प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा झन्डै सात वर्ष शीतलनिवासमा बिताएका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा कुनै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पनि राजनीतिक सल्लाहकार थिए। उनी समसामयिक राजनीतिका गहिरो अध्येता मात्र होइनन्, विश्लेषक पनि हुन्। प्रस्तुत छ शर्मासँग जेन-जी आन्दोलनपछिको नेपाली राजनीति र आसन्न चुनावको सेरोफेरोमा नेपालन्युजका लागि बाबुराम विश्वकर्माले गरेको बातचितको सम्पादित अंश :

अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ?

अहिले राजनीति जहाँ पुगेको छ, त्यसको कारण २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलन नै हो। आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण अलि पछि हुने निर्वाचन केही अघि हुने भएको छ। नेपाली समाज अहिले चुनावमा व्यस्त भइसकेको छ। औपचारिक रूपमा उम्मेदवारहरू सभा, कोणसभा, जुलुस, घरदैलोलगायतमा सक्रिय छन्।

२१ फागुनमा चुनाव हुने वातावरण सुनिश्चित भएको छ?

यतिखेर पहिलाजस्तो चुनावका लागि दौडादौड गर्न लामो समय छैन। उम्मेदवारहरूको चयन पनि निकै चाँडो भयो। निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेकाले चुनावले औपचारिकता पाइसकेको छ। यसको अर्थ हो, निर्वाचन सबै हिसाबले सुनिश्चित भएको छ।

नेपालमा निर्वाचनको राम्रो इतिहास छ। चाहे पञ्चायतकालमा भएको चुनाव होस् वा जनमतसंग्रहमार्फत जनताले अभिमत दिएको चुनाव वा बहुदलीय व्यवस्थाका आवधिक निर्वाचनहरू, तिनले तत्कालीन राजनीतिक जटिलता सम्बोधन गरेको इतिहास छ। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनकालमा गराएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै अलिकति खलबल र प्रश्न उठेको थियो। त्यसबाहेकका निर्वाचनहरू बाहिरको सहयोग नलिई राज्यकै प्रशासनिक संयन्त्रहरूको प्रयोगबाट सम्पन्न भएका छन्। निर्वाचनमा चाहिने बक्सा, ब्यालेट पेपर आदि छाप्न अरूको सहयोग भने लिने गरिएको छ। तर, अहिलेसम्मका अधिकांश निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न पाउने वातावरण छ। त्यो अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा।

नेपाली जनताले निर्वाचनलाई एउटा उत्साहका रूपमा लिन्छन्। यही निर्वाचनलाई हेर्दा पनि जेन-जी आन्दोलनलगत्तै जुन संशय पैदा भएको थियो, त्यो निर्वाचनको कारण नै कम हुँदै गएको छ।

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन जुन दु:खद परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसले देशको प्रशासनिक संयन्त्र नै अस्तव्यस्त भएको थियो। राज्य छ कि छैन भन्ने स्थितिमा हामी पुगेका थियौँ। तर, त्यसको केही महिनापछि नै निर्वाचनप्रति जनलहर देखिएको छ। निर्वाचनलाई नेपाली जनताले उत्सवका रूपमा लिएका छन्। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकारलाई सुरक्षित राखेको देखिन्छ। निर्वाचनले राजनीतिक संशय र अन्योल चिर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ।

घोषित निर्वाचनले देशमा देखिएका जटिलताको समाधान देला?

राजनीतिशास्त्रीका रूपमा म प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र एउटा यस्तो व्यवस्था हो भन्ने ठान्छु, जसले अनिश्चिततालाई सुनिश्चितता दिने सामर्थ्य राख्छ। त्यो सुनिश्चितता दिने प्रक्रिया नै चुनाव हो। चुनावको परिणाम तपाईं हामीले चाहेजस्तो वा नचाहेजस्तो दुइटै आउन सक्ला। तर, जनताले अभिमत दिइसकेपछि परिणाम स्विकार्नुपर्छ र त्यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न जरुरी हुन्छ। किनभने, एउटा निर्वाचनपछि फेरि अर्को निर्वाचन पनि हुनेछ भन्ने आशामा अघि बढ्ने हो।

जुन पक्षले जेन-जी आन्दोलनलाई अस्वीकार गरिरहेको छ, त्यो पक्ष शासन व्यवस्थामा हुँदा उसका सामु शासकीय वैधानिकताका प्रश्न थिए।

निश्चित रूपमा एउटै निर्वाचनले हाम्रा सबै प्रश्नहरूको हल गर्दैन। एउटै निर्वाचनले मात्रै कसैलाई तानाशाह बनाउन पनि सक्दैन। चुनावपछि जनतालाई आफ्नो निर्णय चित्त नबुझे अर्को निर्वाचनसम्म कुर्ने धैर्य राख्नुपर्छ। हामी अहिलेको निर्वाचनमा पक्ष-विपक्षमा जुन किसिमको तथाकथित लहर देखिराखेका छौँ, त्यो अहिलेको समयलाई मात्र हो। त्यसैले म सबै आँधीबेहरीलाई निर्वाचनले शान्त पार्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्दछु। किनभने, अहिले हामी अनौठो राजनीतिक परिस्थितिमा बाँचेका छौँ। र, यो परिस्थिति जेन-जी आन्दोलनका कारण आएको हो।

जेन-जी आन्दोलनलाई जनताले कसरी हेर्ने/बुझ्ने?

जेन-जी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभाजित छ। यसमा तीन पक्ष छन्। एउटा पक्ष यो भएकै होइन, षड्यन्त्र वा विदेशीको खेल हो भन्ने ठान्छ। अर्को पक्ष यो गर्नुपर्ने थियो, हामीले गर्‍यौँ भन्ने ठान्छ र यसको उत्तराधिकारी अथवा यसका नायक हामी हौँ भन्ने ठान्छ।

तेस्रो पक्ष चाहिँ नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न विसंगतिहरूका कारण जेन-जी आन्दोलन भएको र त्यसको जिम्मेवारी स्थापित राजनीतिक दलले नै लिएर अघि जानुपर्छ भनिरहेको छ। जे भयो त्यसमा दुःख मनाउ मात्र गर्ने होइन, भविष्य कोरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यो पक्षको बुझाइ देखिन्छ।

जुन पक्षले जेन-जी आन्दोलनलाई अस्वीकार गरिरहेको छ, त्यो पक्ष शासन व्यवस्थामा हुँदा उसका सामु शासकीय वैधानिकताका प्रश्न थिए। स्वतन्त्र सूचनाका माध्यम बन्द गरेर नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने अहंकारी/अधिनायकवादी सोचलाई चुनावमार्फत विस्थापित गर्ने वैधानिक कसरत भएको छ।

जेन-जी आन्दोलनको बेला सरकारको नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए। संसद्‌मा विभिन्न विधेयक अड्किइरहेको अवस्था थियो। अख्तियारसम्बन्धी विधेयक पनि अड्किइरहेको थियो। ओली सरकारमा आफूलाई देशको महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी थियो। तर, संसद् प्रायः अवरुद्ध थियो। राजनीतिक निकासका लागि दोहोरो संवादभन्दा एकालापको वर्चस्व देखिन्थ्यो। अवस्था कस्तो थियो भने, ओलीजीकै सञ्चारमन्त्री प्रेस मिटमा समेत प्रश्न सुन्नुहुन्नथ्यो। सिधै उत्तर दिन थाल्नुहुन्थ्यो। मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ– यो प्रश्न सकिएको समय हो। त्यो परिवेश नै वस्तुत: जेन-जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि थियो।

ओली सरकारका कामकारबाही नै जेन-जी आन्दोलनका लागि जिम्मेवार थिए?

ओलीको दम्भी राजनीतिक परिवेश हामीले भोग्यौँ, त्यसबाट मान्छे आजित थिए। परम्परागत मिडिया संकुचित रहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालविरुद्धको अंकुशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नै गर्‍यो। टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुकसँग धेरै मानिसको व्यवसाय र गुजारा जोडिएको थियो। कतिले ठूला-साना उद्यमसमेत सामाजिक सञ्जालबाटै चलाएका थिए। तर, सरकारले त्यसमै अवरोध गर्‍यो। एकातिर स्वतन्त्र सिर्जना अवरुद्ध गरियो, अर्कातिर व्यापार-व्यवसायमै अवरोध पुग्यो। अझ गम्भीर कुरा, इन्टरनेटमार्फत संसारसँग जोडिएका बहुसंख्यक नेपालीका छोराछोरी विदेशमा छन्। श्रीमान् वा श्रीमती बिछोडिएर देशविदेशका बेग्लाबेग्लै ठाउँमा बसेका छन्। उनीहरूबीच संवादको माध्यम पनि सामाजिक सञ्जाल थियो।

अहिलेको एल्गोरिदम राजनीतिले आफूअनुकूलको सूचना-समाचार मात्रै आउने-जाने समस्या छ। त्यतिबेला जुन किसिमको एल्गोरिदमको राजनीति चलेको थियो, त्यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनको परिणाम आफ्नो नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भन्ने तत्कालीन सरकारलाई लागेको हुन सक्छ। त्यही नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले नसोचेको परिस्थिति जन्मायो।

आममानिसले सरकारको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कदमको विरोध गर्नु जायज थियो। तर, राज्यले अप्रत्याशित रूपमा चाहिनेभन्दा बढी शक्तिको प्रदर्शन गर्‍यो। हिंसाको प्रयोगकै कारण सरकारले शासन गर्ने वैधानिकता गुमायो। हिंसा-प्रतिहिंसाका कारण उत्पन्न परिस्थितिले राज्यका धेरै शासकीय संरचना ध्वस्त भए। त्यतिबेला धेरैले राज्यविहीनताको स्थिति भने। मैले राज्य पग्लेको स्थिति भनेँ। किनभने, जो जहाँ थिए, त्यहीँ लल्याकलुलुक बसिदिएको स्थिति थियो। कसैले केही गरेकै थिएन।

जेन-जी भनेको ‘एस्पिरेसन’ हो, त्यो अन्तर्मुखी पनि छ, बहिर्मुखी पनि छ। जो संसारसँग जोडिन पनि चाहन्छ, आफ्नो स्वतन्त्रतामा रमाउँछ पनि।

जेन-जी आन्दोलनपछि सबै कुरा नेपाली सेना र राष्ट्रपतिमा अड्केको थियो। यी दुइटै अलग अलग हुँदा मजस्ता मान्छेलाई डर लागिराखेको थियो। राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि अब सैनिक शासनतिर गएन भनेर ढुक्क भइयो। त्यतिबेला सैनिक शासनमा गएको भए हाम्रो स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति अझै कुण्ठित हुन्थे। त्यसकारण ती दुईतीन दिन हाम्रा निम्ति बडो संशय र डरले भरिएका क्षण थिए। कतै नेपाल समाज वा देशका रूपमा  रहने हो कि नरहने हो भन्नेसम्मको डर थियो। शासकीय सत्तामा रहेका मानिसहरूको दम्भ सार्वजनिक नीतिनिर्माणका सन्दर्भमा पनि देखिएको थियो। संसद्‌लगायत संस्थाको उदासीनताले पनि जेन-जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गरिदियो। निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थामा आफूअनुकूलका व्यक्ति राखेर संस्थाहरू नै कब्जा गर्ने प्रवृति नै जेन-जी आन्दोलनको पृष्ठभूमि हो।

खासमा जेन-जी भनेको के हो?

पछिल्लो आन्दोलनको सन्दर्भमा जुन जेन-जी भनिएको छ, त्यो एउटा ‘एस्पिरेसनल’ (आकांक्षी) उमेर समूह हो जो विश्व परिवेशसँग जोडिएको छ। ऊ आफूले खानुभन्दा पहिले खानेकुराको फोटो खिच्छ। खानुअघि त्यसलाई देखाउन खोज्छ। जो संसारसँग जोडिन पनि चाहन्छ र बडो एकांकी पनि छ। हातमा मोबाइल वा ट्याब्लेट लिएर त्यसैमा रमाउन सक्छ, र त्यही कुरा विश्वभरि साझा गर्न पनि सक्छ। यो उमेर समूह लाइब्रेरी जाँदैन, उसको घरमै लाइब्रेरी आउँछ। गीत सुन्नलाई कहिलेकाहीँ कन्सर्ट गए हुन्छ। कम्प्युटरमै कविता सुन्छ।

त्यसैले जेन-जी भनेको एस्पिरेसन हो, त्यो अन्तर्मुखी पनि छ, बहिर्मुखी पनि छ। जो संसारसँग जोडिन पनि चाहन्छ, आफ्नो स्वतन्त्रतामा रमाउँछ पनि। त्यो नै जेन-जी हो। यस समूहले सामाजिक सञ्जालमा बन्देज लगाइँदा आफू संसारसँग जोडिने अथवा आफैँमा रमाउने परिवेशमा रोकावट महसुस गर्‍यो। यो मनोवैज्ञानिक कुरा हो।

नेपालको ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय र आर्थिक विरोधाभासहरू जुन जुन छन्, ती प्रश्नमा यो पुस्ता उभिन्छ कि उभिँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

सिंहदरबार जल्यो, सर्वोच्च अदालत जल्यो। राष्ट्रपति कार्यालय जल्यो। मान्छेहरू मरे। क्षतविक्षत भयो। तर, जवाफदेहीका निम्ति के भयो? खोज्न जरुरी छ। तर, दुई दिन वा केही घण्टामै देशमा जे भयो, त्यो अप्रत्याशित हो, त्यसलाई सामान्य मगजले केलाउन सकिँदैन। त्यसैले जेन-जी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिवेशलाई स्वीकार गर्नुबाहेक अर्को उपाय छैन। किनभने, यसलाई हरेक कोण-प्रतिकोणबाट हेर्न थालियो भने अगाडि बढ्न सकिन्न। त्यो हेर्ने काम जाँचबुझ आयोग वा अरूले गर्लान्। त्यसको अध्ययन गर्ने जिम्मा इतिहासकार, सामाजिक अध्येता वा सामाजिक सञ्जाल अध्येतालाई छाडिदिनु उचित हुन्छ। तर, समस्या के छ भने, हामी सबै सबैका कुरामा अल्झिराखेका छौँ, आफ्नै सन्तुष्टिका लागि। मलाई लाग्छ, त्यतिबेलाको विक्षिप्ततालाई हेरेर, कल्पेर बसिरहने हो भने हामी कोही पनि अघि बढ्न सक्दैनौँ।

जेन-जी पनि चुनावमा होमिएका छन्, तिनको राजनीतिक बुझाइलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

जेन-जी आन्दोलनका सन्दर्भमा सामाजिक न्यायको मुद्दा कहाँ छ? संघीयताको मुद्दा कहाँ छ भनेर विश्लेषकले प्रश्न उठाएका छन्। मैले पनि कुनै बेला यसै भनेँ। तर, अहिले पुनर्विचार गर्दै छु। चुनावी राजनीतिमा पनि सामाजिक न्याय, जातीय तथा महिला हिंसाका मुद्दामा जेन-जी र राजनीतिक दलहरूबीच संवाद जरुरी छ। जेन-जी आन्दोलन आफैँले नेपालको समग्र ऐतिहासिक विरोधाभास, ऐतिहासिक उपलब्धि, गणतन्त्र, संघीयता या त्यसपछिको शासकीय परिस्थितिबाट उत्पन्न अप्ठ्याराहरूबारे सोचिरहेको छैन। तर, जेन-जीले भविष्यको कुरा सोचिरहेको छ। उसले आफ्नो चरित्रअनुसार मागिरहेको छ। यसलाई नकार्न सकिँदैन, किनभने यो एस्पिरेसन हो।

तथापि, नेपालको ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय र आर्थिक विरोधाभासहरू जुन जुन छन्, ती प्रश्नमा यो पुस्ता उभिन्छ कि उभिँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहीँनेर संवाद जरुरी छ। निर्वाचनले एउटा ठूलो संवादको परिवेश सिर्जना गर्थ्यो, तर जुन परिस्थितिमा निर्वाचन हुँदै छ, यी कठिन विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन जस्तो लागेको छ।

तपाईंले धेरै वटा निर्वाचन देख्नु/भोग्नुभएको छ, अघिल्ला र अहिलेको चुनावबीचको मूल भिन्नता के हो?

अघिल्ला चुनावमा नेतृत्व हाबी थियो र अहिलेको पनि नेतृत्व बलियो देखिन्छ। तर, अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्ष कुराकानी र प्रश्न-उत्तर गर्ने परिस्थिति थियो, यसपालि त्यसको कमी देखिन्छ। २०६४ सालको चुनावमा माओवादीले हतियार छोडिसकेको थिएन। क्यान्टोनमेन्ट व्यवस्थापन भएको थिएन। तर, पनि हामी निर्वाचनमा उत्सवका रूपमा सहभागी थियौँ।

विगतका चुनावहरू देशको भविष्य र परिवर्तनको आकांक्षामा केन्द्रित थिए। त्यतिखेर यति धेरै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भएको थिएन। डिजिटल युगले गर्दा जमिन तहमा चुनावको जति हावाहुन्डरी चल्छ, त्योभन्दा बढी आकाशमा, ग्यालेक्सीतिर चल्छ भन्न थालिएको छ। अहिले सशरीर कुराकानीमा भन्दा सयौँ गुणा बढी प्रतिस्पर्धा साइबर स्पेसमा छ। अहिलेको लडाइँ साइबर स्पेस वा डिजिटल स्पेसको हो। त्यसमा एआई पनि थपिएको छ, जसले मान्छेले नबोलेका कुराहरू पनि मतदातालाई पस्किरहेको छ।

नेतृत्व परिवर्तनका दृष्टिले बदलिएको कांग्रेस, नबदलिएको एमाले अनि नयाँ भनिएका दलबारे तपाईंको हेराइबुझाइ के छ?

एमाले जेन-जी आन्दोलनपछिको परिस्थिति अस्वीकार गर्ने अवस्थामा छ। नयाँ भनिएको दल उर्लंदो छ। ऊ सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर नायकत्वको घोडा चढेर हिँडेको छ। ऊसँग नायक बालेन शाह र रवि लामिछाने छन्। यी दुवै नायक एउटै घोडामा चढ्छन् कि चढ्दैनन्, हेर्न बाँकी छ। कल्की अवतारजस्तो सबैलाई फाँड्ने गरी एउटा घोडामा चढेर दुई नायक आएका छन्। बालेनको आठ करोडको गाडी वा उनका अरू गाडीलाई मैले घोडाको विम्बका रूपमा लिएको छु। उनको गाडी अश्वमेघ यज्ञजस्तो जुनसुकै ठाउँमा रोकिँदैन। त्यो बडा अचम्मको अभियान छ। मान्छेसँग रोकिएर कुरा गरेको देखिँदैन, बरु खिर खाएकोदेखि मन्दिर चहारेका दृश्य मिडियाका भिजुअल खुराक भएका छन्।

यो चुनाव पात्रमा केन्द्रित भएकाले अजेन्डाविहीन नै भएको हो?

पात्रमा बढी केन्द्रित भएको हो, तर अजेन्डाविहीन होइन। दलका घोषणापत्र आउन बाँकी नै छन्। कांग्रेसका नयाँ सभापति गगनकुमार थापाले आफ्नो भाषणमा चुनावी अजेन्डा सही रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसमा जेन-जी आन्दोलनको एस्पिरेसनलाई म यसरी हेर्छु भनेका छन्। थापाले शासकीय स्वरूपहरूका विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि म प्राइमरी इलेक्सन गराउँछु भनेका छन्।

नयाँ दलले प्राइमरी इलेक्सन गराउने नाममा उम्मेदवारसँग पैसा उठाएर खायो भन्ने हामी पढिरहेका छौँ। अर्काले जनतासँग माफी माग्दै तपाईं अर्कोपटक टिकट लिन जाँदा म कहाँ आउनु पर्दैन भनिरहेको छ। कांग्रेसले तपाईं आफैँले चुनाव गरेर पठाएको मान्छेलाई टिकट दिन्छु भनेको छ। यो अजेन्डा नै हो।

नेतृत्व बदल्नु यो मेरो अधिकार हो र आवश्यक परे नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ भन्ने आँट युवामा नभएकाले पुस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो। कांग्रेसमा अहिले नेतृत्वमा पुगेको पुस्ता र एमालेमा योगेश भट्टराईजीहरूको पुस्ता २५ वर्षअघि नै पार्टी नेतृत्वमा पुगेको भए अरूका लागि पनि बाटो तयार हुने थियो।

पैसा त उठायौँ, तर अहिले हामीले प्राइमरी इलेक्सन गर्न सकेनौँ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले कतै भनेको मैले पढेको/सुनेको छैन। कमसेकम कांग्रेस सभापति त भन्दै छन्। अस्ति उनले कार्यकर्तालाई भने– यसपालि हतार भयो, २४ घण्टामा १६५ वटा टिकट वितरण गर्नुपर्‍यो। तर, अर्कोपटक तपाईं मकहाँ टिकट लिन आउनु पर्दैन। उनले निर्वाचन सकिएपछि सकेसम्म चाँडो, नभए स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि कांग्रेसको नियमित अधिवेशन गर्छौं भनेका छन्। यो परिवर्तनको संकेत हो।

भनेपछि जेन-जी आन्दोलनले कांग्रेसलाई बदल्यो, होइन?

कांग्रेसभित्रका यथास्थितिवादीबाट सबभन्दा सख्त घाइते कांग्रेस नै भयो। शेरबहादुरजीलाई भेटेर सोध्नुभयो भने वा उहाँका अघिपछि दौडिने प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, रमेश लेखकहरूलाई सोध्नुभयो भने सरकारको प्रमुख पात्र हामी थिएनौँ, सहयात्री मात्रै थियौँ, तर सख्त घाइते हामी नै भयौँ भन्छन्। त्यसैले जेन-जी आन्दोलनको सबैभन्दा बढी असर कांग्रेसमै परेको छ।

कांग्रेसको विशेष अधिवेशन नै जेन-जी आन्दोलनको सकारात्मक उपलब्धि हो। कांग्रेसको राजनीति हेर्दा देशमा राजनीतिमा पुस्तान्तरण जटिल विषय रहेछ भन्ने देखियो। कांग्रेसमा जसरी तनावबीच विशेष अधिवेशन गरियो, त्यसले कांग्रेसभित्र एउटा जडवादी स्रोत जर्बजस्त जकडिएर बसेको रहेछ भन्ने देखायो। कांग्रेसका युवा महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन गर्न कति पापड बेल्नुपर्‍यो भन्ने सबैले देखे। तर, यसको ठीकविपरीत दृश्य एमालेमा देखियो।

राजनीतिक दलमा पुस्तान्तरणमा ढिलाइ वा आनाकानी किन भएको होला?

पुरानो पुस्ताले छोड्न नचाहेर हो। नयाँ पुस्ताले पनि आशीर्वादमै नेतृत्वमा पुग्छु भन्ने ठानेर हो। नयाँले पुराना नेतालाई खुसी पारेर नै नेतृत्वमा उक्लिन्छु भन्ने ठानेर यस्तो भएको हो। नेतृत्व बदल्नु यो मेरो अधिकार हो र आवश्यक परे नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ भन्ने आँट युवामा नभएकाले पुस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो। कांग्रेसमा अहिले नेतृत्वमा पुगेको पुस्ता र एमालेमा योगेश भट्टराईजीहरूको पुस्ता २५ वर्षअघि नै पार्टी नेतृत्वमा पुगेको भए अरूका लागि पनि बाटो तयार हुने थियो।

कांग्रेस बदलिए पनि एमाले चाहिँ बदलिएन नि, किन?

एमालेमा पनि उम्मेदवारको छनोटमा ४० प्रतिशत युवालाई दिने भनिएकै छ। त्यहाँ पनि एक किसिमको परिवर्तन देखिएकै छ। तर, मूल नेतृत्वमा परिवर्तन देखिएन। नेतृत्व नै परिवर्तन हुँदा सबै अजेन्डा परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि छैन। मैले नजिकबाट हेरेको कांग्रेसको कुरा गर्दा दल भनेको निरन्तरता र परिवर्तनको संयोजन हो। दल ऐतिहासिक धरोहरमा निर्माण भएको हुन्छ। त्यसका निश्चित मूल्य र मान्यता हुन्छन्। त्यहीअनुसार परिवर्तन गर्न सक्ने परिस्थिति पनि सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ।

एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन भएन। तर, निर्वाचनले विचार र नेतृत्वका सन्दर्भमा आँधीबेहरी ल्याउँदै छ। मलाई लाग्छ, एमालेका उम्मेदवार र कार्यकर्ता त्यससँग जुध्दै छन्। निर्वाचनपछिको एमाले निर्वाचनअघिको एमाले उस्तै हुनेछैन। हरेक दल निर्वाचनपछि निश्चित रूपमा फरक हुनुपर्ने देखिन्छ। उनीहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। हेरौँ, बदलिएको कांग्रेसबाट यो एमाले र अरू पार्टीमा सर्छ कि सर्दैन?

चुनावअघि दलहरूबीच गठबन्धन भएन, यसले के फरक पर्ला?

पछिल्ला दुई निर्वाचनमा भएका गठबन्धनले नेपाली राजनीतिलाई कठिन मोडमा लगेका थिए। जस्तो, चितवनमा दश दश वर्षसम्म कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो दललाई भोट हाल्न पाएका थिएनन्। त्यो बडो अनौठो परिस्थिति हो। त्यो चितवन जहाँ जनमतसंग्रहमा बहुदलले जितेको थियो। त्यो चितवन जहाँ २०१८ सालमा सहिदहरूलाई जमिनमा गाडेर टाउको काटिएको थियो। त्यो चितवन जहाँको ठोरीबाट राजनीतिक कार्यकर्ता निर्वासनमा गएका थिए। तर, यस्तो ऐतिहासिक चितवनमा कांग्रेससहित अरू दलका मानिसले पनि आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्न पाएका थिएनन्। यसपालि त्यो बदलियो, जुन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन भएको थियो। अघिल्लोपटक प्रादेशिक सरकारमा अर्कैलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो बदलिएको छ।

उही निर्वाचन प्रणालीमा हुने यस चुनावमा पनि कसैको बहुमत आएन भने राजनीति त पुरानै चक्करमा फस्दैन र?

अचानक भुइँचालो आएपछि मान्छे हल्लिरहेको छ भने पहिला त्यसलाई जोगाउनुपर्‍यो। त्यसलाई टहरामा लगेर राख्नुपर्‍यो, एकैचोटि ठूलो घर बनाएर राख्छु भनेर तपाईंले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? जेन-जी आन्दोलनले नेपाली राजनीति र समाजको आधारभूत जगलाई हल्लाउने काम गर्‍यो, त्यसमा विवाद छ। जेन-जी आन्दोलनले हल्लाएको राजनीति र समाजलाई सही दिशा दिन यस चुनावले काम गर्छ।

कुनै समय गोरखापत्रमा लेखेको सबै साँचो मान्ने मेरी हजुरआमा र अहिले सोसल मिडियामा देखेको कुरा सबै साँचो हो भन्ने ठान्ने मान्छेबीच तात्त्विक फरक देखिँदैन। हाम्रो सामाजिक चेत प्रयोगका सन्दर्भमा बढ्यो होला, तर त्यो सामाजिक चेत जहाँको तहीँ छ जस्तो लाग्छ।

जेन-जी आन्दोलनमा राज्यले हिंसा गर्‍यो भन्छन्। म त्यता जान चाहन्नँ। भन्ने नै हो भने, कुन राज्य हिंसाविहीन छ त? राज्यको सबैभन्दा ठूलो अधिकार नै हिंसाको प्रयोग हो। तर, जेन-जी आन्दोलनमा हिंसाको प्रयोग अन्यत्रबाट भयो र राज्य निरीह भयो। हामीले जेन-जी आन्दोलनमा प्रतिहिंसा गर्न चाहेनौँ भनेर नेपालको सैन्य सत्ताले भनेको छ। हिंसा भएपछि त्यसलाई रोक्न हामीले प्रतिहिंसा गरेनौँ भन्ने हो भने राज्यको दायित्व त प्रतिहिंसाकै लागि बनेको हो भन्ने खालका मत पनि थुप्रै छन्।

जेन-जी आन्दोलनमा भएको हिंसा रोक्न नेपाली सेना पनि चुकेको हो?

नेपाली सेना आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएकै हो, सेना मात्रै किन? राज्य संयन्त्र नै चुकेको हो। तथापि, अब त्यसमा अल्झेर बस्नु हुन्न। निर्वाचनमार्फत राजनीतिलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ। हामी सधैँ चौथो गियरमा गाडी चलाउन सक्दैनौँ। बेलाबेला गाडीको गियर फेर्दै गन्तव्यका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्य र समाजलाई दौडाउनेहरूले पनि जतिबेला पनि चौथो गियरमा दौडाउने काम गर्नु हुँदैन। सम्हालिन समय दिनुपर्छ।

जेन-जी आगोले कतिलाई पोलेको छ, कतिलाई पोलेको छैन। कसैले मेरै आगो हो भनेका छन्, कसैले हामीलाई चाहिँ बहिष्कृत गरेको छ भनेका छन्। ती सबै एक ठाउँमा बस्दा कसरी कस्तो व्यवहार गर्छन्? त्यसले हाम्रो भविष्य निर्धारण हुन्छ।

नेपाली राजनीतिमा सामाजिक चिन्तनको सबैभन्दा ठूलो खडेरी के हो भने, यहाँ आत्मालोचना धेरै कम हुन्छ। कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले अथवा सामाजिक नेतृत्वले मैले गल्ती गरेँ भनेको सुनेको छैन। गल्ती नगर्ने समाज कस्तो हो त? यो गम्भीर प्रश्न हो। जेन-जी आन्दोलनपछि पनि गल्ती भयो भनेर समीक्षा गर्ने र त्यसबाट अगाडि जाने चेत कतै पलाएको छैन। मेरो हातमा शक्ति छ, म गल्ती गर्दिनँ भन्ने दम्भले देशलाई दुर्घटनामा पुर्‍याएको हो। जब महाभारतमा गुरु द्रोणाचार्यले अश्वत्थामा मरेको हो त भनेर सोध्दा युधिष्ठिर जवाफ दिन्छन्, ‘नरो वा कुञ्जरो वा अश्वत्थामा हतोहत:।’ ठीक त्यही बेला विभिन्न ध्वनिको उत्पत्ति हुन्छ। शंख, घन्ट, दुन्दुभिहरू बज्छन्। उनले भन्न नपाउँदै द्रोणाचार्यले एउटा कुरा सुन्छन्। अहिले यस्तै भएको भान हुन्छ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा जुन हल्लाखल्ला छ, त्यो हर्दा हामी सामाजिक सञ्जालमा होइनौँ, सामाजिक जञ्जालमा छौँ। अहिलेको समय मायावी हो। किनभने, मैले यसअघि देखेको थिइनँ कि बिहान ९ बजे सुरु भएको आन्दोलन ११/१२ बज्दै गर्दा गोलाबारीमा पुगेर सिद्धिन्छ। हामीले परिवर्तनका लागि लामो समय लडेको, जेलनेल सहेको र दुःख गरेको देखेका छौँ। तर, यसपालि २४ घण्टा पनि नबित्दै एकाएक सारा उथलपुथल भयो। त्यही भएर मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, अहिले हामी सामाजिक सञ्जालको मायावी संसारमा छौँ।

मायावी संसार भनेको के हो?

कतिखेर, कहाँबाट, के हुन्छ कुनै टुंगो छैन। पुराना संरचना भत्किएका छन्। नयाँ संरचनाबारे हामी अभ्यस्त छैनौँ। घरका बा अक्षर चिन्दैनन्, तर श्रव्य-दृश्य हेरेर मोबाइलमा छोराछोरीलाई फोन गर्न सक्छन्। उनको प्रविधिमा पहुँच छ, तर त्यो कसरी चल्छ थाहा छैन। कुनै समय गोरखापत्रमा लेखेको सबै साँचो मान्ने मेरी हजुरआमा र अहिले सोसल मिडियामा देखेको कुरा सबै साँचो हो भन्ने ठान्ने मान्छेबीच तात्त्विक फरक देखिँदैन। हाम्रो सामाजिक चेत प्रयोगका सन्दर्भमा बढ्यो होला, तर त्यो सामाजिक चेत जहाँको तहीँ छ जस्तो लाग्छ।

हामीले कुनै अमुक थापा, कार्की वा परियारलाई जिताउन भोट हाल्ने होइन, भोट हाल्नु भनेको संस्था निर्माण गर्न सक्रिय बन्ने प्रतिनिधि छान्नु हो। त्यस प्रतिनिधिले सार्वजनिक मुद्दामा सदनमा छलफल गरोस् र जनताको हित हुने नीति निर्माण होस्।

केही समयअघि बागलुङ जाँदा एक जना हेडमास्टरलाई भेटेको थिएँ। उनी जेलनेल झेलेका पुराना कांग्रेसी हुन्। सामाजिक सञ्जाल हेर्दाहेर्दा उनी रवि र बालेनका फ्यान भइसकेछन्। उनले दुवैलाई देखेका छैनन्। बिहान बिहान जतिबेला पनि हेर्दाहेर्दै उनी बदलिइसकेछन्। बुढेसकालमा अन्त जाने सामर्थ्य छैन। हिँडडुल गर्न गाह्रो छ। छोराछोरी पढ्न घरबाट टाढा बस्छन्। सामाजिक सञ्जाल हेर्‍यो, बस्यो। त्यसैले यो जञ्जालरूपी सञ्जाल मायावी छ। जे देखिन्छ, त्यो नहुन पनि सक्छ, तर विश्वास गरेर हामी त्यसमै घुमिरहेका छौँ।

फरक प्रसंग, अहिलेको बहुचर्चित झापा ५ को चुनावी प्रतिस्पर्धालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

मैले अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्तिको कुरा गरेँ। झापा ५ मात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्रको चुनावी नतिजा अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ। हिजो किशुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) हारेको पनि देखेका छौँ। मतपत्रमा जनताले सबै कुरा हेरेर आफैँले आफैँलाई सूचना सम्प्रेषण गरेर भोट हाल्छन्। जसले जिते वा हारे पनि जनताको मत नकार्न मिल्दैन। जे परिणाम आए पनि सबैले स्विकार्नुपर्ने हुन्छ। आफूले भोट हाल्ने ठाउँबाहेक अरू क्षेत्रमा यो वा त्यो पक्षले जितोस् भनेर मैले अपेक्षा नै गरेको छैन।

चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाको बनोट कस्तो होला?

अहिलेको परिस्थितिमा संसद् कस्तो होला भन्न सकिँदैन। तर, अबको संसद् पनि पुरानै जस्तो मिलीजुली, सबै आउने, अटाउने खालकै हुन्छ। त्यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो। सबैले प्रतिनिधित्व पाउने संसद् देशको खाँचो हो। तर, चुनावपछिको मूल चुनौती सुशासन (गभर्नेन्स) हो।

चुनावअघि सुशासनको प्रश्न मैले आफैँलाई पनि सोध्ने हो। म निर्वाचनमा भाग लिँदै छु? म अमुक राजनीतिक दल अथवा अमुक नेतालाई भोट हाल्छु। त्यस भोटले जितेको प्रतिनिधि संसद्‌मा जान्छ। हरेक संसद् वा विधायिकाले लिने नीतिमा मेरो सहमति हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर, मैले भोट हालेका सांसदले संस्था बनाउन चाहिँ भूमिका खेल्नैपर्छ। सार्वजनिक संस्थाहरू नबनी देश बन्दैन, सुशासन हुँदैन।

हामीले कुनै अमुक थापा, कार्की वा परियारलाई जिताउन भोट हाल्ने होइन, भोट हाल्नु भनेको संस्था निर्माण गर्न सक्रिय बन्ने प्रतिनिधि छान्नु हो। त्यस प्रतिनिधिले सार्वजनिक मुद्दामा सदनमा छलफल गरोस् र जनताको हित हुने नीति निर्माण होस्। प्रतिनिधिसभाको चुनाव सरकार बनाउनका लागि होइन, संसद् बनाउनका लागि  हुन लागेको हो। सरकार-संसद् बनाउने हो। चुनावपछि जस्तो संसद् आउँछ, त्यसैबाट सरकार बनाउन सक्ने सुझबुझ भएको नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ। एउटै समूहले अथवा एउटै नेतृत्वले सबै भोट पाउने प्रणालीमा हामी छैनौँ।

मेरो अपेक्षा के हो भने, यस्तो नेतृत्व संसद्‌मा पुगोस् जसले पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नीति बनाओस्। त्यस्तो अठोट भएको र संसद्‌मा त्यस्तो परिवेश सिर्जना गर्न सक्ने राजनीतिक दल त्यहाँ पुगोस्।

बहुदल आएपछि एकथरीले पञ्चायतलाई गाली गरे। गणतन्त्र आएपछि गणतन्त्रवादीले बहुदलवालालाई, नयाँ भनिएका अहिलेकाले पुरानालाई गाली गरेको दखिन्छ। नेपाली समाजमा अन्त्यहीन गाली र अविश्वास किन?

‘आफ्नो आङको भैँसी नदेख्ने, अर्काको जुम्रा देख्ने’ उखान त्यसै बनेको होइन। किनभने, अरूलाई गाली गर्न सजिलो छ। नेपाली समाज पूर्ण रूपमा विकसित भएकै छैन। हामी डाँडाकाँडा दौडँदादौडँदै एउटा कालखण्डमा देश बन्यौँ, समाज बन्यौँ। उत्तरमा चीन निस्क्यो, दक्षिणमा भारत निक्ल्यो। भौगोलिक संरचनाले हामी बन्यौँ। हामीलाई लागेको थियो– हामीलाई भाषाले जोड्यो, भाषिक राष्ट्रवादको कुरा गर्‍यौँ। हामीलाई लागेको थियो– संविधानमा सबैको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा हामी जोडिन्छौँ। तर, त्यसैलाई अहिले प्रश्न गर्न थालेका छौँ। त्यसो भए हामीलाई केले जोड्छ त? ऐतिहासिक रूपमा हामी नेपाली भयौँ। अनुभव पनि नेपाली भइसक्यो।

मैले नेपाली होइन भने पनि अर्काले मलाई नेपाली भन्छ। नेपाली पासपोर्ट बोकेर संसारभरि गएका छौँ। हामीलाई प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताले जोड्छ भन्ने लाग्दै थियो। तर, अहिले मानिसहरू भन्दै छन्– हामीलाई लोकतन्त्रले विभाजन गर्‍यो।

एउटा उदारण हेरौँ : कोरोनाकालमा म मानिसलाई घरबाहिरै भेट्थेँ, झ्यालबाट यसो हेर्थें। आफ्नै मरेका मान्छेलाई पनि घाटमा पुर्‍याउन नसक्ने स्थिति थियो। तर, २०७२ सालको भुइँचालोको बेला हाम्रा घरआँगन सबैका लागि खुला थिए। एकअर्कालाई सकेको सहयोग गरियो। यी दुइटै अनपेक्षित घटना थिए। समाजले दुइटै घटनाप्रति दुई किसिमको व्यवहार गर्‍यो। तर, डर दुवैमा थियो। भूकम्पको डरले मेरो आँगन र घर खोल्यो। ‘प्यान्डेमिक’ को डरले घरको ढोका बन्द भए।

जेन-जी आन्दोलन एउटा दुर्घटना थियो। त्यसले हामीलाई देश सही बाटोमा छ कि छैन भने सोच्न बाध्य पारेको छ। अब फेरि यस्तै दुर्घटना भयो भने कहाँ पुगिएला भन्ने सोच्नुपर्छ।

त्यसैले समाजलाई केले जोड्छ भन्ने कुरा त्यो भावनामा खोज्नुपर्छ। नेपाली समाजका सही पक्षहरूको खोजी गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिले जोड्छ भने कस्तो किसिमको राजनीतिले जोड्छ भन्ने कुरा पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन त आउँछ जान्छ। समाज जोड्ने विषय हाम्रो राजनीतिको मूल पक्ष हुनुपर्छ।

त्यही भएर भोलिको संसद्, हामी विभिन्न मत-मतान्तरबाट आएका छौँ। विभिन्न परिवेशबाट आएका छौँ। जेन-जी आगोले कतिलाई पोलेको छ, कतिलाई पोलेको छैन। कसैले मेरै आगो हो भनेका छन्, कसैले हामीलाई चाहिँ बहिष्कृत गरेको छ भनेका छन्। ती सबै एक ठाउँमा बस्दा कसरी कस्तो व्यवहार गर्छन्? त्यसले हाम्रो भविष्य निर्धारण हुन्छ।

आसन्न चुनावमा पेसाकर्मी पनि उत्रिएका छन् अनि राजनीतिक अनुभव हासिल गरेका नेताहरू पनि छन्, दुई थरीबीच के भिन्नता देख्नुहुन्छ?

पेसागत पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई लागेको छ, नेपालको समस्याको समाधान भनेको तकनिकी हो। अर्थात्, ‘टेक्नोलोजिकल सोलुसन टु पोलिटिकल प्रब्लम्स’। अहिलेको समस्या तार्किक चिन्तनले नभई पढेलेखेका मान्छेले मात्रै समाधान गर्छ भन्ने होइन। यसले नैतिक मूल्यहरूप्रति ठूलो प्रश्न जन्माएको छ। राजनीति केवल प्राविधिक प्रश्न हो कि आत्मसम्मानको प्रश्न हो?

अहिले जुन टेक्नोलोजिकल जमात, पढेलेखेको व्यावसायिक वर्ग देखिएको छ, उसले बहुसंख्यकको हित देख्छ, आफ्नो वर्गको हित देख्छ। त्यसले आफूइतर वर्गको आवाज सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने परीक्षण गर्न बाँकी छ।

पुरानालाई पूरै नकारेर हामी नयाँले देश बनाउने भन्ने लहर नै चलेको छ, त्यो कतिको सम्भव छ?
आमाबुवा बूढा भए, अब काम छैन भनेर डोकामा हालेर फाल्न मिल्छ? यस्तो कुरा गर्नु भएन। समाज सबैको मिश्रण भनिसकेपछि सानो बच्चादेखि कुकुर र पशुपक्षीसम्मको अधिकार हुन्छ। झुपडीमा बस्नेको पनि अधिकार छ, अरूको पनि छ। हामी सुकिलामुकिला पढेलेखेका मान्छेले मात्रै चलाउने हो, हामी मात्रै जान्दछौँ, हामीले हार्वर्ड पढेका छौँ भनेर हुँदैन।

जेन-जी आन्दोलनमा विदेशीको हात छ भन्ने एकथरीको भनाइ छ? यसमा कति सत्यता देख्नुहुन्छ?

उत्तरमा चीन, दक्षिणमा भारतजस्ता ठूला मुलुकहरू भएकाले हामीमा थोरबहुत हीनताबोध छ। लघुताभासका कारण यहाँ जे भए पनि मैले गरेको होइन, विदेशीको हात छ भन्ने गरिन्छ। कविता, गीत, कथा लेख्दा वा भाषण गर्दा हामी स्वतन्त्र छौँ, कहिल्यै पराधीन भएनौँ भन्ने, तर मानसिक रूपमा सधैँ पराधीन रहिरहने प्रवृत्ति छ। हुँदै नभएको कुरा पनि अरूले गरायो भनेर हिँडेपछि पराधीन भइएन त? त्यसकारण मलाई कहिल्यै यस्तो विषयमा प्रवेश गर्नै मन लाग्दैन। हो, ठूला मुलुकहरूको स्वार्थ हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई रोक्न के गरेका छौँ?
आफूले शासन गर्ने नैतिकता गुमाइसक्ने अनि विदेशीले गराइदियो भन्नु इमानदारी होइन। बडे बडे आन्दोलन गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी व्यवस्था स्थापना गर्ने अनि यो मैले गरेको होइन भन्दै हिँड्ने? यो संगतिपूर्ण होइन।

जेन-जी आन्दोलन विदेशीले गरायो भन्ने अनि आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा भाग पनि लिने। यो विरोधाभासपूर्ण व्यवहार हो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा मान्छे मरेकै हुन्, जेल गएकै हुन्। जेल जाने, घाइते हुने साधारण मान्छे आज पदमा पनि छैनन्। तर, त्यस आन्दोलनमा विदेशीको हात छ भन्दा उनीहरूलाई अन्याय हुन्छ।

यसपालिको आन्दोलनमा तिलस्मी-मायावी परिदृश्य देखियो। त्यसको कारण प्रविधि हो। जसरी मान्छेले कल्पनै गर्न नसक्ने गरी अति चाँडो घटनाक्रम विकसित भए, त्यसैले केहीलाई यस्तो काम पक्कै बाहिरी शक्तिले गराएको हो भन्ने लागेको हुन सक्छ। त्यसो भए बाहिरी शक्तिले घरीघरी यस्तै गराउँथ्यो होला नि।

अन्त्यमा, चुनावपछिको नेपाल कस्तो होला?

चुनावपछि पनि नेपाल जस्तो छ, त्यस्तै रहन्छ, केही हुनेवाला छैन। उत्तरको छिमेकी उत्तरमै हुनेछ, दक्षिणको छिमेकी दक्षिणमै रहनेछ। चुनावपछि संसद्को चरित्र चाहिँ बदलिनेछ। नयाँ संसद्ले जवाफदेही स्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो चुनौती देखिन्छ। यस निर्वाचनले सहजतापूर्वक सरकार बन्ने परिस्थिति दियो भने संविधान संशोधन सम्भव हुन्छ, नत्र हुँदैन। सरकार बन्ने परिस्थिति भएन भने फेरि खिचातानी सुरु हुन्छ।

जेन-जी आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिको प्रतिक्रियाका रूपमा चुनाव आएको हो। यसले नेपाली समाजका विभिन्न किसिमका स्मृति अथवा विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ। अलिकति ‘अन्डरमाइन्ड’ गरे जस्तो होला, तर जेन-जी आन्दोलन एउटा दुर्घटना थियो। त्यसले हामीलाई देश सही बाटोमा छ कि छैन भने सोच्न बाध्य पारेको छ। अब फेरि यस्तै दुर्घटना भयो भने कहाँ पुगिएला भन्ने सोच्नुपर्छ।