सहिद दिवसको अवसरमा १६ माघमा सार्वजनिक बिदा परे पनि सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ आंशिक खुला थियो। मन्त्रालय आंशिक खुला हुनुको कारण थियो– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेको १८–२१ माघसम्म हुने जापानको औपचारिक  भ्रमण। पौडेलको भ्रमणबारे जानकारी दिन परराष्ट्रसचिव अमृत राईले अघिल्लै दिन पत्रकारहरूलाई मन्ध्याह्न १२ बजे मन्त्रालय डाकेका थिए।

सार्वजनिक बिदा परेकाले मन्त्रालयको एम्बेस्डर रुम रित्तो थियो। तर, बिदा नभएको दिन त्यो रुम खाली नहुने रहेछ। पत्रकार सम्मेलनको चाँजोपाँजो मिलाउन जीवन विज्ञानको ध्यान छाडेर सहिद दिवसको दिन मन्त्रालय आएका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीलाई ‘यो एम्बेस्डर रुममा सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूत आएर हाजिर गर्दै छन् कि आउन छाडे’ भन्ने प्रश्न सोधियो। त्यसको जवाफमा क्षेत्री भन्छन्, “नेपाल फिर्ता आएर राजीनामा गरेका महामहिमहरू मन्त्रालय आउनुहुन्न। राजीनामा नगरेका पाँच जना चाहिँ दैनिक मन्त्रालय धाउनुहुन्छ, हाजिर गरेर घर फर्किनुहुन्छ।”

२३-२४ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयअनुसार नेपाल फर्किएकामध्ये पाँच जनाले अझै राजीनामा दिएका छैनन्। उनीहरू अझै मन्त्रालय धाउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दैनिक मन्त्रालय धाएर हाजिर गरी राजदूतको तलबभत्ता बुझ्नेहरूमा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत शैल रूपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल र जापानका दुर्गाबहादुर सुबेदी हुन्। मन्त्रालयका लेखा प्रमुख मधुसुदन पौडेलका अनुसार यी राजदूतलाई मन्त्रालयमा हाजिर गरेका आधारमा सम्बन्धित दूतावासबाटै तलब सुविधा भुक्तानी गर्ने गरिएको छ। पौडेल भन्छन्, “उहाँहरूलाई नेपाल फर्केपछि दुई महिनाको तलब सुविधा भुक्तानी गरिएको छ।”

सरकारले फिर्ता बोलाएकामध्ये अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी, चीनका कृष्णप्रसाद ओली, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, मलेसियाका नेत्रप्रसाद तिमल्सेना र रुसका जंगबहादुर चौहानले राजीनामा गरिसकेका छन्।

नेपाल फर्किएर राजीनामा गरेका राजदूतहरू लोकदर्शन रेग्मी, कृष्णप्रसाद ओली, चन्द्रप्रकाश घिमिरे, रमेशचन्द्र पौडेल, जंगबहादुर चौहान र नेत्रप्रसाद तिमल्सिना।

सरकारले १९ असोजमा अमेरिका, चीन, बेलायतलगायत ११ राष्ट्रका नेपाली राजदूतलाई २० कार्तिकसम्म पुरानै टिकटमा स्वेदश फर्किन निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अदालतले १७ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यस आदेशमा राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ राजदूतलाई पराराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो।

अदालतको अन्तरिम आदेशको आडमा पाँच राजदूतले अझै राजीनामा गरेका छैनन्, बरु मन्त्रालयमा हाजिर गरेर राजदूत पदकै धज्जी उडाएका छन्। पूर्वसांसदसमेत रहेका विदेश तथा सुरक्षा मामिलाविज्ञ दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “सरकारले फिर्ता गरिसकेका राजदूतले राजदूतकै हैसियतमा मन्त्रालयमा हाजिर गरेर, विनाकाम तलब सुविधा बुझ्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यसले राजदूत पदकै गरिमाको धज्जी उडाएको छ। अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने उहाँहरूले तुरुन्त राजीनामा दिनु राम्रो।”

परराष्ट्र मन्त्रालय। तस्बिर : बिक्रम राई

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरेका राजदूतमध्ये ११ देशका राजदूतलाई अहिलेको सरकारले फिर्ता बोलाएको हो। तर, पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेकामध्ये केही देशका राजदूतलाई चाहिँ अहिले पनि निरन्तरता दिएको छ। कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिएका राजदूतहरूमा भारतका लागि शंकर शर्मा, अस्ट्रेलियामा चित्रलेखा यादव, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, श्रीलंकामा पूर्णबहादुर नेपाली र दक्षिण अफ्रिमा कपिल श्रेष्ठ हुन्। यी राजदूत पनि कांग्रेस-एमालेको दलीय भागबन्डामा नियुक्त भएका हुन्। शर्मा, यादव र श्रेष्ठ कांग्रेस कोटामा तथा तुलाधार र तुम्बाहाम्फे एमाले कोटामा नियुक्त भएका हुन्।