काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य राजकुमार शर्माको पद यथावत रहनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उनी निर्वाचित भएको यसअघिको दल छाडे पनि प्रदेश सदस्य पद कायम रहनेगरी बिहीबार आदेश गरेको हो।

सर्वोच्चको यो आदेश अन्तिम भने होइन। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सदस्य रहेका शर्मालाई प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको पक्षमा खुलेको भन्दै प्रदेश सदस्य नै नरहने प्रदेश सभाले निर्णय गरेको थियो। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र पनि राजनीतिक दलका रूपमा छैन। जुन दल अन्य दलसँग एकीकरण गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भइसकेको छ।

रुकुम पश्चिम चौरजहारीका शर्माले नेकपालाई विपक्षी बनाउँदै र आफ्नो प्रदेश सदस्य पद कायम राख्न माग गर्दै १३ फागुन २०८२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। शर्माको मागअनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।