नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यका संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ। स्थानीय प्रकृतिका कामको अभिभारा स्थानीय सरकारको र अन्तरपालिका समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश तहको हो भने राष्ट्रियस्तरका कामहरूको जिम्मा संघीय सरकारको हो।

आउँदो २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुन लागेको छ। तर, उम्मेदवारहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्ने काम पनि आफूले नै गर्छु भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। स्थानीय सडक, विद्यालय भवन, पुल, खानेपानीलगायत पूर्वाधारका लागि बजेट ल्याइदिन्छु भनेर मत माग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन गलत अभ्यास हो।

संघीय सांसदको भूमिका, जिम्मेवारी र दायित्व भनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने हो। प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्छ, र त्यही सरकार तथा त्यसका अंग-निकायले गरेका कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सांसदको हो।

पालिकाको भूगोल, जनसंख्या, गरिबीको स्तर र भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्थाका आधारमा स्रोत विनियोजन गर्न संसद्ले पहल गर्नुपर्छ। त्यसअनुसारको कानुन बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर उम्मेदवारले मत माग्नुपर्ने हो। तर, पालिका तहले गर्ने काम आफैँ गर्छु भनेर मत माग्ने प्रवृत्ति छ।

संघीय सरकारमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले आफ्नै क्षेत्रमा बढी बजेट लैजाने प्रचलन छ। समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। विकासको अवस्था, मापदण्ड, सामाजिक-आर्थिक सुधारका सूचक, मानव विकास सूचकांक आदिका आधारमा स्रोत वितरण हुनुपर्छ। प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा सांसदले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य रहँदा यस विषयमा मैले धेरै पटक आवाज उठाएको थिएँ। स्रोतसाधन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा त्यसले विकासको समानुपातिक वितरणलाई असर गर्छ। पालिकाको भूगोल, जनसंख्या, गरिबीको स्तर र भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्थाका आधारमा स्रोत विनियोजन गर्न संसद्ले पहल गर्नुपर्छ। त्यसअनुसारको कानुन बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर उम्मेदवारले मत माग्नुपर्ने हो। तर, पालिका तहले गर्ने काम आफैँ गर्छु भनेर मत माग्ने प्रवृत्ति छ।

संविधानले विकासको प्रमुख वाहकका रूपमा प्रदेशलाई मानेको छ। विकासका ठूला योजना प्रदेश तहसँग सम्बन्धित हुन्छन्। स्थानीय तहले भने स्थानीय सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीदेखि पञ्जीकरण सेवासम्म सहज रूपमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। वडा तहलाई कसरी प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषयमा कानुन बनाउन पहल गर्छौं भनेर मत माग्नुपर्ने हो। तर, उम्मेदवारहरूले आफ्नो भूमिका केन्द्रित भएर मतदातासँग छलफल गरेकै छैनन्।

निर्वाचनका क्रममा मत माग्न जाने उम्मेदवारहरूले आफ्नो वास्तविक भूमिका मतदातालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट वृद्धि गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरू नै यस विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। उम्मेदवारहरू दलकै सिफारिसमा आउने भएकाले दलले नै उनीहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। घोषणापत्रमा पनि सोहीअनुसार उल्लेख हुनुपर्छ। तर, दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेका कामसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

पहुँच भएका सांसदहरूले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र कमजोर सांसदहरू संसद्‌मा आवाज उठाउन मात्र सीमित हुने अवस्था देखिन्छ। यो असन्तुलन सुधार गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ, र यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलकै हो। दलहरूलाई अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

जनतालाई बुझाउनुपर्ने कुरा

उम्मेदवार भोट माग्न जाँदा जनताले सुविधा र विकास माग्नु स्वाभाविक हो, किनकि सबै ठाउँमा स्रोतसाधन समान रूपमा पुगेका छैनन्। पर्याप्त स्रोत प्राप्त होस् भन्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन। उपलब्ध स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेमा सरकार कमजोर देखिएको छ।

निर्वाचनका क्रममा मत माग्न जाने उम्मेदवारहरूले आफ्नो वास्तविक भूमिका मतदातालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनुपर्छ। सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट वृद्धि गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। सूचकका आधारमा सबै वडामा बजेट वितरण गरियो भने देशभर समान रूपमा विकासको अवसर पुग्न सक्छ।

सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निश्चित मापदण्ड (बेन्चमार्क) आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल, मन्त्री तीन कार्यकाल र सांसद लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। एक कार्यकालको अन्तरालपछि पुनः निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था गरिए नयाँ नेतृत्वलाई अवसर मिल्छ। एउटै व्यक्ति दोहोरिइरहने अवस्था पनि रहँदैन।

सांसदको भूमिका सिंहदरबार र संसद्‌भित्र नीति निर्माण तथा निगरानी गर्ने हो, वडा अध्यक्षजस्तो गाउँ गाउँमा पुगिरहनुपर्ने होइन।

सांसद मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्दा पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ। अमेरिका, स्विजरल्यान्ड र कोरियाजस्ता देशहरूमा यस्तो अभ्यास छ। सांसद बन्न निर्वाचनमा गरिएको खर्च असुल्न मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति पनि यसले घटाउँछ। सांसदलाई संसद् र समितिको काममा केन्द्रित गराउन आवश्यक तलब-सुविधा मात्र दिने र अतिरिक्त सुविधा सीमित गर्नुपर्छ।

सांसदको भूमिका सिंहदरबार र संसद्‌भित्र नीति निर्माण तथा निगरानी गर्ने हो, वडा अध्यक्षजस्तो गाउँ गाउँमा पुगिरहनुपर्ने होइन। तर, स्थानीय जनताका समस्या र गुनासा संसद्‌मा उठाउने जिम्मेवारी सांसदकै हो भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ। यसबारे जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलकै हो।

निर्वाचनका बेला ठूला सपना बाँड्ने प्रवृत्तिका कारण पछि सांसदहरू स्वयं अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन्। अर्कातर्फ, जनताले पनि पर्याप्त रूपमा प्रश्न उठाइरहेका छैनन्। सांसदले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्‍यो, कानुन निर्माणमा कति योगदान गर्‍यो, जनताका समस्या समाधान गर्न कस्ता नीतिगत पहल गरियो भन्ने विषयमा जनताले सचेत भएर प्रश्न गर्नुपर्छ।

(राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं संघीयता र योजनाविद् देवकोटासँग उद्धव थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)