सन् १५१६ मा बेलायती लेखक थोमस मुरको उपन्यास प्रकाशित भयो- युटोपिया। त्यसपछि युटोपिया शब्द विश्वव्यापी बन्यो। यस शब्दले काल्पनिक आदर्श समाजलाई जनाउँछ, जुन कहिल्यै वास्तविक जीवनमा प्राप्त हुँदैन। युटोपिया समाजमा अभाव, असमानता, अन्याय, अशिक्षा, दु:खकष्ट केही पनि हुँदैन। समाजका सबै मान्छेका हरेक आवश्यकता र चाहना पूरा भएको हुन्छ। हरेक मान्छे सबै हिसाबले भरिपूर्ण र खुसी हुन्छ। नेपालमा हरेक चुनावमा राजनीतिक दलहरू युटोपियाको खेती गर्छन्। यसपालि पनि दलहरूले युटोपियाको एउटा एउटा पुलिन्दा मतदातासामु ल्याएका छन्।

विगतका निर्वाचनको बेला सबै दलले घोषणापत्र भनेरै चुनावी वाचा सार्वजनिक गर्थे। यसपालि कसैले प्रतिबद्धतापत्र, कसैले वाचापत्र, कसैले प्रतिज्ञापत्र, कसैले घोषणापत्रकै नाममा भनेका छन्। जेसुकै नाममा निकाले पनि दल, नेता, कार्यकर्ता वा मतदाता सबैलाई राम्ररी थाहै छ– ती पत्र कर्मकाण्डी कागजी खोस्टा हुन्। तिनको आयु चुनावभरि हुन्छ, तिनमा लेखिएका कुरा चुनावपछि बिर्सिनैपर्ने हुन्छ। त्यसैले होला, सबैजसो दलहरूले आफ्नो प्रचार अभियानका क्रममा ती पत्र बोकेका र बाँडेका छैनन्। उम्मेदवारका तस्बिर र चुनावचिह्न बोकेर हिँड्ने गरिरहेका छन्। केहीले भने पर्चासम्म बाँडिरहेका छन्।

कागजी रूपमा प्राप्त गर्न नसकेपछि अनलाइनमा खोजी गर्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), उज्यालो नेपाल पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीका घोषणापत्र पाइयो। कसैको अति संक्षिप्त त कसैको किताबकै स्वरूपमा रहेछन्। ती पत्रहरूका आधारमा दलहरूको शिक्षासम्बन्धी दृष्टिकोण र नीति बुझ्ने प्रयास गरिएको छ।

गुणस्तरीय शिक्षा

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको र त्यसमा पनि सरकारी विद्यालयको शिक्षा झनै खत्तम भइसकेको भाष्य बलजफ्ती स्थापित गरिँदै छ। राजनीतिकर्मी, शिक्षाविद्, प्रशासक, पत्रकार, अभियन्ताहरूले सार्वजनिक शिक्षा निरन्तर खस्किँदै गएको सुगा रटान गरिरहेपछि अरूले पनि पत्याउने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ। सबै जना विद्यालय शिक्षाको इज्जत निजी क्षेत्रले धानिरहेको बताउन थालेका छन्। त्यसो भन्नेहरूले पछाडि फर्किएर आफ्नै विगत हेरेका छैनन्।

शिक्षाको गुणस्तरको मापदण्ड के हो? कसैलाई थाहा छैन। माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म भइसके पनि अझैसम्म कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजाका आधारमा समग्र शिक्षाको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी छ। पहिलेको एसएलसी र अहिलेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)लाई आधार मान्दा नेपालको विद्यालय शिक्षा कहिल्यै गुणस्तरीय थिएन।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै छ भन्नेहरूले आफ्नो समयतिर फर्केर हेर्न सक्नुपर्छ। आफूले एसएलसी दिएको वर्षको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्नुपर्छ। आफू क्याम्पस पढ्दाको उत्तीर्ण प्रतिशत पनि हेर्नुपर्छ।

नेपालमा विसं १९९० बाट एसएलसी परीक्षा सुरु भएको हो। पहिलो वर्ष ३३ जना परीक्षामा सहभागी भएकामा १९ जना अर्थात् ५७.५८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। त्यसपछि राणाशासनका बाँकी १७ वर्ष, प्रजातन्त्रका १० वर्ष र पञ्चायतका ३० वर्षको एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशत ३० भन्दा कम थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि उत्तीर्ण दर अलि बढेर निकै वर्ष ४० प्रतिशतभन्दा केही माथि रह्यो। क्याम्पस तहमा त उत्तीर्ण प्रतिशत १० पनि थिएन। बहुदलपछि त्यता पनि उत्तीर्ण प्रतिशत अलि बढ्यो। त्यसरी अलिकति बढ्नुमा पढाइको गुणस्तर सुधार नभई परीक्षा व्यवस्थापन फितलो बन्नु कारण थियो। गणतन्त्र आएपछि समग्र मूल्यांकन प्रणाली झन् झन् फितलो बनाइयो। जसबाट उत्तीर्ण दर बढेको देखियो।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै छ भन्नेहरूले आफ्नो समयतिर फर्केर हेर्न सक्नुपर्छ। आफूले एसएलसी दिएको वर्षको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्नुपर्छ। आफू क्याम्पस पढ्दाको उत्तीर्ण प्रतिशत पनि हेर्नुपर्छ। सम्झिनुपर्छ, सम्झिन सकिएन भने खोजी गर्नुपर्छ। अनि बोल्नुपर्छ।

दलका घोषणापत्र बनाउनेहरू पनि तिनै परे, जसलाई नेपालको शिक्षाको गुणस्तर विगतमा कस्तो थियो, शिक्षाको गुणस्तर अहिले आएर स्वाट्टै गिरेको हो कि त्यसको लामो कालखण्ड छ भन्ने थाहै छैन, थाहा भएर पनि बुझ पचाए। शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनुमा बढी जिम्मेवार को हो? राज्य, सरकार, शिक्षा प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, समाज, भूगोल वा अरू कोही? यस्ता पक्षको विनापूर्वाग्रह विश्लेषण नगर्नु वा गर्न नचाहनुले सरकारी शिक्षण संस्थाहरूलाई खुइल्याउने र निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई फुर्क्याउने स्थानमा पुर्‍याउँछ। नेपालका सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता विकास गर्नुको साटो विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई विनासर्त नेपालमा विस्तार गर्न नीतिनिर्माण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने वाचापत्र अन्तत: ढाँटपत्रमा परिणत हुनु स्वाभाविकै हो।

विभाजनभित्र विभाजन

शिक्षामा समानता, समता, सामाजिक न्यायजस्ता विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। नेपालको शिक्षा प्रणाली सुरुआतदेखि नै विभेदकारी र समाज विभाजन गर्ने हतियार बन्दै आएको छ। विसं. १९१० मा औपचारिक रूपमा पहिलो विद्यालय स्थापना भयो- दरबार हाइस्कुल। जंगबहादुर राणाले दरबारभित्रका सीमित वर्गका लागि खोलेको विद्यालय जनताका लागि त हुने कुरै थिएन, सबै शासकका लागि पनि भएन। राज्यको लगानीमा खोलिएको उक्त विद्यालयमा जंगबहादुरको परिवारबाट भारदारका छोराले प्रवेश पाउँदासम्म पनि जनताले मौका पाएनन्।

दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएको नाममा त्यहाँका शिक्षक दरबन्दी सहरतिर तानेर ग्रामीण विद्यालयलाई झन् झन् जर्जर बनाइँदै छ। एक जना मात्रै विद्यार्थी भए पनि पढाउनुपर्ने विषयहरू त सय जना विद्यार्थी भएकामा जति नै हुन्छन् भनेर कुनै पनि नीतिनिर्माता बुझ्दैन।

अंग्रेजी शिक्षाको विस्तारसँगै जब जनताले पढ्ने अधिकार पाए, शासकहरूले आफ्ना सन्तानलाई पढाउन भारतका विभिन्न सहरतिर लैजान थाले। देशप्रेमको नाटक गर्न शासकहरूका लागि राज्यको लगानीमा बूढानीलकण्ठजस्ता छुट्टै विद्यालयहरू खोलिए।

शिक्षामा उदारीकरणको नाममा शिक्षामा निजी क्षेत्रको निर्बाध प्रवेशपछि धनी र गरिबले लिने शिक्षाबीच खाडल सिर्जना भयो र त्यो खाडल झन् झन् बढ्दै गयो। त्यो क्रम सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयका रूपमा व्यापक बन्दै गयो। यतिसम्म पनि ठीकै थियो, तर सरकारी विद्यालयहरूबीच नै विभाजन गर्ने काममा राज्य लाग्यो। त्यो विभाजन स्वीकृत र प्रस्तावितबाट सुरु भयो। सरकारी र सामुदायिकमा फस्टायो, पूर्ण सरकारी अनुदान प्राप्त र समुदायमा हस्तान्तरितका नाममा।

त्यसपछि सबैभन्दा घातक कदम आयो- नमुना विद्यालयको घोषणा। सुगम ठाउँको पनि केन्द्रकै धेरै जग्गाजमिन भएका, पहिल्यैदेखि शासक र प्रशासकहरूको प्यारो भइआएका, विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयहरूलाई छानीछानी नमुना विद्यालय घोषणा गरियो। जिल्ला सदरमुकामका, ठूला सहरका र राजमार्ग आसपासका विद्यालयहरू नमुनामा छानिए। नमुना विद्यालयहरूमा राज्यका स्रोतसाधन ओइर्‍याइयो। संविधानमा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क भनियो। ऐन-नियमहरूमार्फत विद्यालयमा शुल्क लिन नपाउने बनाइयो। स्रोत र साधनको ठूलो धारो नमुना विद्यालयमा खन्याएपछि अरू विद्यालयले छिटपुट थोपा मात्रै पाउने भए। नमुनाबाहेकका अरू विद्यालयलाई सुनियोजित रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि मरीतरी जेनतेन चलिरहेका विद्यालयहरू क्रमश: तन्नम हुँदै गए। एक सदरमुकामको एक विद्यालय पहिल्यै पर्खालले घेरिएको थियो। नमुना भएपछि मजबुत अवस्थामै रहेको पर्खाल भत्काएर नयाँ पर्खाल लगाइयो। नयाँ पर्खाल बनिसक्नासाथ हाता बढाउने भनेर नयाँ पर्खाल भत्काएर अर्को पर्खाल र ठूलो प्रवेशद्वार बनाइयो। राम्रो अवस्थामा रहेको भवन भत्काएर नयाँ बनाइयो। उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक भन्दै थिए, ‘अझै पैसा सकिएन, खर्च गर्ने ठाउँ नै छैन।’

यसरी सरकारी विद्यालयहरू स्वयं तीन किसिमका देखिएका छन्- नमुनावाला, समुदायमा हस्तान्तरित र तेस्रो साधारण अर्थात् नियमित अनुदानवाला। नमुनाहरू स्रोत र साधनमा लडीबडी खेल्दै छन्। समुदायमा हस्तान्तरितहरू घाँटीमा कालकुट विष च्यापेर बाँचेका छन्। साधारण विद्यालयहरू जसोतसो घस्रिँदै छन्।

अधिकांश दलले चुनावी घोषणापत्रमा नमुना विद्यालयकै कुरा गरेका छन्। यसको मतलब कमजोर विद्यालयहरूलाई उकास्ने होइन, झन् सेक्ने र पहुँच हुनेहरूलाई नै झन् पोस्ने हो।

अर्को पाटो छ, शिक्षक दरबन्दीको। दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएको नाममा त्यहाँका शिक्षक दरबन्दी सहरतिर तानेर ग्रामीण विद्यालयलाई झन् झन् जर्जर बनाइँदै छ। एक जना मात्रै विद्यार्थी भए पनि पढाउनुपर्ने विषयहरू त सय जना विद्यार्थी भएकामा जति नै हुन्छन् भनेर कुनै पनि नीतिनिर्माता बुझ्दैन।

अधिकांश दलले चुनावी घोषणापत्रमा नमुना विद्यालयकै कुरा गरेका छन्। यसको मतलब कमजोर विद्यालयहरूलाई उकास्ने होइन, झन् सेक्ने र पहुँच हुनेहरूलाई नै झन् पोस्ने हो। जनवादी शिक्षावाला हुन् या समाजवादी शिक्षावाला या उदारवादी, सबैको घुमाउरो कुराको सारांश हो- शिक्षामा राज्यको लगानी सीमित गर्दै जाने र राज्य आफैँ शिक्षामार्फत समाजको विभाजनलाई औपचारिक रूपमा फराकिलो पार्ने।

मेरुदण्डमा प्रहार

सबैले भन्दै आएको कुरा हो, शिक्षा भनेको देश विकासको मेरुदण्ड हो। एउटा मेरुदण्ड कमजोर हुनु भनेको सबैखाले शारीरिक क्षमता कमजोर हुनु हो। सबै दलले सैद्धान्तिक रूपमा यो सत्य स्विकारेका छन्। सबैले शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा विषयमा छुट्टै शीर्षक दिएर आफ्नो नीति र कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्।

सबैभन्दा धेरै कुरा नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। उदारीकरणलाई निकै प्रशंसा गरेको छ। नेपाली प्रसंगमा उदारीकरण भनेको खुला रूपमा र बेरोकतोक निजीकरण हो। कांग्रेसले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिज्ञा गरेको छ। अहिले यस्तो वाचा गरेको कांग्रेसलाई विगतमा पटक पटक सत्तामा पुग्दा शिक्षा बजेटमा मुठी खोल्न केले रोकेको थियो?

कुनै पनि दलले घोषणापत्रमा परम्परागत तथा रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधि उल्लेख गरेका छैनन्। भाषणमा दलका नेताहरूले निकै चर्को रूपमा चर्चा गरे पनि त्यसलाई दस्ताबेजमा राख्न चाहेनन्।

एमालेले घोषणापत्रभित्र समृद्धिका २५ स्तम्भमध्ये १४औँ नम्बरमा ज्ञानको कुरा गरेको छ, तर सीप र प्रविधिको कुरै छैन। सीप र प्रविधिविना ज्ञान मात्रले कसरी शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ?

जनताका छोराछोरीलाई जनवादी शिक्षाका लागि बन्दुक बोकाउँदै आफ्ना सन्तानलाई गोप्य तवरले निजी विद्यालय पढाउने पुस्ता निर्णायक रहेको नेकपा पालिकापिच्छे आवासीय नमुना विद्यालय स्थापना गरेर नमुना र अ-नमुनाको नाममा विभेदलाई झन् संस्थागत गर्ने पक्षमा छ।

रास्वपा नेपालको विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई सक्षम बनाउनुको साटो नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आंगिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउन दृढ छ। उज्यालो नेपाल पार्टी विश्वविद्यालय शिक्षा नि:शुल्क गर्ने भन्छ, तर कार्यान्वयनबारे प्रस्ट छैन। जसपा भने शिक्षामा निजीकरणविरुद्ध उभिएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीले कक्षा १२ पछि अनिवार्य सैनिक तालिम र सानो कक्षाबाट उत्पादनमूलक व्यावहारिक शिक्षाको कुरा गरेको छ।

कुनै पनि दलले घोषणापत्रमा परम्परागत तथा रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधि उल्लेख गरेका छैनन्। भाषणमा दलका नेताहरूले निकै चर्को रूपमा चर्चा गरे पनि त्यसलाई दस्ताबेजमा राख्न चाहेनन्। रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधिको पहिचान, अध्ययन, अभिलेखीकरण, संरक्षण, वैज्ञानिकीकरण, बजारीकरण र विश्वव्यापीकरणले आन्तरिक रूपमा मुलुकको समृद्धिको आधार तयार पार्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको पहिचान स्थापित गर्न सघाउँछ। दलहरूले यसमा केही पनि बोलेका छैनन्। धरातल नछोएका कोरा सपना बाँड्ने दलहरू शिक्षाको विषयमा युटोपियाको खेतीमै रमाएका छन्। शिक्षा विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो भने दलहरूका घोषणापत्रले यही मेरुदण्ड भाँचेका छन्।