काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अभियोग संशोधनका लागि निर्णयमा थप सक्कल कागज माग्ने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अभियोग संशोधनका क्रममा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजात झिकाउन आइतबार आदेश गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। निर्णयपछि सर्वत्र विरोधसमेत भएको थियो।

त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी, युवराज सफलले छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

लामिछाने लगायतविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कास्की जिल्ला अदालत, काठमाडौं, रूपन्देही, पर्सा, चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन्। सबै अदालतले बयान लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका मुद्दाका अभियोग संशोधनको निर्णय सविधानविपरीत भएको रिट निवेदकहरूले दाबी गरेका थिए।