भारतीय राजनीतिमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा इन्दिरा गान्धीको उदयसँगै सबैभन्दा सशङ्कित कुनै राष्ट्र थियो भने त्यो सिक्किम नै हो। तत्कालीन सोभियत सङ्घको तास्कन्दमा लालबहादुर शास्त्रीको रहस्यमय निधन भएपछि ११ माघ २०२२ मा इन्दिराले तेस्रो भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकी थिइन्।

इन्दिरा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा नौ महिनाअघि मात्र सिक्किमका चोग्याल (राजा) पाल्देन थोन्दुप नाम्ग्यालको राज्याभिषेक भएको थियो। सन् १९५० मा भारत र सिक्किमबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुँदा सिक्किमलाई आफ्नो संरक्षित राज्यका रूपमा भारतले स्वतन्त्र देशको मान्यता दिएको थियो। तर, १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएपछि भारत आफ्नो मान्यताबाट पछाडि हट्दै गयो र सिक्किममाथि दबाब बनाउन थाल्यो।

त्यही असहज परिस्थितिका बीच पाल्देन सिक्किमका १२औँ राजा घोषित भए। उनी राजा घोषित भएको अर्को वर्षदेखि नै सिक्किममा प्रजातन्त्रको नाममा राजनीतिक सङ्कट तीव्र बन्यो। त्यतिबेला नेपालको राजनीतिमा पनि उथलपुथल चलिरहेको थियो। नेपालको उत्तरी सीमाबाट १७ वटा भारतीय चेकपोस्ट हटाउने राजा महेन्द्रको कदमको विरोधमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगायो।

पाल्देनका बुवा सिक्किमका ११औँ चोग्याल तासी नाम्ग्याल २०१३ सालमा राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला पहिलोपल्ट सिक्किमको झण्डा नेपालमा फहराइएको थियो। नेपालसँग सिक्किमको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध त थियो नै तर उसलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा नेपाल थिएन।

राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकका लागि काठमाडौँमा तयारी धुमधामसँग चलिरहँदा भारत भने प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जीमार्फत सिक्किममा जनमतसङ्ग्रह गराउने अभियानमा जुटेको थियो।

महेन्द्रको निधनपछि २०२८ सालमा वीरेन्द्र राजा घोषित भए। राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक १२ फागुन २०३१ मा भयो। त्यतिबेला विश्वका सबै देशका राष्ट्राध्यक्षसहित राजा पाल्देनलाई पनि विशेष निम्तो गरियो। तर, सिक्किमका राजालाई गरेको निम्तो भारतलाई चित्त बुझेन।

भारतको बुझाइ थियो– सिक्किमलाई आफ्नो देशमा विलय गराउने अभियान चीनले असफल तुल्याउने हो कि भनेर। राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकका लागि काठमाडौँमा तयारी धुमधामसँग चलिरहँदा भारत भने प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जीमार्फत सिक्किममा जनमतसङ्ग्रह गराउने अभियानमा जुटेको थियो।

सिक्किमका अन्तिम राजा पाल्देन र उनका विदेशी श्रीमती होप कुक।

सिक्किमेली राजा काँकडभित्ताको बाटो हुँदै विराटनगरबाट प्लेन चढेर राज्याभिषेकका लागि दुई दिनअघि काठमाडौँ आइपुगेका थिए। यहाँ उनको राम्रो स्वागत भयो। काठमाडौँमा हुँदा उनी कहाँ बस्छन्, कोसँग कुराकानी गर्छन्? यस विषयमा नेपालस्थित भारतीय दूतावास निकै चनाखो थियो।

राज्याभिषेक सम्पन्न नहुँदासम्म दरबारसँग कुनै राजनीतिक कुराकानी भएन, चोग्यालको। तर, राज्याभिषेक सम्पन्न भएपछि राजा वीरेन्द्र र चोग्यालबीच लामो गफगाफ भयो। जसमा चोग्यालले भारतको भूमिकाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो शासन टिकाउन नेपाली राजासँग सहयोग मागे।

तर, आफैँ भारतीय प्रभावबाट बाहिरिन नसकेको अवस्थामा नेपालले कसरी सिक्किमेली राजालाई सहयोग गर्न सक्थ्यो? चोग्यालले पहिलोपल्ट राजा वीरेन्द्रलाई नारायणहिटी राजदरबारमा भेट्दा तत्कालीन पूर्वसैनिक सचिव रथी विवेक शाह पनि ड्युटीमै खटिएका थिए। त्यो भेटबारे उनी भन्छन्, “चोग्यालले राजा वीरेन्द्रलाई खादा दिएपछि झन्डै खुट्टामै ढोग्नुभयो। उहाँ आफूलाई निम्तो गरेकामा प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो र सिक्किमको अवस्थाबारे निकै चिन्तित पनि।”

पूर्वसैनिक सचिव रथी विवेक शाह। तस्बिर : विक्रम राई

राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक सम्पन्न भएपछि चोग्याल थप पाँच दिन नेपाल बसे। यही क्रममा पुनः राजासँग भेट भयो। उनले यतिबेला सिक्किमको स्वतन्त्रताका लागि पहल गरिदिन र चीनसँग कुरा राखिदिन आग्रह गरेका थिए। राजा वीरेन्द्रले आफूलाई भनेको कुरा सम्झिँदै रथी शाह भन्छन्, “राजा वीरेन्द्रले नेपाल आफैँ भारतको दबाबमा रहेको हुनाले आफूले केही गर्न नसक्ने बताउनुभएको थियो।”

नेपालमै रहँदा चोग्यालले चिनियाँ राजदूतसँग भने भेट्ने अवसर प्राप्त गरे। त्यो अवसर दरबारले नै जुर्‍याइदिएको थियो। दरबारको यो भूमिकाप्रति भारत निकै रुष्ट बन्यो। परराष्ट्र मन्त्री यशवन्त राव चौहानले २९ चैत २०३१ मा एउटा विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गर्दै भने, ‘सिक्किमको स्थितिलाई राजाले जानीजानी सङ्कटतर्फ धकेले।’

जनमतसङ्ग्रहको यही निर्णयबाट उत्साही भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी सिक्किमलाई भारतको सहराज्य बनाउन सफल भइन्।

चोग्याल नेपालबाट फर्किएको डेढ महिना नबित्दै सिक्किममा १ वैशाख २०३२ मा जनमतसङ्ग्रह भयो। जसमा ६१ हजार १३३ जनाले भाग लिए। यतिबेला राजा नराख्ने पक्षमा ५९ हजार ६३७ (९७ दशमलव ५५ प्रतिशत) मत परेको थियो भने राजा राख्ने पक्षमा १ हजार ४९६ अर्थात् २ दशमलव ४५ प्रतिशत।

जनमतसङ्ग्रहको यही निर्णयबाट उत्साही भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी सिक्किमलाई भारतको सहराज्य बनाउन सफल भइन्। उनले सिक्किमलाई भारतको राष्ट्रिय आयोजनाभित्र पार्न र भारतीय संसद‍्मा दुईजना सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा १९ भदौ २०३२ मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लोकसभामा पेस गरेकी थिइन्। जसको पक्षमा ३२० र विपक्षमा नौ मत परेको थियो।

सिक्किमका राजा पाल्देन र भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी।

इन्दिराको यस कदमको चोग्यालले सार्वजनिक रूपमै भर्त्सना गरेका थिए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै भनेका थिए, ‘यस दुर्गम पहाडी संरक्षित राज्यलाई भारतीय राजनीतिक प्रणालीमा मिलाउन उठाउनुभएको कदमले मेरा तीन लाख प्रजा अत्यन्त अचम्मित र क्षुब्ध भएका छन्।’

उनले राजधानी गान्तोकस्थित भारतीय राजनीतिक अधिकारीमार्फत इन्दिरालाई दुईवटा पत्र पठाएका थिए। जसमा उल्लेख छ, ‘तपाईंबाट सिक्किमको बेग्लै अस्तित्वबारे बारम्बार दिइएको आश्वासन र सन् १९५० को सन्धिले प्रत्याभूति गरेको आश्वासनको विपरीत सिक्किमी जनताको यथार्थ स्वीकृति र सम्मतिबेगर भारतीय संसद‍्मा सिक्किमको प्रतिनिधित्व गराउन अहिले उठाइएको कदम अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ।’

सिक्किमलाई भारतको २२औँ राज्यको दर्जा दिने इन्दिरा गान्धीको त्यो कदमको नेपालमा पनि ठूलो विरोध भयो। राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न क्याम्पसबाट जुलुस निस्कियो। १८ भदौ २०३२ मा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासअगाडि धर्ना दिन गएका विद्यार्थीलाई पुलिसले तितरबितर पारेको थियो। करिब पाँच हजारको हाराहारीमा भनिएको त्यो जुलुसमा विद्यार्थीले नारा लगाएका थिए, ‘सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्व हुनैपर्छ। भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद। भारतीय हस्तक्षेप मुर्दावाद। नेपाली नेपाली एक होऔँ।’

सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने इन्दिरा गान्धीको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि जोडदार बहस चल्यो।

जुलुसमाथि प्रहरीले दमन गर्दा पद्मकन्या क्याम्पसकी रुपा आचार्य घाइते भएर अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। वीरगन्जमा उत्तेजित भीडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले ६ राउन्ड अश्रुग्यास प्रयोग गर्नु परेको थियो। यहाँको घटनामा दुई प्रहरी घाइते भएका थिए भने चार प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा पनि हडताल भयो।

सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने इन्दिरा गान्धीको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि जोडदार बहस चल्यो। जहाँ राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले भन्न भ्याए, ‘प्रोटेक्टोरेट राष्ट्रलाई सिधै आफ्नो देशमा गाभेको घटनाले चिन्ता बढाएको छ।’ उनीहरूले भारतको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै थप भने, ‘फ्रान्समा मनाको सानो राष्ट्र छ, त्यसको अस्तित्व खत्तम बनाइएको छैन। इटालीमा स्यानम्यारिनो छ। एक हजार स्क्वायर माइलभन्दा बढी क्षेत्र नभएको लक्जेम्बर भन्ने देश स्वतन्त्र छ।’

उनीहरूले देशको परराष्ट्र नीतिको विषयमा पनि प्रश्न उठाए। सिक्किमलाई भारतमा गाभेको विषयमा नेपालले जोडदार आवाज नउठाएको भन्दै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूले भने, ‘कमजोर परराष्ट्र नीतिलाई सफल परराष्ट्र नीति भन्न सकिँदैन। ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा भएको घटनामा बोल्ने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’

भारतको यो कार्यको चीनले ठूलो स्वरमा निन्दा गर्‍यो। तर, राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरेपछि चीन पनि सिक्किमको विषयमा मौन बस्यो।

भारतमा सिक्किमको विलयलगत्तै नेपालमा भने सरकारले राष्ट्रियता बलियो बनाउन कर्मचारीमा एउटा नियम लागू गर्‍यो। २५ भदौ २०३२ देखि निजामती कर्मचारी कार्यालय आउँदा पुरुषले दौरा–सुरुवाल र ढाकाटोपी अनि महिलाले साडी लगाउन अनिवार्य गरियो।