काठमाडौँ । सिरहा जिल्लास्थित नवराजपुर गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अध्यक्षसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ।

करिब नौ महिनाअघि दायर अभियोगमा बिहीबार विशेष अदालत ले आंशिक कसूर कायम हुने निर्णय सुनाएको हो।

फैसलाअनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, इञ्जिनियर कृष्णा साह, सब-इञ्जिनियर जयनारायण यादव तथा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहन प्रसाद यादव दोषी ठहर भएका छन्। करिब ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहरिएका चारै जनाको सजाय निर्धारणका लागि २६ फागुनको मिति तय गरिएको अदालतले जनाएको छ। मुद्दा सदस्यद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले टुंग्याएको हो।

संक्षिप्त आदेशअनुसार अध्यक्ष यादवलाई तीन महिना कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा ४ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने सजाय सुनाइएको छ। अन्य तीन प्रतिवादीको सजाय निर्धारण भने आगामी सुनुवाइमा गरिनेछ।

अदालतको निष्कर्षअनुसार गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले २०७६ फागुन १ गते उपभोक्ता समितिमार्फत भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि निर्माण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण ढंगले अघि बढाइएको तथा त्यसलाई औचित्यपूर्ण देखाउन गलत अनुगमन प्रतिवेदनसमेत तयार गरिएकोमा अध्यक्ष यादवको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट भवन निर्माणको कुल लागत अनुमान करिब ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ भए पनि त्यसलाई खण्डीकरण गरी उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको पाइएको थियो। स्रोत सुनिश्चितता तथा वार्षिक योजना स्वीकृत नगरी डिपिआर विभाजन गरेर ३७ लाख ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरिएको उल्लेख छ। २०७७ जेठ ३२ गते सम्झौता भई २०७७ असार १५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि स्थलगत परीक्षणमा संरचना त्रुटिपूर्ण भेटिएको र भवन उपयोगविहीन बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मुद्दामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी रामचन्द्र यादव, कोशिला देवी यादव र दीपेन्द्रकुमार यादवलाई भने सफाइ दिइएको छ। कागजात र सम्झौताअनुसारकै काम गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई दोषी नठहराइएको अदालतले जनाएको छ। साथै अनुगमनमा संलग्न शोभाकुमारी, रमेशकुमार निधी, सञ्जय प्रसाद यादव, मदन यादव र मनोजकुमार यादव तथा लेखापाल सोमप्रसाद आचार्यलाई पनि बदनियत पुष्टि नहुने आधारमा सफाइ दिइएको छ।

आयोगले गत जेठ १३ गते १३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानअनुसार लागत अनुमान तथा नापी किताबसम्बन्धी कागजात प्राविधिक कर्मचारीद्वारा तयार भई स्वीकृत गरिएको, सम्झौता तथा भुक्तानी प्रक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संलग्नता रहेको तथा बोलपत्र प्रक्रियामा नजाई उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरिएको पाइएको थियो। अदालतले चार प्रतिवादीबीचको मिलेमतोका कारण डिपिआरअनुसार भवन निर्माण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।