काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २५ असोज २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको पहिलो निर्णय थियो– दुई वर्षभित्र देशभरिबाटै तुइन विस्थापन गर्ने। ओली मन्त्रिपरिषद‍्को यो निर्णय भएको १० वर्ष बित्यो। संयोगले अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री छन्। विडम्बना ! ३१ असार २०८२ मा तुइन चुँडिदा दार्चुलाका २८ वर्षीय नारायण बुढाथोकी महाकाली नदीमा खसे। बेपत्ता भए।

तुइनमा झुण्डिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने नागरिकको दुःख यथावत् छ। दार्चुलाभन्दा धेरै सुगम ओलीको गृहजिल्ला झापामा मात्रै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा तीन मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खेलकुल मन्त्रालय)ले २५ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ खन्याएका छन्। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा झापामा भ्यु टावर बनाउन एकै पटक ४० करोड रुपैयाँ हालिएको थियो। १ अर्ब ७९ करोडमा भ्यु टावर निर्माण पूरा गरियो।

आधारभूत सुविधा नपुगेका दार्चुलाजस्ता दूरदराज भने राज्यको घोर उपेक्षा झेल्न बाध्य छन्।

सरकारी योजना र बजेट शक्तिशालीका जिल्ला र क्षेत्रमुखी भएकै कारण १० वर्षअघि नै गरिएको तुइन विस्थापनको सरकारी निर्णय अलपत्र छ। तुइनको ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बन्थ्यो भने दार्चुलाका नारायण बुढाथोकीको महाकालीमा खसेर इहलीला समाप्त हुने थिएन। यो दुःखान्तले सिंहदरबारका शक्तिशालीलाई छोएको छैन। नेपालन्यूजले पछिल्ला तीन वर्षको बजेट विनियोजनको अनुपात केलाउँदा शक्तिशाली नेताले राज्यकोष दुरुपयोग गरेर मुख्य आठ जिल्लामा १ खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड बजेट हालेको पाइएको छ। यो रकम भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खेलकुद मन्त्रालयले छुट्याएको रकम मात्र हो।

प्रभावशाली नेताले एकोहोरो बजेट खन्याएका ‘विशेष’ जिल्लामा झापा (केपी शर्मा ओली), डडेल्धुरा (शेरबहादुर देउवा), काठमाडौं (प्रकाशमान सिंह), रूपन्देही (विष्णु पौडेल), तनहुँ (रामचन्द्र पौडेल) छन्। त्यसबाहेक, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृहजिल्ला चितवन र उनको निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला गोरखा र कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. प्रकाशशरण महतको गृहजिल्ला नुवाकोटमा नेताहरूले बजेटको हालीमुहाली गरेका छन्।

प्रभावशाली नेताका आठ जिल्लामा तीन आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट गएको बजेट भनेको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन पुग्नेभन्दा बढी रकम हो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ छ।

हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी र पहुँचवालाले आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सकेजति बजेट खन्याउने चलन नयाँ होइन। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बनाउँदा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत (समाजवादी)को संयुक्त सरकार थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री डा. महत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला थिए। त्यसबेलाको बजेट दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखा, महतको नुवाकोट र ज्वालाको सल्यान जिल्लामा केन्द्रित थियो। गोरखामा गत वर्ष १ अर्ब ५२ करोड २३ लाख रुपैयाँ त सहरी विकास मन्त्रालयले नै खन्याएको थियो। यसपालि गोरखामा सहरी विकासले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। दाहाल अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता छन्।चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापाका लागि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यस वर्ष १२ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्। झापा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालको पनि गृहजिल्ला हो।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलको गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको रूपन्देहीमा अस्वाभाविक बजेट गएको छ। रुपन्देहीमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र खेलकुद मन्त्रालयले ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। बुटवल लिंक रोड अन्तर्गतका ६ आयोजनालाई १८ करोड विनियोजन भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६५ करोड बजेट छुट्याएको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। रोचक कुरा त के छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा रूपन्देहीले १ अर्ब ८८ करोड मात्र बजेट पाएको थियो। त्यसबेला पौडेल अर्थमन्त्री थिएनन्, एमाले प्रतिपक्षमा थियो।

यता, सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्नो गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौंमा मनलाग्दी बजेट हालेका छन्। उनले आफ्ना बुवा गणेशमान र आमा मंगलादेवीका नाममा खर्च गर्ने गरी ६९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।

देशभर विकासको समानुपातिक वितरणबाट प्राप्त सुविधाको उपभोग गर्न पाउनु सबै नागरिकको बराबर अधिकार हो। नेतृत्वमा रहेर राज्य ढुकुटीको चाबी लिएका व्यक्तिहरूले बजेट वितरणमा गर्ने यस्तो हालीमुहालीले विकास सिर्जित सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट नागरिक भने सधैं वञ्चित छन्। गरिबीको तल्लो तहमा रहेका जिल्लाबासी नागरिक शक्तिशालीको विभेदले थप गरिबीतर्फ धकेलिँदैछन्।

बजेट विनियोजनमा मनपरी र थपघटको सिलसिला अर्थमन्त्री पौडेलको गृहजिल्ला रूपन्देहीमा झन् रोचक देखिन्छ। यसपालि रूपन्देहीबाटै निर्वाचित एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा सहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै ५ अर्ब ६५ करोड रूपन्देहीमा हालेको छ। यसमा झोलुङ्गे पुल बनाउन ६ लाख रुपैयाँदेखि बस्ती विकासका नाममा साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मका योजना समेटिएका छन्। अघिल्लो वर्ष ओली प्रधानमन्त्री नहुँदा झापामा सहरी विकासको बजेट २ अर्ब ६५ करोडमा सीमित थियो। यसपटक सहरी विकासबाट मात्रै झापाले ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पाएको छ।

त्यसो त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँमा पनि उल्लेख्य बजेट जाने गरेको देखिन्छ। डडेल्धुरा अत्यधिक बजेट पाउने विशेष जिल्ला हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लालाई अघिल्लो वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयले ३२ करोड मात्र विनियोजन गरेको थियो। यो वर्ष १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दिएको छ।

अर्थ र पूर्वाधार मन्त्रीलाई सांसदको श्राप

चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसद‍्मा प्रस्तुत भएपछि देखिएको सदनका दृश्यले बजेटको विभेद अझ स्पष्ट पार्छ। पूर्णबहादुर तामाङ सत्ता साझेदार कांग्रेस सांसद हुन्। रोस्ट्रममबाट उनले भने, “बुद्ध र पशुपतिनाथ सम्झँदै यो पुस्तक ढोगेर कामना गर्छु २०८४ को चुनावमा दुवै उपप्रधानमन्त्रीले चुनाव हारून्।” उनले देखाएको किताब बजेट पुस्तिका थियो भने उनले दिएको श्राप अर्थमन्त्री पौडेल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सिंहलाई थियो।

बजेटमा शक्तिशालीले मनमौजी गरेको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसद‍्को रोस्ट्रममै बजेट पुस्तिका च्याते। “सामान्यतया म कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो तर जब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट-पुस्तिका हातमा पर्‍यो, त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यसरी च्यातेर हुर्‍याउने मन छ। यो संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्‍याउनु पर्ने त्यहाँ नहुर्‍याएर यहाँ (पोडियममा) राख्छु,” उनले भनेका थिए।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले देशका ७७ मध्ये ७२ जिल्लालाई लिजमा दिनुपर्ने आक्रोश पोखेका थिए। “सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि चार–पाँच जिल्ला भाग्यमानी जिल्ला छन्, तिनलाई नेपालमा राखौं। बाँकी ७२ जिल्ला अमेरिका, चीन, भारतलाई लिजमा दिऊँ।” सबै जिल्लाबाट कर उठाएपछि सबैलाई न्यायोचित रूपमा बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संविधानले राज्यको स्रोत र साधनको समानुपातिक एवं न्यायोचित वितरणको परिकल्पना गरेको छ। सोही संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएका शक्तिशालीहरू आफ्नो चुनाव लक्षित योजना छान्ने र बजेट हाल्ने काममा मस्त छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “शक्तिशाली नेताहरूले बजेट जति आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर संवैधानिक प्रबन्धविरोधी काम गरेका छन्। संविधानमा विकासमा प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने परिकल्पना गरिएको छ, स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरिने भनिएको छ। दुर्भाग्य ! बजेटजति सीमित नेताले कब्जा गरेर अलोकतान्त्रिक अभ्यास र राज्यस्रोत नै दुरुपयोग गरेका छन्।”

हदैसम्मको बेइमानी

यस वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोड रूपैयाँभन्दा साना आयोजना संघीय बजेटमा नराख्ने मापदण्ड बनाएको थियो। टुक्रे र साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने भनेर ‘राष्ट्रिय योजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ लागू गरिएको थियो। अर्थमन्त्री पौडेल स्वयंले संसद‍्मा ३ करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजनालाई संघीय सरकारले बजेट नदिने घोषणा गरेका थिए । तर बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पौडेल आफैंले हजार रुपैयाँका योजनासमेत समेटेका छन्। शक्तिशाली र पहुँचवालाले बजेट बनाउँदा सरकारकै नीतिको हुर्मतसमेत लिने गरेका छन्। अर्थमन्त्रीको यो विचलनप्रति राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “जसले थैली बोकेर बस्छ, त्यो सर्वेसर्वा हुने प्रवृत्ति छ। नेताहरूले राजनीतिक धर्मअनुसारको काम गरेका छैनन्।”

राष्ट्रिय योजना बैंकका योजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको भए बजेटको वितरण समानुपातिक हुनुका साथै कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो। किनकि, कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्रै योजना बैंकमा पेस भएका हुन्छन्। तर, हचुवामा शक्तिशाली र पहुँचवालाका खल्तीका योजनालाई जथाभावी बजेट विनियोजन गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारतिर बजेट सक्ने चटारो हुन्छ। हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा मात्रै ठूलो रकम खर्च हुने कारण हचुवाका योजना हुन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “बजेट विनियोजनमा राजनीतिक नेतृत्वको हदै बेइमानी देखिन्छ। उनीहरूले संसद‍् र जनतालाई निरन्तर ढाँटेका छन्। योजना बैंकमा नभएका योजनामा जथाभावी बजेट हाल्नु बेइमानी हो।”

सत्ता, शक्ति र पदमा रहनेहरूले समान व्यवहार गरेको भए बजेट विनियोजनमा झापा र मुगु, रूपन्देही र हुम्ला तथा डडेल्धुरा र दार्चुलाबीच यति गहिरो विभेद हुने थिएन। हाकाहाकी यसरी भेदभाव हुने थिएन।

सांसद खुसी पार्ने योजना

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदलाई खुसी पार्न नयाँ तरिका अपनाइएको छ। यसअघि कहिले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा सांसदले तजबिजमा खर्च गर्न पाउने बजेट हुन्थ्यो भने कहिले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनेर बजेट विनियोजन गरिन्थ्यो। तर, भदौ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले सांसद विकास कोषको नाममा सांसदले मनोमानी रूपमा खर्च गर्न पाउने त्यो कार्यक्रम बन्द गरिदियो। त्यसपछि सरकारले चोरबाटोबाट सांसद खुसी पार्न फेरि बजेट दिएको छ। यसपालि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक योजनाका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा बस्ती विकास कार्यक्रम, सघन सहरी योजना र सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट बनाइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले देशभरका नगरपालिकाहरूमा सडक सुधार, बस्ती विकास, स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट विनियोजन गरेको छ। डा. अधिकारी भन्छन्, “यो विगतमा बद‍्नाम सांसद विकास कोषको नयाँ संस्करण र वित्तीय अनुशासन विपरीतको काम पनि हो।”

चालु आर्थिक वर्षका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले ५१ अर्ब ८९ करोडको बजेट सिलिङ पाएको थियो तर सांसदलाई खुसी पार्ने योजनासमेत सहरी विकास मन्त्रालयबाटै समावेश गरेपछि मन्त्रालयको बजेटको आकार नै बढेर १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख पुगेको छ। योजना आयोगले बजेटको सिलिङ दिँदा सहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब २४ प्रतिशत बजेट घटाएको थियो। तर, बजेट विनियोजन हुँदा सोही मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक भयो। त्यसमा पनि सघन सहरी विकास र बस्ती विकास कार्यक्रमका नाममा पहुँचवाला र शक्तिशाली नेताको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बजेट हालिएको छ। जस्तो: बस्ती विकासका ९१ वटा कार्यक्रमका लागि झापामा मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८ करोड ३३ लाख बजेट खन्याएको छ। रूपन्देहीमा यो कार्यक्रममा २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।