काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका ठेकेदार पटेल–रमण जेभीको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि आयोजनाले कार्यसम्पादन जमानत (२ अर्ब ४० करोड) र अग्रिम भुक्तानी ग्यारेन्टी (१ अर्ब २० करोड) जफत प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने भएको हो।

करिब ६१ प्रतिशत समय बित्दा पनि भौतिक प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्र भएपछि गत कात्तिकमा ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको थियो। ठेकेदारले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

१४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ। १३.३ किमि सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध र विद्युत्‌गृह निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजना प्रभावित भएको छ। आयोजना सम्पन्न भए १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा र ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।