काठमाडौं। झापा, मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्षको कार्यकक्षको भित्तामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो झुन्ड्याइएको छ। वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार कार्कीका अनुसार ती फोटा वडा कार्यालयले एक हजार रुपैयाँमा किनेको हो। उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति फेरिएपछि फोटो पनि फेर्नु परिहाल्यो। फोटोको आकार र स्तरअनुसार धेरै मूल्य पनि पर्छ, हामीले क्षमताअनुसार खर्च गरेका हौं।”

धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ को कार्यालयको भित्तामा भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको फोटो पनि झुन्ड्याइएको छ। वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई प्रदेश सरकारको सम्मानका लागि मुख्यमन्त्रीको पनि फोटो राखिएको बताउँछन्। “एउटा फोटोमा एक हजारदेखि पन्ध्र सयसम्म खर्च हुन्छ, त्यो खर्च वडाकै बजेटबाट गरिन्छ,” उनी भन्छन्।

मेचीनगर र धरानमा मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका वडा नं. २ को कार्यालयमा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो उसैगरी भित्तामा झुन्ड्याइएको छ। वडाअध्यक्ष विष्णुप्रसाद बोहराका अनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फेरिने बित्तिकै गाउँपालिकाले नै वडालाई फोटो वितरण गर्ने गरेको छ।

उता, सुदूरपश्चिमको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. ५ मा भने राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नभई भगवान् विष्णु र पृथ्वीनारायण शाहको ठूलो फोटो राखिएको वडाध्यक्ष केशवबहादुर खत्री बताउँछन्। ती फोटा राख्न करिब पाँच हजार खर्च भएको उनको भनाइ छ। विष्णु भगवान् र पृथ्वीनारायणपछि अब उनी बलभद्र कुँवर, दशरथचन्द ठकुरी, गंगालाल श्रेष्ठ लगायतका फोटो राख्ने तयारीमा छन्। भन्छन्, “देशका लागि योगदान गर्नेको मात्र फोटो राख्ने हो। मैले आफ्नो तलब गरिब र बिरामीलाई बाँड्ने गरेको छु। फोटो पनि आफ्नै खर्चले राख्छु।”

सरकारी कार्यालयमा फोटो राख्ने विषयमा एकरूपता भने देखिँदैन। एउटै तहका पालिकाको वडा कार्यालयहरूमा कतै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको, कतै मुख्यमन्त्री, कतै भगवान् विष्णु त कतै पृथ्वीनारायण शाहको फोटो झुन्ड्याएका छन्।

सरकारी कार्यालयको भित्तामा फोटो झुन्ड्याउने चलन देशव्यापी छ। तीन तहका सरकार, संवैधानिक निकाय, विभिन्न आयोग, आयोजनादेखि सरकारी विभाग– सबैतिर प्रायः बहालवाला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका फोटा राखिएका हुन्छन्, कतिपयमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका फोटा पनि झुन्डिएका छन्।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारले सबै सरकारी कार्यालयबाट राजा–महाराजाका तस्बिर हटाउने निर्णय गर्‍यो। पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्, ‘अचानक एकदिन राजा–रजौटाका तस्बिर सरकारी कार्यालयबाट हटाउनु भन्दै मन्त्रिपरिषद्को पत्र आयो। मैले पढेर च्यातिदिएँ। अनि, सेनाले आफ्नो कुनै पनि कार्यालयबाट पृथ्वीनारायण शाहका तस्बिर नझिक्ने निर्णय गर्‍यो।’

अरू त अरू प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित आईजीपी र एआईजी, डीआईजीका समेत फोटो राखिएका हुन्छन्। नेपाली सेनाका कार्यालयमा पनि प्रधानसेनापतिका फोटा थपिन्छन्। त्यस्तै अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको राख्ने चलन छ।

सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायतको फोटो राख्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था छैन। त्यसैले हुनसक्छ, कार्यालय प्रमुखहरूले मनपरी फोटो राख्ने गरेका छन्।

कतिपय स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको साटो आफूलाई मनपर्ने पात्रको फोटो झुन्ड्याउने गरेका छन्। जस्तोः राप्रपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्ने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँगै बीपी कोइरालाको राखेका छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले पुष्पलाल वा अन्य वामपन्थी नेताको फोटो झुन्ड्याउने गरेको उदाहरण पनि छ।

२०७६ को उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित नेपाली कांगेसका तिलक राईले आफ्नो कार्यकक्षमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको फोटोसँगै बीपी कोइरालाको फोटो राखेका थिए। लगत्तै २०७९ मा स्वतन्त्र निर्वाचित मेयर हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई) ले १२ पुस २०८० मा कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र बीपी कोइरालाको फोटो हटाए र किराँत राजा यलम्बरको फोटो झुन्ड्याए। यस विषयमा धरानमा चर्को विवाद भयो। धरान स्थापना दिवसको कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नआउने भएपछि त्यसैको झोंकमा राईले आफ्नो कार्यकक्षबाट प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाउन लगाए। फोटोमा विवाद बढेपछि राजनीतिक दलका युवा संगठनहरू १७ पुसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो बोकेर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय प्रवेश गरे। विवाद साम्य पार्न सरकारले प्रहरी नै परिचालन गर्नु पर्‍यो।

धरान उपमहानगरपालिकामा दलका भ्रातृ संगठन भित्तामा झुन्ड्याउने तस्बिर लिएर नगर प्रमुख कार्यकक्षमा।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको फोटो राखेका छन्। झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो झुन्ड्याएका छन्। कोशी प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले आफ्नो कार्यकक्षबाट तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको फोटो हटाएर प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको तस्बिर राखेका थिए।

कतिपय स्थानीय तह वा वडा कार्यालय अपवाद् पनि छन्। तिनले कसैको फोटो राखेका छैनन्। जस्तो : सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाको कार्यालय र वडाहरूमा कसैको पनि फोटो नराखिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविता राई बताउँछिन्। “फोटो राख्नैपर्छ भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। हाम्रोमा पहिला पनि कसैको फोटो राखिएको थिएन। अहिले पनि राखिएको छैन,” उनी भन्छिन्।

सुदूरपश्चिमको दोधारा चाँदनी नगरपालिका– १० मा पनि राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री– कसैको फोटो राखिएको छैन। वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, “कसैले सौजन्य पठाइदिए राख्छौं। बजेट नभएकाले फोटो नराखिएको हो।”

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएर देश संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो तर तीनै तहको सरकारी अड्डामा प्रभावशालीको फोटो झुन्ड्याउने विकृति रोगकै रूपमा फैलियो।

सरकारी अड्डामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्ने चलन नयाँ होइन। राणाकालदेखि सरकारी कार्यालयमा फोटो राख्ने चलन थियो। त्यो चलनले पञ्चायतकालमा पनि निरन्तरता पायो। तर, २०१६ सालमा बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको योजना आयोग कार्यालयमा पहिलो पल्ट राजा–रानीको फोटो हटाएर झुप्रोमा बसिरहेका गरिब किसानको फोटो टाँगेका थिए। नेपालका विकास योजनामा ती गरिब किसानलाई विशेष ध्यानमा राखियोस् भन्ने बीपीको बुझाइ थियो। त्यसैले उनले योजना आयोगको कार्यालयमा राजा–रानीको फोटो हटाएर गरिब किसानको फोटो झुन्ड्याउन लगाएका थिए। तर, त्यो छोटो समय मात्र कायम रह्यो।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकार ‘अपदस्थ’ गरेपछि सबै सरकारी अड्डामा पुनः राजा–रानीकै फोटो झुन्ड्याउने चलनले निरन्तरता पायो। २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजा–रानीको फोटोसँगै सरकारी कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको पनि फोटो झुन्डिन थाल्यो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारले सबै सरकारी कार्यालयबाट राजा–महाराजाका तस्बिर हटाउने निर्णय गर्‍यो। पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्, ‘अचानक एकदिन राजा–रजौटाका तस्बिर सरकारी कार्यालयबाट हटाउनु भन्दै मन्त्रिपरिषद्को पत्र आयो। मैले पढेर च्यातिदिएँ। अनि, सेनाले आफ्नो कुनै पनि कार्यालयबाट पृथ्वीनारायण शाहका तस्बिर नझिक्ने निर्णय गर्‍यो।’

सेनाले नहटाए पनि अन्य सरकारी कार्यालयबाट राजाको फोटो हटाइयो। राजतन्त्रको अन्त्य भएर देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। दुर्भाग्य! सरकारी अड्डामा ठूलाबडाको तस्बिर झुन्ड्याएर चाकरी गर्ने राणाकालीन रोग गणतन्त्रमा झन् विस्तार भयो। दलहरूले राजतन्त्रकै सिको गर्दै राजाको फोटो हटाएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको राख्न थाले।

खोटाङको दिक्तेल नगरपालिकामा भित्तामा झुन्ड्याइएको फोटा। तस्बिर : दिक्तेल नगरपालिकाको फेसबुक

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएर देश संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो तर तीनै तहको सरकारी अड्डामा प्रभावशालीको फोटो झुन्ड्याउने विकृति रोगकै रूपमा फैलियो। अहिले यो विकृति वडा तहसम्म विस्तार भएको छ। ६ वर्षअघि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमेर जेलेन्स्कीले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा देशभरिका कार्यालयमा आफ्नो तस्बिर नझुन्ड्याउन निर्देशन दिएका थिए।

नेपालमा भने त्यसै बेलादेखि झनै फोटो झुन्ड्याउने लहर चल्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी जेलेन्स्कीले मात्र होइन, बीपी कोइरालाले पनि नेताहरूलाई आफ्नो नभई भित्तामा किसानको फोटो राख्न आग्रह गरेको उदाहरण दिँदै भन्छन्, “हाम्रा नेताले भने राजा–महाराजाको सिको गरेर आफ्नै फोटो झुन्ड्याउँछन्। यो व्यक्तिपूजा गर्ने प्रवृत्ति दास मानसिकता र चाकरी प्रथाको निरन्तरता हो।”

कार्यालयपिच्छे फोटो
देशमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र १३ वटा संवैधानिक आयोग छन्। त्यस्तै २२ वटा मन्त्रालय र ती मन्त्रालयअन्तर्गत विभागहरूको संख्या ५० भन्दा बढी छ। मन्त्रालय र विभागअन्तर्गतका कार्यालय प्रदेश, जिल्ला र कतिपय स्थानीय तहसम्म पनि फैलिएका छन्। सबै जोड्दा संघीय सरकारअन्तर्गत देशभर करिब ४ हजार कार्यालय आबद्ध छन्।

त्यस्तै सात प्रदेशमध्ये कोशीमा ९, मधेशमा १२, बागमतीमा १४, गण्डकीमा ९, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा १० गरी जम्मा ७३ मन्त्रालय छन्। सबै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लगानी प्राधिकरण, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता करिब ७० कार्यालय छन्। सबै प्रदेशका मन्त्रालय र विभिन्न निकायअन्तर्गत करिब १ हजार ५ सय कार्यालय छन्। सबैजसो कार्यालयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका फोटो झुन्डिएको छ। त्यसबाहेक प्रदेशतिर मुख्यमन्त्री र कतिपयमा त मन्त्रीसम्मका फोटो पनि झुन्डिएको देख्न सकिन्छ।

फोटोमा खर्च हुने रकम काठमाडौं महानगरपालिकाको एउटा वडा कार्यालयले वार्षिक रूपमा पाउने बजेट बराबर हो। यसबाट विकासका धेरै काम गर्न सकिन्छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत देशभर ७७ जिल्ला समन्वय समिति, ७ सय ५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालय छन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा तिनका इजलास र जिल्ला अदालत गरी १ सय ५ वटा कार्यालय आबद्ध छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रधान कार्यालयदेखि विभिन्न विभाग, प्रदेश कार्यालय, इलाका प्रहरी, प्रहरी चौकीसम्म जम्मा २ हजार ६ सय कार्यालय छन् भने सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र कारागार गरी करिब १ हजार कार्यालय रहेका छन्।

देशका ७७ वटै जिल्लामा प्रहरी, प्रशासन, निर्वाचन, जनस्वास्थ्य, लेखा इकाइ, डिभिजन र सब–डिभिजन वन, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइजस्ता कार्यालय छन्। नेपालभर १ सय १० वटा मालपोत र २१ वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै, नापी कार्यालय १ सय ४४ वटा छन्। यी सबै कार्यालयमा पनि त्यस्ता फोटो राखिएकै छ।

यता, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यालय, पशुसेवा, कृषि, सडक, हुलाक सेवाअन्तर्गतका कार्यालय विभिन्न जिल्लामा छन्।

त्यसो त फ्लास रिपोर्ट २०८१ अनुसार देशभर २८ हजार सामुदायिक विद्यालय छन्। धरानस्थित भगवती आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता सुनिल नेपाल कतिपय विद्यालयको कार्यालयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्ने गरिएको र धेरैजसोले पूर्वप्रधानाध्यापक, राष्ट्रिय विभूति र अन्य फोटो राख्ने गरेको बताउँछन्। सरकारी विद्यालयमध्ये २५ प्रतिशतले मात्र फोटो राख्दा पनि देशभरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्ने सरकारी कार्यालयको संख्या २० हजार नाघ्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झुन्ड्याइएको फोटो।

सरकारी कार्यालयहरूले न्यूनतम १ देखि १०–१२ वटासम्म फोटो झुन्ड्याउने गरेका छन्। सरदर प्रति कार्यालय २ वटा फोटोमात्र राखिएको मान्ने हो भने देशभर ४० हजार जति फोटो झुन्ड्याइएको हुन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतका फोटो फ्रेमसहितको मूल्य गुणस्तर हेरेर कम्तिमा ५ सयदेखि बढीमा पाँच हजारसम्म पर्ने गरेको फोटो राख्नेहरूले नै बताएका छन्।

काठमाडौंका केही फोटो बनाउने स्थानमा बुझ्दा सरकारी कार्यालयमा झुन्ड्याउन मिल्ने फोटो बनाउन २ हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने रहेछ। यस आधारमा सरकारी कार्यालयमा झुन्ड्याउन मिल्ने एउटा फोटोको औसत मूल्य २ हजार राख्दा देशभरका ४० हजार फोटोको मूल्य ८ करोड पर्छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, आईजीपी परिवर्तन भएपछि फोटो पनि फेरिने हुँदा त्यसबेला फेरि फोटोमा हुने फजुल खर्च बढ्छ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक खर्च घटाउने विषयमा तीन दशकदेखि प्रयास भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। सरकारी कार्यालयमा ‘पेपरवेट’को सट्टा ढुंगाको प्रयोग गर्नेदेखि घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता निर्णय पटक–पटक भएका छन्। तर, यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। “फोटो झुन्ड्याउने कानुनी व्यवस्था छैन। मनलागी फोटो राख्ने र फोटोको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी बिल पेस गर्ने चलन पनि छ। कि कानुनले व्यवस्थित गर्नु पर्‍यो, नत्र यो अपव्यय र अनियमितता हो, यो चलन हटाउनु पर्छ,” उनी भन्छन्।

फोटोमा खर्च हुने रकम काठमाडौं महानगरपालिकाको एउटा वडा कार्यालयले वार्षिक रूपमा पाउने बजेट बराबर हो। यसबाट विकासका धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसो त २०६९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय हातामा महावीर पुन नेतृत्वमा स्थापना भएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागत ८ करोड थियो। फोटोमा भएको अनावश्यक खर्च बचाएर देशको कुनै ठाउँमा यस्तै आविष्कार केन्द्र खोल्न पनि सकिन्छ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छनोट भएका विद्यालयलाई सरकारले चारकोठे भवन निर्माणका लागि ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस हिसाबले ८ करोडले पहाड वा मधेशमा १५ भन्दा बढी विद्यालय भवन बनाउन सकिने रहेछ भने पहाडमा १० वटा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन सकिन्छ। पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्री भन्छन्, “यसरी चाकरी गर्न फोटो झुन्ड्याउनेतिर भन्दा रचनात्मक कर्मतिर खर्च गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।”