काठमाडौं। एउटै व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति कति पटक? एकपटक, दुईपटक, तीनपटक?

युवराज खतिवडा यसका अपवाद हुन्। उनले साढे दुई दशकयता सातपटक लाभको पदमा नियुक्ति पाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार रहेका खतिवडा निरन्तर नियुक्ति पाउने व्यक्तिको शीर्ष सूचीमा पर्छन्। खतिवडाजस्तै पटक–पटक सरकारी नियुक्ति पाउनेको सूची लामो छ।

एउटै व्यक्तिलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा पटक–पटक नियुक्ति किन दिइन्छ? उत्कृष्ट कार्यदक्षताका कारण वा अर्को सक्षम व्यक्ति नभेटेर? नेपालन्युजले तीनपटकभन्दा बढी नियुक्ति खाने १५ जनाको सूची केलाउँदा अधिकांशको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ। पटक–पटक लाभको पदमा नियुक्ति पाउने अधिकांशको कार्यसम्पादन औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। विवादित र कार्यसम्पादनमा असफल हुँदासमेत केही व्यक्तिले तीनपटकभन्दा बढी नियुक्ति पाएका छन्।

राजनीतिक दलको सिफारिसमा पटक–पटक नियुक्ति पाउनेमा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट पात्र बढी छन्। माओवादी केन्द्रनिकट केही व्यक्तिले पनि लाभको पदमा नियुक्ति पाएका छन्। तीनपटकभन्दा बढी नियुक्ति पाउनेको सूचीमा कांग्रेसबाट चिरञ्जीवी नेपाल, शंकरप्रसाद शर्मा, सुरेशचन्द्र चालिसे, गोविन्द पोखरेल, बाबुराम कुँवर, तीर्थराज खनियाँ, विश्वनाथ पौडेल पर्छन् भने एमालेबाट खतिवडासहित विष्णुप्रसाद रिमाल, उपेन्द्र कोइराला, गंगाप्रसाद उप्रेती, माधव पौडेल, महेन्द्र विष्ट र लक्ष्मण हुमागाईंको नाम अगाडि आउँछ। माओवादी केन्द्रका सुनिलबाबु श्रेष्ठले पनि तीनपटकभन्दा बढी नियुक्ति पाएका छन्।

२०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यबाट सुरु भएको युवराज खतिवडाको सरकारी नियुक्तिको यात्रा दुईपटक योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अमेरिकाका लागि राजदूत, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुँदै प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकारसम्म फैलिएको छ। उनी अहिले मन्त्रीस्तरीय सुविधा पाउने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार छन्। एमालेको सक्रिय राजनीतिमा संलग्न नभए पनि उनी पार्टीको कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत भई दुईपटक अर्थमन्त्री बन्ने ‘भाग्यमानी’भित्र पर्छन्। ती जिम्मेवारी पाउँदा उनले कुनै विशिष्ट क्षमता देखाएर अब्बल ‘रेकर्ड’ बनाएका छैनन्।

गभर्नर हुँदा उनले घरजग्गा क्षेत्रमा अनपेक्षित र आकस्मिक ‘ब्रेक’ लगाएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको थियो। उनको कदमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली नियमित हुन सकेन। खतिवडा गभर्नर भएको बेला खराब कर्जाको अंक बढ्दै गयो र पुँजीकोष ऋणात्मक भयो। त्यस्तै कर्जाचक्र रोकिँदा वित्तीय संस्था संकटमा परे। खतिवडालाई मौद्रिक विषयको ज्ञाता मानिन्थ्यो, तर व्यावहारिक रूपमा उनी असफल र आलोचित बने। गभर्नर भएकै बेला उनीमाथि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ प्रकरणमा मतियार भएको आरोप लाग्यो। सरकारले उनलाई अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा २७ कात्तिक २०७७ को संसदीय सुनुवाइमा सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘तत्कालीन समयमा बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगरेर मतियारका रूपमा काम गर्नुभयो।’

अर्का सांसद भीमसेनदास प्रधानले पनि खतिवडामाथि यस्तै टिप्पणी गरेका थिए, ‘आर्यघाट नपुग्दासम्म पदमै बसिरहनुपर्ने प्रवृत्तिले देशको विकासमा बाधा पुगेको छ।’

खतिवडा भने आफूमाथि हुने टिप्पणीलाई खासै वास्ता गर्दैनन्।  उनको भनाइ थियो, ‘मेरो व्यक्तिगत बारेमा कुरा नगरौं, यसको कुनै अर्थ छैन।’

कांग्रेसबाट चिरञ्जीवी नेपालले पनि सानो–ठूलो पद नभनी भेटेसम्म नियुक्ति खाएको देखिन्छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुने सम्भवतः उनी नेपालमै एक्लो पात्र हुन्। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति खाएर उनले ‘रेकर्ड’ कायम गरेका छन्।

“पार्टी चलाउनलाई पैसा चाहियो, पैसा नभई पार्टी चल्दैन। अब जसले पार्टी र पार्टीको ‘हेड’लाई फाइदा पुर्‍याउन सक्यो, उसैले अवसर पाउँछ” – सूर्यनाथ उपाध्याय

गभर्नर हुँदा बैंकहरूसँग चाँडै ‘कन्भिन्स’ भइदिने र बैंकहरूले गरेका गल्तीमा आँखा चिम्लिदिने आरोप उनीमाथि लागेको थियो। उनले सीमित बैंकहरूलाई बढी च्याप्दा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमता कमजोर भएको थियो। गभर्नर नियुक्त भएको बेला उनले सेवा शुल्कका बारेमा बैंकहरूलाई मनमौजी छाडिदिए। उनको फितलो कार्यक्षमताबाट असन्तुष्ट तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले निकटवर्तीसँग भनेका थिए, ‘म अर्थमन्त्री हुन्जेल गभर्नर चलाउलान्। म हटेपछि चलाउन सक्दैनन् र बीचैमा हिँड्छन्।’

महतले दाबी गरेजस्तै नेपालले बीचैबाट राजीनामा त दिनु परेन, तर पदीय मर्यादामा बस्न नसक्दा ३० वैशाख २०८१ मा राष्ट्रपतिको आर्थिक सल्लाहकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो। ‘सेरोमोनियल’ भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णयबारे परामर्श गर्न सक्छन्, तर खुलेर विरोधमा उत्रिन पाउँदैनन्। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार रहेका नेपालले सय रुपैयाँको नयाँ नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए। उनले सरकारको निर्णयलाई लहड, अविवेकी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भनेपछि पद गुमाउनु परेको थियो।

एमालेको कोटाबाट आकर्षक ठाउँमा नियुक्ति पाउने ‘भाग्यमानी’मा पर्छन्, उपेन्द्र कोइराला। २०५१ सालमा नेपाल खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकबाट सुरु भएको उनको सरकारी नियुक्तिको शृंखला नेपाल आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यसम्म पुग्यो।

नेपाल आयल निगममा कार्यरत रहँदा इन्धन भण्डारणको काम गर्न नसकेपछि उनले ६ महिने परीक्षणकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिनुपरेको थियो। उनले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्षको कार्यकाल पनि पूरा गर्न पाएनन्। कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिकाभन्दा कम छपाएर मातहतका केन्द्रहरूमा पठाएको विषय संसद‍्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलति हुँदा कोइरालाले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई इन्जिनियरिङ शिक्षाका लागि सम्बन्धन दिने विवादित काम गरे। विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम र कार्यक्रम नहुँदै निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो। उनको कार्यकालमा सम्बन्धन प्रकरणका साथै कानुन मिचेर शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मै पुग्यो। आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्ललाई पदबाट हटाउन खोजेपछि करिब ६ महिना प्राध्यापक, विद्यार्थी आन्दोलित बनेका थिए।

कांग्रेसबाट पटक–पटक सरकारी नियुक्ति खाएर विवादमा मुछिएका अर्का पात्र हुन्, तीर्थ खनियाँ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति भएका उनी सबै ठाउँमा विवादित बने। खनियाँले उपाध्यक्ष हुँदा आफ्नी पत्नी सावित्रीलाई शाखा अधिकृतमा नियुक्ति दिएर पछि उपसचिव बढुवा गराएका थिए। उनले चितवन, तनहुँ र लमजुङका कार्यकर्ता मात्र भर्ती गरेका कारण त्यतिबेला परिषद्लाई ‘चितल’ भन्ने गरिन्थ्यो।

खनियाँको त्रिविविको उपकुलपतिको नियुक्ति अत्यधिक विवादित रह्यो। उनीमाथि बौद्धिक चोरीको आरोप पनि लाग्यो। उनले टर्कीका भाषाविद् फेरित किलाकायाको एउटा लेखबाट ५३ पंक्ति हुबहु सारेको तथ्य सार्वजनिक भयो। भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार पूरा नगरेको काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि उनी झन् विवादमा तानिए। काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्थासहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद‍्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनले उक्त कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए। चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि त्रिविका तत्कालीन कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘त्रिविको निर्णयबाट सरकारकै बदनामी भएको’ भन्दै चेतावनी दिएपछि उनले सम्बन्धनको निर्णय खारेज गर्नु परेको थियो।

खनियाँले आफ्नो कार्यकालमा त्रिविअन्तर्गतका संस्थानहरूको अधिकार खोस्ने काम पनि गरे। मेडिकल कलेजको सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्ने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको अधिकार कटौती गरेर त्रिवि कार्यकारी परिषद्‍मा लगे।  विज्ञले गर्नुपर्ने सिट संख्या र शुल्क निर्धारणको निर्णय राजनीतिक नियुक्तिबाट बनेको परिषद्ले गर्नसक्ने बनाएपछि उनी थप आलोचित बनेका थिए।

आलोचनाप्रति असहिष्णु रिमाल पछिल्लो समय राम्रो काम गर्नेभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको आडमा राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्न सक्रिय रहेको एमालेभित्रै टिप्पणी हुने गरेको छ।

कहिले कम्युनिस्ट त कहिले कांग्रेसको कोटाबाट नेपाल आयल निगम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्ति खाएका दिगम्बर झा पनि सरकारी नियुक्ति खानेहरूको सूचीमा ‘भाग्यमानी’ पात्र मानिन्छन्। उनको शक्तिको स्रोत के हो? त्यो अहिले पनि ‘रहस्यमय’ बनेको छ। १० भदौ २०६४ देखि २६ साउन २०६८ सम्म निगमको महाप्रबन्धक र तीनपटक प्राधिकरणको अध्यक्ष भए। प्राधिकरणमा १८ मंसिर २०६९ मा पहिलो पटक नियुक्त भएका झालाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ मा पुनः नियुक्ति दिएको थियो। तर, तत्कालीन नेकपा सरकारले २० असार २०७५ मा बर्खास्त गर्‍यो। उनी बर्खास्त भएको दुई महिनाभित्रै त्यही पदमा पुनः बहाली भए। उनलाई बर्खास्त गर्ने नेकपा सरकारले नै २१ भदौ २०७५ मा पुनः नियुक्ति दियो। झाको पुनः नियुक्तिलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र ठूलो विवाद उत्पन्न भएको थियो। पार्टीका ४२ केन्द्रीय सदस्यले उनलाई हटाउनुपर्ने चेतावनीसहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि ११ पुस २०७५ मा उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका झाविरुद्ध १ जेठ २०८२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। टेरामक्स प्रकरणमा उनीसहित पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलगायत १८ जनालाई अभियोग लगाइएको छ।

तीन पल्टभन्दा बढी सरकारी नियुक्ति खाने व्यक्तिको सूचीमा गंगाप्रसाद उप्रेतीको नाम पनि आउँछ। नेपाल प्रज्ञा परिषद्को एक पटक कुलपति र दुई पटक उपकुलपति भएका उनी परिषद्को आजीवन सदस्य छन्। आजीवन सदस्य भएबापत उनी मासिक ६० हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्छन्। कार्यकालको अन्त्यमा आफू अनुकूल कार्यविधि संशोधन गरी आफैंले गठन गरेको समितिद्वारा आफ्नो नाम आजीवन सदस्यमा सिफारिस गरेको आरोप उनीमाथि छ। १२ वर्ष पदाधिकारी हुँदा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञिक बहस र पैरवीभन्दा कमिसन र सेवा सुविधामा बढी लिप्त भएको आरोप पनि उनले खेप्दै आइरहेका छन्। उप्रेती भने तीनपटक पदाधिकारी भएकामा गर्व महसुस गर्छन्। उनी प्रतिष्ठानमा लैनसिंह बाङ्देल र आफूमात्र तीनपटक पदाधिकारी भएको सगौरव सुनाउँदै भन्छन्, “तीन पटकसम्म पदाधिकारी भएपछि आजीवन सदस्य पाउनु कुनै अनौठो होइन। मैले एकेडेमीमा गरेको कामको सम्मान पनि हो।”

लाभको पदमा पटक–पटक नियुक्ति पाउने अर्का पात्र हुन्, सत्तारुढ एमालेका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद रिमाल। उनी प्रधानमन्त्री ओलीका ‘सदाबहार सल्लाहकार’ हुन्। ओलीका चार कार्यकालमध्ये रिमाल अहिलेसमेत तीन पटक प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त भइसकेका छन्। विवादित बोलीका कारण उनी बेलाबेलामा आलोचित भइरहेका हुन्छन्। करिब ६ वर्षअघि सल्लाहकार भएकै बेला निम्नस्तरको भाषा प्रयोग गरेर विरोधीमाथि खनिएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा ओली सरकारको आलोचना गर्ने आफ्नै पार्टीका नेतातर्फ लक्षित गर्दै सोसल मिडिया ‘ट्वीटर’ मा उनले लेखेका थिए, ‘भनिन्छ– छौंडाहरू आफैं चलमलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन्, दुःख दिन्छन्। यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् कि कसैले छोडेका?’

तुलनात्मक रूपमा विवादमा कम परेका गभर्नर विश्वराज पौडेल कांग्रेसबाट अत्यधिक अवसर पाउने अर्का पात्र हुन्। उनले छोटो समयमा विभिन्न लाभका पदमा नियुक्ति पाएका छन्।

२०८० जेठमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई पनि ‘बौलाहा टाइपको मेयर’ भनेपछि यी दुईबीच जुहारी चलेको थियो। साम्पाङले पनि रिमाललाई ‘गुइँठे’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्तिलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर आलोचना भएपछि रिमाल झन् उग्र बनेका थिए। बेला–बेलामा विद्युतको आपूर्ति रोकिँदा सर्वसाधारणले सरकारको आलोचना गरेपछि ४ जेठमा रिमालले आफ्नो सोसल मिडिया वालमा लेख्न भ्याए, ‘बिजुली कसरी आयो थाहा नपाई, बिजुली ल्याइदिने देवता खडा गर्ने समाज हो यो, देवत्वकरणको पर्दाभित्र कस्तो यथार्थ लुकेको छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा न्यारेटिभ निर्माणमा खटाइएका व्यवसायीलाई थाहा छ। तर उनीहरू समाजमा त्यसविपरीत गहिरो भ्रम छरिरहेका छन्। समाजलाई कामको प्रतिफल दिने होइन, न्यारेटिभको अँध्यारो छायामुनि राखेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने गिरोह सक्रिय छ।’

कांग्रेसको कोटाबाट निरन्तर आकर्षक नियुक्ति पाउने अर्का पात्र हुन– शंकरप्रसाद शर्मा। उनी दुईपटक भारतको राजदूत नियुक्त भएका छन्। २०७८ चैतदेखि २०८१ असारसम्म भारतका राजदूत भएका उनी ६ महिनाभित्रै ३ पुस २०८१ मा पुनः सोही देशको राजदूत नियुक्त भए। १९ साउन २०६६ मा उनी अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए। २०५९ मा उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। शर्माको दोस्रो पटकको नियुक्ति विवादित बनेको थियो। सरकारले जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को दफा २१ मा ‘राजदूतका रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ।

संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले शर्माको अघिल्लो कार्यकाल सन्तोषजनक नभएकाले किन दोहोर्‍याउन खोजेको भन्दै प्रश्न पनि उठाएका थिए।

राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव सुरेशचन्द्र चालिसे पनि आकर्षक नियुक्ति पाइरहने पात्रभित्र पर्छन्। चालिसे अहिले राष्ट्रपतिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धविज्ञ छन्। उनी १२ कात्तिक २०६६ मा बेलायतका लागि र २०६४ मंसिरमा अमेरिकाको राजदूत नियुक्त भएका थिए। शर्मा र चालिसेलाई २०६६–२०७० मा राजदूत रहँदा पदावधिभन्दा बढी समय बसेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा शर्मा अमेरिका र चालिसे बेलायतका लागि नेपाली राजदूत थिए। उनीहरूले कार्यकाल सकिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति नलिई बढी समय बसेर सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै उजुरी परेको थियो।

राजनीतिक दलभित्र विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता भएका योग्य व्यक्ति नभएका होइनन्, तर राजनीतिक दल र दलका नेताको दृश्य/अदृश्य स्वार्थ पूरा गर्ने सीमित व्यक्तिले मात्र घुमिफिरी पटक–पटक लाभको पद पाउने गरेका छन्।

अख्तियारले २२ पुस २०७२ मा यी दुईसहित ८ राजदूतले ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा लिएको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो। अख्तियारको पत्रमा उल्लेख थियो, ‘नेपाली दूतावास तथा नियोगमा कार्यरत राजदूत एवं पदाधिकारी अधिकारप्राप्त अधिकारी र निकायको स्वीकृति नलिई आफूखुसी तोकिएको कार्यकालभन्दा बढी बसी तलबभत्ता र सुविधा अनियमित तरिकाले लिई नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पदाधिकारीबाट नियमानुसार असुलउपर जे जसो गर्नुपर्ने हो, सोबारे उपयुक्त निर्णय गर्ने।’

विडम्बना! शर्मा र चालिसेले कारबाही भोग्नुको साटो नियुक्तिको थप अवसर पाए। शर्मा दुईपटक भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका छन्। चालिसे प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार र राष्ट्रपतिको प्रमुख स्वकीय सचिव बने।

कांग्रेसमा बाबुराम कुँवर पनि आकर्षक सरकारी नियुक्ति पाउने व्यक्तिमा पर्छन्। कुँवरले महान्यायाधिवक्ता, गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ति पाएका छन्।

कार्यक्षमता खासै अब्बल नभए पनि तीनपटक बढी नियुक्ति पाउने पात्रमा अरू पनि छन्। तीमध्येका एक हुन्– सुनीलबाबु श्रेष्ठ। माओवादी कोटाबाट उनी दुई पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को उपकुलपति नियुक्त भए। माओवादी नेतृत्वसँगको पहुँचका कारण महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्न उनी सफल भएका हुन्।

यस्तै, एमालेका लक्ष्मण हुमागार्ईं विवादित कार्यसम्पादन भए पनि नियुक्ति पाइरहने व्यक्ति हुन्। नेपाल टेलिभिजनको महानिर्देशक हुँदा २०७२ मा ९ महिना ‘जिम्मेवारीविहीन’ बनाइएका उनी दुईपटक विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष भएका छन्।

टेलिभिजनको महाप्रबन्धक हुँदा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी राखेको कम्पनीलाई टेलिभिजनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको अभियोगमा उनलाई तत्कालीन सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा तानेको थियो। यद्यपि, छानबिनपछि उनले सफाइ पाए।  सरकारले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन–२०७६ जारी गरेपछि बोर्डको पहिलो अध्यक्ष बनेका हुमागाईं यही १३ जेठमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष नियुक्त भए। हुमागाईंको पहिलो कार्यकालमा बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका सही रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्ट पनि एमाले कोटाबाट पटक–पटक सरकारी नियुक्ति पाउनेमा पर्छन्। २०६६ मा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष भएका उनले पत्रकार महासंघबाट बाहिरिएको करिब ६ महिनामै ३ जेठ २०७५ मा नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका थिए। यद्यपि, उनले चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै २२ साउन २०७८ मा उनले कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिए। सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा (पीएसबी) प्रसारण नेपाल स्थापना गरेपछि विष्टलाई सरकारी नियुक्ति तेस्रोपटक अवसर प्राप्त भयो। १ पुस २०८१ मा उनी पीएसबीको अध्यक्ष नियुक्त भए।  उनकाे पछिल्लाे नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट भएकाे हाे ।

कांग्रेसका गोविन्द पोखरेल पनि छोटो समयमै आकर्षक सरकारी नियुक्ति पाउनेहरूको सूचीमा पर्छन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका उनी २५ वैशाख २०७१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए। उपाध्यक्ष रहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनलाई नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सुम्पिए। उनी दुईपटक प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए। हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को म्यानेजमेन्ट काउन्सिलको प्राज्ञिक सदस्य छन्।

तुलनात्मक रूपमा विवादमा कम परेका गभर्नर विश्वराज पौडेल कांग्रेसबाट अत्यधिक अवसर पाउने अर्का पात्र हुन्। उनले छोटो समयमा विभिन्न लाभका पदमा नियुक्ति पाएका छन्। लामो रस्साकसीपछि ६ जेठमा कांग्रेसी कोटाबाट उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका थिए। यसअघि उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारको पदभार सम्हालिसकेका छन्।

अनुचित स्वार्थको तालमेल
राजनीतिक दलभित्र विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता भएका योग्य व्यक्ति नभएका होइनन्, तर राजनीतिक दल र दलका नेताको दृश्य/अदृश्य स्वार्थ पूरा गर्ने सीमित व्यक्तिले मात्र घुमिफिरी पटक–पटक लाभको पद पाउने गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नियुक्ति दिने र लिनेबीच ‘अनुचित’ स्वार्थ मिल्दा एउटै व्यक्तिले पटक–पटक लाभको पद पाउने गरेको बताउँछन्। “पार्टी चलाउनलाई पैसा चाहियो, पैसा नभई पार्टी चल्दैन। अब जसले पार्टी र पार्टीको ‘हेड’लाई फाइदा पुर्‍याउन सक्यो, उसैले अवसर पाउँछ,” उनी भन्छन्।

लाभको नियुक्ति आर्थिक लेनदेनसँग पनि जोडिएको हुन्छ। २०७५ भदौमा तत्कालीन नेकपाको सरकारले दिगम्बर झालाई बर्खास्त गरेको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउनु परेपछि यसले चर्चा पाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको पछिल्लो सन्दर्भमा गरेको टिप्पणी पनि अर्थपूर्ण छ। उनले २८ वैशाखमा पूर्वी नवलपरासीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, “अहिले गभर्नरमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा दुई दलबीच कुरा नमिलेको भन्दा पनि बिचौलियाबीच कुरा नमिलेको हो।”

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सरकारले गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, पद रिक्त भएको एक महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको सन्दर्भमा वाग्लेको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो।

विश्लेषक विष्णु सापकोटा संसदीय प्रणालीमा दलमा आबद्धताका आधारमा दलले पत्याएको व्यक्तिले अवसर पाउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। तर एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक नियुक्ति दिइनु गलत भएको उनको भनाइ छ, “मलाई नियुक्ति चाहियो भनेर नेताको घरदैलो र दलका कार्यालय धाउने व्यक्तिले पदीय दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन। उसले नियुक्त गर्नेकै स्वार्थमा काम गर्छ।”