नेपालमा म्युनिसिपालिटी या हामी जेलाई नगर/गाउँपालिका भन्छौं, त्यसको इतिहास धेरै लामो छैन। तथापि, उपत्यकाका सहर सफा-सुग्घर राख्न भने सफाइ अड्डा गठन गरिएको पाइन्छ। राणाकालअघि छेभडेल अड्डा पनि भनिने यी कार्यालयलाई काठमाडौंका हकमा सफाइ अड्डा भनिएको, भक्तपुर र ललितपुरका हकमा भने पछिसम्म पनि छेभडेल अड्डा नै भनिएको पाइन्छ। यी अड्डाबाट सडकका गल्ली सफा गर्ने कामसम्म भएको, तर दुनियाँहरूको घर-चोक या चर्पी, नाला सफा गर्न लगाउने ‘इन्तिजाम’ सम्म पनि हुन सकेको पाइँदैन (हेर्नुहोस्, गोरखापत्र २००७-१-२६-१)।

२ पुस १९७६ मा काठमाडौंमा सफाइ अड्डाको स्थानमा म्युनिसिपल गोश्वारा (अड्डा) खडा गरिएको थियो। यो अड्डा खुल्नुमा केशरसिंह गुरुङको लिखित सुझाव जिम्मेवार भएको गोपाल गुरुङले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाई’मा दाबा गरेका छन्। नेपालमा पछि १९८७ सालमा पञ्चायत गोश्वारा पनि स्थापना भएको तुलसीराम वैद्य र त्रिरत्न मानन्धरको पुस्तक ‘आधुनिक नेपालको प्रशासनिक इतिहास’मा उल्लेख छ तर त्यसबारे थप विवरण त्यहाँ दिइएको छैन। म्युनिसिपल अड्डा स्थापना भएपछि पहिलेको सफाइ अड्डालाई यो नयाँ अड्डा मातहत ल्याइएको थियो। नयाँ अड्डाले गर्ने काम या कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गर्न खोजिएको थियो। यद्यपि, यसको मुख्य केन्द्रमा ‘स्यानिटेसन’ (सरसफाइ-स्वास्थ्य) नै थियो।

म्युनिसिपालिटी अड्डा खडा भैसकेपछि दुनियाँका घरचोक सफा-सुग्घर राख्ने क्रममा जो निर्माण वा मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा घरधनीले कति लगानी गर्ने र सरकारले के-कति भूमिका/लगानी गर्ने भनेर नीति-नियम बनाउन खोजिएको थियो। यसक्रममा भोटाहिटी क्षेत्रदेखि काम सुरु गरियो। टोलका सात जना भलादमीलाई ‘मेम्बर मुकर्रर’ गरियो। यी मेम्बर र सरकारले तोकेका ‘चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यान, इन्जिनियर’ र म्युनिसिपालिटी अड्डाका हाकिम बसी नियमित छलफल गरी राय मिलाएर म्युनिसिपालिटीका नियमबमोजिम काम चलाउने, सफा-सुग्घर राख्ने व्यवस्था गरियो। तर, ‘म्युनिसिपलबाट पूरा तवरसँग राम्रो हिसाबसँग काम हुन’ सकेन र यो प्रयास अलपत्र पर्‍यो, यद्यपि म्युनिसिपल अड्डा र त्यसका हाकिम कायमै रहे (गोरखापत्र २००७-१-२६-१)।

रैती/दुनियाँलाई पनि म्युनिसिपल गभर्नेन्समा सामेल गर्ने यो पहिलो प्रयत्न असफल भएको तीन वर्षपछि राणा-सरकारले पुनः अर्को प्रयत्न गर्‍यो। यसपालि नौ जना ‘मेम्बर’ रैतीतर्फबाट छानिने भए। यसका लागि भोटाहिटी टोललाई चार भागमा बाँडी हरेक भागका घरका रैतीहरूले आफूहरूमध्येबाट एक मेम्बर छानी जम्मा चार मेम्बर छान्ने व्यवस्था गरियो। ‘म्युनिसिपालिटीका हदभित्रका टोलका रैतीहरूले छानेका’ थप पाँचसमेत गरी जम्मा नौ जना रैती मेम्बर र सरकारतर्फबाट ‘मुकर्रर भएको जागिरे नौ समेत सामेल राखी’ चेयरम्यान, भाइस चेयरम्यान रहेको एउटा म्युनिसिपालिटी काठमाडौंमा गठन गरिएको बुझिन्छ।

तस्वीर स्राेत- इमेज अफ द सेन्चुरी

यो म्युनिसिपालिटीलाई सरकारले पहिले दिँदै आएको खर्चमा वर्षको ५० हजारसम्म खर्च गर्नसक्ने प्रबन्धसमेत गरियो। म्युनिसिपालिटीले निर्णय गर्नुपर्ने विभिन्न विषयउपर छलफल गर्दा सबै सदस्य एवं पदाधिकारी बसेर गर्ने, कुनै विषयमा मत बाझिए बहुमतले निर्णय गर्ने र बराबरी भएमा चेयरम्यानको राय जतातिर हुन्छ- सोही निर्णय हुने व्यवस्थाको सवाल-सनद भएको थियो। तर, दुनियाँतर्फका मेम्बरहरूमध्ये केहीले यो प्रावधान मञ्जुर नगरेका र मञ्जुर गरेका मेम्बरहरूले पनि ‘छलफल गर्नुपर्ने भएका बखत आइ मन लगाइ छलफल गर्ने नगरेकाबाट म्युनिसिपल्टीका काम नियमबमोजिम राम्रो हिसाबसँग चल्न नसेकको’ ले यो नयाँ प्रयोगले पनि कुनै गति लिएन (गोरखापत्र २००७-१-२८-१)।

रैतीलाई स्थानीय सरकारको गभर्नेन्समा सामेल गर्ने चन्द्रशमशेरकालीन प्रयत्न दुई-दुई पटक असफल मानियो। र, असफलताका लागि मूलतः रैतीको अरुचि/अज्ञानलाई दोष दिइयो। रैतीका कारण असफल भएको बताइएको सरकारी प्रयत्न चन्द्रशमशेरको शासनकालमा दु-दुई पटक असफल भए पनि म्युनिसिपल अड्डा कायमै रह्यो र उक्त अड्डाको प्रारम्भिक काम सहरको सफाइ (स्यानिटेसन) मा खास गरी १९९० सालको महाभूकम्पपछि क्रमशः अन्य कामहरू थपिँदै गएको कमलमणि दीक्षितले आफ्नो पुस्तक ‘कालो अक्षर’मा लेखेका छन्। जुद्धशमशेरको शासनकालमा तरकारी बजारको स्थापना, सडक विस्तार (बाटो चक्ल्याउने) र बस्ती विस्तार (ल्यान्ड डेभलेपमेन्ट अर्थात् ल्यान्ड-पुलिङ वा अहिलेको भाषाको प्लटिङ) जस्ता केही सहरीकरणसँगै आउने गतिविधि पनि म्युनिसिपालिटी अड्डा मातहत सञ्चालन भएको पाइन्छ। यससम्बन्धी केही सामग्री गोरखापत्रमा प्रकाशित छन्, जसबाट यो देख्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि १० पुस १९९९ को गोरखापत्रमा ‘नेपालको म्युनिसिपल’ शीर्षकको सम्पादकीय प्रकाशित छ। उक्त सम्पादकीयले नेपालमा म्युनिसिपलको प्रबन्ध भएको दाबी गर्छ। र, उसका अनुसार म्युनिसिपलको प्रबन्ध हुनु भनेको ‘नियमित सफाइ, पानी, सडक, नाली ढल, हाट बजार’ आदि लोकोपकारी काम हुनु हो। गोरखापत्रका अनुसार ‘नियमित रूपले सहर सफाइ, साधारण औषधि र आरोग्य-रक्षाको प्रबन्ध, पानीकल, बजार बन्दोबस्त, उत्तम पिच रोड, ढुंगा छापेको फुटपाथ, पक्की ढल, आदर्श विल्डिङ (महल) इत्यादि नेपालमा भैरहेको छ’ (गोरखापत्र १९९९-९-१०-२)। तर अन्यत्रजस्तो, गोरखापत्र थप्छ, ‘नेपालको म्युनिसिपलले पानीको तिरो, सडकको तिरो, कहाँसम्म भने सहरका जग्गाको अथवा घरको एक पैसा पनि तिरो लिने गरेको छैन।’ यसरी वर्षको लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुने बाटोपट्टि नलागेर नेपालको अड्डाले खर्च मात्रै गर्नु तात्कालिक प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको उदारता भएको गोरखापत्र देख्तछ (गोरखापत्र १९९९-९-१०-२)। 

सरकारले लिलाम गर्न खोजेको जुद्धसडक-खिचापोखरी खण्डका यी जग्गा पूरै बिक्री नभएको र तिनलाई पुनः बिक्रीमा राखिएको तथ्य जेठ २००० मा प्रकाशित म्युनिसिपालिटी अड्डाको अर्को सूचनाले बताउँछ। यो सूचनाले सो बाटो अब पिच हुन लागेको पनि जताउँछ। सोही सूचनामा लेखिएअनुसार तात्कालिक सरकारले डिल्लीबजार र टुकुचा क्षेत्रमा पनि त्यसै गरी सडक बिस्तार र ल्यान्ड-पुलिङ गरी बनाएका घडेरीका प्लटहरू बिक्रीमा थिए।

गोरखापत्रको म्युनिसिपल अड्डाबारेको सम्पादकीयको सन्दर्भचाहिँ म्युनिसिपल अड्डाले त्यसबखत बनाउँदै गरेको तरकारी बजार हो। त्यतिखेर सो अड्डाका तैनाथवाला थिए, अर्जुनशमशेर राणा। उनको कामलाई सह्राउँदै गोरखापत्रले जुद्धशमशेरको गुण गाउँछ : ‘सहरमा हरेक कुराको आवश्यक प्रबन्ध भैसकेपछि तरकारी पसलहरूको प्रबन्ध पनि प्रजावत्सल श्री ३ प्रभुबाट पूर्ण गराइ नै बक्स्यो। मध्यवर्षातको समय थियो तर पनि तरकारी पसलका पक्की-टहराहरू धमाधम बन्न लागिरहेका थिए। यो कुराबाट पनि नेपालको नवजीवन कति चाँडो पूर्ण हुन लागिरहेछ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ’ (गोरखापत्र १९९९-९-१०-२)।

तरकारी बजारको फाइदा गोरखापत्रले यसरी गिनाएको छ :

‘कल्पना गरौं, एउटा फवञ्जारले एक डोको लप्सी बेच्न ल्यायो। उहिले भए ठीक भाउ पत्ता लगाउनका निम्ति त्यसले टोल टोलमा घुम्नु पर्दथ्यो तर अब तरकारी बजारमा आएर उभिनासाथ बेपारी र साधारण ग्राहक एक्कैचोटि ओइरिएर एकछिनका बीचमा त्यो डोको रित्याइदिन्छन्। गाउँले फवञ्जारले ठगिने अलिकति पनि डर छैन, न ग्राहकहरुलाई परिश्रम। एक घण्टा घुम्दा नपाइने तरकारी अब पाँच मिनेटमा पाइन्छ। यो बडो बेस प्रबन्ध भो। यो प्रबन्धले गर्दा गाउँले पर्वतेहरूले पनि तरकारीको आर्थिक महत्त्वलाई बुझेर बिहानको एकाध घण्टामा आफ्नो इच्छानुसार केही न केही कमाएर लगिहाल्दछन्। जयहोस् श्री ३ महाराजको !’ (गोरखापत्र १९९९-९-१०-२)

गोरखापत्रमा १९९९ सालमै छापिएको म्युनिसिपल अड्डाको अर्को सूचनाले सो अड्डाले गरेको/गर्ने अर्को काम— सडक विस्तार/ल्यान्ड डेभलपमेन्ट—लाई बताउँछ। ‘महाराज’ को गुणगान गर्दै सो जग्गा-लिलामसम्बन्धी सूचनामा भनिएको छ :
‘वर्तमान श्री ३ महाराजका उदय भएदेखिन दुनियाँहरूको सुविस्ताको लागि सहरका साना साना फोहर गल्ली बाटो समेत सबै धमाधम सफा हुँदैछ। खुला ताजा हावा नबग्ने कुनाकाप्चे जग्गामा अक्सर रोग-व्याध फैलिन्छ तसर्थ हाल जुद्धसडकबाट खिचापोखरी निस्कने सानुबाटो पनि फराकिलो भै बन्न लागिरहेछ। सडक बनी बाँकी रहेको जग्गामा स्वच्छ हावाप्रेमी महाशयहरूको निमित्त सानु सानु ठिक्कको ब्लक मिलाइ सकेसम्म सस्तो मोलमा अड्डाबाट दिएको नाप नक्सा बमोजिम घर बनाउनको लागि यही ९९ साल पौष २१ गतेका दिन लिलाम गर्ने मुकरर गरिएको छ भन्ने म्युनिसिपलको जनाउ छ’ (गोरखापत्र १९९९-९-१०-२) ।

सरकारले लिलाम गर्न खोजेको जुद्धसडक-खिचापोखरी खण्डका यी जग्गा पूरै बिक्री नभएको र तिनलाई पुनः बिक्रीमा राखिएको तथ्य जेठ २००० मा प्रकाशित म्युनिसिपालिटी अड्डाको अर्को सूचनाले बताउँछ। यो सूचनाले सो बाटो अब पिच हुन लागेको पनि जताउँछ। सोही सूचनामा लेखिएअनुसार तात्कालिक सरकारले डिल्लीबजार र टुकुचा क्षेत्रमा पनि त्यसै गरी सडक बिस्तार र ल्यान्ड-पुलिङ गरी बनाएका घडेरीका प्लटहरू बिक्रीमा थिए। सूचनामा अगाडि भनिएको छ : ‘फूलबारीमा तर्कारी बारी समेत भएको घर बनाउन चाहने महानुभावहरूको लागि डिल्लीबजार र टुकुचानिरको फराकिलो सडकमा पनि धमाधम ब्लक बिक्री भैरहेछ। १३५० मा बिक्री हुने ब्लक चाहिँ दुइटा मात्र बाँकी भएकाले यो सूचना दिने काम भएको छ’ (गोरखापत्र २०००-२-१५-७)। ब्लकको मूल्य यो सूचनामा १३।५० जस्तो देखिए पनि खासमा सो १३५० हो है भनेर गोरखापत्रले भ्रमशोधन शीर्षकमा अर्को सूचना प्रकाशन गरेको थियो (हेर्नुस्, गोरखापत्र २०००-३-११-७)।

तस्वीर स्राेत- इमेज अफ द सेन्चुरी

२००१ सालमा गोरखापत्रमै छापिएको अर्को एक सूचनाले तात्कालिक म्युनिसिपल अड्डाले गर्ने वा गरिरहेको अर्को एक कामको क्षेत्रबारे बताउँछ। तात्कालिक समयमा हैजा एक ठूलै संक्रामक रोग थियो। हैजा लगायतका रोग फैलन नदिन म्युनिसिपल अड्डामा एउटा स्यानिटेसन फाँट (विभाग) पनि राखिएको थियो। सोही अड्डाले हैजाबारे प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘म्युनिसिपल अड्डाका हेल्थ अफिसर (डाक्टर)सँग आएर भनेका खण्डमा हैजाका रक्षात्मक भ्याक्सिनहरू पनि बिना मूल्यमा दिने प्रबन्ध छ (गोरखापत्र २००१-६-१८-४)। स्यानिटेसन फाँटका कर्मचारीले हैजा नियन्त्रणका लागि गस्ती लगाउने, फिनेल छर्कने र खानेकुरा फोहरी हिसाबले बेचेको देखेमा फालिदिने समेत उक्त सूचनाले जनाउँछ। सूचनामा थप लेखिएको छ : ‘बिहान तल्लो टोल र बेलुका माथिल्लो टोलमा क्रमसँग दिनदिनै स्वास्थ्य विभागका मानिसहरूले गस्ती लगाउँछन्। कसैलाई आफ्ना टोलको कुनै खास ठाउँमा फिनेल इत्यादि छर्काउने मन भए त्यसको सूचना पाउनासाथ आफूले गर्ने सफाइमा थप तिनीहरूले सो काम पनि खुसीसाथ गरिदिनेछन्’ (गोरखापत्र २००१-६-१८-४)।

उक्त समय सो अड्डामा तीनखाले उपचार विधि/औषधि उपलब्ध भएको पनि सो सूचनाबाट ज्ञात हुन्छ : ‘हैजाले भेट्टाउनासाथ म्युनिसिपलका हेल्थ अफिसर (डाक्टर) लाई थाहा दिएमा एलोप्याथी, होमियोप्याथी अथवा आयुर्वेदी— उसलाई जस्तो औषधिको चाहना छ— दिई सकेसम्म भरथेक गराई प्रारम्भिक चिकित्सा अथवा हैजाको अस्पतालसम्म पुर्‍याउनमा उपचारसम्बन्धी हरेक मद्दत गर्नेछन्’ (गोरखापत्र २००१-६-१८-४)।

माथिका सूचना तथा विवरणहरूले पद्मशमशेरको शासनअघि नेपाल (काठमाडौं) मा म्युनिसिपल अड्डा भएको र त्यसले आधुनिक नगर/गाउँपालिकाहरूले गर्ने केही काम गर्ने गरेको देखिन्छ। साथै, खासगरी चन्द्रशमशेरकै शासनकालमा रैती/दुनियाँलाई पनि म्युनिसिपल गभर्नेन्समा संलग्न गराउन खोजिएको देखिन्छ, यद्यपि त्यो प्रयास कति इमान्दार र अर्थपूर्ण थियो र त्यो प्रयास किन असफल (सरकारी भर्सन—रैतीको अरुचि र अज्ञान) भयो भन्ने कुरा अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। साथै, १९९० सालको महाभूकम्पपछि म्युनिसिपालिटीले गर्ने कामको दायरा बढ्दै गएको र २००६ मंसिरमा आइपुग्दा सिनेमा हल (काठमाडौं सिनेमा भवन, नेपालको पहिलो सिनेमा घर) सञ्चालन गर्नेसम्म पुगेको देखिन्छ। २००४ जेठमा त झन् म्युनिसिपालिटीलाई २१ वडामा विभाजन गरी निर्वाचनसमेत गरिएको थियो, यद्यपि बहुमत सदस्यले एक वर्ष पुग्दा-नपुग्दै राजीनामा दिएकाले सो संस्था पंगु भएर रह्यो; दीर्घजीवी हुन सकेन।

(लोकरञ्जन पराजुली मार्टिन चौतारीमा आबद्ध ऐतिहासिक समाजशास्त्री हुन्।)