काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा सोमबार बिहान ९ बजेदेखि नै भिडभाड सुरु भएको थियो। फेसबुक, ह्वाट्सएप र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द भए पनि टिकटक र रेडिटमार्फत एजकुट भएका जेनजी पुस्ताको आह्वानले माइतीघर बाक्लिँदै गयो।

सत्तारूढ दलका नेताको चर्को विरोध गर्दै र अस्तुष्टिका नारा चर्काउँदै हातमा प्लेकार्ड बोकेका विद्यार्थी र किशोर किशोरीहरूले हेर्दाहेर्दै माइतीघर ढाके। यतिबेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहरा भन्दै थिए, “तीन हजारजति छन्। आन्दोलन कति बेला सकिने हो ठ्याक्कै जानकारी छैन।”

तर आन्दोलन सकिने होइन सल्किने मोडमा थियो। केहीबेरमै ती युवायुवती संसद् भवनतिर मोडिन थाले। भिडको अघिपछि प्रहरी हिँड्यो तर बानेश्वर सोझिएका आन्दोलनकारीलाई बीचमै रोक्न सकेन।

बानेश्वर पुगेपछि आन्दोलनकारीमा अरू को-को मिसिए सुरक्षा निकायले भन्न सकेको छैन। तोडफोड र आगजनी सुरु भयो। माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म युवाहरूको भिड, प्रहरीको अश्रुग्यास र त्यसपछि गोलीका आवाज सुनिए। संसद् भवन आसपास क्षेत्र एकाएक रणसंग्राम बन्यो। राति १० बजेसम्म देशभरि १९ जनाको ज्यान गयो। १७ जना काठमाडौंमा मारिए, दुई जना इटहरीमा।

यो दृश्यले १९ वर्षअघिको जनआन्दोलन २०६२/६३ को ताजा गराएको थियो। त्यतिबेलाको आन्दोलनको निशाना निरंकुश राजतन्त्र थियो, अहिले नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार। त्यसैमा थपियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भपूर्ण शासन।

सोमबारको घटनामा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, बढीभन्दा बढी गोली चलाएको त मारिएका युवाहरूको संख्याले नै बोल्छ। 

यता अदालतको आदेश भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आकस्मिक रूपमा सामाजिक सञ्जाल त प्रतिबन्ध लगाए, तर त्यस्तै प्रकृतिका सञ्जालबाट उत्पन्न आक्रोश काठमाडौंको प्रहरी-प्रशासनले आकलन गर्न सकेन। न ओलीले सके, न गृहमन्त्री (यही घटनापछि दबाबका कारण राजीनामा दिएका) रमेश लेखकले।

सरकारले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि जनता उकुसमुकस भइसकेका थिए। शनिबारदेखि नै सरकारको कदमविरूद्ध जनमानसबाटै प्रतिवाद हुने सम्भावना देखिन्थो। सरकारले भनेअनुसार अनुमति लिएको टिकटक निर्बाध चलिरहेकाले त्यही टिकटक जेनजी आन्दोलनको मुख्य साधन बन्यो।

आइतबार अचानक जेनजी समूहको नाममा टिकटकबाट माइतीघरको आन्दोलनमा भेला हुन आमन्त्रण गरियो। आइतबारै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै भेला हुन आह्वान गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नख्खु जेलबाटै आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धताको सन्देश पठाए। घोषित-अघोषित रूपमा सत्तारूढ दलका नेता-कार्यकर्ताले पनि जेनजी आन्दोलनलाई समर्थनै जनाए।

माइतीघरमा आन्दोलन हुँदासम्म २८ वर्षमुनिका युवाहरू कलेज ड्रेसमै हात हातमा प्ले कार्ड बोकेका देखिन्थे। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उद्घोष गरिरहेका थिए।

काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी समूहका केही युवायुवती आइतबार बिहान शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न भन्दै प्रशासनमा आएका थिए। निषेधित क्षेत्रबाहिर आन्दोलन गर्ने भन्थे। प्रशासनले त्यहीअनुसार माइतीघरमा अनुमति दिएको थियो। “हामीले हिजो नै अनुमति दिएका थियौं। निषेधित क्षेत्रबाहिर कार्यक्रम गर्दा अनुमति चाहिँदैन, मञ्च नै बनाउनुपर्‍यो भने सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ,” रिजाल भन्छन्।

तर, अचानक बानेश्वर पुगेको भिड संसद् भवनभित्र छिर्न खोज्यो, संसद्का पर्खाल र गेट भत्काउन थाल्यो। प्रहरीले अश्रुग्यास हानेर रोक्न खोज्यो। 

आक्रोश घटेन, झन् बढ्यो। ढुंगामुढा, आगजनी, तोडफोडले उग्र रूप लियो। यसपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलायो। कति गोली चलायो प्रहरीले नै यकिन गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म तीन सय ४७ जना घाइते भएका छन्।

सिंहदरबारतिर मानिसको भिड बढ्ने सम्भावना देखेपछि प्रशासनले दिउँसो साढे १२ बजे अकस्मात् कर्फ्यू लगायो। कर्फ्यू लगाउँदासमेत जेन्जी समूह तितरवितर भएन। कर्फ्यूपछि समेत तोडफोड र आगजनी नरोकिएपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली हान्यो। कर्फ्यू कार्यान्वयन गराउन सेनाका गाडी गए पनि आक्रोश थामिएन।

यस्तो अप्रिय घटना हुनुपछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो। काठमाडौंको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरी योजना बनाउन नसक्दा जेनजी आन्दोलनले अकल्पनीय परिणाम ल्याएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

काठमाडौंमा हुने आन्दोलन अनियन्त्रित भएर अप्रिय घटना हुन थालेको १५ चैत २०८१ को राजतन्त्र समर्थकहरूको आन्दोलनताकै हो। उतिबेलै काठमाडौंको सुरक्षा योजनामाथि प्रश्न उठेको थियो।

यसपालि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी प्रमुखविहीन थियो। तर, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र प्रहरी हेडक्वार्टर प्रमुखविहीन थिएनन्। पाँच दिनअगाडि मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका चन्द्रकुबेर खापुङले समेत काठमाडौंको सुरक्षा अवस्था खस्केको पत्तो पाएनन्।

किन चलाइयो गोली?

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी सुरक्षा निकायको कमजोरी र गैरजिम्मेवारीका कारण जेनजी आन्दोलनले अप्रत्यासित परिणाम ल्याएको बताउँछन्। उनका अनुसार मुख्यगरी जेनजी आन्दोलनलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सुरक्षा योजना नै बनाएको देखिएन। जेनजीको आक्रोशको अनुमान र मूल्यांकन प्रशासनले आँक्न सकेन।

यस्तो परिस्थितिमा मैदानमा खटिने प्रहरी योजनाविहीन हुन्छन्। बिनायोजना सुरक्षाकर्मी मैदानमा जाँदा र भिड अनियन्त्रित हुँदा प्रहरीले आकस्मिक रूपमा बल प्रयोग गर्छ। आकस्मिक रूपमै फिल्डमा कमान्डर तोकिन्छन्। के गर्ने कसो गर्ने स्पष्ट हुँदैन। ढाल-डन्डाले भिड नियन्त्रण गर्न छोडेपछि प्रहरीले विकल्प खोज्छ। “यस्तो अवस्थामा प्रहरीले जे भेट्यो त्यही साधन प्रयोग गर्छ, अत्यधिक हवाई फायर र गोली चलाइएको कारण यही हो,” मल्ल भन्छन्।

उनका अनुसार भिड नियन्त्रणका कार्यनीति हुन्छन्। आन्दोलनको स्वरूप, संलग्नता र संख्याको आकलन गरेर भिड नियन्त्रणको कार्यनीति तयार पारिन्छ। “ढाल-डन्डा, पानीको फोहरा त्यसैका लागि तयारी अवस्थामा राखिन्छ,” मल्ल भन्छन्।

सोमबारको आन्दोलन अनियन्त्रित बन्न थाल्दा प्रहरीले मिति गुज्रेका टियर ग्यास हानिरहेको थियो। भिड नियन्त्रणमा म्याद गुज्रेका टियर ग्यास हान्नु गैरकानुनी मानिन्छ, जुन प्रहरीले गरिरहेको देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनको दोषको केन्द्रबिन्दुमा काठमाडौं जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी हुन्छन्।

“जब कुनै जिल्लामा आन्दोलन हुँदैछ भने त्यहाँका जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र प्रशासन प्रमुखले सुरक्षा योजना बनाउँछन्, जिल्ला सुरक्षा समितिले यो काम गर्छ,” मल्ल भन्छन्, “उहाँहरूले स्वीकृति दिन सक्नुभयो तर आन्दोलनको मूल्यांकन गर्न सक्नुभएन।”

मल्लका अनुसार भिड नियन्त्रणमा प्रहरीसँग साधन कम छन्, यो धेरै वर्षदेखि प्रहरीले महसुस गर्दै आएको छ। “कम क्षति गर्ने साधन दिएन भने प्रहरीले हातमा जे छ त्यही प्रयोग गर्छ। यहाँ भिड नियन्त्रणका लागि हातहतियार खरिद प्रहरीको आवश्यकता भन्दा पनि कमिसनको आवश्यकतामा गर्ने चलन छ,” मल्ल भन्छन्। 

गृह मन्त्रालयको अनुभव सम्हालेका पूर्वमुख्यसचिव उमेश मैनाली जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा प्रबन्ध नै नपुगेको बताउँछन्। “तीनकुनेमा घटना घटिसकेको प्रहरी-प्रशासनले देखेको थियो, शान्ति सुरक्षामा धेरै नै कमजोरी देखियो, कल्पना गरेभन्दा बढी मानिस आउँछन् भनेर सुरक्षा योजना बनाएको देखिएन,” मैनाली भन्छन्, “सोमबारको आन्दोलन संसद्‌भित्रै प्रवेश गर्न खोजेको थियो, आगजनी भएको थियो। त्यसलाई रोक्ने सुरक्षा प्रबन्ध नै भएन। आन्दोलनलाई रोक्ने अवस्थामा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ।”

यता घटनालगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले आन्दोलनको घटना छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको महसुस भएको दाबी गरेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पार्टीको दबाबपछि राजीनामा दिइसकेका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले बेवसाइटबाट आफ्नो फोटो हटाइसकेका छन्। तर परिस्थिति अझै काबुमा आइसकेको छैन। आक्रोश साम्य भइसकेको छैन।