संवैधानिक कानुनमा विद्यावारिधि विपिन अधिकारी देशका थोरैमध्येका यस्ता विधिवेत्ता हुन् जो शासक र शक्तिको चालअनुसार आफ्नो विचार बदल्दैनन्। थुप्रैलाई असहज लागिरहेको अवस्थामा पनि प्रस्ट र निर्धक्क बोल्छन्, लेख्छन्। र, अर्को महत्त्वपूर्ण त काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लमा पढाउँछन् पनि। मानवअधिकारको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग पनि कामको अनुभव सँगालेका, संघीयता, वित्त कानुनसँगै संस्था निर्माण, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र विषयमा चासो राख्ने अधिकारीसँग जेन-जी आन्दोलन र आसन्न निर्वाचनबारे नेपाल न्युजका लागि रविन गिरीले गरेको  बातचितको सम्पादित अंश।

‘निर्वाचन कानुनमा अविलम्ब संशोधनको आवश्यकता छ। निर्वाचन गराउन राज्यले समय, श्रम, साधन र श्रोतको धेरै खर्च गर्नुपर्छ। त्यस्तै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यावधि पूरा नगरी आफ्नो पदलाई अझ माथि उक्लिने खुड्किलो बनाएर निर्वाचनका बेला मतदातालाई दिएको आश्वासन, भरोसा र प्रतिबद्धतालाई ठट्टा बनाउँदा प्रजातन्त्र प्रभावित हुन्छ। मतदातालाई अलपत्र पारेर राजनीति गर्न कसैलाई दिनु हुँदैन।’

गएको ५ माघमा तपाईंले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यस्तो लेख्नुभएको थियो। राजनीतिक दल मात्र होइन; निर्वाचन आयोग, सरकारलाई समेत सामान्य लागेको यो परिघटना तपाईंलाई चाहिँ किन गलत लाग्यो?

अहिले जसरी निर्वाचन भइरहेको छ, हामीले जसरी सोचिरहेका छौँ, त्यो धेरै हलुको लागिरहेको छ। नयाँ-पुराना राजनीतिक दल, राज्य, सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया सबैले यी मुद्दालाई समाउन सकेकोजस्तो लाग्दैन। त्यही कुरा ध्यानाकर्षण गराउन मैले ट्विट गरेको हुँ।

हिजो मलाई भोट देऊ, म र मेरो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम यस्तो छ भनेर भोट मागेर हिँडेकाहरू, जितेकाहरू आज कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा गरेर चुनावमा उठेका छन्। आफ्नो काम अधकल्चो छाडेका छन्। उनीहरूले हिजो जनतासँग गरेको वाचा के भयो? देखाएको आकांक्षा के भयो? त्यसको हिसाबकिताब नबुझाई चुनावमा उठ्ने? यो कुरा बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ या रेणु दाहालजस्ता दुई-चार जनाको मात्र भए समस्या हुने थिएन। तर, यस्तो रोग त प्रदेश सांसदमा पनि सल्किसक्यो। यसले राजनीति भनेको अवसरवादबाहेक केही होइन भन्ने भाष्य स्थापित गरेको छ। हो, अहिलेको कानुनअनुसार गैरकानुनी होइन, तर प्रश्न नैतिकता र कर्तव्यबोधको हो।

मैले भनेको के थिएँ भने, अहिले हामीसँग फरक परिस्थितिमा बनेको सरकार छ, जसको मूल उद्देश्य नै निर्वाचन गराउने हो। निर्वाचन स्वस्थकर, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु जरुरी छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएरै भए पनि निर्वाचनलाई फोहोरी खेल बनाइने सबै पक्ष परिवर्तन गरोस् भन्ने चाहना थियो। तर, सरकारमा हामी निर्वाचन मात्र गराउने हो, त्यसभन्दा बढी जोखिम लिनु हुँदैन भन्ने देखियो।

तर, जसरी पनि २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने कार्यादेश पाएको सरकारका लागि अहिल्यै तपाईंले भनेजस्तो काम गर्न सहज थियो त?

मैले त यो सरकार गठनलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्छ भनेर पटक पटक चार वटा सुझाव दिएको थिएँ।

पहिलो थियो, दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र। बाहिर लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरू यति अलोकतान्त्रिक छन्, यसको समाधानका लागि कानुन बनाएरै लागु गराउनुपर्ने देखिन्छ। अहिले सबै दललाई नेतृत्वले जोखिमपूर्ण तरिकाले चलाएका छन्। अहिले नै देख्यौँ नि, केपी शर्मा ओलीजीले पार्टीभित्रको एउटा जोखिम जसरी भए पनि व्यवस्थापन गर्नुभयो, तर शेरबहादुर देउवाजीले सक्नुभएन। यस्तो समस्या हरेक पार्टीमा छ।

राजनीतिक दल भनेको सार्वजनिक संस्था हो। उसलाई निजी कम्पनीजस्तो जथाभाबी गरेर हिँड्ने छुट हुँदैन। घाटा पनि उसको, नाफा पनि उसको भन्ने मान्यता यहाँ लागु हुनु हुँदैन। खर्चको जुन मूल्यमान्यता राज्यलाई लागु हुन्छ, दलहरूलाई पनि लागु हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

दोस्रो, दलहरूको आर्थिक स्रोत। यसमा पारदर्शिता नभएकाले निर्वाचन धेरै दूषित हुन पुगेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यसको स्रोत के हो? त्यो कालो धन हो कि सेतो हो? जसले पार्टीलाई लगानी गर्‍यो, उसले कर तिरेको छ कि छैन? कर तिरेको भए पनि उक्त पार्टीको संगठन प्रयोग गरेर दाताले लाइसेन्स, ठेक्का, नियुक्ति वा सम्झौता प्राप्त गरेको छ कि छैन? यी सबै सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने कानुनी प्रावधान पनि हामीकहाँ भएन। निर्वाचन आयोगले छडी देखाएर वित्तीय पारदर्शिता कायम गराउन सक्ने परिस्थिति छैन। राजनीतिक दल भनेको सार्वजनिक संस्था हो। उसलाई निजी कम्पनीजस्तो जथाभाबी गरेर हिँड्ने छुट हुँदैन। घाटा पनि उसको, नाफा पनि उसको भन्ने मान्यता यहाँ लागु हुनु हुँदैन। खर्चको जुन मूल्यमान्यता राज्यलाई लागु हुन्छ, दलहरूलाई पनि लागु हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

तेस्रो हो, समावेशीकरण। अबको आठ-दश वर्षपछि नेपालको राज्य संरचना संविधानबमोजिम साँच्चिकै समावेशी देखिनेछ। तर, राजनीतिक दलहरू परम्परावादी नै छन्। राज्यमा जुन संविधान, कानुन लागु भइरहेको छ, त्यही स्तरमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन नगरिएका हुनाले हामीले दलहरूलाई समावेशी बनाउन सकेका छैनौँ। पार्टीका हरेक तह वा तप्कामा समावेशीकरण चाहिएको छ। हाइकमान्ड वा केन्द्रीय समितिजस्ता ‘डिसिजन मेकिङ स्ट्रक्चर’ मा त यो अत्यावश्यक नै भइसकेको छ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पार्टीका घोषणापत्रहरूमा जसरी समावेशीका मुद्दा आए, दोस्रोमा त्यसरी आएनन्। त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा त झन् खिइँदै गएको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा त नेपाली कांग्रेसबाहेक कसैले पनि समावेशीकरणको अजेन्डा उल्लेख गरेको छैन। तर, कार्यान्वयन कांग्रेसले पनि गरेको छैन। त्यसका लागि पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन आवश्यक छ।

हामीकहाँ अहिले नेतृत्व तलबाट होइन, माथिबाट भइरहेको छ, सोझो प्रवेश भइरहेको छ। फुत्त फुत्त किनारबाट आइरहेका छन्। पैसा, प्रसिद्धि र पावरको भरमा बलात् निर्वाचन क्षेत्र छिर्ने खेल खतरनाक हो।

चौथो विषय, दलहरूलाई संघीयकरण गर्नु हो। देश संघीयतामा त गयो, तर राजनीतिक दलका सम्बन्धमा हामीकहाँ प्रादेशिक वा स्थानीय स्वायत्त ‘च्याप्टर’ विकास हुन सकेन। ठूला-साना जस्ता भए पनि हाम्रा हरेक दलको उद्देश्य राष्ट्रिय पार्टी बन्ने छ। पहिले जसले आफूलाई घोषित जनजातिमुखी, मधेसमुखी भने, उनीहरू पनि यो राम्रो होइन भन्दै राष्ट्रमुखी हुँदै गएका छन्। ती दलहरू पनि राष्ट्रिय पार्टीमा रूपान्तरण भएका छन्। यो राम्रो कुरा हो, तर प्रादेशिक वा स्थानीय राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि संघीय पार्टीको हाइकमान्डले निर्णय गरिदिने सामन्ती प्रवृत्तिले गर्दा तलका सरकारहरू जनइच्छाअनुसार चल्न सकेका छैनन्।

मान्छेले प्रदेशसभाका लागि भोट हालेको छ, तर उसले जिताएको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउन सकेको छैन। प्रदेशमा पनि काठमाडौँ मोडलकै सरकार बनिरहेको छ। जनमतअनुसार जो प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हो, उसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। संघीयता हास्यास्पद प्रयोगजस्तो हुन गएको छ। यसले प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक चिन्तन, पहिचानलगायत हरेक कुरामा असर गरिरहेको छ।

अहिले हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ। मेरो सामाजिक क्षेत्र म जन्मेको ठाउँ हो। तर, जहाँ म हुर्कें, बढेँ, पढेँ, काम गरेँ, त्यो ठाउँमा म विश्वासिलो छैन भनेर उम्मेदवार बन्न चाहन्नँ। जुन ठाउँमा मलाई जनताले सामाजिक रूपमा चिन्दैनन्, जहाँ मैले कहिल्यै नाक, मुख देखाएको छैन, त्यहाँबाट निर्वाचन लड्ने काम हुँदै छ। जहाँ जन्म पनि छैन, कर्म पनि छैन, तर त्यहीँका जनताले भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले हाम्रो मतदान प्रवृत्तिमा असर गरिरहेको छ। यी सबै कुरा अध्यादेशमार्फत अहिल्यै ठीक गर्न सकिन्थ्यो। किनभने, दलहरू चुनावबाट भागेर जान सक्ने अवस्था थिएन।

प्रधानन्यायाधीश भइसकेको, जेन‍-जीले छानेको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री भएको र सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश कानुनमन्त्री भएको दुर्लभ अनुकूल अवसरमा पनि किन सरकारले यति आँट गर्न सकेन त?

हामी स्वतन्त्र मान्छे निष्पक्ष हुन्छ, बलियो हुन्छ भनेर सोच्दछौँ। स्वतन्त्र मान्छेको समस्या के हो भने, ऊसँग जनाधार हुँदैन, आत्मबल हुँदैन, संगठन हुँदैन। सार्वजनिक अनुशासन र आम मान्छेबीच स्थापित गर्नुपर्ने जुन नैतिकता हुन्छ, त्यो राजनीतिले दिने हो।

राम्रो न्यायाधीश कार्यकारीका रूपमा राम्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन। छोटो अवधिका लागि बनेको सरकारकी प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आलोचना गर्ने पक्षमा म छैन, तर साहसी निर्णय त उहाँले केही पनि गर्न सक्नुभएको छैन। निर्वाचन कानुनको सुधारविना जेजस्तो परिणाम आए पनि जेन-जीले अपेक्षा गरेको परिवर्तन आउन सक्दैन भनेर सरकारले बुझ्न चाहेन।

जेन-जी आन्दोलनकै बलमा बनेको सरकार भएर पनि यतिसम्म भन्न सकेन कि संसद्‌मा कम्तीमा यति प्रतिशत युवाको स्थान सुनिश्चित हुनुपर्छ, यति समय मात्र नेतृत्व गर्न पाइन्छ। देश राष्ट्रिय हो भने राष्ट्रिय मानक स्थापित गर्नुपर्छ, हरेक दलको स्थानीय वा प्रादेशिक च्याप्टरमा महिला र विभिन्न तप्काका मानिस पुर्‍याइनुपर्छ। हामीले यी विषयमा छलफल हुने मौका नै दिएनौँ। प्रधानमन्त्रीलाई के लाग्यो भने, यस्ता कुराले अस्थिरता ल्याउन सक्छन्, उहाँको विरोध हुन सक्छ। तर, विरोधको व्यवस्थापन पनि त हुन्छ।

अबको निर्वाचनमा परिणाम नयाँ आइहाले पनि राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ पुरानै हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

म के देख्छु भने, दलहरू नयाँ आउने भए, संसद् हिजोभन्दा बढी युवा, विविधता र नयाँपन भएका व्यक्तियुक्त हुने भयो। यति हुँदाहुँदै हामीले सोचेको नयाँ संसद् भने नबन्ने भयो। बरु केही विषयमा थप सतर्क हुनुपर्ने देखिएको छ।

आआफ्नो राजनीतिक सामर्थ्यका आधारमा संसद्‌मा उपस्थित हुने नयाँ दलहरूसँग खास विषयमा खास अवधारणा छैन। जस्तै : रास्वपालाई नै हेरौँ, नयाँमध्येको पाको दल यही हो। तर, यो दलको राजनीतिक लक्ष्य के हो? देशका जल्दाबल्दा मुद्दामा यसका दृष्टिकोण कस्ता छन्? कतिले हिन्दु राज्य र कतिपयले राजा, राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गरिरहेका छन्। पहिचानका आधारमा प्रदेश वा निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन चाहिन्छ पनि भनिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पनि माग गरिरहेका छन्। हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति के हो भनेर पनि सोधिरहेका छन्।

हाम्रो राज्यसम्बन्धी अभीष्ट के छ? अभिलाषाहरू के छन्? हामी विसर्जनवादमै गएका हौँ या हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता छन्? छन् भने त्यसबारे हाम्रो दृष्टिकोण के हो? आफ्नो आस्था र विश्वासअनुसार राजनीति गर्न पाइन्छ, तर यी र थुप्रै विषयमा जनतामा आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्ने सही समय चुनाव नै हो। भरौटेले चुनाव जित्ने अवस्था हुनु हुँदैन। जुन जुन दलमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, नयाँ नेतृत्वले यस्ता विषयमा मतदातालाई भ्रममा राख्नु हुँदैन।

अहिले नै नयाँ दलहरू यी यावत् कुरामा प्रस्ट नहुने र जनतामा आफ्ना कुरा नराख्ने हो भने संसद्‌मा पुगेपछि यी दल पनि टुक्रिने जोखिम हुन्छ। यस्तो जोखिम किन पनि हुन्छ भने, रवि लामिछानेजी, सीके राउतजी, कुलमान घिसिङजी, हर्क साम्पाङजी कोही पनि भुइँतहबाट राजनीतिमा आउनुभएको होइन। भुइँतहबाट आउनेले उत्ताउलो कुरा गर्दैन। राष्ट्रिय परिवेश बुझ्नुपर्छ, आम नेपालीले कसरी सोचिरहेका छन् भनेर सोच्नुपर्छ। अर्थात्, भुइँतहसँगै राष्ट्रिय दृष्टिकोण चाहिन्छ, र राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँगै भुइँतहको दृष्टिकोण पनि चाहिन्छ।

आज टिकट जसरी, जस जसलाई बाँडिँदै छ, नेतृत्वलाई त्यो मान्छेको १० वर्षको इतिहास पनि थाहा छैन। जनताको चाकरी गरेर पाएको टिकट पो टिकट, नेताको चाकरी र किनबेचमा पाएको टिकट के टिकट!

हामीले के भुल्नुहुन्न भने, संविधान निर्माणताकाको साढे सात वर्षमा पनि धेरै चर्का, उत्ताउला कुरा बिकेकै हुन्, अनेक कामकारबाही पनि भएकै हुन्। तर, ती सबै न त गर्न सकिन्थ्यो, न मिल्थ्यो। आज जब हामी एउटा अवसर पाइरहेका छौँ, नयाँपन स्थापित गर्दै छौँ। त्यसलाई ‘रिभिजिट’ कसरी गर्छौ? कसरी हामीले खोजेको देश पुनर्निर्माण हुन सक्छ? त्यसका लागि संगठनका मापदण्ड र मान्यता के के हुन्? समस्या यहाँ पनि छ। नयाँहरूसँग त्यो कुरा छैन, जसले पार्टीमा संगठित अभ्यास गरोस्, यस्तो अवस्थामा पार्टीको एकताको आधार के हुन्छ? पाएको जनमतलाई कसरी बलियो पारिन्छ? व्यक्तिमुखी दलहरूमा यस्तो स्थिति अवश्यम्भावी छ।

एकातिर ‘व्यक्तिपूजाको राजनीति’ छ। अर्कातिर व्यापारी, चिकित्सक, इन्जिनियर, सोसल इन्फ्लुएन्सर, वकिल, पत्रकार, कलाकार सबैलाई राजनीति गर्नुपरेको छ। के राजनीति सबैको सहज पहुँचको क्षेत्र हो?

यो नेपाली समाजको ठूलो दुर्भाग्य हो। हामीलाई चाहिएको प्रतिनिधि भोका, नांगा, सीमान्तीकृत र आम नागरिकको परिस्थिति परिवर्तन गर्न सक्ने हो, तर यहाँ जसले आफूलाई नेता भनिरहेका छन्, उनीहरू ‘एलिटिस्ट प्रस्पेक्टिभ’ (अभिजात्य अवधारणा)बाट आएका छन्।

नेपालमा राजनीति सामाजिक क्षेत्रको हातबाट फुत्किँदै गएको छ। यो चिन्ताको विषय मात्र होइन, दुर्भाग्य नै हो। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको त जनतालाई बुझेकाले हो। जो जनतामाझ छ, जनताको सुख-दु:खमा सहभागी छ, घरदैलो गरेको छ, अलिकति नेतृत्वदायी छ, पढेलेखेको पनि छ, उसैले क्रमशः नेतृत्व गर्दै जाने हो। तर, हामीकहाँ अहिले नेतृत्व तलबाट होइन, माथिबाट भइरहेको छ, सोझो प्रवेश भइरहेको छ। फुत्त फुत्त किनारबाट आइरहेका छन्। पैसा, प्रसिद्धि र पावरको भरमा बलात् निर्वाचन क्षेत्र छिर्ने खेल खतरनाक हो। राजनीतिमा पनि एउटा परीक्षणकाल चाहिन्छ।

लोकतन्त्र भनेको क्रमिक विकास हुने चिज हो। एकैपटक दिएर पाइने होइन, लोकतन्त्र संस्थागत, सांस्कृतिक रूपमा प्रयोगका आधारमा प्राप्त गर्दै लैजानुपर्छ। यसरी सांस्कृतिक रूपमा आफैँ स्थापित नभएको असंगठित, विश्वास र परम्परा नभएको नेतृत्वले त्यो गराउन सक्छ? देश बलियो हुन्छ? आज टिकट जसरी, जस जसलाई बाँडिँदै छ, नेतृत्वलाई त्यो मान्छेको १० वर्षको इतिहास पनि थाहा छैन। जनताको चाकरी गरेर पाएको टिकट पो टिकट, नेताको चाकरी र किनबेचमा पाएको टिकट के टिकट!

पहिले पहिले व्यापारी-व्यवसायीले दलहरूलाई, उम्मेदवारलाई चन्दा दिएर सहयोग गरेको सुनिन्थ्यो। अहिले त उनीहरू नै खुलेर राजनीतिमा आइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्ने?

राजनीति भनेको सामाजिक क्षेत्र हो। राजनीतिमा पैसा लगानी गर्न पाइन्छ। तर, मुद्दा चाहिँ तपाईं लगानी गर्दा पारदर्शी कति हुनुहुन्छ भन्ने हो। जसरी देशमा आपत्‌विपत् पर्दा, महामारी आउँदा तपाईं आफ्नो नाम खुलाएर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पैसा दिनुहुन्छ, त्यस्तै देखिने गरी आउनुपर्छ। त्यो प्रणाली हरेक राजनीतिक दलमा पनि लागु हुनुपर्छ। होइन भने तपाईंले दिएको पैसा गैरकानुनी रूपमा मुनाफासहित उठाउन खोज्नुहुन्छ। त्यसो भएमा यो पैसा घुसका रूपमा प्रयोग भएको रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ। ‘एड्भान्स’ मा घुस!

सुकिलामुकिला भन्ने शब्द प्रचण्डले होइन, बीपीले पहिले प्रयोग गर्नुभएको हो। उहाँलाई थाहा थियो, सुकिलामुकिला पार्टीमा आउन सक्छन्, तर शक्ति जनताको हातबाट जानु हुँदैन, उनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन्।

सबै क्षेत्रका मान्छेले राजनीतिमा प्रतिनिधित्व पाउनुपर्दछ, तर त्यो थ्रेसहोल्ड भनेको सामाजिक क्षेत्रबाट हो। पैसाका आधारमा राजनीतिमा प्रवेश पाउने व्यक्तिले पैसाकै लागि पद र प्रतिष्ठाको प्रयोग गर्ने कुरा सामान्य हो। व्यापारी राजनीतिमा आए पनि उसले व्यापारकै मूल्यमान्यतामा बाँच्ने हो, ‘अथोरिटी’ प्रयोग गर्ने हो।

अहिले यस्तो देखिन्छ कि हरेक दल पैसा उठाउन व्यापारीहरूलाई भित्र्याइरहेका छन्। त्यसरी आएका दुईचार जना व्यापारी त यस्ता छन्, प्रधानमन्त्रीकै दाबी गर्न थालिसके। यी व्यापारीले आम जनतालाई पटक्कै प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। यस्ता मान्छे राजनीतिमा हाबी हुन थाले भने देशको सुरक्षामा नै खतरा हुन्छ। किनभने, धेरै महत्त्वाकांक्षी मान्छेले जे पनि गर्न सक्छन्। अहिले हामी यही परिस्थितिमा छौँ। राजनीति गलत बाटोमा छ।

कतै धनाढ्यहरू राजनीतिमा आउनुको कारण सबैभन्दा ठूलो शक्ति राजनीतिलाई बनाइएकाले कुनै न कुनै दलमा आबद्ध नहुँदा असुरक्षित भइने डर त होइन?

हो, अहिले यस्तो पनि देखिएको छ। राजनीतिबाट मान्छेले आफ्नो सुरक्षा कवच खोजिरहेका छन्। प्रशस्त पैसा भएका, उद्योगधन्दा भएका या जोखिम लिइरहेका कतिपय मान्छेलाई कहीँ हामी अलपत्र पारिने त होइनौँ भन्ने त्रास पनि छ, जसले गर्दा हाम्रा मान्छे पनि राजनीतिमा छन् भन्ने आधारमा ‘फन्डिङ’ गरिरहेका छन्। आफ्ना मान्छेहरू पार्टीमा छिराई पनि रहेका छन्। जस्तो कि, नेपाली कांग्रेस पार्टी जब जब क्रमशः विस्तार हुँदै गयो, उसले भूतपूर्व सैनिक, कर्मचारी, व्यापारी, किसानदेखि सबैलाई लिएर हिँडेकै हो। हरेक क्षेत्रलाई यसरी प्रतिनिधित्व नदिने हो भने तपाईं पार्टीलाई ‘ब्रोड-बेस्ड’ बनाउन सक्नुहुन्न।

तर, कांग्रेसको संगठनको नियम प्रस्ट थियो। सुकिलामुकिला भन्ने शब्द प्रचण्डले होइन, बीपीले पहिले प्रयोग गर्नुभएको हो। उहाँलाई थाहा थियो, सुकिलामुकिला पार्टीमा आउन सक्छन्, तर शक्ति जनताको हातबाट जानु हुँदैन, उनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। अर्कातर्फ, कतिपय मान्छेलाई आफू शक्तिमा भइराखियो भने भ्रष्टाचारमा नसमाउलान्, केही छुट-राहत पाइहाल्छु कि भन्ने पनि हुन सक्छ। यसले हाम्रो न्यायालयलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ भनेर कतिपयले टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले निर्वाचनलाई हरेक किसिमले कञ्चन राख्नुपर्छ।

जेन-जी आन्दोलनपछि भइरहेको चुनावमा पनि महिला, दलित र सीमान्तीकृत समुदायलाई संसद्‌मा देखिने गरी प्रतिनिधित्व गराउनेतर्फ प्रमुख दलहरूमा कुनै अग्रसरता देखिएन। यस्तो पश्चगमन किन?

संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न अहिलेको निर्वाचन ऐन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई राम्ररी संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानले स्थानीय सरकारमा अनिवार्य रूपमा महिला, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित गर्‍यो। त्यही कारण आज स्थानीय तहमा महिला, दलित वा अल्पसंख्यक नेतृत्व ह्वात्तै बढेको छ। तर, संविधानले दिएको त्यो संरचना पार्टी संगठनले दिएनन्। दलहरूमै चाहिँ महिला, दलित र अन्य समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनै सकेन। उम्मेदवारको सिट खाली छ, तर कार्यकर्ता बनाउने प्रयोगशालाका रूपमा रहेका दलहरूले उनीहरूलाई भर्ती गर्ने बाध्यता भएन। दलहरूले नेतृत्व दिने मात्र होइन, नेतृत्वका लागि प्रशिक्षण पनि दिनुपर्ने हो।

भर्खरै नेपाली कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति बन्यो। विधान संशोधन पनि भयो। तर, अहिले भएको विधान संशोधनमा पनि महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएकाहरूको प्रतिनिधित्व किन न्यूनतम सर्त मात्र पूरा गरिएको छ, किन एक कदम अघि बढेर उदाहरणीय बन्ने भावना देखिएन? कांग्रेसजत्तिको पुरानो लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमि भएको दलको त यस्तो अवस्था छ भने अरूको हालत झन् के होला!

१९औँ, २०औँ शताब्दीमा भएका अधिकांश क्रान्तिवीरहरू अभिजात्य वर्गबाटै आएका थिए, तर उनीहरूको झुकाव भुइँतहप्रति थियो। यस्तो नहुने हो भने, अभिजात्य वर्गबाट आएको नेतृत्व बिचौलिया शक्ति बन्न सक्छ।

सीमान्तीकृत जनतालाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने काममा माओवादीले केही गरेकै हो। तर, लोकतान्त्रिक एवं राष्ट्रवादी राजनीतिको प्रतिबद्धताको कमीका कारण त्यो बिस्तारै घट्दै रसातलमा पुग्यो। अहिले त हिजोको त्यो माओवादी पार्टी पनि छैन। माओवादीको समस्या के भइदियो भने, उसले क्रान्ति क्रान्ति त भन्यो, तर त्यो क्रान्ति मूल्यमान्यता, लोकतान्त्रिक पद्धति र राष्ट्रनिर्माणमा आधारित हुन सकेन। समुदायको चेतनालाई त्यही गतिमा विस्तार गर्न चाहिने संस्था र संस्थाको मूल्यमान्यता थिएन।

सबै दल नेताले नै स्थापना गर्छन्, यसमा शंका छैन, तर त्यो नेतृत्वले आफ्नो साँघुरो घेरामा आधारित संगठन बनाइरहेको छ कि साँच्चिकै जनतालाई विकल्प दिइरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। तर, रास्वपालगायत नयाँ दलहरूले पनि विकल्प दिएनन्। दिएका हुन्थे त यी नयाँ दलले दलित, जनजाति, सीमान्तीकृत युवालाई टिकट दिन्थे, सामाजिक क्षेत्रमा राम्ररी काम गरिरहेकालाई टिकट दिन्थे।

वैकल्पिक भनिएका नयाँ दलहरूले उठाएका उम्मेदवारहरू हेर्दा अभिजात्य वर्ग हाबी देखिन्छ। यो स्थितिमा उनीहरूले भोलि जनताको सेवा गर्छन् कि अभिजात्य वर्गको?

यस्तो खतरा त हुन सक्छ, तर राजनीतिमा अभिजात्य वर्ग आफैँमा खराब होइन। अभिजात्य वर्गबाट आएको नेतृत्व साँच्चिकै भुइँतहका जनताको सेवाप्रति प्रतिबद्ध छ भने क्लेमेन्ट एटली, जवाहरलाल नेहरूजस्ता नेता पनि निस्कन्छन्। बीपी पनि यही वर्गका हुन्। लेनिन पनि। हामीले हेर्‍यौँ भने, १९औँ, २०औँ शताब्दीमा भएका अधिकांश क्रान्तिवीरहरू अभिजात्य वर्गबाटै आएका थिए, तर उनीहरूको झुकाव भुइँतहप्रति थियो। यस्तो नहुने हो भने, अभिजात्य वर्गबाट आएको नेतृत्व बिचौलिया शक्ति बन्न सक्छ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक संशोधनमार्फत नै त्यसलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। तर, त्यो सडकको होइन, संसदीय प्रक्रिया हो।

राजनीतिमा भोका-नांगा तथा आम मान्छेको वर्चस्व हुनुपर्छ। दुई वटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। अभिजात्य वर्गले भोका-नांगाका लागि राजनीतिक बलको प्रयोग गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। पहिले आफ्नै पेट भरौँ भन्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले देवदूत कसैलाई मान्नु हुँदैन। परीक्षण गर्ने ठाउँ सामाजिक क्षेत्र नै हो। राजनीतिमा आउन चाहनेले सामाजिक क्षेत्रबाटै आए लोकतन्त्र मलिलो हुन्छ।

जेन-जी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन स्थापना थियो। के नयाँ बन्ने सरकारले सुशासन देला त?

हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सुशासनमा गडबडी हो। सुशासनको अर्थ संविधान र कानुनले नागरिकसँग गरेका सुनिश्चितताहरू पूरा हुन सक्ने शासकीय प्रबन्ध हो। सुशासन भनेको त्यससम्बन्धी सेवा प्रवाहको अवधारणा हो। राज्यले गरेका प्रतिबद्धताहरू आम नागरिकलाई स्वतःप्राप्त हुनुपर्दछ। तर, त्यसैमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि कसरी हुन्छ भन्ने पनि चुनौती छ। ठूला ठूला कुरा गर्ने धेरै मान्छेले ससाना कुरामा आफूलाई प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनन्।

तपाईंले सुशासनमय देशको कुरा गर्नुभयो। तर, छनक त म देश नै असुरक्षित हुने देख्दै छु। लोकतन्त्र मासेर मासिने अवधारणा होइन, तर देश चाहिँ मासिन्छ। यसको भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्राधिकार, सार्वभौमसत्ता तथा आत्मनिर्णयको अधिकार मासिन्छ। नेपालका पुराना नेताहरूले जुन हदसम्म नेपालको राष्ट्रवाद अनुभव गरेका थिए, रक्षा गरेका थिए, अबको नयाँ संसद्‌मा त्यति गर्ने मान्छे पनि नहुने हुन् कि भन्ने डर मलाई लागेको छ। पुरानालाई तर्साउनुको अर्थ पुरानाको योगदानलाई कम आँक्नु हुँदैन। उनीहरूका कमीकमजोरी सच्याउने हो। राम्रो कुराको बिरासत कसले धान्छ? चिन्ता त्यतापट्टि छ।

पुरानै अव्यवस्थाका कारण जेन-जी विद्रोह भएको हो, तर सबै अव्यवस्थाको कारण जेन-जीले बुझेका छैनन्। किनभने, यस्ता ज्ञान अनुभवले दिन्छ। पुरानामा त्यस्ता अनुभव छन्।

नयाँ दलका नेताहरू त देश विकास नै आफ्नो मूल वाद र उद्देश्य रहेको बताइरहेका छन्। यो भनाइमा भर पर्न सकिन्न र?

देश विकास गर्छु भन्ने, तर खोइ त देशको चिन्ता गरेको? हामीलाई दुई वर्षसम्म भारतले नाकाबन्दी गरिदियो भने मोटर त नचढौँला, तर भात कसरी खान्छौँ? यो देशलाई रेल चाहिएको छ कि कृषि? भारतसँग खुला सीमाको समस्याका कुरा किन कोही गर्दैन? नेपालमा विदेशीलाई श्रम स्वीकृति कानुनको कुरा किन गरिँदैन? हाम्रो जस्तो सहिष्णु देशका मानिस धमाधम धर्मान्ध हुँदै छन्। गेरुवा लगाउँदै छन्। धर्मको आधारमा लडाइँ गराउने प्रयास भइरहेको छ।

नेपाली मिहिनेती जाति पनि हो। तर, नेपालका अवसरहरू नेपालीकै लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो साना देशहरूसँग राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक र विकासमुखी आचरण भएको नेता भए पुग्छ।

हाम्रो भाषा, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिबारे नयाँ भनिएकाहरूले बोल्नुनपर्ने अनि हामीले भर पर्नुपर्ने हुन सक्दैन। गद्दी खोसिएका राजाले शान्ति क्षेत्रको कुरा गर्छन्, तर गद्दीनसिन हुँदै गरेका लोकतन्त्रवादीहरूमा त्यत्तिको आत्मविश्वास किन नदेखिएको?

विघटित कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकार मात्र होइन, कतिपय जेन-जी आन्दोलनकारीहरू पनि अहिलेको संविधानलाई अस्थिर राजनीतिको कारक बताइरहेका थिए/छन्। के संविधान संशोधन अपरिहार्य नै हो?

म कानुनको विद्यार्थी हुँ। अलि परम्परागत सुनिने धारमै हुन्छु। हामीले भइरहेको संविधानलाई क्षति पुर्‍याएर परिवर्तनगामी हुन्छौँ भन्ने झुटा कुरा गर्नु हुँदैन। देशमा अस्थिरता हुँदा छिमेकी बलियो हुने हो, हामी बलियो हुँदैनौँ। हिजोसम्म तपाईंले भन्नुभयो, राजाले बनाएको संविधान फाल्दिऔँ, जनताले बनाउनुपर्छ। तर, यो त जनताले बनाएको संविधान हो। यो फालेर के ल्याउने? यस्ता कुराले हामीलाई निष्ठावान् समाजका रूपमा स्थापित गर्दैन।

जेन-जी आजको नेपाली समाजको ‘हार्स रियालिटी’ हो। जेन-जी विद्रोहले यो देश मेरो हो, बूढाखाडाको मात्र होइन भन्ने पारिदियो। अब तपाईंले जेन-जीलाई एउटा ‘कन्स्टिचुएन्सी’ का रूपमा व्यवहार गर्नुभएन भने देश अशान्त हुन्छ। त्यो गर्न परिपक्वता चाहिन्छ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक संशोधनमार्फत नै त्यसलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। तर, त्यो सडकको होइन, संसदीय प्रक्रिया हो।

जेन-जी उभारपछि देश परिवर्तनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। चुनौती त हुने भइहाले, अवसर पनि छन्?

किन नहुनु? अहिले नेपालमा अवसर नै अवसर छ। निर्वाचन हुँदै छ। जनताले दासहरूको होइन, मुलुकको नायक हुन सक्ने नेताहरू चयन गर्नुपर्‍यो।

हिजो समस्यै-समस्या थिए। पैसा, प्रविधि, क्षमता, आडभरोसा केही थिएन। आज यस्ता कुनै समस्या छैनन्। पढेलेखेका मान्छेको अभाव पनि छैन। सकारात्मक तथा सिर्जनशील वातावरण भयो भने नवनिर्माण तुरुन्तै सुरु हुन सक्छ। नेपाली मिहिनेती जाति पनि हो। तर, नेपालका अवसरहरू नेपालीकै लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो साना देशहरूसँग राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक र विकासमुखी आचरण भएको नेता भए पुग्छ। इतिहासले नेपाललाई संसारकै भव्य र अद्वितीय देश बनाइदिएको छ। तर, देश कसरी चलाउँछौँ, त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा निर्भर छ।