्तानको ख्याल गर्नुपर्ने तथा आचरण सिकाउनुपर्ने पूर्वएआईजी बज्राचार्य बताउँछिन्।

विद्यार्थीलाई हुने लैंगिक हिंसा तथा दुर्व्यवहार न्यूनीकरण गरी शैक्षिक गुणस्तर बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७७) सम्पूर्ण स्थानीय तहमा लागु गरेको छ। यसमा विद्यार्थीले विद्यालय हातामा, विद्यालय आउँदा-जाँदा वा घरपरिवार तथा समुदायमा भोगेका समस्याबारे गुनासो सुनुवाइ समिति वा गुनासो सुन्ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीसमक्ष गुनासो गर्न पाउने व्यवस्था छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा उनले सिफारिस गरेका महिला सदस्य वा तोकेको प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा हरेक विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ समिति हुन्छ। पीडितले गुनासोपेटिकामार्फत पनि समस्या राख्न सक्छन्। गुनासोकर्ताको गोपनीयता कायम गरी गुनासो सुनुवाइ र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा समावेशी शिक्षा शाखा निर्देशक रामप्रसाद शर्मा भन्छन्, “प्रहरीमा पुग्नुपर्ने केसबाहेकलाई मध्यस्थता र सहजीकरणको माध्यमबाट सुनुवाइ गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो।” तर, विद्यालयका गुनासो संयन्त्र नै प्रभावकारी भएको पाइँदैन।

मानवअधिकारकर्मी अधिकारी लैंगिक समानताका विषयमा आफूले दिने तालिम र कार्यशालामा सहभागी हुने २० वर्षमुनिका छात्रामध्ये ८० प्रतिशतले शिक्षकबाट यौनहिंसा र दुर्व्यवहारमा परेको सुनाउने गरेको बताउँछिन्। “उनीहरू कसैले पनि उजुरबाजुर गर्न नसकेको बताउँछन्, स्कुलमा सपोर्ट सिस्टम नै नभएको उनीहरूको गुनासो हुन्छ,” उनी भन्छिन्।

हिंसा न्यूनीकरणका लागि के गर्ने?

छात्रालाई हुने यौनहिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम तथा पुस्तकमा सचेतनामूलक विषयवस्तु पढाउनुपर्ने, अभिभावक र परिवारले आफ्ना सन्तानको ख्याल गर्नुपर्ने तथा आचरण सिकाउनुपर्ने पूर्वएआईजी बज्राचार्य बताउँछिन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट सम्पर्क भएर छात्राहरू हिंसामा परिरहेकाले अनलाइनमा कसरी सुरक्षित हुने भनेर पढाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। “अभिभावक र परिवारले छोरीहरूलाई जोगिएर बस, जथाभावी हिँडडुल नगर भन्दै गर्दा छोरालाई पनि के सही र के गलत भनेर संस्कार र मर्यादा सिकाउनुपर्छ, लैंगिक हिंसाका कुरा बुझाउनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।

महिलावादी अभियन्ता सञ्जोग ठकुरी यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनाका गतिविधि किशोरकिशोरी लक्षित गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रहरीको तथ्यांकले ११ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरू यौनहिंसाबाट बढी प्रभावित हुन्छन् र पीडकमा १९ देखि २५ वर्ष उमेरका केटाहरू पर्छन् भनेको छ, यसैले हामीले यस उमेरका किशोरकिशोरी लक्षित सचेतता कार्यक्रम चलाउन जरुरी छ।”

गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई सरकारी र निजी विद्यालय दुवैमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका शिक्षा शाखाले नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।