काठमाडौँ। अमेरिकासँग गरिएको नयाँ व्यापार सहमतिले भारतभित्र राजनीतिक र आर्थिक बहस चर्काएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक भन्सारशुल्क नीतिको छायामा घोषणा गरिएको यस समझदारीलाई लिएर भारत सरकारले रक्षात्मक अवस्था अपनाउनुपरेको छ।

साथै, आलोचकहरूले यसलाई वासिंटनसामु झुकेको संज्ञा दिएका छन्।

यसै महिनाको सुरुवातमा सार्वजनिक गरिएको सहमतिबारे औपचारिक विवरण सीमित छन्। संयुक्त वक्तव्य र ह्वाइट हाउसको पत्रबाहेक अन्य स्पष्ट प्रावधान बाहिर आएको छैन‍। तर, नयाँ दिल्लीले मार्च अन्त्यसम्म अन्तरिम समझदारीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ। यही अस्पष्टताले विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ। शक्तिशाली किसान युनियनले सस्तो अमेरिकी कृषि आयात भित्रिँदा कृषिमा आश्रित ७० करोडभन्दा बढी जनसंख्याको रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र पाँच खर्ब अमेरिकी डलरबराबरका अमेरिकी वस्तु खरिद गर्ने भारतको आशय सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष बनेको छ। गत आर्थिक वर्षमा अमेरिकाबाट भारतको कुल आयात करिब ४५ अर्ब डलर मात्र थियो। नयाँ दिल्लीस्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अजय श्रीवास्तवका अनुसार वार्षिक खरिद दोब्बर गरेर एक खर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन।

उनले विमान खरिदलाई मुख्य आधार बनाइए पनि निजी एयरलाइन्सको निर्णयमा निर्भर हुने भएकाले त्यसबाट अपेक्षित परिमाण नआउने तर्क गरे। यदि आगामी पाँच वर्षमा थप २०० बोइङ विमान खरिद गरिए पनि, प्रतिविमान औसत ३० करोड डलरका दरले जम्मा मूल्य करिब ६० अर्ब डलर मात्र पुग्ने उनको अनुमान छ।

कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने ‘प्रतिबद्धता’ भन्दा ‘आशय’ शब्द प्रयोग गरिएकाले भारतलाई लचिलोपन मिल्ने बताएका छन्। क्यापिटल इकोनोमिक्सका शिवान टन्डनका अनुसार बाध्यकारी प्रावधान नराखी लक्ष्य निर्धारण गर्दा भविष्यमा लक्ष्य अपुरो रहे पनि कूटनीतिक जोखिम कम हुन्छ। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित शैलीले अनिश्चितता कायम राखेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

गत जुलाईमा भएको अर्को व्यापार सहमतिको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले दक्षिण कोरियामाथि थप कर लगाउने चेतावनी दिएको उदाहरण उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्र पनि अर्को संवेदनशील विन्दु बनेको छ। वासिंटनले भारतले रुसी तेल खरिद रोक्ने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएको दाबी गर्दै २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिएको बताइए पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख छैन। भारत सरकारले यसबारे स्पष्ट पुष्टि वा खण्डन गरेको छैन । ऊर्जा नीति राष्ट्रिय हितअनुसार बहुविकल्पीय स्रोतमा आधारित रहने सरकारी धारणा सार्वजनिक छ।

सन् २०२५ को जनवरीतिर दैनिक करिब ११ लाख ब्यारेल पुगेको रुसी तेल आयात पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ। केही राज्य स्वामित्वका रिफाइनरीहरूले भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्न थालेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। तर, रुसी आयात पूर्णरूपमा रोकिने वा नरोकिने विषय अनिश्चित छ। रुसको रोजनेफ्टको आंशिक स्वामित्वमा रहेको मुम्बईस्थित नयारा इनर्जीले दैनिक करिब चार लाख ब्यारेल खरिद गर्ने योजना बनाएको ब्लुमबर्गको रिपोर्टले संकेत गरेको छ।