काठमाडौँको इन्द्रचोक क्षेत्रमा म जन्मिएँ, हुर्किएँ। बाल्यकालदेखि नै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजिकबाट देख्न पाएँ। पञ्चायतकालमा नेताहरू पत्रपत्रिका पढ्न न्युरोडतिर आउँथे। भूगोलपार्कमा बसेर घण्टौँ गफिन्थे।

मेरो बाल मगजमा नेता भनेका हत्तपत्त देख्न र भेट्न नसकिने कताकताका दुर्लभ पात्र हुन् भन्ने परेको थियो- ‘एलियन’ जस्ता। तर नेता भनिएका मान्छेहरू त हामीजस्तै देखिन्थे। उनीहरू हरबखत जनताकै बीचमा उपलब्ध हुन्थे। जनताका सुखदुःखका कुरा सुन्थे। आमजनको जीविका कसरी चलिरहेको छ, सबै जानकारी राख्थे। पद्मरत्न तुलाधर, नवीन्द्रराज जोशीलगायतलाई जतिबेला पनि हाम्रै बीचमा पायौँ।

उनीहरू नेता हुन् भनेको सुन्दा नेता जतिबेला पनि उपलब्ध हुने व्यक्ति हुन् र भनेर अचम्म लाग्थ्यो। नेता भनिएकाहरू नेताजस्तो लाग्दैनथ्यो। पत्याउन नसकेर बुवाहरूसँग ‘उहाँहरू को हो’ भनेर सोध्यौँ। जवाफ आउँथ्यो– ‘हाम्रा नेता।’

हामीजस्तै मान्छे र हाम्रो सहज पहुँचमा रहेको देखेपछि नेताबारे सानैदेखि मेरो मस्तिष्कमा यस्तो चित्र बन्यो- नेता भनेको सर्वसुलभ हुनुपर्छ।

तर, २०४६ सालपछि नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो। किनकि नेताहरूको चालढाल, रहनसहन फेरियो। विचार र व्यवहारमा आकाश-पातालको फरक आयो। उहाँहरू दलबलसहित प्रस्तुत हुन थाल्नुभयो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त ठाँट र रवाफ झन् अर्कै भयो। उहाँहरू सुरक्षा घेरामा हिँड्न थाल्नुभयो। जनताभन्दा पर रहेर सीमित कार्यकर्ताको घेराबन्दीमै रमाउनुभयो। अहिले नेताको चिनारी भनेको दलबलसहित गाडीमा आउने व्यक्ति भनेर स्थापित छ।

पहिले राजनीति भन्नाले समाजसेवालाई बुझाउँथ्यो। नेता र जनता उस्तै देखिन्थे। जीवनशैली एकसमान थियो। तर, २०४६ पछि नेताहरू ठ्याक्कै छुट्टिन थाले। उनीहरूको आनीबानी र लवाइ–खुवाइ सामान्य व्यक्तिभन्दा फरक हुँदै गयो। जसले गर्दा समाजले नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिँदै गयो।

सानोमा रेडियोबाट बजेट भाषण प्रसारण हुँदाको समय सम्झन्छु। सबै उमेरसमूहका व्यक्तिहरू रेडियोमा झुम्मिएर बस्थे। सरकारले जनताका लागि कस्ता सहुलियत र राहतको व्यवस्था गर्दै छ, आम दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउने कुनै नीति आउँदै छ कि भन्नेमा जनताको चासो हुन्थ्यो। तर, पछिल्लो समय बजेट भाषण मूल्यवृद्धिको पर्याय भइसकेको छ। जनतालाई राहत दिने कुनै योजना सतहमा देखिँदैन।

२०५२ सालपछि देश सशस्त्र युद्धमा फस्यो। १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहपछि तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच म मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। समाजको केस्राकेस्रा बुझेको र आर्थिक समानता, राज्यको पुनर्संरचना, समावेशीकरण र समाजको आमूल रूपान्तरणको कुरा गर्ने माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि जनतामा ठूलो आशा जागेको थियो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले ‘अरुलाई हेर्‍यौँ पटक पटक, माओवादीलाई हेर्‍यौँ यस पटक’ भन्ने नारा व्यापक बनाएको थियो। जसमा जनताले भरोसा गरे, र माओवादीलाई पहिलो दल बनाएर संविधानसभामा पठाए।

गाउँसमाज र झुपडीबाट संघर्ष गर्दै आएको पार्टी मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो। सुरुआतमा माओवादीका नेताहरू कम्युनिष्ट आचरणअनुकूलको सादा जीवनशैलीका उदाहरण बनिरहेका थिए। समाज रूपान्तरण र देशको विकास हुने आशा त थियो नै, त्यसबेला हामी आम नागरिकहरूलाई अब समग्रमा नेपाली नेताहरूको विकृत छवि पनि सुधार हुनेछ भन्ने लागेको थियो। तर बिस्तारै माओवादी नेताहरू नै भड्किलो जीवनशैलीमा चुर्लुम्म डुबे। सत्तामुखी भएर जनता र राष्ट्रहितको मुद्दालाई बिर्सिए।

यसबीचमा दोस्रो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्यो, र त्यसबाट देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो। तर, राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राज्यको संरचना बदलिन सकेन। यस हिसाबले माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछिको हाम्रो बहुमूल्य समय त्यत्तिकै खेर गयो।

यसपछि जनतालाई भुलाउन नेपाली राजनीतिमा कस्तो–कस्तो प्रयोग भयो, त्यसको प्रत्यक्षदर्शी र भुक्तभोगी तपाईं–हामी छौँ। हामीलाई एउटै जहाजका ‘दुई पाइलट’ भनेर झुक्याइयो। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि दिने भनेर भुलभुलैयामा पार्ने काम भयो। सत्ताको कुर्सीमा सीमित अनुहारको ‘म्युजिकल चेयर’ खेल चल्ने तर देश र जनताको अवस्था सुधारमा इँटा नथपिने प्रवृत्ति रह्यो। भ्रष्टाचार र राज्यका हरेक निकायमा दलीयकरण व्याप्त भयो। यी तमाम कारणले राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति नागरिक तहमा असन्तुष्टि र दिक्कता बढाउँदै लगेको थियो।

स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेनले जितेपछि हामीजस्ता हजारौँ नागरिक उत्साही भएका हौँ।

यही कारण २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन्द्र शाहको उदय भयो। स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेनले जितेपछि हामीजस्ता हजारौँ नागरिक उत्साही भएका हौँ। इन्जिनीयरिङ पेशामा आबद्ध बालेनले संघीय राजधानी सहरजस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा मेयरको चुनाव जित्न सक्छन् भने विभिन्न पेशामा लागेका हामीले किन नसक्ने? त्यहीँबाट यो भावना सबै पेशाकर्मीमा जागृत हुन पुग्यो।

त्यसअघि हामी राजनीति गर्नु हाम्रो काम होइन भन्दै पन्छिँदै आएका थियौँ। युवा पुस्तासहित सबैको मनोभावना र समस्या बुझेर समाधानका लागि ‘भाग्यविधाता’ खोज्दै हिँडिरहेका थियौँ। तर, त्यसले काम गरेन।

बालेनको उदयसँगै रवि लामिछानेले ठूलो जोखिम उठाउनुभयो र वैकल्पिक राजनीतिको धारलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को स्थापना गर्नुभयो।

हिजो केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘समृद्धि’को नारामा हामीले समर्थन गरेकै हौँ। देश ओली, पुष्पकमल दाहाल वा अन्य कोहीले बनाउँछ भनेर पछाडि लाग्यौँ। तर, लामो समय हेरिसकेपछि उहाँहरूबाट हुँदैन भन्ने लाग्यो।

स्थानीय तहको चुनावमा बालेनको पक्षमा देखिएको लहरपछि रास्वपाको गठनसँगै विभिन्न पेशामा आबद्ध मसहित धेरैजना जोडियौँ। पछिल्लो समय बालेन पनि यसमै आबद्ध हुनुभयो। अहिले हामी एकै ठाउँमा त्यत्तिकै जोडिएका होइनौँ। हिजो अरुलाई हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्न दिँदा ठूलो त्रुटि भएकाले हाम्रो पुस्ताको जीवनशैली बदल्न आफैँ मैदानमा उत्रिएका हौँ।

७ माघमा झापा निर्वाचन क्षेत्र ५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाने क्रममा दमकमा बालेन्द्र शाह। तस्बिरः बालेनको सचिवालय

दुई वर्षअघि २२ जना सांसद बोकेर हामी प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्दैगर्दा हामीलाई संसद्ले गर्नुपर्ने कामहरू राम्रोसँग थाहा थिएन। तर, अहिले परिपक्व भइसकेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो देश नबन्नुमा आधाअपूरा नीतिनियम नै कारक हुन्। अर्कातिर, जनतालाई गुमराहमा राखिएको छ। टोलमा बाटो नबने, कोही बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना गर्नुपरे, राम्रो कलेज–स्कुलमा भर्ना हुनुपरे नेताकै घर धाउनुपर्ने, नेतासँग भनसुन गर्नु या गुहार्नुपर्ने गरी नेतामुखी जालो बनाइएको छ। भोटको राजनीति गर्न यसरी हामीलाई नेतामुखी बनाइँदा प्रणाली र नियमित प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने कामको थिति र विधि चौपट हुन गएको छ।

एउटा नेताको काम के हुन्छ? उसको काम भनेको जनमुखी कानुन बनाउने होइन र? तर, कुनै पनि नेताले मेरो काम कानुन बनाउने हो भनेको मैले सुनेको छैन।

हिजो द्वन्द्वकालमा लामो समय स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा अलमल भएकै हो। स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएका कारण त्यसबेला हामी नै बाटोघाटो निर्माणको कुरा गर्न आफ्नो क्षेत्रका सांसदलाई भेट्न जान्थ्यौँ। मेरो क्षेत्र काठमाडौँ ७ का सांसद नेकपा (एमाले)का रामवीर मानन्धर हुनुहुन्थ्यो। मलाई राजनीतिमा रुचि नहुँदा लाग्थ्यो, बालाजुको पुलदेखि सबै बनाउने व्यक्ति नै रामवीर मानन्धर हो। तर, राजनीतिमा रुचि राख्न थालेपछि थाहा हुँदै गयो, रामवीर त कानुन बनाउने जनप्रतिनिधि मात्र हुनुहुँदो रहेछ। यो काम गर्ने अर्को निकाय हुँदो रहेछ। तर, उहाँहरू भाषण गर्दा सबै आफैँले बनाए जस्तो गर्ने। म सांसद बनेपछि झन् छर्लङ्ग भएँ- विकास निर्माणको जस लिएर जनतालाई ढाँट्ने काम मात्र भएको रहेछ।

सांसद भएपछि मैले देखेको अर्को विकृति के हो भने, जो प्रधानमन्त्री भयो, धेरै विकास बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लग्ने। बाँकी बजेट अर्थमन्त्री, अन्य मन्त्री र केही प्रभावशाली मानिएका नेताहरूको गृहजिल्लामा खन्याइने। हामी त हेरेको हेर्‍यै। राज्यको स्रोतको समान वितरण छैन। मनलाग्दी रहेछ। यो किन भएको भनेर बुझ्दा, अर्को चुनावको तयारीका लागि पो रहेछ। देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन र वितरण गरिनुपर्नेमा आफ्नो क्षेत्रका मतदाता रिझाउन र काम गरेको देखाउन सीमित भूगोलमा बजेट थुपार्ने दुश्चक्र चल्दै आयो। अनि कसरी हुन्छ देश विकास?

हामीसँग पेशागत रूपमा आबद्ध विज्ञ व्यक्तिहरूको ठूलो समूह छ। यसकै कारण हिजो हामीले संसद्‌मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र कला क्षेत्रको उत्थानका लागि कस्तो नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रभावकारी ढंगले राख्न सक्यौँ।

यो कुरा न सांसदहरूले जनतालाई बुझाउने, न जनताले आफैँ बुझ्न खोज्ने। जनता शिक्षित भयो भने आफूलाई गाह्रो पर्छ भनेर नेताहरू कुनै सूचना दिन नचाहने। यसले गर्दा हामी कुहिरोको काग जस्तै भएका रहेछौँ।

अहिले रास्वपामा सबै पेशा–वर्गका मान्छे आबद्ध छन्। हामीसँग पेशागत रूपमा आबद्ध विज्ञ व्यक्तिहरूको ठूलो समूह छ। यसकै कारण हिजो हामीले संसद्‌मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र कला क्षेत्रको उत्थानका लागि कस्तो नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रभावकारी ढंगले राख्न सक्यौँ। व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने सांसदका रूपमा मैले डिजिटल प्लाटफर्म, ‘नागरिक एप’ लागू गर्ने कुरामा चर्को बहस गरेँ। हामीले विषयगत समितिहरूको छलफलमा आफ्नो कुरा मज्जाले राख्यौँ। सरकारका सचिवहरूसँग परामर्श गर्ने र सुझाव दिने गर्‍यौँ। त्यसले गर्दा पुरानो नीतिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने कुरामा सकारात्मक सुरुआत भएको थियो।

पुराना दलको समानुपातिक सूची हेर्नुभयो भने आफ्ना श्रीमती, भाइभतिजा, नातेदारलाई बढी स्थान दिएको देख्नुहुन्छ। हामीले विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसद बनाएर प्रतिनिधिसभामा सहभागी गराएका थियौँ।

राजनीतिमा हाम्रो सहभागिताको विषयमा कतिपयले प्रश्न उठाएको देख्छु। यसमा म उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छु– पुराना दल र नेताहरूले राम्रो काम गरिदिएको भए मज्जाले आफ्नो काम गरेर बसिरहेको मान्छे म, हामी राजनीतिमा हामफाल्नुपर्थ्यो?

अहिले युवाहरू सबैभन्दा बढी राजनीतिमा आउनुको कारण उमेरसमूहको प्रतिनिधित्वलाई पनि मान्छु। जस्तो कि, म म्युजिक भिडियोमा स्थापित नाम हो। मैले म्युजिक भिडियोहरूबाट थुप्रै अवार्ड जितिसकेको छु। तर, म आफ्नो छोरीको मन पर्ने १० जना गायकको सूचीमा आफूले चिनेका दुई जना मात्र भेट्छु। यसको तात्पर्य घरभित्रै छोरीसँग मेरो बुझाइको अन्तर भइसक्यो।

यस्तै, लामो समयदेखि राजनीति गरिरहेका हाम्रा नेताहरूले जेन-जीको आवाज कहिले बुझ्ने? उहाँ र हामीबीचमै यति धेरै मतभिन्नता, बुझाइको दूरी छ भने नाति पुस्ताको कुरा बुझ्न त उहाँहरूले ध्यानै दिनुभएको छैन। संसद्मा हुँदा पनि मलाई यस कुराको आभास भइसकेको थियो– हामीले के खोजिरहेका छौँ, उहाँहरू के सोच्नुहुन्छ?

जेन-जीले विद्रोह गर्नुअघि मैले एमालेका साथीहरूलाई भनेको थिएँ– ‘तपाईंहरूले फेसबुक, युट्युब, एक्स, इन्स्टाग्रामहरू बन्द गरेर सक्नुहुन्न। मान्छेहरू भीपीएन प्रयोग गरेर पनि चलाइरहेकै छैन। यो हुने काम नै होइन। युवामा जुन चरम असन्तुष्टि बढिरहेको छ, त्यसलाई रोक्न कम्तीमा फेसबुक खोलिदिऔँ। जेन-जीलाई कमसेकम जितको अनुभव गराइदिऔँ। तपाईंहरूको पनि अनुहार जोगिन्छ।’

तर, उहाँहरूले मान्नुभएन। जसको नतिजा सबैसामु छर्लङ्ग छ।

यो चुनावमा दुईतिहाइ मत पाएर हामी संसद्मा प्रवेश गर्न पायौँ भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ।

हिजोको कुरा अर्को भयो। अब भविष्यको कुरा गरौँ। अहिले देश चुनावमय बनेको छ। हाम्रो संविधानको जुन बनावट छ, त्यसले कुनै एक दललाई दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न निकै कठिन छ। तर, अहिले हाम्रो दलप्रति मतदातामा जुन उत्साह र आकर्षण देखिएको छ, त्यसले केही कुरा असम्भव छैन भन्ने प्रमाणित गर्दै छ।

यो चुनावमा दुईतिहाइ मत पाएर हामी संसद्मा प्रवेश गर्न पायौँ भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। यो देशले खोजेको सविधान संशोधन गर्न लागिहाल्छौँ। चुनावी नाराअनुसार काम गर्न सहज हुन्छ। दुईतिहाइ आएन भने पनि एकल बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन १३८ सिट आवश्यक पर्छ। सरकारको स्थायित्वका लागि १४०–१५० को हाराहारीमा मत आयो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ।

राजनीतिक स्थायित्व नहुँदाको असर देशका हरेक क्षेत्रमा परेको छ। कर्मचारीले किन आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरिरहेका छैनन्? किनभने ६/८ महिनाभित्र सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई पहिले नै थाहा भइसकेको हुन्छ। एउटा योजनामा काम भइरहेको हुन्छ, एकाएक सरकार परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले उहाँहरू पनि आश्वस्त हुन सकिरहनुभएको थिएन।

१२०–१३० सिट मात्र जितेमा पनि हामीलाई गाह्रो हुनेछ। किनभने सरकार बनाउन अर्को पार्टीसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा आफ्नो अजेण्डा लागू गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सहमतीय सरकार चलाउँदा धेरै कुरा लागू गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले सरकारको स्थायित्वका लागि र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न हामीलाई १५० सिट जरुरी हुन्छ।

अहिले रास्वपाप्रति देखिएको लहर २०६४ सालमा नेकपा (माओवादी)को पक्षमा उर्लिए जस्तै हो। त्यतिबेला पनि मान्छेका दुःख र पीडा यही थियो। गाउँ तहबाट दुःख गरेर आएका कारण माओवादीप्रति जनताले ठूलो आशा गरे। तर, सरकार सञ्चालनमा उहाँहरू चुक्नुभयो। दशौँ वर्ष क्रान्ति गरेर संसद्भित्र प्रवेश गर्दैगर्दा उहाँहरूले समाजको चरित्र बुझ्न सक्नुभएन। विषयगत ज्ञानको अभाव थियो। तर, हामीले यसपालिको चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा जुन व्यक्तिहरूलाई मौका दिएका छौँ, सबैसँग विषयगत ज्ञान र विज्ञता छ। पढेलेखेको हुनुहुन्छ। चुनाव जितेर संसद्मा प्रवेश गर्दैगर्दा पार्टीले सबैलाई प्रशिक्षित गर्नेछ। जसका कारण उहाँहरूमा अलमल हुनेछैन। हाम्रो अर्जुनदृष्टि हुनेछ- जनआकांक्षाअनुसारको उत्तरदायित्व बोकेको सरकार निर्माण।