देश संघीयतामा प्रवेश गरेको झन्डै एक दशकयता सुशासनको साटो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार सञ्चालनमा राज्य कोषको खर्च चुलिएको, भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म फैलिएको, जनताले थप अधिकार उपयोग गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। संघीयता देशमा अनावश्यक र भार बनेको भन्दै यसको खारेजी नै अन्तिम विकल्प भएको तर्क गर्नेहरूको संख्या पनि हिजोभन्दा आज बढ्दो छ। सहभागिता, समावेशितासँगै मानवीय विकासका केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखिँदा देखिँदै पनि संघीयता किन बद‍्नाम बनिरहेको छ? समस्या संघीयतामै हो या संविधान र यसको कार्यान्वयनमा? राजनीतिक नेतृत्त्व या जनअपेक्षामा? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसँग नेपालन्युजका कृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी:

संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष भएको छ। यो संविधानले राज्य संरचना मात्र होइन- समावेशिता, अधिकार, स्रोतको बाँडफाँटसहित धेरै कुरामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। तैपनि, अझै संघीयताको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ?

राजनीति प्रतिक्रियात्मक हुँदै गएका बेला, विवेकभन्दा आवेगले काम गरिरहेको अवस्थामा संविधानबारे कुरा राख्दा सही किसिमबाट नबुझिएला कि भन्ने संशय छ। संविधानको पुनरावलोकन र संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुरा सर्वत्र उठिरहेको छ। तथापि, आज जे जति विवाद राजनीतिक वृत्तमा देखापरेका छन्, यी कुरा संविधानभित्रैबाट समाधान गर्न सकिन्छ। संविधानले संशोधन र जनमतसंग्रहमार्फत राष्ट्रिय मुद्दाहरू निरुपणको मार्ग खुला राखेको पनि छ, संविधान नमनशील नै छ।

हामीले संविधान निर्माण गरेर लागू गरेको करिब १० वर्ष भयो। म के देखिरहेको छु भने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा अग्रगमन, अग्रगामी राजनीतिक निकास, समावेशीजस्ता शब्दहरू परेका छन् तर संघीयता भन्ने शब्द छैन। अर्थात् त्यहाँसम्म हामीलाई संघीयता चाहिन्छ भन्ने लागेको रहेनछ भन्ने देखिन्छ। मूलतः मधेश आन्दोलनपछि संघीयताको विषय घनिभूत रूपमा उठेको हो। संघीयताको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि हामीले पर्याप्त छलफल र बहसहरू गर्न सकेनौं।

विश्वका २९ देशमा फरक-फरक मोडलका संघीयता अभ्यास भइरहेका छन्। प्रत्येक देश संघीयतामा जानुका आ-आफ्नै कारणहरू हुन्छन्। बिलियम रिकरले भनेजस्तै कहीं बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा खोजियो होला, कहीं आन्तरिक विवाद यसका कारण होलान्। हाम्रो सन्दर्भमा संघीयतामा जानुको कारण मूलतः उपेक्षा र विभेद हो। राज्यले नै हामीलाई विभेद गर्‍यो भन्ने नागरिकलाई परेपछि उनीहरू विद्यमान शासन व्यवस्थाभन्दा फरक शासन व्यवस्था खोज्ने क्रममा संघीयतामा पुगेका हुन्।

संघीय व्यवस्था माग्नुको अर्को कारण पहिचान पनि हो। विभिन्न समुदायले आफ्नो पहिचान हराएको महसुस गरेपछि संघीयताको कुरा उठाए। यस हिसाबले संघीयताको मुद्दा उठ्यो। तर संघीयताको विषयमा संविधानसभामा जसरी छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी केही समितिहरू र प्रतिवेदनमा संघीयताको कुरा आयो र केही आंशिक बहस भयो तर फूल हाउसमा त्यस्तो घनिभूत बहस हुन पाएन।

संघीयता इतिहासको संयोग (एक्सिडेन्ट अफ हिस्ट्री) होइन। संघीयतालाई केन्द्रमा राखेर संविधानसभामा दफावार छलफल हुनुपर्ने थियो। ‘फरमल्ली नेगोसिएट’ हुनुपर्ने थियो, भएन। यी यावत् विषय मिहीन ढंगले केलाएर मात्रै संघीयताको बहसलाई हेर्नु पर्दछ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, स्वीट्जरल्यान्डसहित अरू धेरै देश संघीय संरचनामा छन्। हामीकहाँ चाहिँ किन गन्जागोल देखिएको होला?

संघीयतामा सामाजिक र राजनीतिक पाटो हुन्छ। उदाहरणका लागि, युरोपमा सामाजिक संघीयताको जरो ‘होली रोमन इम्पायर’सम्म पुग्छ। सामाजिक संघीयतालाई अनुमोदन गर्दै जर्मनी आफूलाई ‘सोसल स्टेट’ भन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा जनताको सामाजिक व्यवहारमा संघीयता थिएन। दुई सय ५० वर्ष पहिले जब नेपाल एकीकरण भयो, त्यसपछि केही राज्य रजौटाहरूलाई कर र न्यायसम्बन्धी अधिकार दिइए पनि जनस्तरमा संघीय व्यवहार थिएन। काठमाडौंले नै समस्त देश हाँकिरहेको थियो।

दोस्रो विश्वयुद्ध पहिले जुन जुन देशमा राजनीतिक संघीयता कायम भए, ती देशहरूमा प्रदेश वा प्रान्त आफैँ स्टेट थिए भन्ने देखिन्छ। अमेरिका, अस्ट्रेलियामा यस्तो देखिन्छ। ती स्टेटहरूका आफ्नै संविधान र व्यवस्थापिका थिए। ब्रिटिस शासन अवस्थामै पनि अमेरिकाका कनेक्टिकट, रोड आइल्यान्ड जस्ता राज्यमा  ब्रिटेनले राज्य सरकार गठनमा कानुनी दस्तावेज जारी गरेको थियो। केही नगरपालिकालाई चार्टरमार्फत स्वायत्तता प्रदान गरिएको थियो। हाम्रोमा भने न राजनीतिक रूपमा संघीयता थियो न त व्यवहारमा। त्यसैले नेपालमा संघीयता ‘एक्सिडेन्टल्ली’ आएको भन्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले संविधानमार्फत केही उपलब्धि हासिल गरेका छौं। यीमध्येको एउटा संघीयता हो भने समावेशिता अर्को। समावेशी लोकतन्त्र भएका अत्यन्त कम मुलुकमा हामी पर्छौं। मैले समावेशितालाई संविधानको सबैभन्दा मीठो धुन पनि भन्ने गरेको छु। यसलाई अब कसैले पनि हटाउन सक्दैन।

समावेशितामा प्रतिनिधित्व र सहभागिताका आयाम हुन्छन्। यी आयामलाई कसरी सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने, मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौती हामीसामु छ। सकारात्मक विभेदलाई सारभूत समानता सुनिश्चित हुने गरी कसरी लैजान सक्छौं भन्ने प्रश्न पनि छ। यी मूल्यहरूको जगेर्नाका लागि संघीय शासन व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दैन। बुझ्नुपर्ने के भने संघीयता भनेको सर्भिस डेलिभरीको एउटा मोडल मात्र हो। संघीयता आफैँमा सिद्धान्त हैन, न त सबै रोगको औषधि नै हो।

हामीले संविधानमा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाएका छौं। ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई विधायकी, कार्यपालिकी र व्यवस्थापकीय अधिकार दिएका छौं। संविधानतः स्थानीय तह प्रदेशका सिर्जना होइनन्। प्रदेश सरकार विघटन हुन सक्छ तर स्थानीय सरकारलाई संघ वा प्रदेश कसैले विघटन गर्न सक्दैन। यो संविधानको सुन्दर पक्ष हो। केन्द्र अनि बलियो स्थानीय सरकार हुने हो भने बीचको प्रदेश आवश्यक छ कि छैन ? यो गम्भीर प्रश्न बनेर आएको छ।

केन्द्रभन्दा तल प्रदेश र पालिका बनेपछि स्रोतको विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया संस्थागत हुने, फरक संस्कृति, समाजमा शक्तिको बाँडफाँट हुने र जनताका आवश्यकता राम्रोसँग सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो। उपलब्धि नै नभएको हो र ?

प्रदेशको अवस्थितिलाई दुई-तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। यसमा पहिलो सुशासन हो। सुशानको दृष्टिबाट  हेर्दा सातवटा प्रदेश सञ्चालन कसरी भइरहेको छ; आर्थिक संघीयताको स्थिति के छ; प्रदेशलाई विनियोजन भएको रकम कति छ; कसरी खर्च गर्छ; कति काम गरेको छ; जनताले स्यावासी दिने काम गरेको छ वा छैन र सम्पन्न कामबाट यो तह अपरिहार्य बनेको छ वा छैन, अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्न र प्रदेशबारे सोच्न जरुरी छ। काठमाडौंले निर्णय नलिएसम्म प्रदेशहरूमा  पात पनि हल्लिँदैन। मुख्यमन्त्री को हुने, कुन दलसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्नेदेखि प्रदेशमा कसलाई मन्त्री बनाउनेसम्म निर्णय काठमाडौंले नै गर्छ।

अर्को, संघीय राज्यहरूमा सब्सिडियाटीको सिद्धान्तले काम गर्छ। तर, हामीकहाँ अनुसूचीहरू तयार गर्दा सिद्धान्तअनुरुप भुइँतहबाट माथि हेर्ने र तल्लो तहले नसकेका कामहरू मात्र माथिल्लो तहले गर्ने भन्ने स्थापित नै हुन सकेन। अधिकार विभाजन गरिएका अनुसूचीहरु हेर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा पनि डुब्लिकेसन देखिन्छ। हुन त कामको दोहोरोपनलाई पूर्णतः निर्मूल गर्न सकिने भन्ने नहुन सक्छ तर कसरी अनुसूची बनाइयो र अधिकारका क्षेत्रहरू तय गरियो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।

उदाहरणका लागि जलस्रोतलाई हेरौं । जलस्रोतको संरक्षण संघमा छ, जल उपयोग प्रदेशमा छ, खानेपानी र सरसफाइ संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा छ। खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना स्थानीय तहमा राखिएको छ। यसले कार्यान्वयनको जटिलतालाई मात्र निम्त्याएको छ। जलस्रोतसबन्धी नीति बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अनुमति लिने कि नलिने, सहभागिता खोज्ने कि नखोज्ने ? जलस्रोत केन्द्रको अधिकारमा छ तर जलको स्रोत त स्थानीय तहमा हुन्छ, यसमा कसरी समन्वय गर्ने ? त्यस्तै भूमिको कुरा हेरौं। भूउपयोगको नीति केन्द्रले बनाउँछ। भूमि प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत छ। गुठी प्रदेशमा छ। गुठीहरूसँग पनि धेरै जग्गा छ। प्राकृतिक स्रोत कसको हो ? खानी उत्खनन संघको र खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको अधिकारमा राखिएको छ। यसरी हेर्दा कामको विभाजन सही रूपमा भएको छैन।

अधिकारको विभाजन  जटिल विषय हो। आज नदेखिएका कुरा भोलि देखिन्छ । यसका लागि संविधानमा एउटा व्यवस्था छ। संविधानको धारा २३२(२) मा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ। के कुरा राष्ट्रिय महत्त्वको हुन्छ समय-समयअनुसार फरक र केही अमूर्त पनि हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि संविधान लेख्दा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सरोकारको विषय थियो तर पेरिस सम्झौता भएको थिएन।  अहिले पेरिस सम्झौतामा समेटिएका विभिन्न कुराहरू जल्दोबल्दो रूपमा उठेका छन्, राज्यको स्तरमा हेरिएका मुद्दाहरू क्षेत्रीय र अन्तरार्ष्ट्रिय महत्त्व र सरोकारका विषय बनेका छन्। यसले हामीलाई नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य पारेको छ। जस्तो: लामो समय जैविक विविधतालाई क्षेत्रीय मुद्दा भनेर बुझिएको हो तर  जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनायो।  जैविक विविधताको ह्रास हुँदा वन र कृषिमा असर पर्छ, जसलाई हामीहरूले राष्ट्रिय मुद्दा भनेर बुझेका छौं । संक्षेपमा हाम्रा राष्ट्रिय सरोकारहरू बदलिँदै जान्छन् र तिनले अधिकारको विभाजनलाई नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य पार्छन्।

तीन तहका संघीय सरकार हुँदा खर्च बढेको त हो तर विकेन्द्रीकरणलाई प्रदेशले अझ व्यवस्थित गरेको, गाउँगाउँमा शक्तिसहितको सिंहदरबार पुगेको पनि त हो। यसमा कहाँनेर समस्या भइरहेको छ भन्ने तपाईंको बुझाइ छ ?

संविधानअनुसार अविशिष्ट अधिकार केन्द्रसँग राखिएको र राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा केन्द्रको हात माथि परेको हुँदा त्यति जटिल त नबन्ला तर बहुतह संघीयता हुँदा यसले कुनै न कुनै रूपमा जटिलता थप्छ। अमेरिकामा संविधान निर्माण हुँदा राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा कुनै सोच बनाइएको थिएन। पछि अदालतले व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सरोकारको विषयलाई संघीय क्षेत्राधिकारको विषय हो भन्यो। हामीकहाँ बहुतहको संघीयता भयो।

सुशासनको पाटो, संघीयतामा बजेटको विनियोजन गर्दा विकास र साधारण खर्च के कसरी र कुन अनुपातमा भएको छ भन्ने हो। डा. भेषबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘राष्ट्र परराष्ट्र: एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ मा पञ्चायतकालमा चालु खर्च र विकास खर्चको अनुपात स्पष्ट देखिने तथ्याङ्क दिनुभएको छ। तत्कालीन समयमा चालु खर्चभन्दा विकास खर्च धेरै थियो।

अहिले विकास खर्च २० प्रतिशतभन्दा कम छ। छुट्याइएको रकम पनि सबै खर्च हुँदैन। यसरी हेर्दा बजेटको अधिकांश हिस्सा राज्यसंरचना पाल्नमै खर्च भइरहेको छ। त्यसमाथि सांसद विकास कोषको कुरा छँदैछ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सांसद विकास कोषका नाममा रकम वितरण गर्ने योजना बजेटमार्फत नै ल्याउन थालियो। यस्तो वितरणले सुशासनको धज्जी उडाइरहेको दाबी रिटमा गरिएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर यसलाई रोक लगाएको अवस्था छ। मलाई थाहा छ, राजनीतिज्ञलाई यो कुरा धेरै मन पर्दैन तर सुशासन सुनिश्चित गर्न यस्ता कदम आवश्यक हुन्छन्।

संविधान निर्माण गर्दा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई तलब दिने परिकल्पना गरिएको थिएन । त्यसैले संविधानको धारा २२० र २२७ मा पारिश्रमिक भन्ने शब्द नपरी ‘सुविधा’ भन्ने शब्द परेको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिन थालेपछि त्यसविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको र उक्त रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले तलब भत्ता लिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले त रोक्यो तर उनीहरूले घुमाएर पारिश्रमिक लिइ नै रहेका छन्। यसरी हेर्दा पाँच-सात हजारको संख्यामा राजनीतिक ब्युरोक्रेसी खडा भई र त्यसले राज्यलाई दोहन गरिरहेको छ।

संघीयतासँग जोडिएको अर्को प्रश्न- के हाम्रा  संरचनाहरू आर्थिक रूपमा सबल हुने सम्भावना छ भन्ने हो। जवाफ छैनन् भन्ने नै हुन्छ। अहिले के देखिँदै छ भने प्रदेश र स्थानीय तह विकासका संवाहकभन्दा कर अड्डाजस्ता भएका छन्।

उदाहरण प्रदेश तहबाट आउँछ। गत वर्ष सामुदायिक वनको उत्पादनमा सातै प्रदेशले १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाए। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू वन ऐनअन्तर्गत नियमित छन्, भ्याट लगायतका कर पनि तिर्छन्। तर फेरि कर ? यस्तो अचाक्ली गरिएपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। यसरी एकपछि अर्को कर लगाउने हो भने सामुदायिक वन समाप्त हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो। त्यसैले सर्वोच्चले रोक्यो।

मुलुकमा ४६ प्रतिशत वन हुनुमा सामुदायिक वनको भूमिका छ। तर २०४९ साल र अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। अहिले गाउँमा मानिस बस्दैनन्। वन पहिला जसरी उपभोग भएको पनि छैन। वन बढ्दै गएपछि गाउँमा बाँदर आतंक बढेको छ। यो नयाँ चुनौती हो। तर कृषि र वन क्षेत्रका चुनौतीप्रति ध्यान दिनुको साटो हाम्रा राज्यका संरचना कर लगाउने र फजुल खर्च गर्ने निकायजस्ता भए। त्यसकारण सुशासनको हिसाबले पनि नेपालमा बहुतह संघीयता चुनौतीपूर्ण बन्न पुग्यो।

भ्रष्टाचार निवारणका लागि संवैधानिक आयोग अख्तियार छँदैछ। संघीय संसद‍्को राष्ट्रिय सभामा प्रदेश र पालिकाले भोट हालेका सांसद पनि छ। तैपनि किन समस्या?

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक र संघीय प्रतिनिधित्वको सभा बनाउनेतर्फ सोच्न सकिन्छ। जर्मनीमा यस्तै छ। माथिल्लो सदन वुन्डेसर्‍याटलाई प्रदेशको सदन  भनिन्छ। बर्लिनले एउटा पोजिसन लियो भने त्यो प्रदेशका सबैले ब्लकमै भोट हाल्छन्। हामीकहाँ त्यो छैन। यहाँ त केन्द्रमा रहेको दलले के निर्देशन दिन्छ, त्यही अनुसार भोट हाल्ने अभ्यास छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदले मैले आफ्नो प्रदेशको हितमा काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्दै सोच्दैन। अर्थात् राष्ट्रिय सभाले संघीयतालाई परिपुष्टि नै गर्दैन।

दुई तहको संरचना बनाउँदा पनि ७ सय ५३ स्थानीय तह भनेको ठूलो संख्या हो। यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने पनि छ । स्थानीय तहमा सबैजसो काम वडा तहबाट हुने वा अनलाइन हुने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने संख्या अझै घटाउन सकिन्छ। जनताको  अधिकार र लोकतान्त्रिक  पद्धति  नमर्ने गरी सेवा प्रवाहको ढाँचा परिर्वतन गर्नुपर्छ।

संघीयता परिवर्तन नै गर्न नहुने निर्विकल्प व्यवस्था होइन । दोस्रो विश्वयुद्धअघि एक प्रकारका संघीयता विश्वभरि थिए। पछि नन् टेरिटोरियल संघीयताको अवधारणा आयो। मलेसियामा यही मोडल छ। उनीहरूले धारा ८ र २५३ मा भूमिपुत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेर लेखेका छन्। जागिरमा, प्रतिनिधित्वमा, लाइसेन्स दिने आदि धेरै कुरामा भूमिपुत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। भारतमा अर्कै खालको संघीयता छ।  भारतमा राज्यहरू एकै पटकमा नबनी विभिन्न चरणमा बनेका छन्। भाषाका आधारमा पनि राज्य बने।

हाम्रोमा अलि सम्पन्न भएपछि काठमाडौं जाने वा अलि सहर कहाँ छ, त्यहीं जाने चलन छ। यसलाई विकाससँग जोडिएको प्रवृत्ति मान्न सकिन्छ। तथापि, बसाइँसराइको जुन दर छ- यसले सामाजिक संघीयताको अवधारणाले जरो हाल्ने देखिँदैन।

बजारको दृष्टिबाट संघीयतालाई हेर्दा के देखिन्छ भने नेपाल सानो बजार हो। जलवायु परिवर्तनको चुनौतीले हामीलाई स-साना टुक्रामा बस्न छुट दिन्छ ? हामीले यो कुरा चुरेको मुद्दामा देख्यौं। चुरे यति ठूलो मुद्दा हो कि राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सकेनौं भने नेपाल नै टिक्दैन। ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरेको समस्या अब प्रदेशको कि  केन्द्रको ? वा स्थानीयको ? स्थानीय सरकार वा प्रदेशले मात्र यसको समस्यासँग अब लड्न सक्छन् त ? त्यहाँ हुने विनाश कसले रोक्ने ?  यी समस्त सन्दर्भमा संघीय संरचनाबारे सोच्नुपर्ने भएको छ।

बसाइँसराइ, प्राकृतिक स्रोतको दोहनका कानुनी अड्चन छँदैछ। स्थानीय सरकारहरू पहिलाभन्दा जनतासँग नजिक र बलिया पनि त भएका छन्। परिणाम अपेक्षाकृत नआउनुमा मुख्य के के कुराले अवरोध गरिरहेको हो भन्ने तपाईंको बुझाइ छ?

स्थानीय तह बलिया त भए तर जनमैत्री कति भए भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। विकासको बजेट त ‘प्रोडक्टिभ युज’मा लगाउने होला। भ्युटावर बनाउन होइन होला। सडक सञ्जाल के कस्तो बनाइएको छ, त्यो पनि समीक्षाको विषय छ। स्थानीय तह विकासका संवाहक बन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि किसानलाई बाख्रापालनमा अनुदान दिँदा उसको जीवनमा जुन परिवर्तन आउँछ, भ्युटावर वा प्रवेशद्वार बनाएर त आउँदैन ।

संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरामा राजनीतिक पाटो पनि छ। तर, हाम्रो प्राथमिकता के हो ? दिगो शान्ति, सुशासन, समृद्धि र मौलिक अधिकारको प्रचलनको व्यावहारिक प्रत्याभूति, समावेशिता र सकारात्मक विभेदसहितको व्यवस्था हो वा के हो संघीयता?

मैले माथि नै भनेँ संघीयताबिना पनि यी कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। बरु आर्थिक रूपमा बोझिलो राज्य संरचना बनाउँदा जनताले अधिकारको राम्रोसँग उपभोग गर्न पाउँदैनन्। उदाहरण आरक्षण हो। आरक्षण विभेद अन्त्य गरी समानता व्यवहारमा सुनिश्चित गर्ने एउटा उपाय अवश्य हो। तर आरक्षणले सबै विभेद समाधान हुन्छ भन्ने होइन। सर्वोच्च अदालत आरक्षणको पक्षमा छ; फैसलाहरू भएका छन्। तर, आरक्षणले मात्र समाधान दिँदैन।

शिक्षामा आरक्षण दिने त भन्यौं तर बालबालिका विद्यालय नै जान नसक्ने भए भने त्यसको के अर्थ ! विद्यालय जान सक्नेका लागि पो आरक्षणले काम दिन्छ, विद्यालय नै जान नसक्नेहरूको हकमा त पहिला विद्यालय जान सक्ने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ होला नि ! फेरि सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीयताको पनि प्रश्न छ, जुन अधिक स्थानमा दयनीय छ। अहिले गाउँघरमा विद्यालय तहको शिक्षापछि पढाइ छाड्ने दर बढेको छ। पढेर के गर्ने भन्दा वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुकमा जाने। खाडी जानका लागि किन उच्च अध्ययनमा जाने भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। शिक्षाको तरिका र मोडल पनि परिवर्तन गर्न जरुरी भएको छ। व्यावसायिक शिक्षा वा अरू सीपमूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने हो कि ? त्यसो गरेमा देशमा रोजगारी मिल्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पनि कमाउन सक्छ कि ? यहाँ आरक्षणले मात्र समाधान दिँदैन। राज्य संरचनालाई सशक्त बनाउन फजुल खर्च रोकी अधिकारको रक्षामा लगाउनुपर्छ। संविधान निर्माण गर्दा सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने भन्दा हामी राज्यमा अनावश्यक संरचनाहरू बनाउने काममा उद्दत भयौं कि ? सो पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यसो भए संविधानमा भएको आरक्षणको व्यवस्थालाई कसरी ठीक गर्ने त?

संविधान र व्यवहारमा नमिलेका कुरा धेरै देखिन्छन्। जस्तो समावेशिताकै कुरालाई फेरि हेरौं। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको यो मुद्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित छ। समानुपातिक सांसदहरू चयन गर्दा अहिले पनि पटक-पटक सांसद र मन्त्री भएका व्यक्ति नै राखियो भनी रिटमा दाबी गरिएको थियो, जुन धेरै हदसम्म सही पनि हो। राजनीतिक समावेशिता अहिले समाजका अगुवाहरूको कब्जामा परेको देखिन्छ।

प्राविधिक कारणले सो रिटमा परमादेश त जारी भएन तर २०८४ को निर्वाचनअघि समानुपातिक सांसद चयनबारे कानुनमा पुनरावलोकन गरी ‘एलिट क्याप्चर’बाट संसद‍्लाई मुक्त गर्नु भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। अर्थात् समावेशितालाई राज्य सञ्चालनको यथार्थ बनाउने हो भने यो लक्षित वर्गमा पुग्नु पर्‍यो । जसका लागि प्रतिनिधित्व गराउने भनी राखिएको हो, उसले नै पाउनुपर्‍यो; तरमारा वर्गले हत्याउनु भएन।

संघीयता र न्याय अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। न्यायका लागि पनि संघीयता रोजिन्छ। न्यायको विस्तृत दायराभित्र सम्पूर्ण राज्य संरचना नै न्यायमूखी हुनुपर्छ। तर, अदालतबाट प्रदान गरिने न्यायबारे मात्र हेर्‍यौं भने पनि न्याय सुनिश्चित गर्न न्याय व्यवस्था पनि सुधार गर्नुपर्नेछ। न्यायिक संरचनाहरूले न्याय पाउँछु भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउन सक्नुपर्छ।

न्यायको विस्तृत दायराभित्र दलितको अधिकार पर्छ। संविधानले आवास र जग्गाविहीन दलितलाई आवास र जग्गा उपलब्ध गराउने प्रत्याभूत गरेको छ। तर योजनाबद्ध काम हुन सकेको छैन। अरू त अरू हलियाको पनि वास्तविक उन्मुक्ति हुन सकेको छैन। यी व्यवस्थाहरूको संघीयतासँग कुनै सरोकार छैन । यदि संघीयताले कुनै काम गर्न बाधा गरेको छैन भने किन संघीयता नै चाहिने वा राखिराख्नुपर्ने आवश्यकता भयो ?

अहिले राजनीतिक वृत्तमा संघीयता चाहिँदैन भन्न नसक्ने तर संघीयता धान्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ।  त्यसैले अब संघीयता पुनरावलोकन गर्ने र संघीय संरचना पनि सानो बनाउनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। मेरो विचारमा संघीयता नै राख्ने हो भने दुई तहको संरचना राख्दा हुन्छ। तीन  तहको संघीय व्यवस्था आवश्यक छैन।

नेपाल पहिलादेखि नै हिन्दु बहुल समाज, हिन्दु राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको देखिन्छ। २०७२ सालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनायो। न्यायको सिद्धान्त र अभ्यास हेर्दा धर्म निरपेक्षता र संघीयताबीच कुनै साइनो भेटिन्छ त?

धर्म निरपेक्षतासँग संघीयताको सोझो साइनो छैन तर केही छ कि भन्ने पनि पनि देखिन्छ। जस्तो गुठीको कुरा छ। गुठीलाई प्रदेशको अधिकार सूचीमा राखिएको छ। हाम्रा अधिकांश गुठी धर्मसँग जोडिएका छन् । हाम्रा चाडपर्व गुठीसँग सम्बन्धित छन्। गुठी संस्थान ऐनचाहिँ फेरि संघअन्तर्गत छ। यसरी हेर्दा यो कुरा पनि रिभ्यु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अब तपाईंले राखेको जिज्ञासातिर जाँदा धर्म निरपेक्षताको मूल मक्सद राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, यसले धर्मको नाममा थिचोमिचो गर्दैन, धर्ममा आस्था राख्ने हरेक व्यक्ति आस्थाअनुसारको धर्म मान्न स्वतन्त्र हुन्छ, जबरजस्ती धर्मान्तरण गर्न पाइँदैन। यति कुरा हाम्रो संविधानले भनेको छ तर संविधान पूरै धर्म निरपेक्ष छैन र संविधानले धर्मको मामिलामा राज्यले आँखा नै चिम्लनु पर्छ भनेको पनि छैन। यो कुरालाई म दुई-तीन वटा उदाहरणबाट प्रस्ट पार्न चाहन्छु।

पहिलो, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा हेरौं। झन्डामा चन्द्र, सूर्य अंकित छ। यो हाम्रो सम्पदा हो। यसको इतिहास खोज्दै जाँदा अनादि कालसम्म पुगिन्छ। लिच्छवि कालमा मानदेवको मुद्रा मानाङ्कमा सिंहले रक्षा गरेको त्रिकोणात्मक झन्डा देख्न सकिन्छ। अंशु वर्माको मुद्रामा पनि त्रिकोणात्मक झण्डालाई सिंहले पक्रेको देखिन्छ। हाम्रा मठ मन्दिरहरूमा चन्द्र, सूर्य अङ्कित झन्डाहरू पहिलेदेखि छन्। पृथ्वीनाराण शाहले पनि नेपाल एकीकरण गर्दा यही झन्डा लिएर हिँडेको प्रमाणहरूबाट खुल्छ । चन्द्र, सूर्य अंकित झन्डा कसरी बनाउने भनेर पर्सिभल ल्यान्डनको पुस्तकमा दिइएको छ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चन्द्र, सूर्य त हिन्दुहरूका आराध्यदेव सोम र नारायण हुन्, उनीहरू त सेक्युलर होइनन् नि ! त्यसैले हाम्रो धर्मसँग हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाको सिधा सिधा सम्बन्ध छ।

दोस्रो, संविधानतः गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो। गाईलाई गौ माता भनेर हिन्दुहरूले पुज्छौं। गाईको शिरमा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर र शरीरमा विभिन्न देवी देवताको बास रहेको  मानिन्छ। गाईका दुई आँखामा सूर्य र चन्द्रको बास हुने हिन्दु विश्वास छ; गोरस भगवान‍्ले खानुहुन्छ र मानिसले पनि खान्छन् भन्ने वेदमा उल्लेख छ। अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले दायर गरेको गाईको संरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यी कुरा फैसलामा उल्लेख गरेको छ। अर्थात्, हिन्दु धर्मको प्राधान्यता संविधानमा छ भन्ने देखिन्छ।

तेस्रो, संविधानको धारा २६ मा धर्मसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएको छ। सो धाराको उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा  ‘धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन’ भनिएको छ। सो कुराले पनि राज्यले धार्मिक संस्थाको संरक्षण र ती संस्थाहरूमा सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्न सक्छ। अर्थात् धर्मको रक्षा गर्न राज्यको भूमिका हुन्छ भन्ने कुरालाई संविधानले मानेको छ।

अहिले मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रामा गुठी संस्थानले नै पैसा दिन्छ। शिवरात्रिमा पशुपतिमा आएका साधुहरूलाई खर्च दिएर  पठाउँछ  र अरू धार्मिक जात्रा र पर्वहरूका लागि पनि राज्यले खर्च गर्ने गरेको परम्परा कायम छ। पशुपति विकास कोष ऐन, गुठी संस्थान ऐन संघीय कानुनको रूपमा अहिले पनि कायमै छन्। हालको जनगणनाले पनि ८१.१९ प्रतिशत नेपाली हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको देखाएको छ। वस्तुतः हिन्दुत्व हाम्रो धर्ममात्र होइन, जीवन पद्धति  हो।  भारतको उच्चतम् न्यायालयले बाल ठाकरेको मुद्दामा धेरै पहिले यो कुरा भनेको हो। पछिल्लो पटक सन् २०२३ मा अश्विनी उपाध्यायले दायर गरेको मुद्दामा सो कुरा दोहोर्‍याएको पनि छ।

संविधान आस्थाको दस्तावेज हो भने बहुसंख्यक मानिसको धार्मिक आस्था के छ र त्यसको कसरी जगेर्ना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखिनुपर्छ। कोही विदेशीले धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्यो भन्दैमा हामीले त्यसमा ताली पिट्न जरुरी छैन। त्यसैले हिन्दु राष्ट्र कायम रहने वा धर्म निरपेक्ष हुने भन्ने कुराको पुनरावलोकन खोजिनुपर्छ । यसका लागि जनमतसंग्रह पनि गर्न सकिन्छ।

संघीयताबारेको संवैधानिक व्यवस्था र अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यासबारे तपाईंको धारणा विचार गर्दा के अब राज्यसंरचना परिवर्तनको समय भइसकेको हो? संविधान संशोधनको समय आइसकेको हो?

हो, संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। १० वर्षको प्रयोग हेर्दा यसमा धेरै कमी-कमजोरी देखिएका छन्। अब तिनको सम्बोधन गरिनुपर्छ। यदि धर्म निरपेक्षता वा संघीयता वा अन्य त्यस्तै राजनीतिक विषयमा सोझै संशोधनमा जान कठिन छ भने जनमतसंग्रहमार्फत विवादको निरुपण गर्न जरुरी छ। जनमतसंग्रह नगर्ने हो भने पनि प्रतिक्रियात्मक नभइ सुदूर भविष्यसमेतलाई दृष्टिगत गरी संसद‍्बाटै व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिन सकिन्छ।

पुनरावलोकनको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने उपराष्ट्रपति पद पनि हो। उपराष्ट्रपतिको काम उद्घाटन गर्ने मात्र हो त ? भारतमा त उपराष्ट्रपतिलाई माथिल्लो सदनको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिले सिनेटको अध्यक्षता गर्छन्। नेपालमा चाहिँ किन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष अलग्गै राख्नुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो ? उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पनि राज्यकोष नै प्रयोग गर्ने हुन्। उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउँदा मितव्ययितामा योगदान नै पुग्छ।

पुनरावलोकन गरिनुपर्ने अन्य विषयमा संघीय संसद‍्को आकार, प्रदेश मन्त्रिमण्डलको संख्या आदि पनि छन्।  न्यायाधीशहरू सधैं संवैधानिक निरन्तरताको पक्षमा हुन्छन् । म पनि त्यही वर्गको भएकाले त्यही पक्षमा उभिन्छु।