विकास निर्माणको काम अलपत्र छाडिएको, ठेक्का सम्झौता भएको तर, कामले गति नलिएको प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन्। त्यसमध्ये कतिपय काम आर्थिक वर्षको अन्तिम समय अर्थात् असारमा अन्धाधुन्ध रूपमा सक्ने गरेको देखिन्छ। जसलाई ‘असारे विकास’ भन्ने उपमा दिने गरिएको छ।

पूर्वतयारीबिना नै काम अघि बढाउने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुने तथा बजेट सुनिश्चितता नभई परियोजना घोषणा गर्ने जस्ता कारणहरू नेपालमा विकासको बाधक रहेको भनेर चर्चा हुने गरेको छ। यही संरचनागत समस्याले नेपालको विकासका कामलाई सधैं प्रभावित गरिरहेछ। यसको सुधारका लागि दीर्घप्रभावी कदम चाल्न आवश्यक छ।

अलग–अलग खरिद मापदण्ड तर्जुमाको व्यवस्था, प्रमाणित खरिद विशेषज्ञबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणले मात्रै नेपालको खरिद प्रक्रिया वा विकास निर्माणको कामलाई गति दिन्छ भन्ने होइन। अहिले भइरहेका समस्यालाई विद्यमान कानुनबाट सिर्जित ‘प्रोत्साहनको समस्या’ (इन्सेन्टिभ प्रोब्लम)को दृष्टिकोणबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ।

कानुनी प्रावधानले केही काम गर्न वा नगर्न प्रोत्साहन गर्छ। तर, यदि कानुनको मर्मअनुसार कुनै कुरा गर्न प्रोत्साहित हुँदैन भने त्यसलाई प्रोत्साहनको समस्या भनेर बुझ्न सकिन्छ। अहिले अभ्यासमा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाटै स्पष्ट हुन्छ। ऐनको प्रस्तावनामा ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छ, इमान्दारी, जवाफदेही र विश्वसनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने’ भनिएको छ। सरकारले गर्ने खर्चमा मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण अर्थात् ‘भ्याल्यु अफ मनी’ (पैसाको प्रतिफल) को सिद्धान्तअनुसार हुन सकोस् भनेर ऐनको यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर, ऐनको प्रस्तावना व्यक्त मर्मअनुसार काम गर्न प्रोत्साहन दिने गरी ऐनका प्रावधान उल्लेख हुन सकेका छैनन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनले न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको, सारभूत रूपमा प्रभावकारी बोलपत्र छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको र सारभूत रूपमा प्रभावकारी भन्नाले काम गर्न सक्ने पर्याप्त क्षमता भएकोमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गरेको बोलपत्रलाई बुझिन्छ। वास्तविकता चाहिँ यो ऐनको प्रावधानको एक अंश मात्रै अहिले लागू भएको छ। सारभूत रूपमा प्रभावकारी बोलपत्र छान्नुको सट्टा, न्यूनतम रकम कबोल गरेकोलाई छान्ने गरिएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि, केही स्थानीय तहका तथ्यांकहरू तालिका–१ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

यो तालिकाले स्थानीय तहले गरेको विभिन्न परियोजनामा परेको बोलपत्रको न्यूनतम, उच्च र औसत कबोल रकम देखाउँछ। यसरी हेर्दा, औसतभन्दा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म कम लागत अनुमान गरेका बोलपत्रदाताले परियोजनाको करार प्राप्त गरेको देखिन्छ। सबैभन्दा कम लागत अनुमान कबोल गरेर जित्ने प्रवृत्तिले विभिन्न किसिमका समस्या निम्त्याउँछ। २० देखि ६० प्रतिशतसम्म कम लागत अनुमान गर्नेले परियोजना समयमै सम्पन्न गरे वा नगरे पनि, कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ।

यहाँ प्रस्तुत तथ्यांक स्थानीय तहका भए पनि, यो समस्या संघ तथा प्रदेश तहमा पनि उत्तिकै देखिन्छ। यो समस्यालाई ‘विजेताको अभिशाप’ (विनर कर्स) भनिन्छ। सबैभन्दा कम मूल्यमा बोलपत्र जित्ने ठेकेदारले प्रायः यथार्थभन्दा कम मूल्य तोक्छन्, जसले लागत वृद्धि गर्ने, समयसीमा नाघ्ने र गुणस्तरमा सम्झौता हुने अवस्था ल्याउँछ।

अति नै न्यून रकम कबोल गर्नेले करार नपाए अख्तियारमा उजुरी पर्ने डरले पनि सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीले न्यून रकम कबोल गर्नेसँगै करार गर्ने गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा कम लागत अनुमान गरेर करार गर्ने र अन्त्यमा काम सम्पन्न नहुने सम्भावनालाई ध्यान नदिइएको होइन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम–६५ मा ‘निर्माण कार्यको बोलपत्रको विशेष मूल्याङ्कन’सम्बन्धी प्रावधानहरूमा अति नै न्यून रकमसहित बोलपत्र पेस भएमा स्पष्टीकरण लिन र कार्यसम्पादन जमानतको ८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त जमानत राख्न सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, २०७३ सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर पनि लागत अनुमानभन्दा कम रकम कबोल भएमा थप कार्यसम्पादन जमानत लिने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि, यति हुँदा पनि नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूको खरिदसम्बन्धी तथ्यांक हेर्दा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कम रकम कबोल गरेर काम अघि बढाएको पाइन्छ। यसको अर्थ या त सार्वजनिक निकायले गरेको लागत अनुमान नै गलत छ वा ऐन र नियमावलीमा भएका प्रावधानहरू सोचेजस्तै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१९ स्थित कोइलाखानी नजिक शहीद मार्ग अन्तर्गत घोराही-होलेरी सडक खण्डको कालोपत्र उप्किएपछि हिलाम्मे सडक। तस्बिर : कुलदीप न्यौपाने/रासस

कार्यान्वयन पक्षमा हेर्दा, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले ‘न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिनु नै सारभूत रूपमा प्रभावकारी’ भन्ने व्यवस्थालाई कसरी बुझिएको होला भन्ने विषयमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। खासमा, सार्वजनिक निकायमा कार्यरत तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी मूल्यांकन समितिमा रहेका पदाधिकारीले अति नै न्यून रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको क्षमता राम्ररी बुझ्छन्। विगतमा यस्ता बोलपत्रदाताले ऐनमै तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन गरेर खरिदसम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकनमा लैजाने तथा अदालतसम्म पुग्ने गरेको दृष्टान्त धेरै छन्। सोही कारण, अहिले पनि ऐनमा व्यवस्था भएको ‘न्यूनतम मूल्यांकन भएको’ भन्ने भाग मात्रै कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने, कबोलकर्ताको क्षमता कमजोर छ भन्ने कुरा मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरूलाई, थाहा हुँदाहुँदै पनि पुनरावलोकनमा पर्न सक्छ, कारबाही हुन सक्छ र अदालतसमेत धाउन पर्ने हुन सक्छ भन्ने जस्ता कारणले सबैभन्दा धेरै ‘पैसाको मूल्य’ दिनेभन्दा पनि न्यून रकम कबोल गर्नेसँग करार सम्झौता हुने गरेको देखिन्छ।

अति नै न्यून रकम कबोल गर्नेले करार नपाए अख्तियारमा उजुरी पर्ने डरले पनि सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीले न्यून रकम कबोल गर्नेसँगै करार गर्ने गरेका छन्।

औसत मूल्यमा आधारित मूल्यांकन विधि अपनाउँदा प्रतिस्पर्धामा सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेको कबोल रकमको औसत मूल्यसँग सबैभन्दा नजिकको रकम कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धी नै विजेता हुने भएकाले सहभागीहरूलाई आफ्नो मूल्याङ्कनभन्दा कम रकम कबोल गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन।

मूल्याङ्कन समितिमा प्राविधिक कर्मचारीभन्दा प्रशासकीय कर्मचारी बढी हुने भएकाले पनि बोलपत्रदाताको क्षमता राम्ररी मूल्यांकन गर्ने अवस्था छैन। कुनै पनि कबोलको मूल्यांकन प्रमाणिक ‘खरिद विज्ञ’मार्फत गराउँदा केही हदसम्म मूल्यांकनमा सुधार हुने देखिन्छ। तर, यसले पनि ऐन र नियमावलीबाट उत्पन्न भएको प्रोत्साहनको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्दैन।

यदि भोलिका दिनमा प्रमाणिक खरिद विज्ञले पनि त्यही न्यूनतम मूल्याङ्कन, सारभूत रूपमा प्रभावकारी बोलपत्र छनोट गर्नुपर्ने हो भने ऐन तथा नियमावलीमा प्रावधान हुँदाहुँदै पनि न्यून रकम कबोल गर्नेसँग मात्रै करार गर्न प्रोत्साहन गर्ने कानुनका कारण उत्पन्न भएका समस्या यथावत् रहने सम्भावना हुन्छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि न्यूनतम मूल्यमा बोलपत्र कबोल गर्ने विधि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समेत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गरिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

कानुनको संशोधन गर्दा विगतमा जस्तो कार्यसम्पादन जमानतको प्रावधानले मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्ने कुरा विगतको प्रयासले पनि देखाइसकेको छ। साँच्चै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउने हो भने अहिलेको ‘न्यूनतम मूल्याङ्कन सारभूत रूपमा प्रभावकारी’ भन्ने व्यवस्थालाई छाडेर अन्य विकल्प अपनाउन जरुरी छ। औसत मूल्य र स्कोरिङमा आधारित बोलपत्र मूल्याङ्कनजस्ता अन्य विधिहरू पनि विश्वभर अभ्यासमा छन्। यस्ता विधिलाई सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा समावेश गरेर चिली, चीन, कोलम्बिया, पेरू, इटाली, जापान, स्विट्जरल्यान्ड र ताइवानजस्ता देशले न्यूनतम मूल्यांकन पद्धतिमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न सफल भएका छन्। सोही विधि अपनाएका कारण ती देशहरू ‘विजेताको अभिशाप’बाट जोगिँदै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सफल भएका छन्।

औसत मूल्यमा आधारित मूल्यांकन विधि अपनाउँदा प्रतिस्पर्धामा सहभागीहरूले प्रस्तुत गरेको कबोल रकमको औसत मूल्यसँग सबैभन्दा नजिकको रकम कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धी नै विजेता हुने भएकाले सहभागीहरूलाई आफ्नो मूल्याङ्कनभन्दा कम रकम कबोल गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। त्यस्तै ‘स्कोरिङ’ विधिमा मूल्यका साथै गुणस्तर तथा अन्य विशेषतालाई पनि मूल्यांकनको आधार मानिने गर्छ। प्रस्ताव गरिएको बोलपत्रको ‘स्कोरिङ मापदण्ड’ तयार गरिन्छ। जसमा प्रतिस्पर्धीहरूको प्राविधिक क्षमता तथा अरू विशेषतालाई समेत विचार गरिन्छ। यसरी, केवल कबोल रकम मात्र नभई प्रतिस्पर्धीको गुणस्तरलाई समेत प्राथमिकता दिइने भएकाले राम्रोसँग डिजाइन गरिएको स्कोरिङ मापदण्डले विद्यमान चुनौतीलाई समाधान गर्न सक्छ।

-श्रेष्ठ र केसी समृद्धि फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता हुन्।