देशको शान्ति सुरक्षाको कमान्ड नेपाली सेनाले लिएपछि स्थिति बिस्तारै सामान्य हुने क्रममा छ। अब के हुने भन्ने बारेमा सामाजिक सञ्जालमा चासो र चिन्ता अभिव्यक्त भइरहेका छन्। एकै दिनमा सिर्जित त्रासदपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन धेरैलाई कठिन भइरहेको छ।

सेनाले देशभर कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। हिँडडुल प्रतिबन्धित छन्। आगामी दिन जति अन्योलपूर्ण छ उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि। देशको राजनीति एउटा अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गरेजस्तो भान हुन्छ।

केपी शर्मा ओली र त्यसअघिका सरकारले कज्याएको कुशासन, भ्रष्टाचार र मैमत्त शैलीले सबैमा आक्रोश पैदा गरिरहेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको अक्षमता र अकर्मण्यताको विरोध भइरहेकै थियो। नेताका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीलाई लिएर ‘नेपो–बेबी’ ट्रेन्ड उत्कर्षमा थियो।

देशका दुई ठूला पार्टीले स्थायी सरकार, सुशासन, संविधान संशोधन र विकासको नारा दिएर गत २०८१ असारमा सरकार बनाएका थिए। तर, सरकार बनेयता सुशासनकै धज्जी उडिरह्यो। भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्ड एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका थिए। राजनीतिक, प्रशासनिक र संवैधानिक नियुक्तिमा आसेपासे र आफन्त निर्णायक भए। यीबाहेक योग्यतम व्यक्ति देशको कुनै पनि निकायमा पुग्नै नसक्ने गरी सिन्डिकेट सिर्जना भएको थियो। केही व्यापारीले नियामक निकायको नियुक्तिमा सौदाबाजी गरेर आफ्ना मान्छे पठाउने र कमाउने कुत्सित उद्देश्य पूरा गरेकै थिए।

राजनीतिक दाउपेचकै लागि भए पनि विपक्षी दलहरूले कुशासनका काण्डहरू सार्वजनिक रेकर्डमा ल्याइरहेका थिए।

अर्कोतर्फ, छोटो अवधिमा चामत्कारिक प्रगति गरेका देशको कथा सामाजिक सञ्जालबाटै भए पनि युवाहरूले हेरिरहेका थिए। सामान्य प्रशासनिक कामका लागि बेहोर्नुपर्ने बेहिसाब झन्झटबाट यो पुस्ता आजित थियो। उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश ओकल्दै आएका थिए। सरकारी अस्पतालका अव्यवस्था, यातायात, मालपोत, भन्सार कार्यालयहरूमा हुने संस्थागत घुसखोरी असह्य नै थियो। नोकरशाही पनि भ्रष्टाचारले दुर्गन्धित थियो।

सँगसँगै हुर्किएका नेताका छोराछोरीहरूको जीवनशैली र आफूलाई अभावले लपेटेको दैनिकीको तुलना युवा पुस्ताले गर्ने नै भयो। अर्कातर्फ, रोजगारीकै लागि विदेशिनुपर्ने र त्यसकै लागि म्यानपावर कम्पनीमा लाखौं बुझाएर एक पैसो नतिरेको कागज गर्नुपर्ने ठगी धन्दाबाट पनि युवा पुस्ता आजित थियो र छ।

कुशासनको जग हाल्ने ओली एक्ला होइनन्। ३२ सिटको ‘म्याजिक नम्बर‘ देखाएर सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने पुष्पकमल दाहाल र संसद्‌मा पहिलो दल भएर तेस्रो दललाई शासनको साँचो सुम्पिने शेरबहादुर देउवा यसका साझेदार हुन्। उनीहरूले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा देशको शासन प्रणाली ओलीभन्दा कुनै अर्थमा फरक थिएन।

यी सबै कुशासनको एकमुष्ट विद्रोहको पर्खाइमा थियो युवा पुस्ता। सरकार सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेपछि ‘भर्चुअल वर्ल्ड’मै एकत्रित भएका जेन–जी विद्रोहको आँधी लिएर सडकमा आयो। र, डेढ दिनमै पुराना दुई ठूला दलको बलियो भनिएको सरकारको जरोकिलो उखेलिदियो।

ओलीको अहम् र भ्रम
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको मात्र होइन अहंकारका पनि ‘प्रधानमन्त्री’ थिए। अनेक तिकडम अपनाएर सरकारको नेतृत्वमा रहने उपाय रच्ने ओलीमा भ्रम थियो– सबथोक मैले नै थामेको छु, सबथोक मैले नै जानेको छु, बुझेको छु। अरूको सल्लाह र सुझाव आवश्यक छैन।

उनको यो अहम् र भ्रम टिकाइराख्न सचिवालय नामको कोटरीले भरथेग गरेको थियो। यो विध्वशंको कारण ओली जति हुन् उनलाई ‘युग नायक’ करार गर्ने अनि गोदावरीको सनराइज हलमा भदौ २० देखि २२ सम्म उनकै जयजयकार गरेर विकल्प नभएको कुतर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै दोषी छन्। खासमा ओली सर्वेसर्वा र निर्विकल्प होइन रहेनछन् भन्ने कुरा डेढ दिनमै प्रमाणित भयो।

ओलीका सत्ता सहयात्री कांग्रेस सभापति देउवा पनि यो ध्वशंको सहायक कारण हुन्। २०८३ मा सत्ताको कुर्सीमा छैठौं पटक विराजमान हुने अभिलाषामा उनले ओली कृत्यलाई सदर गर्दै आइरहेका थिए। बहुमतको बलमा भएका कामहरूमा उनको सदासयता थियो। देउवापत्नी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पनि भ्रष्टाचार मामिलामा कम विवादित थिइनन्।

विगत १५ वर्षयता कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताले सरकार चलाए। सिंहदरबारको कुर्सीमा घुमिफिरी ओली, देउवा र प्रचण्ड नै पुगे। तर, जनताले भोग्दै आएको दैनन्दिन सास्तीमा कुनै कमी आएन। बरु, रोजीरोटीका लागि पलायन हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गयो। प्रशासनिक प्रणालीहरू राजनीतिक कब्जामा पुग्यो र यिनै शीर्ष नेताको आरती उतार्नेहरूले हालीमुहाली गरे।

तथापि, ओली, देउवा र दाहालजस्ता नेताले देशका लागि योगदान गरेकै छैन भन्ने होइन। देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनामा उनीहरूको भूमिका अग्रणी थियो। भूमिगत वा स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूले नागरिक स्वतन्त्रता स्थापनाका लागि योगदान गरेका छन्। तर, शासनसत्ताको कुर्सीमा बसेर विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेलामा उनीहरूले नै कुशासनको कसिङ्गर थुपारेका थिए।

आफ्नो विगतको योगदानका आधारमा ब्रह्मनालमा पुग्दासम्म सत्ताको नेतृत्वमै रहनुपर्ने सोचले ग्रस्त नेताहरू अहिले कलंकको टीको लगाएर किनारकृत भएका छन्।

जनतामा आक्रोश थप्न यी राजनीतिक नेतृत्वको जति भूमिका छ त्यति नै भूमिका कर्मचारी संयन्त्रको छ। कमाउधन्दामा लिप्त प्रशासनसंयन्त्र विकास र समृद्धिको डेलिभरी गर्नै नसक्ने अवस्थामा छ। र, यसलाई यसरी पंगु बनाएको राजनीतिक नेतृत्वले नै हो।

विध्वंशले थपेको चिन्ता

जेन–जी अर्थात् २८ वर्ष उमेरमुनिका युवाको आक्रोश सत्ताधारीहरूप्रति थियो। उनीहरू त्यसको अभिव्यक्ति सडकबाट पोख्दै थिए। जेन–जीको जुर्मुराहट विध्वंश मच्चाऊँ भन्ने पक्कै थिएन। तर, स्वार्थको रोटी सेक्न चाहनेहरूको प्रवेशले विध्वशं मच्चियो। अनाहकमा अहिलेसम्म २७ जनाले ज्यान गुमाए।

अहिले आकलन नै गर्न नसकिने गरी देशको सम्पत्ति खरानी भएको छ। सिंहदरबार जल्दा एउटा भवनमात्रै जलेको छैन। देशको इतिहास र दस्ताबेज खरानी भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा भएका मिसिलहरू खरानीको थुप्रो बनेका छन्। न्यायालयको मन्दिरमा आगो झोस्दा अपराधीहरूले नै उन्मुक्ति पाउने हुन् भन्ने कुरा भिडले बुझेन। सार्वजनिक सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहर एकाएक खरानी भए।

एकै दिनको ध्वंशले देशलाई दशकौं पछाडि धकेलेको छ। यसको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणमा जनताले तिरेको करकै पैसा खर्च हुने हो। जनताको सुविधाको लागि जाने बजेट काटेर यी भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण हुने हो। असर जनताले नै बेहोर्ने हो।

यसबाहेक निजी क्षेत्रका लगानी भएका उद्योग प्रतिष्ठानमाथिको हमलाले बेरोजगारीको समस्या त थप्ने नै छ, निजी र वैदेशिक लगानीलाई यसले पूरै निरुत्साहित गर्छ।

खरानी पखालेर नयाँ संरचनाको जग हाल्न जति चुनौती छ त्योभन्दा चिन्ताको विषय आगामी दिनको शासन प्रणालीप्रति छ। लोकतन्त्रको छ।

जेन–जीले जितेको भाष्य अहिले स्थापित छ। तर, उनीहरुको नेतृत्वकर्ताको मुहार र विचार प्रस्ट छैन। उनीहरूले नागरिक सरकार बनाउने त भनेका छन् तर त्यसको नेतृत्व गर्ने पात्र मुखर भएको छैन। कुन पृष्ठभूमि, चरित्र, योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिको हातमा शासन अबको बागडोर पुग्ने हो यकिन छैन। र, सिंहदरबारको खरानीको थुप्रोमाथि बसेर शासन सम्हाल्नु त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ।

जेन-जी आन्दोलनका कारण अहिलेको अवस्था परिवर्तन भए पनि अब देश सम्हाल्ने व्यक्ति राष्ट्रले नै विश्वास अनि परीक्षण गरेको हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक चरित्र र संविधानवादबाट प्रेरित हुनुपर्छ। अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी र संविधानलाई सम्मान नगर्ने व्यक्ति किमार्थ त्यो पदमा पुग्नुहुन्न, जसले योभन्दा महाविनाश निम्त्याओस्। त्यसो हुँदा मात्रै देशवासीको आत्मविश्वास जागृत हुन सक्छ। त्यही आत्मविश्वासको बलबाट अन्तरिम व्यवस्थालाई पार लगाएर देशलाई विधिको शासनतर्फ लैजान सकिन्छ।