विराटनगर। कोसी प्रदेशसभा बैठक भाडाको घरबाट सञ्चालन हुने भएको छ। प्रदेश सरकारले मासिक आठ लाख रुपैयाँ दिने गरी वीरेन्द्र सभागृहमा बैठक सञ्चालनको तयारी गरेको छ।

तर, प्रदेश सरकार र सभागृहको स्वामित्व रहेको विराटनगर महानगरपालिकाबीच दुईपक्षीय सम्झौता भएको छैन।

गत २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै भवन ध्वस्त भएपछि अलपत्र परेको कोसी प्रदेशसभाले सभागृहबाट अधिवेशन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी २५ माघ दिउँसो २ बजेका लागि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिसको निर्णय गरेको छ।

कोसीको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीका अनुसार प्रदेशसभाको आफ्नै सचिवालय र भवन निर्माणकै क्रममा रहेकाले वैकल्पिक व्यवस्थास्वरूप सभागृहमा बैठक बस्ने निर्णय भएको हो।

“प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि वीरेन्द्र सभागृहलाई मासिक आठ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी गृहकार्य अघि बढेको छ,” मन्त्री पराजुलीले भने, “अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी र समन्वय गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ।”

मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली। तस्बिर : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को सचिवालय

आन्दोलनकारीले साबिकको प्रदेशसभा हल र सचिवालयमा आगजनी गरेपछि अहिले प्रदेशसभाको सचिवालय मोरङको कटहरी गाउँपालिका १ स्थित फलफूल तथा तरकारी बजारको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँ पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले महानगरको नवनिर्मित सभागृह रोजेको हो।

प्रदेश सरकारले मासिक आठ लाख रुपैयाँ (दैनिक करिब २६ हजार ६६६ रुपैयाँ) भाडाको प्रस्ताव गरे पनि महानगरको नियमले भने यो दरलाई स्वीकार्दैन। महानगरपालिकाले सभागृह सञ्चालनका लागि कार्यविधि नै बनाएर दैनिक न्यूनतम ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।

कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्बिर : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को सचिवालय

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालका अनुसार हालसम्म प्रदेश सरकारसँग कुनै लिखित सम्झौता भएको छैन। “प्रदेश सरकारले सभागृहका विषयमा सामान्य चासो मात्र राखेको हो, तर भाडा कति हुने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा औपचारिक सहमति भएको छैन,” दुलालले भने, “हाम्रो कार्यपालिकाले तोकेको शुल्कभन्दा कममा हल उपलब्ध गराउनुपरे पुनः कार्यपालिकाकै निर्णय आवश्यक पर्छ।”

महानगरसँग ठोस छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्ले बैठकको मिति तोक्नु र भाडादर सार्वजनिक गर्नुले फेरि पनि समन्वयको अभाव देखिएको छ। यसअघि गत मंसिर अन्तिम साता पनि महानगरसँग समन्वय नगरी अधिवेशन गर्ने तयारी गर्दा प्रदेश सरकार पछि हट्नुपरेको थियो।

शुल्क महँगो‚ खाली सभागृह

संघीय सरकारको करिब २४ करोड रुपैयाँमा निर्मित अत्याधुनिक वीरेन्द्र सभागृह महँगो शुल्कका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। महानगरले यसलाई ठेक्कामा लगाउन चारपटकसम्म टेन्डर आह्वान गरे पनि कसैले रुचि देखाएका छैनन्। ठेक्का नलागेपछि महानगरले ‘वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ जारी गरी दैनिक भाडामा दिने नीति लिएको थियो।

कोसी प्रदेशसभाका सचिव सुदर्शन खड्काका अनुसार बैठक बस्ने दिन सचिवालयको टोली सभागृह जाने र अन्य समयमा कटहरीस्थित सचिवालयमै रहने गरी तयारी गरिएको छ। “सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, समन्वयको काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ,” खड्काले भने।