काठमाडौँ
००:००:००
८ माघ २०८२, बिहीबार
जाँचबुझ आयोग
६ महिनामा तयार भएको थियो ५० दिने पहिलो र १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन
गत २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको अनुसन्धान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन दिन ढिलासुस्ती गरेको छ। दुई दिन भएको आन्दोलनको अनुसन्धान चार महिनामा पनि नसकिएपछि सरकारले बिहीबार पुनः दोस्रोपटक म्याद थप गरेको छ।
गत ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो। उक्त अवधिमा समेत प्रतिवेदन तयार नभएपछि सरकारले एक महिनाको म्याद थप गरेको थियो। त्यो थप अवधिसमेत ६ माघमा सकियो। तर, आयोगले प्रतिवेदन दिन सकेन।
प्रतिवेदन लेखनको काम पूरा नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले आयोगको कार्यावधि २० दिन थप्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।
तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठित छानबिन आयोगका सदस्य हरिहर विरहीका अनुसार भने आयोगलाई तीन महिनाको समय नै पर्याप्त थियो। उनी आयोगको प्रतिवेदनबारे सर्वत्र चासो भएकाले यसलाई २१ फागुनको आसन्न निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गरिनुपर्ने पनि बताउँछन्।
“जुन प्रकृतिको छानबिन थियो, समय कम होइन,” विरही भन्छन्, “तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेमा त्यो देखिएन। सरकारसँग समय पनि नभएकोले अनुसन्धानको गति बढाउनुपर्थ्यो।”
जेन-जी आन्दोलनका दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा सरकारले गराएको क्षति मूल्यांकनको प्रतिवेदनअनुसार ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको थियो।
कार्यप्रगति पनि भन्दैन आयोग
जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित हालसम्म १५२ जनाको बयान लिएको छ। यस्तै तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक हुतराज थापा, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलगायतसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री लेखक बयान दिन आयोगको कार्यालयमै पुगेका थिए भने पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वमेयर शाहले लिखित बयान पठाएका थिए।
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा संघीय संसद् भवनमा प्रदर्शनकारी। तस्बिर : बिक्रम राई
तर प्रतिवेदन लेखनमा किन ढिलो भयो भन्नेबारे भने आयोगले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। अरू त अरू कार्यप्रगति कति भयो भन्ने पनि आयोगका सदस्य बताउन मान्दैनन्। “म्याद थप्ने कुरा सरकारको हो, अहिले के भइरहेको छ भन्न मिल्दैन,” आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्मा भन्छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बयान सकिएपछि आयोगले प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताएका थिए। उनले जेन-जी आन्दोलनका समग्र घटनाको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरिएको बताएका थिए। “मुख्य कुरा २३ गते भएको दमन, किशोरहरू मारिएको घटना र भोलिपल्टको विध्वंश किन भयो वा हुन दिइयो, हामीले अध्ययन गरेका छौँ,” कार्कीले भनेका थिए, “दिइएको कार्यादेशमा इमानदारीपूर्वक काम गरेका छौँ। जहाँ जसको जे गल्ती छ, जो-जो संलग्न देखिन्छन्, हेरिएको छ।”
नेपालमा यसअघि पनि ठूलो राजनीतिक उथलपुथल ल्याउने गरी भएका २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको घटना छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भएका थिए। त्यतिबेलाका दुवै आयोगले ६ महिनामा प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
जनआन्दोलन २०४६
५० दिन चलेको पहिलो जनआन्दोलन (७ फागुन-२६ चैत २०४६)मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएका थिए। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्त्वमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूसमेत संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा होमिएका थिए।
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सिंहदरबारअगाडि विजयी जुलुसमा सहभागीहरू। तस्बिर : मीनरत्न बज्राचार्य
२६ चैतमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरेर यो आन्दोलन सकिएको थियो। तर आन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको थियो। जसको छानबिन तथा आन्दोलन दबाउन संलग्नहरूलाई कारबाहीका लागि तत्कालीन न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
मल्लिक आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तथापि, प्रतिवेदनमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारका प्रधानमन्त्रीहरू मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीहरू कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेताहरू पशुपतिशमशेर जबरा र शरतसिंह भण्डारीलाई आन्दोलन दमनमा संलग्न भएको भन्दै दोषी ठहर्याइएको थियो।
जनआन्दोलन २०६२/६३
निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध १९ दिनसम्म चलेको दोस्रो जनआन्दोलन (२४ चैत २०६२-११ वैशाख २०६३)मा २० जना मारिएका थिए। आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन माओवादीसमेत सम्मिलित थियो।
११ वैशाख २०६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। त्यही प्रतिनिधिसभाले राजा ज्ञानेन्द्रका अधिकार कटौती गर्दै श्री ५ को सरकारलाई नेपाल सरकारमा रूपान्तरण गरेको थियो।
उक्त प्रतिनिधिसभाले २८ चैत २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। १५ जेठ २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले २३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर देशमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो।
आन्दोलनपश्चात् छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट, गृहमन्त्री कमल थापा, कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा, प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव ओलीलगायत तीन सयभन्दा बढीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। १९ दिने आन्दोलनको छानबिन गर्न आयोगलाई ६ महिनाको समय दिइएको थियो। तर, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन।
रायमाझी आयोगका सदस्य विरहीका अनुसार उनीहरूले जाँचबुझका लागि ६ महिनामा प्रतिवेदन लेखिसकेका थिए। आफूअनुकुल प्रतिवेदन नआउने बुझेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिवेदन बुझ्नै आनाकानी गरेका थिए। “हामीलाई झन्डै असफल पारिदिएका थिए। त्यतिबेला अहिलेको जस्तो असामान्य अवस्था थिएन,” विरही भन्छन्, “गैरदलीय सरकार पनि थिएन, समय पनि प्रशस्तै थियो।”
