गत १५ जेठमा सार्वजनिक चालु आर्थिक २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले सूचना-प्रविधि क्षेत्रका लागि केही विशेष व्यवस्था ल्याएको थियो। जसमा सूचना-प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिँदै आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने, सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात गर्दा प्राप्त हुने आयमा ७५ प्रतिशत छुट दिने, नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना-प्रविधि सेवा बेच्ने व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने र यही नै अन्तिम हुने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका थिए।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सोही वर्षलाई प्रस्थानबिन्दु मान्दै सूचना-प्रविधि दशकको घोषणा गरेका थिए। १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने र १५ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना-प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले ठूला योजना घोषणा गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन नसकेको सूचना-प्रविधि क्षेत्रकै जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज् कम्पनिज् (नास-आईटी)का अध्यक्ष गौरवराज पाण्डे भन्छन्, “सूचना-प्रविधिको क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर छ। तर, सरकारले ल्याएका नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या सिर्जना भएका छन्।”

सरकारले सूचना-प्रविधि क्षेत्रमा कर सहुलियतको कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसबाट व्यवसायीहरू लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। नास आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेल भन्छन्, “सफ्टवेयर निर्यात गर्दा फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता नहुँदा कम्पनीहरूले सरकारी निकायमा धाइरहनुपरेको छ।” उनका अनुसार सूचना-प्रविधि कम्पनीहरूले फिर्ता पाउनुपर्ने भ्याट करिब ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी छ।

यही कारण विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूलाई समस्या भइरहेको पौडेल बताउँछन्। “मातृ कम्पनीले सरकारबाट लिनुपर्ने पैसा लिएर कार्यालय चलाऊ भन्छ, तर यहाँ सरकारले फिर्ता दिनुपर्ने पैसा पनि दिँदैन। यही कारण ठूला कम्पनीका व्यवस्थापकहरूको कार्यसम्पादन राम्रो हुन सकिरहेको छैन,” पाण्डे भन्छन्।

 भारतको आक्रामक नीति

नेपालले सूचना-प्रविधि क्षेत्रका लागि बनाएको नीति कार्यान्वयन नगरिरहेको समयमा छिमेकी मुलुक भारतले भने नेपालमा आउन सक्ने सूचना-प्रविधिका विदेशी कम्पनीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी नीति परिवर्तन गरेको छ।

भारतले १८ माघमा ल्याएको आर्थिक वर्ष सन् २०२६/२७ को बजेटमार्फत प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने नीति लिएको छ। उसले विश्वभरका ठूला सूचना-प्रविधि उद्योगलाई भारतमा आकर्षित गर्ने योजनासहित नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। युरोप र अमेरिकामा मुख्यालय भएका सूचना-प्रविधिका ठूला कम्पनीहरूले कार्यालय सञ्चालन र जनशक्तिको लागत सस्तो पर्ने देशमा सहायक कम्पनी राखेर काम गर्दै आएका छन्। त्यस्ता कम्पनीले बनाएका सफ्टवेयर आफ्ना मातृ कम्पनीलाई दिँदा तिनको मूल्य निर्धारणमा समस्या हुने गरेको छ। आफ्नै कम्पनी भए पनि फरक देशमा उत्पादन भएका कारण सहायक कम्पनी भएको देशले त्यो उत्पादन बिक्री भएको मानेर त्यसमा करको दाबी गर्ने गरेको छ। भारतमा पनि यो लामो समयदेखि विवादको विषय थियो।

नेपालमा पनि कर, वित्त तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सेफ हार्बरको कानुनी व्यवस्था छ, त्यसको दर कति हुने भनेर निर्धारण भने गरिएको छैन।

तर, यस  वर्षको बजेटबाट भारतले सूचना-प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीका लागि दुई हजार करोड भारतीय रुपैयाँसम्मको सूचना-प्रविधि निर्यातमा १५.५ प्रतिशत मार्जिन तोकिदिएको छ। यसअघि यस्तो सुविधा ३०० करोड भारतीय रुपैयाँसम्म मात्रै थियो। यस्तो मार्जिन तोक्ने व्यवस्थालाई कर, वित्त तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ‘सेफ हार्बर मार्जिन’ भनिन्छ।

अब कुनै अर्को देशमा रहेको सूचना-प्रविधि कम्पनीले भारतमा सहायक कम्पनी खोलेर एक करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको लागतमा सफ्टवेयर बनायो भने उसले त्यसमा १५.५ प्रतिशत नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्छ। कम्पनीले नाफा घोषणा गरेको त्यही १५.५ प्रतिशतमा मात्रै सरकारले करको दाबी गर्छ। यसो हुँदा सहायक कम्पनीले गरेको आम्दानी र नाफाको विषयमा करको विवाद समाधान हुने भयो। यस्तो स्थिर कर नीति भएपछि ठूला कम्पनीहरू भारतमा आकर्षित हुन सक्छन्।

तर, नेपालमा यस्तै विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। नेपालमा पनि कर, वित्त तथा प्रविधिको क्षेत्रमा सेफ हार्बरको कानुनी व्यवस्था छ, त्यसको दर कति हुने भनेर निर्धारण भने गरिएको छैन।

नेपालमा कर विवादको एउटा उदाहरण हेरौँ, नेपालबाट अमेरिकामा सफ्टवेयर निर्यात गर्दै आएको अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटिभिटी नेपालले ५१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले चैत २०८० मा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन छ। अझ अचम्म त के भने, उक्त विषयको अनुसन्धानका क्रममा उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनले राजस्व विभागमा काम गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले नै कानुनविपरीतको निर्णय गरेर उक्त कम्पनीलाई कर छुट दिई राज्यलाई हानि पुर्‍याएको पाइएको भन्दै राजस्वमा काम गरेका सरकारी अधिकारीविरुद्ध नै छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भनेको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भनिएझैँ १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात गर्न र १५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिन समस्या छैन। तर, नीति बन्ने र कार्यान्वयन नहुने मुख्य समस्या छ।

कोटिभिटी प्रकरणले नेपालमा विदेशी लगानीमा रहेका सूचना-प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। उक्त मुद्दामा अदालतको फैसला कस्तो आउँछ भनेर धेरै कम्पनीहरू पर्खिरहेको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं इन्जिनियर विनोद ढकाल बताउँछन्। “सूचना-प्रविधि क्षेत्रले अन्य क्षेत्रले भन्दा धेरै कर तिर्न सक्छ। तर, त्यसलाई सहजीकरण गर्नेभन्दा समस्यामा पार्ने नीति हावी छ। कोटिभिटी प्रकरणले धेरै सूचना-प्रविधि कम्पनी तर्सिएका छन्,” उनी भन्छन्।

उक्त प्रकरणपछि कोटिभिटीले नेपालमा कर्मचारी कटौती गरेर भारतबाट काम थालेको सूचना-प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन्। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी भन्छन्, “नेपालको अपारदर्शी र गन्जागोल कर कानुनको झन्झटबाट दिक्क भएर धेरैजसो कम्पनीहरू नेपालबाट सिफ्ट हुने क्रममा छन्। कोटिभिटीले त भारतबाट काम थालिसकेको छ।”

भारतले सूचना-प्रविधिसम्बन्धी उद्योगलाई आकर्षित गर्ने गरी स्पष्ट नीति ल्याएको वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहाल बताउँछन्। “यस नीतिले सूचना-प्रविधि उद्योगलाई भारतमा आकर्षित गर्न सक्छ। नेपाल आउन सक्ने कम्पनीहरूले भारतमा कम्पनी खोल्न सक्छन्। नेपालले पनि सेफ हार्बर मार्जिन भारतको भन्दा कम हुने गरी तोक्न सक्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।

अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डे भन्छन्, “ठूला सूचना-प्रविधि कम्पनीले नेपालमा कार्यालय चलाए भने सरकारले पाउने अप्रत्यक्ष कर नै धेरै हुन्छ। सरकारले प्रत्यक्ष करको अनावश्यक बोझ थोपर्न आवश्यक छैन।” ती कम्पनीमार्फत देशमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ। ठूला सूचना-प्रविधि कम्पनीले दिने कर्मचारीको तलब स्केल धेरै हुन्छ र त्यसबापत सरकारले आयकर पाइरहेको हुन्छ। ठूला कम्पनीका कर्मचारीले जीवनयापनका क्रममा गर्ने विविध खर्चबाट पनि सरकारले कर उठाउँछ।

अवसर छ, प्राथमिकता छैन

इन्स्टिच्युट फर इन्ट्रिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले गरेको अध्ययनले सन् २०२२ मा मात्र नेपालले ५१५.४ मिलियन अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको विनिमय दरअनुसार ६८ अर्ब ५४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ) बराबरका आईटी उत्पादन तथा सेवाहरू निर्यात गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। नीतिगत प्रोत्साहन, ब्रान्डिङ र सफ्टवेयर निर्यातमा सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग नहुँदा नै उक्त मूल्यको सफ्टवेयर नेपालबाट निर्यात भएको थियो। उक्त अध्ययनले सूचना-प्रविधिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा करिब १.४ प्रतिशत योगदान गरेको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाएको थियो।

यसको अर्थ हो, नेपालमा सूचना-प्रविधिका क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र प्रवर्द्धन हुने हो भने प्रशस्त अवसर छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भनिएझैँ १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको सूचना-प्रविधि सेवा निर्यात गर्न र १५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिन समस्या छैन। तर, नीति बन्ने र कार्यान्वयन नहुने मुख्य समस्या छ।

नेपाल सरकारले नेपाली सूचना-प्रविधि कम्पनीहरूलाई विश्वास नगरेको सूचना-प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीहरूको गुनासो  छ।

भियतनाम, फिलिपिन्स, भारतलगायत देशहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना-प्रविधि क्षेत्रकै कारण आर्थिक उन्नति गरेका छन्। ती देशले सूचना-प्रविधि क्षेत्रको आउटसोर्सिङमा कर छुट दिएकै कारण प्रगति सम्भव भएको नास आईटीका कोषाध्यक्ष पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बीपीओ) र नलेज प्रोसेस आउट सोर्सिङ (केपीओ)मा ती देशहरूले कर छुट दिए। अहिले उनीहरू ठूलो मात्रामा सफ्टवेयर निर्यात गर्ने देशमध्ये पर्छन्। नेपालमा पनि पाँच प्रतिशतभन्दा कम कर्पोरेट ट्याक्स हुनुपर्छ,” पौडेल भन्छन्।

नेपाल सरकारले नेपाली सूचना-प्रविधि कम्पनीहरूलाई विश्वास नगरेको सूचना-प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। पाण्डे भन्छन्, “सरकारले टेन्डर गर्दा नै विदेशी कम्पनीलाई मात्रै हुने गरी सर्तहरू बनाउँछ। यसले नेपाली कम्पनीलाई विश्वास नगरेको देखिन्छ। अहिले नेपाली कम्पनीहरूले बोइङलाई समेत सफ्टवेयर दिइरहेका छन्। १० करोड रुपैयाँसम्मको सफ्टवेयर नेपाली कम्पनीबाटै किन्नुपर्ने नीति चाहिन्छ। त्यसभन्दा माथिको सफ्टवेयरमा ४० प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनीको हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ।”

नेपालमा सूचना-प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सूचना-प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।