प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जननिर्वाचित व्यक्तिले सत्ता सञ्चालन गर्ने हुँदा तिनलाई सबै विषयको ज्ञान नहुन सक्छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिले नजानेका विषयमा सल्लाह लिन विज्ञ तथा सल्लाहकार राख्ने प्रचलन नयाँ होइन। जस्तो कि, सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले इजरायलमा सुरक्षा सल्लाहकार बढी राख्ने चलन छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्।

यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा २०४७ सालको खुला परिवेशपछि प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने चलनको सुरुवात भयो। अहिले त्यो चलन ‘फेसन’मा रूपान्तरण भएको छ। प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यालयमा सल्लाहकार र विज्ञ समूहका नाममा राखिने व्यक्तिको संख्या नियमित कर्मचारीभन्दा बढी हुन थालेको छ। विज्ञ–सल्लाहकारको त्यत्रो संख्या आवश्यक हो वा होइन? त्यो अब अध्ययनको विषय बन्न थालेको छ।

राष्ट्रपतिलाई कानूनी सल्लाहकार आवश्यक पर्न सक्छ। राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत विधेयक–अध्यादेशमा प्राविधिक गल्ती हुन सक्छन्। फरक किसिमले सरकार सञ्चालन गर्न खोज्ने पार्टीले नियमविपरीत कुरा लागू गर्न खोजेको पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई सतर्क गराउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हुन्छ। त्यतिबेला संविधान वा कानूनका जानकार व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई उचित सल्लाह दिन सक्छन्। यसबाहेक राष्ट्रपतिलाई अन्य कुनै सल्लाह चाहिँदैन। दुर्भाग्य! यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयमा यति धेरै सल्लाहकार र विज्ञको ‘झुन्ड’ देखिन्छ, जसको कुनै काम पनि छैन, औचित्य पनि।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफ्नो कार्यकालमा विषयगत सल्लाहकार राख्नुभएको थियो। त्यहीँबाट शीतल निवासमा सल्लाहकार राख्ने चलनको सुरुवात भयो। मैले उहाँको पालामा राष्ट्रपति कार्यालयको सचिव भएर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। शासन पद्धति नयाँ भएको हुनाले केही पर्न सक्छ भन्ने थियो। त्यसैले विभिन्न विषयका सल्लाहकार राखियो। उहाँका सल्लाहकार बोलाएको बेला मात्र शीतल निवास पुग्थे र सल्लाह दिन्थे। संक्रमणकालीन अवस्था पनि थियो। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई एक जना कानूनी सल्लाहकारबाहेक अरूको जरुरी म ठान्दिनँ।

सल्लाहकारबाहेक पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा सचिवालय हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई एक जना स्वकीय–सचिव आवश्यक पर्छ, त्यो अनेक क्षेत्रका व्यक्तिसँग समन्वय गर्नका लागि। यसबाहेक थरिथरिका सल्लाहकार र विज्ञको औचित्य छैन।
राष्ट्रपति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा पनि धेरै विज्ञ र सल्लाहकारको कुनै औचित्य छैन। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति लामो राजनीतिक यात्रा पार गरेर आएको हुन्छ। त्यसैले उसलाई राजनीतिक सल्लाहकारको आवश्यकता पर्दैन। संयुक्त सरकार छ। प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको र अर्थमन्त्री अर्को पार्टीको छ भने मात्र त्यस्तो अवस्थामा एक जना आर्थिक सल्लाहकार आवश्यक पर्न सक्छ।

हुन त मुख्य–सचिव नै सरकारको प्रमुख सल्लाहकार हुन्। प्रधानमन्त्री र मुख्य– सचिवबीच आपसी विश्वास कम भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले एक जना प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्छन्। यसबाहेक सुरक्षा संवेदनशीलता भएको देशमा सुरक्षा सल्लाहकार आवश्यक पर्न सक्छ। सुरक्षा संवेदनशीलता नभएको हाम्रोजस्तो राष्ट्रमा प्रधानमन्त्रीलाई किन चाहियो सुरक्षा सल्लाहकार?

सल्लाहकारबाहेक विज्ञहरूको जम्बो टिम पनि राख्ने गरिएको छ प्रधानमन्त्रीको वरिपरि। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञ समूह नै चाहिँदैन। आवश्यक विज्ञता प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दिन्छ। सबै मन्त्रालयले दिन सक्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई आईटीसम्बन्धी कुनै जानकारी लिनुपरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आईटी अधिकृतले सल्लाह दिन सक्छन्। तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले आईटी विज्ञ भनेर बाहिरी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको देखिन्छ। सञ्चार मन्त्रालयले नपुगे विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको संरचनाले गर्न सक्ने काममा प्रधानमन्त्रीलाई किन आईटी विज्ञ आवश्यक पर्‍यो? यो बुझिनसक्नु छ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले प्रेस सल्लाहकार र प्रेस विज्ञ पनि राख्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को प्रेससम्बन्धी काम गर्ने मान्छे प्रवक्ता हो। हरेक कार्यालयमा प्रशासनिक रूपमा सह–सचिव स्तरको प्रवक्ता हुन्छन्। प्रवक्ता भएका ठाउँमा फेरि प्रेस विज्ञ र सल्लाहकार राख्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन।

विज्ञ र सल्लाहकारका नाममा राज्यदोहन भएको छ। उनीहरूले देश र समाजको हितमा के राम्रो सल्लाह दिए? त्यसको लेखाजोखा कतै भएको पाइँदैन।

सल्लाहकार वा विज्ञका नाममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आसेपासे ल्याउने गरेको जगजाहेर छ। उनीहरूको काम मन्त्रालयमा भव्य कार्यालय बनाउने, सचिवालय स्थापना गर्ने, त्यहाँबाट मुख्य–सचिव, सचिवलाई बोलाउने, ठूला कुरा गर्ने, सरुवा–बढुवा मिलाउने, खरिद र ठेक्कापट्टामा प्रभाव पार्ने बाहेक केही देखिँदैन। सल्लाहकार र विज्ञका नाममा बिचौलिया जन्मिन थालेका छन्। सल्लाहकार सबै खराब छैनन्। कोही राम्रा पनि छन्।

म सचिव भएका बेला प्राध्यापक कृष्ण खनालले एकपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्पष्ट भन्नुभएको थियो, ‘कि मैले काम पाउनु पर्‍यो, नभए जनताको करबाट तलब खाएर यहाँ गफ चुटेर बस्दिनँ।’ जवाफमा कोइरालाले भन्नु भएको थियो, ‘हैन, तपाईं बस्दै गर्नूस्। काम पर्दा मैले सोध्ने गरेकै छु।’ गिरिजाबाबुसँग निकै नजिक दीर्घराज कोइरालाले काम नपाएको भन्दै सल्लाहकारबाट राजीनामा गर्नुभयो। उहाँको ठाउँमा वीरगन्ज बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख मोहन लाखेलाई सल्लाहकार बनाइयो।

मेरो र लाखेको कोठा नजिकै थियो। एक दिन भन्नुभयो, ‘आउनूस् गफ गरौं।’ म पनि बेला–बेलामा उहाँको कोठामा गइरहन्थेँ। भन्नुहुन्थ्यो, ‘मलाई यसरी काम नगरी बस्न मन छैन। त्यहाँ क्याम्पस प्रमुख भए पनि पढाएर बस्थेँ। त्यत्रो क्याम्पसको व्यवस्थापनको काम थियो। यहाँ त मेरो केही कामै छैन।’

केही काम भएन भनेर एक दिन राजीनामा गर्नुभयो। यस्तो अवस्था पनि थियो कुनै बेला। सल्लाहकार र विज्ञहरू आफूलाई नैतिकताको कसीमा तौलिन्थे।

विडम्बना! अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार बिचौलियाजस्तो भएका छन्। सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने त टाढाको कुरा, अगाडि पर्न पनि सक्दैनन्।

धेरैजसो सल्लाहकार बिचौलियाको काममा संलग्न रहेको विभिन्न घटनाले स्पष्ट पारेकै छन्। त्यसैले म भन्ने गर्छु– सल्लाहकार र विज्ञ राखेर अनावश्यक राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने काम भएको छ। जनप्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका लागि प्रशासन नै सल्लाहकार हो। प्रशासकप्रति अविश्वास भए वा उसले विश्वासघात गर्छ भन्ने लागे हटाउन सकिने प्रावधान छन्। तर, प्रशासक हुँदाहुँदै सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति अनुचित हो।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ईश्वर पोखरेललाई आफ्नो प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गर्नुभयो। मनमोहन मार्क्सवादी खेमाबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो भने पोखरेल मालेबाट। उहाँहरूबीच राजनीतिक दर्शनलाई लिएर केही मतभिन्नता थियो। त्यसैले पोखरेल सल्लाहकार भए पनि प्रधानमन्त्रीले केही बिगार्छन् कि भनेर अगाडि बस्ने। प्रधानमन्त्रीलाई आएको फोन पनि उहाँ आफैं उठाउनु हुन्थ्यो। वास्तवमा त्यो उचित थिएन।
कहिलेकाहीँ बाहिरबाट अत्यन्त जरुरी भनेर प्रधानमन्त्रीको फोन आउँथ्यो। तर, उहाँ मलाई दिनुस् भनेर ‘ओभरल्याप’ गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता कटु अनुभव पनि छन् हामीसँग। एक–दुई पटक यो विषयमा कुरा पनि उठाएका थियौं।

जेहोस्, जथाभावी सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने प्रवृत्तिले संस्थाको गरिमालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यसको जरा हिजोआज केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म फैलिन थालेको देखिन्छ। यसले राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम मात्रै गरेको छ।
विज्ञ र सल्लाहकारका नाममा राज्यदोहन भएको छ। उनीहरूले देश र समाजको हितमा के राम्रो सल्लाह दिए? त्यसको लेखाजोखा कतै भएको पाइँदैन। सल्लाहकार र विज्ञका नाममा सेवा–सुविधा लिएर केही नगर्दा हुने चलन नेपालमा मात्र होला। यसलाई हामीले निरुत्साहित गर्नैपर्छ।

-पूर्वसचिव त्रिताल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयमासमेत कार्यरत थिए ।