१७ वैशाख २०८२ का लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगन हुनु कुनै साधारण घटना होइन। यसले कांग्रेसको संस्थागत संकटलाई प्रतिविम्बित गर्छ। विधानले प्रत्येक दुई महिनामा अनिवार्य बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ८ महिनापछि गत वैशाखमा बोलाइएको बैठक स्थगित गरियो।

केन्द्रीय सदस्यको जिम्मवारी के हो? पार्टी निर्णयमा उनीहरूको भूमिका कहाँ कहाँ हो? नेतृत्व र विधान परिवर्तन बाहेकका अरू सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ। विधानअनुसार पार्टीगत निर्णयको शक्तिशाली संयन्त्र यही नै हो।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुनसिंह केसीको भनाइमा, “चार पाँच जना बसेर होइन केन्द्रीय कार्यसमिति बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको निर्णय पो मान्य हुन्छ त!” यो भनाइले कांग्रेसको वर्तमान अवस्थाको तीतो सत्यलाई व्यक्त गर्छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा गर्छ।

कांग्रेसको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको विधानले नचिन्ने पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकबाट निर्णय गर्ने चलन हो। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बस्ने यस्ता बैठकहरूले गर्ने निर्णयहरू सबैले मान्नुपर्ने बाध्यताले पार्टीको संरचनालाई थिलथिलो पारेको छ। केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको व्यावहारिक अवस्था नेतृत्वको ‘रबर स्ट्याम्प’ भएको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले पदबाट राजीनामा ‘दिनु पर्दैन’ भन्ने निर्णयदेखि भ्रातृ संस्थाहरूको म्याद थप गर्नेसम्म, सबै निर्णयहरू केन्द्रीय समिति सदस्यलाई थाहै नदिई गरिएका निर्णय हुन्।

विधानले नचिन्ने संयन्त्रबाट भएको यी निर्णय त्यतिबेला पार्टीको आधिकारिक निर्णय बनेर कार्यान्वयन भए।

२ देखि १० साउन २०८० सम्म बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको महामन्त्री गगन थापाले पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त कार्यतालिका केन्द्रीय समितिले अनुमोदन पनि गर्‍यो। विधान कार्यान्वयनको विषयमा तीव्र आलोचना भएपछि कार्यतालिका ल्याइएको थियो तर त्यो कहिलै कार्यान्वयन भएन।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । तस्बिर-बिक्रम राई/नेपालन्युज ।

कांग्रेस विधानमा प्रत्येक दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नैपर्ने व्यवस्था छ। स्थिति यस्तो भइसकेको छ कि एक वर्षको अन्तरालमा बैठक बस्दा पनि ‘सफलता’ मान्नुपर्छ। पछिल्लो पटक १० महिनापछि अर्थात् १६ देखि २३ असार २०८२ मा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसभन्दा अगाडि एक वर्षको अन्तरालमा २०८१ साउनमा केन्द्रीय कार्यसमिति बसेको थियो। यसले पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि बढाइरहेछ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई भन्छन्–“पार्टीमा विधान मिचिएको भन्दा पनि विधानै कार्यान्वयन नहुने परिपाटी बढ्दो छ।”

विधानविपरीत बैठक

कांग्रेसमा केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्यसहित ३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बकाइदा जीवित छ। विधान मान्ने हो भने यो कार्यासम्पादन समितिको बैठक महिनाको एकपटक बस्नुपर्छ। पछिल्लो पटक १० चैत २०८१ मा बसेपछि अर्को बैठक नभएको ६ महिना बितिसक्यो। सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समितिको नियमित बैठक डाक्नुको साटो विधानमा व्यवस्था नै नभएको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाउने गरेका छन्।

“ती बैठकलाई कांग्रेसको विधानले चिन्दैन। त्यसैले मैले त्यस्ता आधा दर्जनभन्दा बढी बैठकमा भाग लिएकै छैन’’, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्।

सभापति देउवाले कांग्रेस भातृ संस्थाले २०८१ चैत मसान्तसम्ममा महाधिवेशन गराउनै पर्ने नभए स्वतः विघटन हुने सर्तसहित निर्देशन समिति बनाएका थिए। विडम्बना उनैले निर्देशन समिति बनाए पनि १० मध्ये पाँच वटाले मात्र चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन गरे। बाँकीले महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। महाधिवेशन गर्न नसकेका भ्रातृ संस्था कुनै पनि पनि विघटन भएनन्। बरु महाधिवेशन गर्न असफल भ्रातृ संस्थाको म्याद थप थप्ने काम गरियो। नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, नेपाल महिला संघ लगायतका भ्रातृ संघहरूको म्याद थप गरिएको हो।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जननरसिंह केसी भन्छन्– “भ्रातृ संघहरूलाई यतिसम्म ध्रुवीकरण गरिएको छ कि जिल्ला–जिल्लामा समानान्तर समिति बनेका छन्। अनि कसरी महाधिवेशन हुन्छ?”

तीन वर्षसम्म कामचलाउ कोषाध्यक्ष

विधानको धारा ३१ अनुसार संसदीय बोर्ड गठन अनिवार्य भए पनि कांग्रेसले १२ माघ २०७८ को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा बिना बोर्ड टिकट वितरण गर्‍यो। यसले चुनावी मामिलामा समेत मनपरीतन्त्रको प्रवेश गरायो। ११ वैशाख २०७९ मा गठन भएको बोर्डले अझै पूर्णता पाएको छैन। कांग्रेसको संस्थागत लापरबाहीको यो अर्को उदाहरण हो।

राष्ट्रिय सभा चुनाव सकिएपछि मात्र कांग्रेसले ११ वैशाख २०७९ सालमा संसदीय बोर्ड गठन गर्‍यो तर त्यसले अझै पूर्णता पाएको छैन। विधानअनुसार संसदीय बोर्ड २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म कांग्रेस संसदीय बोर्डमा १४ जना मात्र छन्।

केन्द्रीय सदस्य पनि एक सय ६८ सदस्यीय हुनुपर्ने हो अहिले एक सय ६५ जना मात्र छन्। सभापतिलाई ३३ जना मनोनित गर्ने अधिकार छ। ३ जना मनोनित हुन बाँकी भएका हुन्। यहाँ रोचक कुरा के छ भने सभापति देउवाले ५० भन्दा बढी व्यक्तिलाई मनोनयनको आश्वासन दिएका छन् तर वास्तवमा तीन पद मात्र खाली छ। नेतृत्वको झूटो आश्वासनले पार्टीभित्र अविश्वास र असन्तुष्टि बढाएको छ।

केन्द्रीय सदस्य बनाउने आश्वसन पाएका एक नेता भन्छन्- “तँलाई बनाउँछु पक्का बनाउँछु तर अरू कसैलाई नभन्नु नत्र बिग्रन्छ भन्नुहुन्छ।” नाम सार्वजनिक गर्न नचाहने ती नेताका अनुसार सभापतिले कम्तीमा पनि ५० जनालाई यस्तो आश्वसन दिएका छन्।

विधानअनुसार सभापतिले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने मध्येबाट एक जनालाई कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्नुपर्छ। विधानको धारा २१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्नसक्ने छन्।’

विधानअनुसार महासमिति बैठक प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्ने हो। पछिल्लो महाधिवेशन भएयता तीन वर्षमा एक पटक मात्र बैठक भएको छ। गोदावरीमा भएको त्यो बैठकका दस्ताबेज अझै गोप्य नै छन्।

महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि मात्र देउवाले कोषाध्यक्ष मनोनीत गरेका थिए। कोषाध्यक्ष मनोनीत नभएकोले ७ देखि १० फागुन २०८० मा आयोजित महासमिति बैठकमा कामचलाऊ कोषाध्यक्षको रूपमा लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेले पार्टीको हिसाबकिताब प्रस्तुत गरेका थिए।

महाधिवेशन सकिएको तीन वर्षपछि मात्र कोषाध्यक्ष पाएको कांग्रेसको आर्थिक हिसाबको विवरण दयनीय छ। उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिमा समेत विवाद भयो। चितवन-२ मा चुनाव हारेका श्रेष्ठलाई सान्त्वना पुरस्कारको रूपमा कोषाध्यक्ष बनाइएको आरोप छ। श्रेष्ठ कांग्रेसको १४औं अधिवेशनमा देउवा समूहबाट आदिवासी जनजाति कोटाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुन्।

विधानको धारा ३७ अनुसार पार्टीमा ४८ विभाग हुनुपर्छ। सभापतिले विभागलाई टुक्र्याएर ७० पुर्‍याएका छन्। त्यसमा पनि अहिलेसम्म सबै विभाग गठन गरिएकै छैनन्। ५५ मात्र गठन भएका छन्। ती विभागमा पनि केवल १० जना मात्र सदस्य तोकिएका छन्, जबकि ५१ जना हुनुपर्ने हो। अघिल्लो कार्यकालमा पनि देउवाको कार्यशैली यस्तै जथाभावी थियो। यसले विभागहरूको कार्यक्षमतामा असर पारेको छ।

कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग प्रमुख गुरु बराल आफ्नो विभागमा सात प्रदेशबाट १० जना सदस्य मात्र मनोनीत भएकोमा दुःख व्यक्त गर्छन्। भन्छन् “यो मेरो मात्र होइन, अरू विभागको पनि समस्या हो। ७० वटै विभाग पूर्ण हुँदा पार्टी धेरै चलयमान हुन्थ्यो।”

उपनेताबिनाको संसदीय दल

कांग्रेसले विधानको धज्जी उडाइएको अर्को उदाहरण हो– संसदीय दलको उपनेता चयनको विषय। ६ पुस २०७९ मा महामन्त्री गगनकुमार थापालाई ३९ मतले हराउँदै देउवा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए।
संसदीय दलको विधान (संसोधन तथा परिमार्जन सहित, २०७४) ले संसदीय दलको नेताले उपनेता चयन गर्न अनिवार्य गरेको छ। संसदीय दलका नेताको अनुपस्थितिमा उपनेताले संसदीय दल बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्छ। नेता अनुपस्थित हुँदा संसदीय दल र संसदमा तत्काल गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी उनैको हुन्छ। देउवालाई सभापति बन्न कांग्रेस नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, सशांक कोइरालालगायतले सघाएका थिए। उपनेताका आकांक्षी धेरै जना हुँदा कसैलाई नचिढ्याउने देउवाको रणनीतिले संस्थागत दुर्बलता बढाइरहेछ।

कांग्रेसको विधानले सभापतिलाई विधानरक्षक र कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा महत्त्वपूर्ण/शक्तिशाली भूमिका दिएको छ।

विधान कार्यान्वयन गराउन सभापतिपछि महामन्त्री लगायतका पदाधिकारीको भूमिका हुन्छ। सभापतिको कार्यशैलीप्रति निरन्तर प्रश्न उठाउने र विधान पालना गर्न बाध्य बनाउने काम पार्टीका पदाधिकारीको पनि हो। चिन्ताजनक त यो छ कि विधान उल्लंघनका यी सबै कार्यमा उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वय पनि मौन छन्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाट आशा गरिएको नेतृत्व देखिएको छैन। उनीहरूले सभापति देउवालाई विधान पालना गराउन बाध्य पार्न सकेका छैनन्।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी पहिलाभन्दा व्यवस्थित भएको दाबी गर्छन्। “शेरबहादुर देउवा सभापति रहनुभएको अघिल्लो कार्यसमितिको बेला भन्दा अहिले धेरै व्यवस्थित भएको छ”, उनी भन्छन्- “अघिल्लो कार्यसमितिको बेला आठदश वटा बाहेक विभाग नै बनेनन्। अहिले ५६ वटा विभाग बनेका छन्। तैपनि हामीले जति गर्नुपर्ने हो, त्यो पर्याप्त छैन।”

महासमिति बैठक पनि अनिश्चित

कांग्रेसमा महाधिवेशनपछिको सशक्त निकाय हो– महासमिति बैठक। महासमिति बैठकले पार्टीको विधान परिमार्जन तथा परिवर्तन गर्न सक्नेसम्म अधिकार पाएको छ। विधानमा भनिएको छ, “महासमितिले एउटा महाधिवेशन समाप्त भई अर्को महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक महाधिवेशनको सबै कार्य गर्नेछ।” यसर्थ, महासमिति महाधिवेशनपछिको दोस्रो शक्तिशाली संयन्त्र हो।

“विगतको परिपाटी र नेतृत्वको रबैया हेर्दा अर्को महासमिति बैठक बस्ने सम्भावना देखिँदैन”, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर भन्छन्।

विधानअनुसार महासमिति बैठक प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्ने हो। पछिल्लो महाधिवेशन भएयता तीन वर्षमा एक पटक मात्र बैठक भएको छ। गोदावरीमा भएको त्यो बैठकका दस्ताबेज अझै गोप्य नै छन्। यसले कांग्रेसको पारदर्शिता अभावलाई दर्शाउँछ।

त्यहाँ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको नीति, महामन्त्री गगनकुमार थापाले पेस गरेको सांगठनिक र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने निर्णय भएको थियो। महासमितिमा पेस भएका तीन वटै प्रतिवेदन १६ भदौ २०८१ को केन्द्रीय समिति बैठकले संसोधनसहित पारित गर्‍यो पनि। तर, ती प्रतिवेदनबारे अहिलेसम्म पनि महासमिति सदस्यलाई जानकारी दिइएको छैन।

केन्द्रीय सदस्य महर भन्छन्, “कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले महासमिति बैठकले पारित गरेको विषय गुपचूप राखी राख्नु विडम्बना हो।”

विडम्बना छ विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेहरू नै विधान उल्लंघनका मुख्य कर्ता बनेका छन्। यो अवस्था तत्काल सुधारिएन भने कांग्रेसको तहगत पार्टी परिचालन फितलो हुनेछ, राजनीतिक संगठन अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई भन्छन्- “पार्टीमा विधान मिचिएको भन्दा पनि विधानै कार्यान्वयन भएको छैन।” यो वाक्यले कांग्रेसको सम्पूर्ण समस्यालाई सारांशित गर्छ।